नितीन दत्तात्रय डोंगरेसुमारे ६३ वर्षापासून अंमलात असलेल्या प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्यासाठी वित्त मंत्रालय सज्ज झालेले आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या प्राप्तिकर कायद्याच्या संदर्भात, आता प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टॅक्स कोड - डीटीसी) या नावाने या सुधारणा होऊ घातलेल्या आहेत. ही प्रत्यक्ष कर संहिता म्हणजेच डीटीसी ही भारतातील प्राप्तिकर प्रणाली सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक महत्त्वाचा मसुदा आहे. ‘डीटीसी’मुळे सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल सुचवले गेले आहेत. त्या खालील गोष्टींचा समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे. १. सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याचे सरलीकरण: सध्याचे प्राप्तिकर कायदे अनेकवेळा गुंतागुंतीचे किचकट आणि सर्वसामान्य करदात्यांना समजायला कठीण असे असल्याने,‘डीटीसी’च्या माध्यमातून त्यांच्या सुलभीकरणाचा प्रयत्न होईल., ज्यामुळे करदात्यांना ते समजणे सोपे होईल. यामध्ये प्राप्तिकर कलम, उपकलम त्यातील तरतुदींच्या जंजाळांना कमी केले जाणे अपेक्षित आहे. २. कर आकारणीचे दर: ‘डीटीसी’अंतर्गत सध्याच्या कर आकारणी रचनेमध्ये मोठे बदल सुचवले जाऊ शकतात. उदा., करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवणे, कमी उत्पन्नाच्या गटांसाठी कराचा दर कमी करणे इत्यादी. यामुळे प्राप्तिकर करदात्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता वाटते. हेही वाचा >>>‘ग्रोथ ॲट रिझनेबल प्राइस’ हेच गुंतवणूक सूत्र : बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज ॲण्ड मिडकॅप फंड ३. नवीन नियम आणि सूट: करपात्र उत्पन्नावर काही विशिष्ट नवीन सूट आणि वजावट दिली जाऊ शकते. यात मालमत्ता विक्रीवर मिळणारे लाभ, गुंतवणुकीवरील सूट इत्यादींचा समावेश असू शकतो. ५. भ्रष्टाचार कमी करणे: ‘डीटीसी’च्या माध्यमातून कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होऊ शकेल. अर्थात याकरिता प्राप्तिकर विभागाने ‘फेसलेस कर निर्धारणे’चा पर्याय यापूर्वीच सुरू केला असला तरी त्यात जास्तीत जास्त प्रकरणांचा जलद निपटारा कसा होईल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. हेही वाचा >>>अबब…भयंकर शिक्षा ! (भाग १) ५. डिजिटलायझेशन: प्राप्तिकर प्रक्रियेत अधिकाधिक डिजिटल(आधुनिकीकरण) उपायांचा वापर करून, प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उदा. ‘एआय’ - कृत्रिम प्रज्ञेसारख्या प्रणालीचा अजून मोठ्या स्तरावर वापर होऊ शकेल. ‘डीटीसी’चा उद्देश प्राप्तिकर प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे आणि करदात्यांसाठी ती प्रणाली अधिक फायदेशीर बनवणे असा आहे. ६. ‘डीटीसी’च्या प्रस्तावानुसार, प्राप्तिकराच्या उत्पन्न मर्यादेमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. यामुळे कमी उत्पन्न गटातील लोकांवर कराचा भार कमी होईल. त्यांनी कर भरण्याची गरज कमी होईल. ७. वजावटींबाबत: ‘डीटीसी’अंतर्गत काही वजावटी रद्द केल्या जाऊ शकतात किंवा त्यांच्या मर्यादा कमी केल्या जाऊ शकतात. हा बदल करण्यामागचा हेतू कर प्रणाली अधिक सरलीकरण आणि करदात्यांना कमी गुंतागुंतीचा अनुभव देणे असा असावा. काही विशिष्ट वजावटी कमी होण्याची शक्यता असून, त्याची भरपाई करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून केली जाऊ शकते. म्हणजेच, सरकारच्या कर महसुलावरील एकूण परिणाम सौम्य राखला जाऊ शकतो. मात्र ‘डीटीसी’च्या अंमलबजावणीनंतरच याबाबत नेमकेपणा भाष्य करता येऊ शकेल. ‘डीटीसी’मुळे करदात्यांना अनेक लाभ मिळू शकतात, त्यातील महत्त्वाचे लाभ असे: १. सोपेपणा आणि सरलता: ‘डीटीसी’अंतर्गत कर प्रणाली अधिक सरळ-सोपी केली जाईल. सध्याच्या गुंतागुंतीच्या नियमांमध्ये बदल करून त्यांना अधिक सुबोध बनवले जाईल, ज्यामुळे करदात्यांना प्राप्तिकर परताव्याच्या (रिफंड) प्रक्रियेत अडचण येणार नाही. २. