कल्पना वटकर
दैनंदिन आयुष्यात उपभोगासाठी वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी आपल्यापैकी अनेकांना वित्तीय साहाय्याची गरज भासते. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून विविध कर्ज सुविधा मिळवून आपली जीवन शैली उंचावण्याचा प्रयत्न अनेकांकडून होतो. घेतलेल्या कर्जाची आपण व्याजासहित विविध अटींच्या आणि शर्तींच्या अधीन राहून परतफेड करत असतो. ही परतफेड मासिक हप्त्यांच्या माध्यमातून करत असताना, काही भाग व्याजापोटी तर काही भाग मुद्दलापोटी वळती करून घेतला जातो. एक कर्जदार म्हणून सामान्यतः आमच्याकडे मर्यादित माहिती उपलब्ध असते. जसे की व्याज दर, हप्त्याची तारीख, विलंब शुल्काचा यात समावेश असतो. मात्र आपण बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाव्यतिरिक्त अन्य शुल्कांचा फारसा विचार करत नाही. मात्र रिझर्व्ह बँकेला योग्य व्याज आकारणी होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. विविध शुल्क आकारणी करून अधिक रक्कम भरावयास भाग पाडले जाते, असे या तक्रारींचे स्वरूप होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची छाननी केली असता, असे आढळून आले की, काही बँका आणि वित्तीय संस्था व्याज आकारणीत अनुचित प्रथांचा अवलंब करत आहेत. प्रत्यक्ष कर्ज वितरणाच्या तारखेऐवजी मंजूर केलेल्या तारखेपासून व्याज आकारणे किंवा कर्जाची परतफेड करूनही परतफेडीच्या तारखेपर्यंत व्याज आकारणी करण्याऐवजी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारणे अशा अनुचित प्रथांचा बँका अवलंब करत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेला आढळून आले. अशा व इतर अनुचित प्रथांना पायबंद घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २९ एप्रिल २०२४ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे, रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या व्यापारी बँकांना आणि पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना व्याज आकारणीच्या त्यांच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. व्यापारी बँका आणि वित्तीय संस्थांना पुरेसे स्वातंत्र्य देऊन निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या अधीन राहून व्याजआकारणी बाबत आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा : Money Mantra: टॉप अप मेडिक्लेम पॉलिसी म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या छाननीत काही अनुचित प्रथा आढळून आल्या त्या या प्रमाणे आहेत. कर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून किंवा कर्ज कराराच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून व्याज आकारणे ही सर्वाधिक प्राप्त झालेली तक्रार होती. कर्जमंजुरी नंतर बँक आणि कर्जदार यांच्यात काही औपचारिक बाबींची पूर्तता केल्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जदाराच्या खात्यात किंवा कर्ज मंजुरीपत्रात जसे नमूद केले असेल (गृहकर्ज असेल तर विकासक किंवा गृह विक्रेता, कच्च्या मालाच पुरवठादार) किंवा कर्जदराच्या खात्यात जमा केले जाते. जर धनादेशाद्वारे कर्ज वितरण केले असल्यास धनादेश कर्जदाराला हस्तांतरित केल्या दिवसापासून व्याज आकारणी व्हायला हवी. मात्र धनादेशाच्या तारखेपासून व्याज आकारले गेल्याची उदाहरणे रिझर्व्ह बँकेला आढळून आली.
हे उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया:
अजयने १ जानेवारी २०२४ रोजी बँकेकडून १ लाख रुपये कर्जासाठी अर्ज केला आणि बँकेकडून तो अर्ज १० जानेवारी २०२४ रोजी कर्ज मंजूर करण्यात आला. बँकेने काही बाबींच्या पूर्ततेनंतर २४ जानेवारी २०२४ रोजी निधी प्रत्यक्ष अजयच्या खात्यात जमा केला तरीही बँकेने १० जानेवारीपासून व्याज आकारण्यास सुरुवात केली. अजयच्या खात्यात रक्कम जरी २४ जानेवारी रोजी जमा झाली तरी १० जानेवारी ते २४ जानेवारी या संपूर्ण कालावधीसाठी व्याज भरावे लागले. वास्तविक कर्जमंजुरीच्या तारखेपासून व्याज आकारणीच्या बँकेच्या या पद्धतीमुळे अजयचे नुकसान झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विपरीत पद्धत बँकेने अवलंबली.
हेही वाचा : Gold-Silver Price: ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद! सोने झाले स्वस्त; १० ग्रॅमचा दर पाहून बाजारात उसळली गर्दी
काही बँकांच्या बाबतीत आढळलेली दुसरी गोष्ट अशी की, ज्या महिन्यात कर्जाचे वितरण किंवा परतफेड करण्याच्या आली त्या दिवसापासून संदर्भात, काही बँका/वित्तीय संस्था ज्या दिवशी कर्ज वितरण झाले त्या दिवसापासून व्याज आकारण्याऐवजी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारत होत्या. तसेच कर्जाची परतफेड ज्या दिवशी होते त्या दिवसापर्यंत व्याज आकारणी करण्याऐवजी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारणी काही बँका करीत होत्या.
