प्राप्तिकर कायद्यातील नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू बदल

१) नवीन करप्रणालीनुसार कर रचनेत बदल :

जे करदाते प्राप्तिकर कायद्यानुसार वजावटी घेऊन जुन्या कर प्रणालीनुसार कर भरण्याचा विकल्प निवडतात, त्याच्यासाठी कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांसाठी मात्र कररचनेत बदल केले आहेत, यात प्रथम ४ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कर भरावा लागणार नाही आणि त्यानंतर २४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के ते २५ टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाईल. २४ लाख रुपयांच्या पुढील उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाईल. यामुळे नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्याचा सरसकट कर वाचणार आहे. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न २४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनासुद्धा १,१०,००० रुपयांच्या कर बचतीचा लाभ मिळणार आहे.

मागील वर्षात ९०,००० नोकरदार करदात्यांनी १,०७० कोटी रुपयांच्या चुकीच्या वजावटी घेतल्या होत्या. प्राप्तिकर खात्याने हे नजरेस आणून दिल्यानंतर करदात्याला कर भरावा लागला. त्यामुळे करदात्यांनी वजावटी न घेता सोप्या पद्धतीने कर भरावा यासाठी नवीन करप्रणालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कररचनेत बदल करण्यात आला.

२) कलम ‘८७ ए’च्या कर सवलतीत वाढ :

या कलमानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापर्यंत नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांना त्यांचे करपात्र उत्पन्न ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यांना त्यांच्या देय कराएवढी किंवा २५,००० रुपये (जी कमी आहे) एवढी कर सवलत मिळत होती. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाख रुपये आणि कराची ६०,००० एवढी वाढविण्यात आली. त्यामुळे १२ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कलम ‘८७ ए’नुसार कर सवलत मिळून काहीही कर भरावा लागणार नाही. जे करदाते नोकरी करतात त्यांना ७५,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट मिळते. हे विचारात घेऊन त्यांच्यासाठी १२,७५,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. ही सवलत फक्त नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्यांनाच लागू असेल. ही सवलत फक्त निवासी भारतीयांनाच मिळते आणि फक्त नियमित उत्पन्नासाठी आहे. ज्या उत्पन्नावर सवलतीच्या दरात कर भरला जातो, (उदा. भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के) त्या उत्पन्नासाठी करदात्याला ही कर सवलत मिळत नाही. करदात्यांनी कर नियोजन करताना याचा विचार करावा. करदात्यांना या कर सवलती मिळून कर भरावा लागणार नसला तरी, त्यांचे उत्पन्न, नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास, ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त (वजावटी न घेता) असेल तर त्यांना विवरणपत्र दाखल करणे मात्र बंधकारक आहे.

जे करदाते नोकरदार आहेत त्यांना त्यांच्या मालकाला त्यांनी स्वीकारलेली करप्रणाली, इतर उत्पन्न आणि गुंतवणुका याचे घोषणापत्र एप्रिल महिन्यात कळवावे लागते आणि त्यानुसार पगारावर उद्गम कर कापला जातो. अशा करदात्यांनी वरील तरतुदींचा विचार करून योग्य तो पर्याय निवडावा आणि तो मालकाला कळवावा. करदात्याने मालकाला काहीच कळविले नसल्यास, नवीन करप्रणालीनुसारच उद्गम कर कापला जाईल, कारण आता नवीन करप्रणाली ही मुलभूत करप्रणाली आहे.

३) अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत वाढ

ज्या करदात्यांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे, त्यांनी मुदतीत विवरणपत्र दाखल करणे अपेक्षित आहे. ज्या करदात्यांनी विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले नाही ते करनिर्धारण वर्षात ३१ डिसेंबरपर्यंत विलंब शुल्क भरून विवरणपत्र दाखल करू शकतात. ज्या करदात्यांनी विवरणपत्र मुदतीत किंवा मुदतीनंतर दाखल केले आहे आणि नंतर त्यांना दाखल केलेल्या विवरणपत्रात काही त्रुटी आढळल्यास, सुधारित विवरणपत्रसुद्धा ३१ डिसेंबरपर्यंत दाखल करू शकतात. त्यानंतर विवरणपत्र दाखल करता येत नाही.

