प्राप्तिकर कायदा १९६१ मधील सध्याच्या तरतुदींनुसार, ‘ज्या वर्षी’ निर्दिष्ट उत्पन्न मिळते ‘त्याच वर्षात’ सदर उत्पन्नावर केलेली कर कपात म्हंणजे टीडीएसची वजावट उत्पन्नावरील एकूण देय करातून विचारात घेऊन ‘त्याच वर्षी’ वजा करता येते. अन्य कोणत्याही वर्षात नाही. याचा अर्थ असा की जर ‘उत्पन्न’ २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर विवरणपत्रात मध्ये दर्शविले केले असेल, तर त्या उत्पन्नावरील टीडीएस २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातच ‘कर कपात’ होणे आणि त्याच वर्षीच्या प्राप्तिकर विवरण पत्रात दर्शवून त्या वर्षाच्या एकूण देय प्राप्तिकरापोटी सदर टीडीएस रक्कम भरल्या गेली असल्याचे ‘प्रकटीकरण’ करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास, टीडीएस क्रेडिट हे ‘नंतरच्या वर्षात’ वापरता येणे शक्य नसल्यामुळे, पुढील कोणत्याही कर दायित्वाच्या रक्कमेत सेट ऑफ करण्यासाठी उपलब्ध होणार नाही आणि अशा प्रकारे टीडीएस क्रेडिटचा करदात्याला कोणताही फायदा होणार नाही तर त्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकतं.
या परिस्थितीत, अनेक वैयक्तिक करदात्यांना ज्या वर्षात त्यांना प्रत्यक्षात उत्पन्न मिळाले होते त्या वर्षापेक्षा वेगळ्या वर्षात उत्पन्नातून स्त्रोतावरील कर कपात झाल्यामुळे करदात्याना या संबंधित करता येणाऱ्या वजावटीसाठी कायद्यातील तरतुदीमुळे गेली अनेक वर्ष कोणताही उपाय नसल्याने मोठ्या कायदेशीर समस्यांचा सामना करावा लागत होता. अशा सर्व केसेसमध्ये, ज्या आर्थिक वर्षात करदात्यास ‘प्रत्यक्षात उत्पन्न दिले गेले’ होते त्याच आर्थिक वर्षात कर-कपातदाराने (बँक किंवा इतर कोणतीही करकपात करणारा करदाता) करकपात केली जात होती, तर उत्पन्न मिळणारा करदाता त्याची हिशेब पुस्तके व्यापारी पद्धतीवर ठेवत असल्याने व्यवहार झाला झाल्या त्याची नोंद करीत असल्याने म्हणजे ‘जमा करण्याच्या पद्धतीचा’ अवलंब करत असल्याने, हे उत्पन्न हिशेब पुस्तकांच्या नोंदीच्या आधारे अगोदरच्या वर्षामध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्रात दर्शवित असल्याने भिन्नता दिसून येत होती.
आणखी वाचा: कंत्राटी आणि व्यावसायिक देण्यांवर किती टीडीएस बसतो?
प्रचलित प्रथेनुसार प्रदान केलेल्या सेवांच्या पैशांचे मूल्य किंवा उधारीवर विकलेल्या मालाची विक्री रक्कम ताबडतोब प्राप्त होईल असे सर्वच व्यवहारांमध्ये होईल असे असत नाही. काही केसेसमध्ये तर ती नंतर म्हणजे बऱ्याच कालावधीनंतर तर कधी कधी पुढील वर्षांमध्ये देखील जमा होते. यावरून असे निदान करता येते की व्यवसाय किंवा व्यवसायाच्या परिस्थितीत, उत्पन्न ज्या वर्षी ‘व्युत्पन्न होऊन’ आणि ‘पुस्तकी नोंद’ केले जाते त्या वर्षात प्राप्त होऊ शकत नाही, परंतु काही मोठ्या प्रकरणांमध्ये त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये प्राप्त केले जाऊ शकते. याचा परिणाम असा होतो की दोन्ही वर्षांच्या ‘टीडीएसच्या रक्कमा’ जुळत नाही, याचे प्रमुख कारण संबंधित उत्पन्न करदात्यांनी हिशेब पुस्तकात व्यवहार झालेल्या पूर्वीच्या वर्षांत करासाठी दर्शविले होते, तर प्रत्यक्ष वास्तविक रक्कम नंतरच्या वर्षात आल्याने टीडीएस खूप नंतर कापला गेला.