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढ: करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कर भरण्याचा भार कमी होईल. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना दिलासा मिळू शकतो. ३. कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम: ‘डीटीसी’अंतर्गत कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवली जाईल. हे भ्रष्टाचार कमी करण्यास मदत करेल आणि करदात्यांना अधिक विश्वासार्ह प्रणालीच्या वापराची संधी मिळेल. ४. वाजवी कर दर : कर दरांमध्ये सुधारणा करून, मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी कराचा दर कमी केला जाऊ शकतो. यामुळे करदात्यांचे उत्पन्न अधिक सुरक्षित राहील. ५. कमीत कमी कर वजावट आणि सूट: काही विशिष्ट वजावटी आणि सूट रद्द केल्या जाऊ शकतात, परंतु यामुळे कर प्रणाली अधिक सोपी होईल. परिणामी, करदात्यांना कर सल्लागारांची मदत घेण्याची गरज कमी होईल. ६. डिजिटल प्रक्रियेचा वापर: ‘डीटीसी’अंतर्गत कर प्रक्रियेत डिजिटल पद्धतींचा अधिक वापर केला जाईल. यामुळे कर भरपाई आणि परतावा प्रक्रिया आतापेक्षाही अधिक जलद आणि सोपी होईल. ७. दीर्घकालीन स्थिरता: ‘डीटीसी’च्या प्रस्तावांमुळे एक स्थिर आणि दीर्घकालीन कर प्रणाली निर्माण होईल, ज्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक नियोजनात अधिक सुसंगतता मिळू शकेल. सद्य:स्थितीत प्राप्तिकराचे संकेतस्थळावर एआयएस, टीआयएस या मार्फत करदात्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती उपलब्ध करून दिली जात असते, मात्र नवीन ‘डीटीसी’नुसार, यापुढे करदात्यांच्या एकूण एक आर्थिक व्यवहारांची माहिती करदात्यांना उपलब्ध झाल्यास, विवरणपत्र दाखल करतेवेळी करदात्यांना अडचण निर्माण होणार नाही. तसेच शेअर्स, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या करदात्यांची माहिती सुद्धा एआयएसमधून तात्काळ उपलब्ध होण्याची गरज आहे. या सर्व फायद्यांमुळे करदात्यांना एकूणच करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि न्याय्य वाटेल, ज्यातून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षितताही अनुभवता येईल. करसल्लागारांनी घ्यावयाची दक्षता: कर प्रणाली अधिक सरळ-सोपी झाल्याने, कर सल्लागारांची काही कामे कमी होऊ शकतात, असे अंदाजले जात असलेे तरी ते कदापि शक्य नाही. याचे कारण, ‘डीटीसी’अंतर्गत नियम अधिक सोपे आणि स्पष्ट केल्याने साधारण करदाते स्वतःच कर परतावे भरण्याचे धाडस करू शकतात. मात्र असे प्रमाण खूप कमी राहील. मूळात, नवीन डीटीसी करप्रणाली ही आताच्या तुलनेत, गुंतागुंतीच्या प्राप्तिकर नियमांमध्ये सुधारणा करून त्यांना अधिक सुबोध, सरळ बनवेल. त्यामुळे साधारण करदात्यांना स्वतः जागरूक रहावे लागण्याची शक्यता आहे. कर प्रक्रियेतील आधुनिकीकरणामुळे (डिजिटलायझेशन) संपूर्ण कर प्रक्रिया डिजिटल बनविली गेल्यास, करदाते ऑनलाईन प्रक्रियेतून स्वतःच कर भरपाई आणि परतावा प्राप्त करू शकतील किंवा नाही याचे उत्तर येणाऱ्या काळातच मिळू शकेल. गुंतवणूकदारांसाठी काय? सद्य:स्थितीत सरकारकडून करदात्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यात मोठी अडचण असल्याने, करदात्यांनीही या आशेवर रहाता कामा नये. स्वतःच्या भविष्याची तरतूद करण्यासाठी आतापासून पावले उचलण्याची खरी गरज आहे. त्याचप्रमाणे केवळ कर-वजावट मिळते म्हणून ठराविक गुंतवणुक करणेही गैर. इतर प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतात सामान्य नागरिकांसाठी निवृत्तिवेतनाबाबतच्या योजना उपलब्ध नाहीत. केंद्र सरकारने यासाठी करदात्यांना निदान अशा गुंतवणुकीचे, आकर्षक पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवेत. म्हणूनच, ‘डीटीसी’च्या