आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२४ रोजी संपत आली आहे. ज्या करदात्यांनी अद्याप विवरणपत्र दाखल केले नसेल तर ते पुढील दोन दिवसात करू शकतात. ज्या करदात्यांना वजावटी घेऊन कर भरावयाचा असेल त्यांना विवरणपत्र या मुदतीत दाखल करावे लागेल अन्यथा त्यांना नवीन करप्रणालीनुसारच कर भरून विवरणपत्र दाखल करावे लागेल. ज्या करदात्यांना वर सांगितल्याप्रमाणे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे आणि त्यांनी ते मुदतीत दाखल न केल्यास त्यांना विलंब शुल्क भरावे लागेल. अतिरिक्त व्याज भरावे लागेल, तोटा पुढील वर्षासाठी कॅरी-फॉरवर्ड करता येणार नाही आणि जुन्या करप्रणालीनुसार वजावटी घेऊन कर आणि विवरणपत्र भरता येणार नाही. भांडवली नफ्यावर कर आकारणी तर्कसंगत आणि सरलीकृत करण्याचा प्रस्ताव २३ जुलै २०२४ रोजी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने मांडला आहे. त्यानुसार भांडवली कराच्या तरतुदीत काही मोठे बदल करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने तीन घटक आहेत.
भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीत बदल :
१. अर्थसंकल्पातील पहिला प्रस्तावित बदल धारण काळाचा आहे. भांडवली नफ्यासाठी संपत्ती दीर्घमुदतीची आहे किंवा अल्पमुदतीची आहे हे त्याच्या धारण काळानुसार ठरते. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडातील युनिट्स यासाठी १२ महिने, स्थावर मालमत्ता आणि खासगी (असूचिबद्ध) कंपन्यांचे समभाग यासाठी २४ महिने आणि इतर संपत्ती (उदा. सोने, दागिने, शिल्प, चित्रे, वगैरे) साठी ३६ महिने असा वेगवेगळा धारण काळ यापूर्वी होता. या अर्थसंकल्पात सर्व सूचिबद्ध रोख्यांसाठी (सिक्युरिटीज) धारण काळ १२ महिने प्रस्तावित आहे आणि इतर सर्व मालमत्तांसाठी हा कालावधी २४ महिन्यांचा असेल. त्यामुळे सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग खरेदी केल्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या आत विकल्यास तर त्यावरील नफा अल्पमुदतीचा होईल. इतर संपत्ती, म्हणजेच स्थावर मालमत्ता, खासगी कंपन्यांचे समभाग, सोने, दागिने, शिल्प, चित्रे, वगैरे खरेदी केल्या तारखेपासून २४ महिन्याच्या आत विकली तर ती संपत्ती अल्पमुदतीची होईल अन्यथा त्याहून अधिक काळानंतर विकल्यास दीर्घ मुदतीची.
हेही वाचा – कर्जावरील व्याज आकारणी
२. दुसरा मुद्दा कर दराचा आहे. ‘कलम १११ ए’च्या तरतुदीनुसार सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग, इक्विटी फंडातील युनिट्सच्या विक्रीवर (ज्यावर एसटीटी भरला गेला आहे). होणाऱ्या अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कराचा दर १५ टक्क्यांवरून २० टक्के इतका वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याचा १५ टक्के कर खूपच कमी आहे आणि इतक्या कमी दराचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर उच्च उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना होत असल्यामुळे हा बदल करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ‘कलम ११२’नुसार दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर २० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के इतका कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ‘कलम ११२ ए’नुसार सूचिबद्ध सिक्युरिटीजवर (ज्यावर एसटीटी भरला गेला आहे) सध्या भरावा लागणारा १० टक्क्यांवरून कर वाढवून १२.५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे सर्व प्रकारच्या दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर एकाच दराने म्हणजे १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागेल.