बहुतेक करदात्यांना या कायद्यातील वस्तुस्थितीबद्दल माहिती नसते की मिळालेलं उत्पन्न ज्या वर्षात हिशेबी पुस्तकात नोंद केले जाते, त्यानंतर येणाऱ्या वर्षात प्रत्यक्षात पैसे मिळून त्यावर पुढील वर्षात टीडीएस कापला गेला असेल तर त्यांची वजावट मिळत नाही म्हणजेच या उत्पन्नाच्या करदायित्वाच्या विरूद्ध टीडीएस सेट ऑफ म्हणून मागणी केली जाऊ शकत नाही. तरीही प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना ही रक्कम धरून कर भरल्याचा आंधळेपणाने दावा करदात्याकडून केला जातो. या कारणास्तव करनिर्धारणात अनेक करदात्यांना कर भरण्याची नोटीस का येते याची कारणेही समजत नाहीत. कायदेशीर निरक्षरतेमुळे त्यांना या वस्तुस्थितीबद्दल देखील माहिती नसते की ज्या वर्षात कर कापला जातो त्या वर्षातील टीडीएसचे क्रेडिट मागणे कर कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध असल्याने प्रत्यक्षात उत्पन्न त्या वर्षात न दर्शविल्यामुळे टीडीएस म्हणून भरलेल्या करावर हक्क सांगितला जाऊ शकत नाही व तसे करताही कामा नये.
आणखी वाचा: Money Mantra: घरभाड्यावर किती टीडीएस लागतो?
करदात्याला भेडसावणारी दुसरी अडचण अशी आहे की अशा टीडीएसचा दावा सुनिश्चित करण्यासाठी, मागील वर्षाच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात ज्यामध्ये संबंधित १९६१ च्या कलम १३९(८ए) अंतर्गत अद्ययावत म्हणजे अपडेटेड प्राप्तिकर विवरण पत्र भरू शकतात. परंतु त्यांना विलंबाच्या कालावधीनुसार अतिरिक्त कर व विलंब शुल्क भरावे लागेल अनेक प्रकरणांमध्ये, असे करणे शक्य ही होणार नाही कारण रिफंड रक्कम मिळणार असेल तर अद्यतनित रिटर्न त्यांनाही मदत करू शकणार नाही.
उदाहरण १
रत्नागिरीतील एक व्यक्ती श्री. दिगंबर परुळेकर यांना आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (आकारणी वर्ष २०२३-२४) मध्ये एका बँकेकडून २० लाख रुपयांचे मुदत ठेवींवरील व्याज ३१ मार्च २०२३ रोजी मिळणार होते ज्यामुळे युनियन बँक ऑफ इंडियाला प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदीनुसार व्याज घटकावर टीडीएस लागू करणे आवश्यक होते. तथापि, लक्षात न आल्याने बँकेने मुदत ठेवींवरील व्याजावर कर तीन महिन्यांनंतर म्हणजे ३० जून २०२३ रोजी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये कापला आहे. बँकेने चुकीच्या आर्थिक वर्षात कर कपात केल्यामुळे, ही व्यक्ती या टीडीएस साठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये क्रेडिट मागू शकणार नाही कारण मुदत ठेवींवर व्याज हे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये करपात्र होते आणि कायद्याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार या उत्पन्नावरील टीडीएसच्या क्रेडिटचा लाभ फक्त आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वापर केला जाऊ शकतो.