प्रस्तावांमुळे, विशिष्ट कर वजावट आणि सूट रद्द केल्या जाऊ शकतात, ही जरी शक्यता असली तरी करदात्यांनी आपल्या भविष्यकालीन गरजा, ध्येय ओळखून आपल्या भवितव्यासाठी आपल्या उत्पन्नातून सुयोग्य करनियोजन व गुंतवणुकीकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यातच, व्यावसायिक अथवा मोठ्या उत्पन्न गटातील करदाते, ज्यांचे कर नियोजन अधिक गुंतागुंतीचे असते, असे आणि नवीन करदाते किंवा विशेष कर परिस्थिती असणाऱ्यांना, कर सल्लागारांची मोठी गरज लागेल, कारण त्यांना कायद्याचे आणि नियमांचे तांत्रिक ज्ञान घ्यावे लागण्याची शक्यता आहे. ‘डीटीसी’ लागू करताना सरकारने किंवा वित्त विभागाने, जुन्या पद्धतीनुसार आर्थिक वर्ष आणि प्राप्तिकर आकारणी वर्ष असे दोन प्रकार न ठेवता सर्वसामान्य करदात्यांना सोप्या भाषेमध्ये समजेल अशा प्रकारे केवळ विशिष्ट आर्थिक वर्ष ठेवावे. कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे, त्याची सुरुवात १ जानेवारी आणि शेवट ३१ डिसेंबर असा असावा. जेणेकरून कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे भारतामध्ये करदात्यांना त्यांचे हिशोब ठेवणे सोपे जाऊ शकेल. मागील वर्षात, साधारणपणे ७५ टक्के लोकांनी त्यांची विवरणपत्र नवीन करप्रणालीनुसार दाखल केलेली आहेत. ही बाब लक्षात घेतली तर याचा सरळ अर्थ असा निघतो की, एकूण करदात्यांपैकी ७५ टक्के लोकांनी, त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवरील वजावटी प्राप्तिकर विवरणांत दाखवलेल्या नाहीत, किंवा त्याच्या वजावटी ते घेऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे प्राप्तिकर कायद्यात बदल करताना सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेले आयएएस, टीआयएस सारख्या विवरणांची व्याप्ती वाढवण्याची शक्यता निर्माण झालेली असून, ज्यामुळे करदात्यांच्या त्यांच्या एकूण एक आर्थिक व्यवहारांची आणखी सविस्तर माहिती उपलब्ध होईल. शिवाय ती त्यांच्या कर सल्लागारांनाही तात्काळ उपलब्ध करून देता येईल. भविष्यात प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) लागू झाल्यास कर सल्लागार आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स यांना त्यांच्या व्यवसायातील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी काही महत्त्वाच्या दक्षता पाळाव्या लागतील. या बदलांमुळे त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतो, आणि त्यासाठी त्यांनी तयारी करणे गरजेचे आहे. नवीन कायद्यांचे सखोल ज्ञान प्राप्त करून, ‘डीटीसी’ अंतर्गत होणारे बदल समजून घेण्यासाठी सीए आणि कर सल्लागारांनी ‘डीटीसी’चा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारकडून आलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्वे, अधिसूचना आणि नियमांचे बारकाईने पालन करावे लागणार आहे. करदात्यांसोबतच, कर सल्लागारांना यापुढे, नवीन कर नियमांचे आणि वजावट धोरणांचे तपशीलवार ज्ञान असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते त्यांच्या पक्षकारांना सुयोग्य सल्ला देऊ शकतील. त्याकरिता सतत विविध मार्गांनी शिक्षण, प्रशिक्षण,घेऊन स्वतःला अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. विविध प्रकारचे प्रासंगिक सेमिनार्स, वेबिनार्स, आणि इतर ट्रेनिंग प्रोग्राम्सचा यासाठी मोठा उपयोग होऊ शकतो. भविष्यात ‘डीटीसी’अंतर्गत कर प्रक्रियेचे संपूर्णत: डिजिटलायझेशन झाल्यास, करदाते, सनदी लेखापाल आणि कर सल्लागारांनी त्यांच्या डिजिटल कौशल्यांमध्ये सुद्धा सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी करकायदा, त्याच्याशी संबंधित नवीन सॉफ्टवेअर आणि टूल्सचा वापर आता आत्मसात करून, व्यवसायात येऊ घातलेल्या नवीन नियमांचा, बदलांना समजावून घेणे आवश्यक ठरेल. नितीन दत्तात्रय डोंगरे,करसल्लागार, अध्यक्ष नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