३. तिसरा बदल ‘इंडेक्सेशन’ लाभाचा आहे. काही दीर्घमुदतीच्या संपत्तीवर ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा मिळत होता तर काही संपत्तीवर (सूचिबद्ध सिक्युरिटीज) फायदा मिळत नव्हता. आता हा ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा कोणत्याच दीर्घमुदतीच्या संपत्तीसाठी मिळणार नाही. यामुळे करदात्याचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कराचा दर २० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के करून भरून काढण्यात आला. आता करदात्यांना आणि प्राप्तिकर प्रशासनाला नफ्याची गणना सुलभ होईल.
या तरतुदी २३ जुलै २०२४ पासून लागू झाल्या. म्हणजेच करदात्याने इतर संपत्ती (सोने वगैरे) २३ जुलै २०२४ पूर्वी विकल्यास, संपत्ती दीर्घमुदतीची आहे किंवा अल्पमुदतीची हे ठरविण्यासाठी ३६ महिन्यांचा कालावधी असेल आणि २३ जुलै २०२४ नंतर विकलेल्या संपत्तीसाठी हा कालावधी २४ महिन्यांचा असेल.
२३ जुलै २०२४ पूर्वी विकलेल्या दीर्घमुदतीच्या संपत्तीसाठी २० टक्के कर (इंडेक्सेशनचा फायदा घेऊन) आणि २४ जुलै २०२४ नंतर विकलेल्या दीर्घमुदतीच्या संपत्तीसाठी १२.५ टक्के कर (इंडेक्सेशनचा फायदा न घेता) भरावा लागेल. सूचिबद्ध सिक्युरिटीज (ज्यावर एसटीटी भरला गेला आहे) २३ जुलै २०२४ पूर्वी विकल्यास त्यावर प्रथम १ लाख रुपयांपर्यंत कर नसेल आणि त्यापुढील रकमेवर १० टक्के दराने कर भरावा लागेल. सूचिबद्ध सिक्युरिटीज (ज्यावर एसटीटी भरला गेला आहे) २४ जुलै २०२४ नंतर विकल्यास त्यावर प्रथम १,२५,००० रुपयांपर्यंत कर नसेल आणि त्यावरील रकमेवर १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागेल. म्हणजेच ज्या करदात्यांना २३ जुलै २०२४ पूर्वी १,२५,००० रुपयांचा दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा झाला आहे त्यांच्यासाठी २३ जुलै २०२४ पर्यंत १ लाख रुपयांची करमुक्त मर्यादा असेल आणि २४ जुलै २०२४ नंतर झालेल्या दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी अतिरिक्त २५,००० रुपयांची अशी एकूण १,२५,००० रुपयांची करमुक्त भांडवली नफ्याची सवलत घेता येईल. करदात्याला पुढील वर्षीचे विवरणपत्र दाखल करताना योग्य ती नोंद करणे आवश्यक आहे.
‘इंडेक्सेशन’ लाभ रद्द करण्याचे परिणाम काय?
प्राप्तिकर कायद्यात ‘इंडेक्सेशन’च्या तरतुदी ३० वर्षापासून अस्तित्वात आहेत. महागाईमुळे पैशांची क्रयशक्ती कमी होत जाते. यासाठी इंडेक्सेशनची तरतूद प्राप्तिकर कायद्यात आणली गेली, जेणेकरून करदात्याला जास्त कर भरावा लागू नये. या अर्थसंकल्पात इंडेक्सेशनची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्याला विक्री किंमत आणि खरेदी मूल्य यामधील जो फरक आहे यावर कमी दराने म्हणजे १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागेल. कराचा दर कमी केल्यामुळे करदात्याला ‘इंडेक्सेशन’विना जास्त कर भरावा लागेल का?. खाली उदाहरणादाखल दोन वेगवेगळ्या परिस्थितीत करदात्याला या तरतुदीचा फायदा झाला की तोटा हे समजून घेऊ.