टीडीएसचा दावा करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे वजावटकर्त्याला त्याच्या टीडीएस रिटर्नमध्ये सुधारणा करण्यास सांगणे आणि टीडीएसची रक्कम उत्पन्नाच्या वर्षाशी जुळवून घेणे होय. तथापि, या विलंबासाठी भरावे लागणारे व्याज आणि इतर दंडात्मक शुल्काचा घटक म्हणून वजावटकर्त्यास अनुकूल नसल्यास ते प्रत्येक वेळी व्यवहारी असू शकणार नाही.
आणखी वाचा: Money Mantra: घर खरेदीवर टीडीएस कसा आणि किती लागू होतो?
उदाहरण २
पुण्यातील मे. डीव्हीएस को सीए फर्मने एका क्लायंटला सल्ला दिला ज्यासाठी त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (आकारणी वर्ष २०२२-२३) मध्ये प्रदान केलेल्या व्यावसायिक सेवांसाठी एक लाख रुपयांची रक्कम नोंद केली आहे. क्लायंटने २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये व्यावसायिक फी खात्यामध्ये भरली आहे आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम १९४जे अंतर्गत १०% करकपात केली आहे. वजावटीचे वर्ष चुकीचे आहे कारण सदर करकपात फक्त आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (आकारणी वर्ष २०२२-२३) मध्ये होणे गरजेचे होते. सद्य टीडीएस आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) च्या २६एएस मध्ये दिसून येईल आणि सीए फर्म आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये या टीडीएस वर दावा करण्यास पात्र असेल. तथापि, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये पूर्वी प्रदान केलेल्या सेवांसाठी कोणतेही संबंधित उत्पन्न नसल्यामुळे, सीए फर्म या टीडीएस वर दावा करू शकणार नाही.
उदाहरण ३
मुंबईतील श्री संजय शितोळे यांच्याकडे फेअरवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेडमध्ये १,५०,००० शेअर्स आहेत. या कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (आकारणी वर्ष २०२३-२४) साठी १५०,००० रुपये लाभांश घोषित केला आहे. टीडीएस आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये कापून घेतला आहे. यात वजावटीचे वर्ष चुकीचे आहे कारण करकपात फक्त आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (आकारणी वर्ष २०२३-२४) मध्ये होणे आवश्यक होते. टीडीएसची रक्कम आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) च्या २६एएस मध्ये दिसून येईल आणि भागधारक आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये या टीडीएस वर दावा करण्यास पात्र असेल. तथापि, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (आकारणी वर्ष २०२४-२५) मध्ये कोणताही संबंधित लाभांश नसल्यामुळे, गुंतवणूकदार या टीडीएस वर दावा करू शकणार नाही.
सुधारित दुरुस्ती काय आहे?
वित्त मंत्रालयाला करदात्यांकडून या तरतुदीबाबत अनेक निवेदने प्राप्त झाली होती. त्यातील अनेक उदाहरणांमध्ये, करदात्याने ज्या वर्षात उत्पन्नाचा हिशेब दर्शविला/ठेवला आहे त्या वर्षाऐवजी ज्या वर्षात करदात्याला प्रत्यक्षात उत्पन्न दिले जाते त्या वर्षात करकपातकर्त्याने कर कपात केली होती, त्यामुळे करदात्याला प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतूदीनुसार सदर टीडीएसची रक्कम एकूण करदायित्व कमी होण्यासाठी वजावट मिळू शकत नव्हती व ही तरतूद त्यांना पैसे कपात होऊनही त्रास देणारी होती. ही अडचण आता दूर करण्यासाठी, २०२३ च्या अर्थसंकल्पाने अधिनियमाच्या कलम १५५ मध्ये नवीन उप-कलम (२०) समाविष्ट केले आहे.