प्राप्तिकर खात्याला करदात्याच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी माहिती मिळाली असल्यास आणि ती माहिती विवरणपत्राशी जुळत नसेल किंवा करदात्याने विवरणपत्र दाखलच केले नसेल तर प्राप्तिकर खात्यातर्फे नोटीस काढून मूल्यांकनाची (ॲसेसमेंट) प्रक्रिया सुरू होते. ही प्रक्रिया करदात्याला त्रासदायक ठरू शकते. या प्रक्रियेचा त्रास कमी करण्यासाठी करदात्याला अजून एक संधी प्राप्तिकर कायद्यात देण्यात आली आहे. सुधारित विवरणपत्र भरण्याची मुदत संपल्यानंतर जर काही त्रुटी आढळल्यास किंवा विवरणपत्र दाखलच न केल्यास, करदाता अद्ययावत विवरणपत्र भरू शकतो आणि या प्रक्रियेतून सुटका करून घेऊ शकतो. अद्ययावत विवरणपत्र हे सर्व प्रकारच्या करदात्यांना जरी दाखल करता येत असले तरी काही परिस्थितीत ते दाखल करता येत नाही.

करदात्याला अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी २ वर्षांचा कालावधी दिला होता. हा कालावधी विद्यमान वर्षापासून ४ वर्षांचा केलेला आहे. असे विवरणपत्र दाखल करतांना करदात्याला पहिल्या १२ महिन्यात अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केल्यास देय कराबरोबर त्याच्या २५ टक्के अतिरिक्त कर आणि व्याज भरावे लागेल, तसेच २४ महिन्यात केल्यास ५० टक्के, ३६ महिन्यांत केल्यास ६० टक्के आणि ४८ महिन्यांत केल्यास ७० टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागेल.

४) उद्गम कराच्या तरतुदीत बदल

उद्गम कराच्या (टीडीएस) तरतुदीनुसार ज्या रकमेवर उद्गम कर कापला जातो, यासाठी वेगवेगळ्या मर्यादा आणि वेगवेगळे दर आहेत. करदात्यांनी चांगल्या प्रकारे अनुपालन करण्यासाठी, उद्गम कराच्या काही दरांना तर्कसंगत करण्याचा आणि उद्गम कराच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी मर्यादा वाढवल्या आहेत. काही ठळक बदल खालीलप्रमाणे :

• बँक, पोस्ट ऑफिसकडून मिळणाऱ्या ४०,००० रुपयांपर्यंत (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५०,००० रुपये) व्याजावर उद्गम कापला जात नव्हता. आता ही मर्यादा ५०,००० रुपये (जेष्ठ नागरिकांसाठी १ लाख रुपये) केली आहे.
• इतर व्याज, कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश, म्युचुअल फंडातील युनिट्सच्या उत्पन्नावरील ५,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून १०,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
• कमिशन, दलालीसाठी असलेली १५,००० रुपयांची मर्यादा वाढवून २०,००० रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
• भागीदारी संस्थांनी त्यांच्या भागीदारांना दिलेल्या वेतन, व्याज, कमिशन यावर १० टक्के उद्गम कर कापण्याची तरतूद नव्याने लागू करण्यात आली आहे. यासाठी २०,००० रुपयांची मर्यादा आहे.

नवीन करप्रणालीनुसार १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करदात्याला कर भरावा लागत नाही. उद्गम कराच्या वाढीव मर्यादेमुळे करदात्यांचा उद्गम कर कमी कापला जाईल आणि करदात्याचा त्रास कमी होईल. आता या एप्रिल महिन्यात जे करदाते १५ जी किंवा १५ एच फॉर्म देण्यास पात्र आहेत त्यांनी वरील तरतुदींचा विचार करून तो उद्गम कर कापणाऱ्याला सादर करावा.

५) गोळा करण्यात येणाऱ्या करात (टीसीएस) बदल :

उदारीकृत धनप्रेषण योजनेंतर्गत (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम – एलआरएस) भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास त्यावर कर गोळा (टीसीएस) केला जातो. यासाठी सध्या ७ लाख रुपयांची मर्यादा आहे. ही मर्यादा १ एप्रिल, २०२५ पासून १० लाख रुपये करण्यात आली आहे. या वाढीव मर्यादेमुळे करदात्याची रोकड सुलभता वाढेल. तसेच जे करदाते शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेऊन पैसे भारताबाहेर पाठवितात त्यांच्याकडून कर गोळा (टीसीएस) केला जाणार नाही.

प्रवीण देशपांडे
pravindeshpande1966@gmail.com