हेही वाचा – उद्योग क्षेत्रांच्या लाटेवर स्वार होऊ पाहणाऱ्यांसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग फंड
एका करदात्याने एप्रिल २०१२ मध्ये एक घर ६० लाख रुपयांना विकत घेतले आणि ते घर तो आता १ कोटी १० लाख रुपयांना विकत आहे. ‘इंडेक्सेशन’नुसार त्या घराचे खरेदी मूल्य १,०८,९०,००० रुपये (६० लाख रुपये x २०२४-२५ चे इंडेक्सेशन ३६३ / २०१२-१३ चे इंडेक्सेशन २००) त्याला १,१०,००० रुपयांचा भांडवली नफा झाला. या नफ्यावर त्याला २० टक्के दरानुसार २२,००० रुपये कर भरावा लागला असता. आता इंडेक्सेशन न घेता त्याला होणारा भांडवली नफा ५० लाख रुपयांचा आहे. या नफ्यावर त्याला १२.५ टक्के दरानुसार ६,२५,००० रुपये कर भरावा लागेल. या उदाहरणात करदात्याला जास्त कर भरावा लागत आहे.
ज्या करदात्यांकडे वडिलोपार्जित संपत्ती आहे आणि ती २००१ पूर्वी खरेदी केली होती त्यांच्यासाठी २००१ चे योग्य बाजार मूल्य हे खरेदी मूल्य म्हणून समजण्यात येईल. उदाहरणार्थ, करदात्याकडे वडिलोपार्जित १०० ग्रॅम सोने आहे ते १९७० मध्ये त्याच्या वडिलांनी १८.४ रुपये दराने १,८४० रुपयांना खरेदी केले होते. आता ते ७,००० रुपयांच्या दराने म्हणजेच ७ लाख रुपयांना विकले तर त्याला किती कर भरावा लागेल? यासाठी सोन्याचे खरेदी मूल्य २००१ सालचे योग्य बाजार मूल्य ४३० रुपयांच्या दराने म्हणजेच ४३,००० रुपये समजण्यात येईल. आणि त्याला ७ लाख रुपये वजा ४३,००० रुपये म्हणजे ६,५७,००० रुपयांच्या दीर्घमुदतीच्या नफ्यावर १२.५ टक्के दराने म्हणजेच ८२,१२५ रुपये कर भरावा लागेल. इंडेक्सेशननुसार सोन्याचे या वर्षीचे मूल्य १,५६,०९० (४३,००० रुपये x २०२४-२५ चे इंडेक्सेशन ३६३ / २००१-०२ चे इंडेक्सेशन १००) इतके होऊन त्याला ५,४३,९१० रुपयांचा भांडवली नफा झाला असता आणि त्यावर त्याला २० टक्के दरानुसार १,०८,७८२ रुपये कर भरावा लागला असता. या उदाहरणात नवीन तरतुदीमुळे करदात्याला कमी कर भरावा लागत आहे.
pravindeshpande1966@gmail.com
भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीत बदल :
१. अर्थसंकल्पातील पहिला प्रस्तावित बदल धारण काळाचा आहे. भांडवली नफ्यासाठी संपत्ती दीर्घमुदतीची आहे किंवा अल्पमुदतीची आहे हे त्याच्या धारण काळानुसार ठरते. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडातील युनिट्स यासाठी १२ महिने, स्थावर मालमत्ता आणि खासगी (असूचिबद्ध) कंपन्यांचे समभाग यासाठी २४ महिने आणि इतर संपत्ती (उदा. सोने, दागिने, शिल्प, चित्रे, वगैरे) साठी ३६ महिने असा वेगवेगळा धारण काळ यापूर्वी होता. या अर्थसंकल्पात सर्व सूचिबद्ध रोख्यांसाठी (सिक्युरिटीज) धारण काळ १२ महिने प्रस्तावित आहे आणि इतर सर्व मालमत्तांसाठी हा कालावधी २४ महिन्यांचा असेल. त्यामुळे सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग खरेदी केल्या तारखेपासून १२ महिन्याच्या आत विकल्यास तर त्यावरील नफा अल्पमुदतीचा होईल. इतर संपत्ती, म्हणजेच स्थावर मालमत्ता, खासगी कंपन्यांचे समभाग, सोने, दागिने, शिल्प, चित्रे, वगैरे खरेदी केल्या तारखेपासून २४ महिन्याच्या आत विकली तर ती संपत्ती अल्पमुदतीची होईल अन्यथा त्याहून अधिक काळानंतर विकल्यास दीर्घ मुदतीची.