या नवीन उप-कलमाच्या तरतुदीनुसार जेथे कोणत्याही मूल्यमापन वर्षासाठी (यापुढे “संबंधित मूल्यांकन वर्ष” म्हणून संदर्भित) अधिनियमाच्या कलम १३९ अंतर्गत करत्यात्यांने सादर केलेल्या कोणत्याही आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाच्या विवरणपत्रात विवक्षित उत्पन्न समाविष्ट केले गेले असले आणि अशा उत्पन्नावर त्यानंतरच्या कोणत्याही आर्थिक वर्षात अध्याय १७-बी च्या तरतुदींनुसार त्याच्या स्त्रोतावर कर कपात होऊन नंतर केंद्र सरकारच्या कोशागारामध्ये भरल्या गेला असल्यास, अशा करदात्याकडून नुकत्याच निर्धारित केलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करून टीडीएसचे क्रेडिट जे पूर्वी मिळणे शक्य नव्हते ती आता मिळवता येईल.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) ने ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी फॉर्म ७१ अधिसूचित केला असून, त्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये (आयटीआर) मागील मूल्यांकन वर्षासाठी घोषित केलेल्या उत्पन्नासाठी त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात झालेल्या कर कपातीची म्हणजे टीडीएसच्या क्रेडिटची मागणी करता येणार आहे.
या प्रकरणांमध्ये करनिर्धारक नवीन नियम १३४ सह वाचलेल्या विहित फॉर्म ७१ मध्ये, ज्या आर्थिक वर्षात स्रोतावर असा कर कापला गेला होता त्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आतील कालावधीत मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो. मग मूल्यांकन अधिकाऱ्याने पूर्वीच्या मूल्यांकनाच्या ऑर्डरमध्ये किंवा संबंधित मूल्यांकन वर्षात स्त्रोतावर कापलेल्या अशा कराच्या क्रेडिटची परवानगी देणार्‍या कोणत्याही सूचनांमध्ये सुधारणा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उदाहरण ४
नवी दिल्ली येथील श्री अरुण साकाव यांच्याकडे बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये २०२१-२२ (आकारणी वर्ष २०२२-२३) या आर्थिक वर्षात ५० लाख रुपये मुदत ठेवीत जमा होते ज्यावर ६% दराने व्याज मिळणार होते. तीन लाख रुपयांचे व्याज वर्षअखेरीस यायचे होते. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ (आकारणी वर्ष २०२२-२३) चे व्याज प्रत्यक्षात २ एप्रिल २०२२ रोजी दिले गेले. व्याजाची रक्कम रु ३ लाख २०२२-२३ (आकारणी वर्ष २०२३-२४) वर्षासाठी २६ एएस मध्ये दिसत आहे, मात्र ती आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करीता (आकारणी वर्ष २०२२-२३) दिसत नाही. ठेवीदार आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (आकारणी वर्ष २०२३-२४) साठी टीडीएस चा दावा करण्यास हक्क सांगू शकणार नाही कारण त्या आर्थिक वर्षात संबंधित उत्पन्न दिसत नाही.
आता ई-फॉर्म ७१ सुरू झाल्यामुळे, ठेवीदार आता ई-फॉर्म ७१ भरून आणि सेट ऑफ मिळण्यासाठी कपातकर्त्याकडे विनंती करण्याऐवजी थेट मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे दाखल करून व्यावहारिकपणे गमावलेल्या क्रेडिटवर पुन्हा हक्क सांगू शकतो. हा ई-फॉर्म ७१ ज्या आर्थिक वर्षात कर कपात करण्यात आली होती त्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत अर्ज दाखल करण्याची अनुमती देते. या उदाहरणात, २ एप्रिल २०२२ रोजी करकपात करण्यात आली असल्याने, सध्याचे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजेच ३१ मार्च २०२३ संपल्यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी सुरू होईल, आणि करदाता ३१ मार्च २०२५ पूर्वी या टीडीएस वर फॉर्म ७१ दाखल करून सेटऑफची मागणी करू शकतो. हा बदल सर्व करदात्यांसाठी मोठा दिलासा आहे.
या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी नियमांमध्ये फॉर्म ७१ समाविष्ट केला आहे. असे करणे हे सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल आहे कारण ते करदात्यांना त्यांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात घोषित केलेल्या उत्पन्नासाठी जरी टीडीएसनंतरच्या आर्थिक वर्षात कापला गेला असेल तरी टीडीएस क्रेडिटवर हक्क सांगण्यासाठी मदत करेल, यामुळे करदात्यांना त्यांच्या करातील पैसे बचत होण्यास मदत होईल.
फॉर्म ७१ चे काही प्रमुख फायदे आणि मर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत
१• हा फॉर्म करदात्यांना त्यांच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये घोषित केलेल्या उत्पन्नासाठी, जरी टीडीएस नंतरच्या आर्थिक वर्षात कापला गेला असेल तरी टीडीएस क्रेडिटचा हक्क सांगण्यास अनुमती देते,
२• हा फॉर्म करदात्यांना कर कपात करणार्‍याकडे जाण्याचा आणि त्यांच्या टीडीएस विवरणपत्रात सुधारणा करण्याची विनंती /याचना करण्याचा त्रास वाचवते.
३• हा एक साधा आणि वापरण्यास सोपा फॉर्म आहे जो प्राप्तिकर विभागाच्या संकेत स्थळावरून डाउनलोड केला जाऊ शकतो.
४• टीडीएसचा हक्क सांगण्यासाठी कालमर्यादा निर्धारित केली आहे जी निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक कालावधीसाठी टीडीएसचा हक्क सांगू शकणार नाही. जास्तीत जास्त वेळ व्यावहारिकपणे तीन वर्षे आहे. उदाहरणार्थ: जर १ एप्रिल २०२३ रोजी करकपात (टीडीएस) झाली असेल , तर आर्थिक वर्ष ३१ मार्च २०२४ रोजी संपेल आणि त्यानंतर दोन वर्षे म्हणजे ३१ मार्च २०२६. अशा प्रकारे करदात्याला किमान दोन वर्षाचा व जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा कालावधी मिळेल.
५• १ एप्रिल २०२१ पूर्वी लागू झालेल्या सर्व टीडीएस रकमेच्या संदर्भात हा फॉर्म ७१ उपयोगी ठरणार नाही. दुसऱ्या शब्दांत, कायद्याच्या सुधारित तरतुदींनुसार प्राप्तिकर विभागाद्वारे टीडीएस जुळत नसल्याचा कोणताही पूर्वीचा म्हणजे १ एप्रील २०२१ पूर्वीच्या टीडीएस रक्कमेचा दावा मान्य केला जाणार नाही.
फॉर्म ७१ मध्ये खालील माहिती नमूद करणे आवश्यक आहे
• करदात्याचे नाव, पॅन आणि पत्ता
• मूल्यांकन वर्ष ज्यामध्ये प्राप्तीकर विवरण पत्रामध्ये उत्पन्न घोषित केले गेले
• ज्या आर्थिक वर्षात टीडीएस कापला गेला ते वर्ष
• कपात केलेली टीडीएसची रक्कम
• टीडीएस क्रेडिटचा हक्क सांगण्याचे कारण
फॉर्मवर करदात्याची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे आणि दाखल केलेल्या प्राप्तीकर विवरण पत्राच्या प्रतीसह प्राप्तिकर अधिकार्‍यांना सादर केले पाहिजे ज्यामध्ये उत्पन्न घोषित केले गेले आहे.
कर अधिकारी नंतर फॉर्म नं. ७१ मध्ये प्रदान केलेल्या माहितीची पडताळणी करतील आणि टीडीएस क्रेडिट वैध असल्यास त्याची नोंद घेऊन योग्य कार्यवाही करतील.
फॉर्म ७१ दाखल करण्याची प्रक्रिया
१.• Incometax.gov.in या लिंकवर प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर जा आणि तेथून फॉर्म ७१ डाउनलोड करा.