हेही वाचा – कर्जावरील व्याज आकारणी
२. दुसरा मुद्दा कर दराचा आहे. ‘कलम १११ ए’च्या तरतुदीनुसार सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग, इक्विटी फंडातील युनिट्सच्या विक्रीवर (ज्यावर एसटीटी भरला गेला आहे). होणाऱ्या अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कराचा दर १५ टक्क्यांवरून २० टक्के इतका वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याचा १५ टक्के कर खूपच कमी आहे आणि इतक्या कमी दराचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर उच्च उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना होत असल्यामुळे हा बदल करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. ‘कलम ११२’नुसार दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर २० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के इतका कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ‘कलम ११२ ए’नुसार सूचिबद्ध सिक्युरिटीजवर (ज्यावर एसटीटी भरला गेला आहे) सध्या भरावा लागणारा १० टक्क्यांवरून कर वाढवून १२.५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे सर्व प्रकारच्या दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर एकाच दराने म्हणजे १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागेल.
३. तिसरा बदल ‘इंडेक्सेशन’ लाभाचा आहे. काही दीर्घमुदतीच्या संपत्तीवर ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा मिळत होता तर काही संपत्तीवर (सूचिबद्ध सिक्युरिटीज) फायदा मिळत नव्हता. आता हा ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा कोणत्याच दीर्घमुदतीच्या संपत्तीसाठी मिळणार नाही. यामुळे करदात्याचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कराचा दर २० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के करून भरून काढण्यात आला. आता करदात्यांना आणि प्राप्तिकर प्रशासनाला नफ्याची गणना सुलभ होईल.
या तरतुदी २३ जुलै २०२४ पासून लागू झाल्या. म्हणजेच करदात्याने इतर संपत्ती (सोने वगैरे) २३ जुलै २०२४ पूर्वी विकल्यास, संपत्ती दीर्घमुदतीची आहे किंवा अल्पमुदतीची हे ठरविण्यासाठी ३६ महिन्यांचा कालावधी असेल आणि २३ जुलै २०२४ नंतर विकलेल्या संपत्तीसाठी हा कालावधी २४ महिन्यांचा असेल.
२३ जुलै २०२४ पूर्वी विकलेल्या दीर्घमुदतीच्या संपत्तीसाठी २० टक्के कर (इंडेक्सेशनचा फायदा घेऊन) आणि २४ जुलै २०२४ नंतर विकलेल्या दीर्घमुदतीच्या संपत्तीसाठी १२.५ टक्के कर (इंडेक्सेशनचा फायदा न घेता) भरावा लागेल. सूचिबद्ध सिक्युरिटीज (ज्यावर एसटीटी भरला गेला आहे) २३ जुलै २०२४ पूर्वी विकल्यास त्यावर प्रथम १ लाख रुपयांपर्यंत कर नसेल आणि त्यापुढील रकमेवर १० टक्के दराने कर भरावा लागेल. सूचिबद्ध सिक्युरिटीज (ज्यावर एसटीटी भरला गेला आहे) २४ जुलै २०२४ नंतर विकल्यास त्यावर प्रथम १,२५,००० रुपयांपर्यंत कर नसेल आणि त्यावरील रकमेवर १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागेल. म्हणजेच ज्या करदात्यांना २३ जुलै २०२४ पूर्वी १,२५,००० रुपयांचा दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा झाला आहे त्यांच्यासाठी २३ जुलै २०२४ पर्यंत १ लाख रुपयांची करमुक्त मर्यादा असेल आणि २४ जुलै २०२४ नंतर झालेल्या दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी अतिरिक्त २५,००० रुपयांची अशी एकूण १,२५,००० रुपयांची करमुक्त भांडवली नफ्याची सवलत घेता येईल. करदात्याला पुढील वर्षीचे विवरणपत्र दाखल करताना योग्य ती नोंद करणे आवश्यक आहे.