२.• करदात्याच्या नावासह आवश्यक माहिती भरा, पॅन, पत्ता,आणि प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये (ITR) उत्पन्न दर्शविलेल्या मूल्यांकन वर्षाची माहिती, ज्या आर्थिक वर्षात टीडीएस कापला गेला व टीडीएस रक्कम कापली गेली होती त्याची माहिती, आणि शेवटी टीडीएस क्रेडिटचा का हवे आहे हे हक्क सांगण्याचे कारण.
३.• करदात्याने फॉर्मवर रीतसर स्वाक्षरी करावी आणि पडताळणीच्या उद्देशाने तो कर परिषदेला प्रदान करावा. फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशन कोड (EVC) द्वारे किंवा डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) द्वारे सत्यापित केला जावा.
४.• जर कर अधिकार्‍यांनी दावा खरा असल्याचे निर्धारित केले तर ते कार्यवाही करतील आणि रिफंड देतील.
एक नवीन प्राप्तिकर नियम १३४
एक नवीन नियम क्रमांक १३४ समाविष्ट केला गेला आहे जो कलम १५५ च्या उप-कलम (२०) अंतर्गत स्त्रोतावर कर कपातीच्या क्रेडिटबद्दलच्या देय करातून सेट ऑफ करण्या संदर्भात उपयुक्त आहे. व्यक्त करतो. करदात्याने कलम १५५ च्या उप-कलम (२०) अंतर्गत अर्ज फॉर्म क्रमांक ७१ मध्ये करणे आवश्यक आहे.
ई-फॉर्म क्रमांक ७१ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जारी केला जाणार आहे
१. फॉर्म क्रमांक ७१ प्राप्तिकरचे प्रधान महासंचालक (सिस्टम) प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स) किंवा प्राप्तिकर प्रधान महासंचालक (सिस्टम्स) किंवा महासंचालक यांनी अधिकृत केलेल्या व्यक्तीला प्रदान केला जाईल. प्राप्तिकर (प्रणाली)
२. फॉर्म क्र. ७१ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जारी केला जाईल, — (i) डिजिटल स्वाक्षरी अंतर्गत, प्राप्तिकर विवरण पत्र डिजिटल स्वाक्षरीखाली प्रदान करणे आवश्यक असल्यास; (ii) वरील (i) करदाते सोडून समाविष्ट असलेल्या प्रकरणात इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोडद्वारे.
३. प्रधान प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स) किंवा प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स), फॉर्म क्रमांक ७१ जारी करण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख करतील आणि प्रदान केलेल्या फॉर्मच्या संदर्भात पुनर्प्राप्ती प्रक्रिया, योग्य सुरक्षा, अभिलेख आणि विकासासाठी खरोखरच जबाबदार असतील..
४. प्राप्तिकर प्रधान महासंचालक (सिस्टम्स) किंवा प्राप्तिकर महासंचालक (सिस्टम्स), किंवा आयकराच्या प्रधान महासंचालकांनी अधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीद्वारे-कर (प्रणाली) किंवा प्राप्तिकर महासंचालक (प्रणाली) हा फॉर्म क्रमांक ७१ मूल्यमापन अधिकार्‍याकडे पाठवतील.
अतिरिक्त मुद्दे
पुढे अशी तरतूद करण्यात आली आहे की कायद्याच्या कलम १५४ च्या तरतुदी, शक्य तितक्या, त्यावर लागू होतील आणि त्या कलमाच्या उप-कलम (७) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या चार वर्षांच्या कालावधीची गणना ज्या आर्थिक वर्षात असा कर कापला गेला आहे त्याच्या समाप्तीपासून केली जाईल. शिवाय, स्त्रोतावर कापलेल्या अशा कराचे क्रेडिट इतर कोणत्याही मूल्यांकन वर्षात दिले जाणार नाही.
कायद्याच्या कलम २४४ए मध्ये वरील सुधारणांमुळे उत्पन्न होणार्‍या रीफंडवरील व्याज अर्जाच्या तारखेपासून रिफंड मंजूर झाल्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी असेल अशी तरतूद करण्यासाठी दुरुस्ती देखील पारीत करण्यात आली आहे.
या सर्व सुधारणा १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होतील