‘इंडेक्सेशन’ लाभ रद्द करण्याचे परिणाम काय?
प्राप्तिकर कायद्यात ‘इंडेक्सेशन’च्या तरतुदी ३० वर्षापासून अस्तित्वात आहेत. महागाईमुळे पैशांची क्रयशक्ती कमी होत जाते. यासाठी इंडेक्सेशनची तरतूद प्राप्तिकर कायद्यात आणली गेली, जेणेकरून करदात्याला जास्त कर भरावा लागू नये. या अर्थसंकल्पात इंडेक्सेशनची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्याला विक्री किंमत आणि खरेदी मूल्य यामधील जो फरक आहे यावर कमी दराने म्हणजे १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागेल. कराचा दर कमी केल्यामुळे करदात्याला ‘इंडेक्सेशन’विना जास्त कर भरावा लागेल का?. खाली उदाहरणादाखल दोन वेगवेगळ्या परिस्थितीत करदात्याला या तरतुदीचा फायदा झाला की तोटा हे समजून घेऊ.
हेही वाचा – उद्योग क्षेत्रांच्या लाटेवर स्वार होऊ पाहणाऱ्यांसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग फंड
एका करदात्याने एप्रिल २०१२ मध्ये एक घर ६० लाख रुपयांना विकत घेतले आणि ते घर तो आता १ कोटी १० लाख रुपयांना विकत आहे. ‘इंडेक्सेशन’नुसार त्या घराचे खरेदी मूल्य १,०८,९०,००० रुपये (६० लाख रुपये x २०२४-२५ चे इंडेक्सेशन ३६३ / २०१२-१३ चे इंडेक्सेशन २००) त्याला १,१०,००० रुपयांचा भांडवली नफा झाला. या नफ्यावर त्याला २० टक्के दरानुसार २२,००० रुपये कर भरावा लागला असता. आता इंडेक्सेशन न घेता त्याला होणारा भांडवली नफा ५० लाख रुपयांचा आहे. या नफ्यावर त्याला १२.५ टक्के दरानुसार ६,२५,००० रुपये कर भरावा लागेल. या उदाहरणात करदात्याला जास्त कर भरावा लागत आहे.
ज्या करदात्यांकडे वडिलोपार्जित संपत्ती आहे आणि ती २००१ पूर्वी खरेदी केली होती त्यांच्यासाठी २००१ चे योग्य बाजार मूल्य हे खरेदी मूल्य म्हणून समजण्यात येईल. उदाहरणार्थ, करदात्याकडे वडिलोपार्जित १०० ग्रॅम सोने आहे ते १९७० मध्ये त्याच्या वडिलांनी १८.४ रुपये दराने १,८४० रुपयांना खरेदी केले होते. आता ते ७,००० रुपयांच्या दराने म्हणजेच ७ लाख रुपयांना विकले तर त्याला किती कर भरावा लागेल? यासाठी सोन्याचे खरेदी मूल्य २००१ सालचे योग्य बाजार मूल्य ४३० रुपयांच्या दराने म्हणजेच ४३,००० रुपये समजण्यात येईल. आणि त्याला ७ लाख रुपये वजा ४३,००० रुपये म्हणजे ६,५७,००० रुपयांच्या दीर्घमुदतीच्या नफ्यावर १२.५ टक्के दराने म्हणजेच ८२,१२५ रुपये कर भरावा लागेल. इंडेक्सेशननुसार सोन्याचे या वर्षीचे मूल्य १,५६,०९० (४३,००० रुपये x २०२४-२५ चे इंडेक्सेशन ३६३ / २००१-०२ चे इंडेक्सेशन १००) इतके होऊन त्याला ५,४३,९१० रुपयांचा भांडवली नफा झाला असता आणि त्यावर त्याला २० टक्के दरानुसार १,०८,७८२ रुपये कर भरावा लागला असता. या उदाहरणात नवीन तरतुदीमुळे करदात्याला कमी कर भरावा लागत आहे.
pravindeshpande1966@gmail.com