उदाहरणार्थ:
अजयने १ जानेवारी २०२४ रोजी बँकेकडून गृहकर्ज घेतले आणि १० जानेवारी २०२४ रोजी संपूर्ण थकबाकीची परतफेड केली. कर्जदाराने जानेवारी २०२४ च्या संपूर्ण महिन्यासाठी अजयच्या कर्जावर व्याज आकारले. अशाप्रकारे, अजयने निधीचा वापर कर्ज ९ दिवसांठी वापरले तरीही प्रत्यक्ष कालावधीपेक्षा संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज द्यावे लागले. काही प्रकरणांमध्ये, बँका/वित्तीय संस्था आगाऊ एक किंवा अधिक हप्ते गोळा करत होत्या, परंतु व्याज आकारणी करताना संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारणी केली जात होती.
उदाहरणार्थ:
अजयने कर्जाचे दोन हप्ते अतिरिक्त भरले. अतिरिक्त कर्जाचे हप्ते देऊन देखील या हप्त्यांचे समायोजन न करता, कर्जदात्याने मूळ कर्जाच्या रकमेवर आधारित व्याजाची आकारणी केली म्हणून, अजयला त्याची मूळ थकबाकी कमी करूनही संपूर्ण कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात आले. अतिरिक्त हप्ते भरल्याने त्यानुसार व्याजाची गणना न करता मंजूर कालावधीनुसार व्याज आकारणे हे अजयसाठी अन्यायकारक होते.
हेही वाचा : Budget 2024 : करभार कमी करणाऱ्या ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ इतिहासजमा
ज्या कर्ज प्रकरणात अशा अनुसूचित प्रथांचा अवलंब करण्यात आला, त्या प्रकरणात अतिरिक्त व्याज आकारणी व इतर शुल्कासंबंधित कर्जदारांना परत करण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेने दिला. त्यामुळे, निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या अधीन रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या कर्ज वितरणाच्या पद्धती, व्याज आणि इतर शुल्कांचा अर्ज यासंबंधीच्या त्यांच्या पद्धतींचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आणि आवश्यक त्या बदलांसह सुधारणा करण्यास सांगितले.
हे परिपत्रक २९ एप्रिल २०२४ पासून लागू झाले आहे आणि ते रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विवेकी वाचकांनी त्यांच्या कर्जावर बँक/वित्तीय संस्थांनी आकारलेल्या व्याजाच्या रकमेचा आढावा घ्यावा आणि चुकीच्या पद्धतीने व्याज आकारणी झाली असेल तर बँकेशी / वित्तीय संस्थाशी संपर्क साधावा. कर्जदाराच्या विनंतीला जर बँका/वित्तीय संस्था प्रतिसाद देत नसतील किंवा आकारले जाणारे अतिरिक्त व्याज परत करत नसतील तर कर्जदारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या सीएमएस संकेतस्थळावर (https://cms.rbi.org.in) तक्रार दाखल करावी.
रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची छाननी केली असता, असे आढळून आले की, काही बँका आणि वित्तीय संस्था व्याज आकारणीत अनुचित प्रथांचा अवलंब करत आहेत. प्रत्यक्ष कर्ज वितरणाच्या तारखेऐवजी मंजूर केलेल्या तारखेपासून व्याज आकारणे किंवा कर्जाची परतफेड करूनही परतफेडीच्या तारखेपर्यंत व्याज आकारणी करण्याऐवजी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारणे अशा अनुचित प्रथांचा बँका अवलंब करत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेला आढळून आले. अशा व इतर अनुचित प्रथांना पायबंद घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २९ एप्रिल २०२४ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे, रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या व्यापारी बँकांना आणि पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना व्याज आकारणीच्या त्यांच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. व्यापारी बँका आणि वित्तीय संस्थांना पुरेसे स्वातंत्र्य देऊन निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या अधीन राहून व्याजआकारणी बाबत आवश्यक ते बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा : Money Mantra: टॉप अप मेडिक्लेम पॉलिसी म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या छाननीत काही अनुचित प्रथा आढळून आल्या त्या या प्रमाणे आहेत. कर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून किंवा कर्ज कराराच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून व्याज आकारणे ही सर्वाधिक प्राप्त झालेली तक्रार होती. कर्जमंजुरी नंतर बँक आणि कर्जदार यांच्यात काही औपचारिक बाबींची पूर्तता केल्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जदाराच्या खात्यात किंवा कर्ज मंजुरीपत्रात जसे नमूद केले असेल (गृहकर्ज असेल तर विकासक किंवा गृह विक्रेता, कच्च्या मालाच पुरवठादार) किंवा कर्जदराच्या खात्यात जमा केले जाते. जर धनादेशाद्वारे कर्ज वितरण केले असल्यास धनादेश कर्जदाराला हस्तांतरित केल्या दिवसापासून व्याज आकारणी व्हायला हवी. मात्र धनादेशाच्या तारखेपासून व्याज आकारले गेल्याची उदाहरणे रिझर्व्ह बँकेला आढळून आली.
हे उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया:
अजयने १ जानेवारी २०२४ रोजी बँकेकडून १ लाख रुपये कर्जासाठी अर्ज केला आणि बँकेकडून तो अर्ज १० जानेवारी २०२४ रोजी कर्ज मंजूर करण्यात आला. बँकेने काही बाबींच्या पूर्ततेनंतर २४ जानेवारी २०२४ रोजी निधी प्रत्यक्ष अजयच्या खात्यात जमा केला तरीही बँकेने १० जानेवारीपासून व्याज आकारण्यास सुरुवात केली. अजयच्या खात्यात रक्कम जरी २४ जानेवारी रोजी जमा झाली तरी १० जानेवारी ते २४ जानेवारी या संपूर्ण कालावधीसाठी व्याज भरावे लागले. वास्तविक कर्जमंजुरीच्या तारखेपासून व्याज आकारणीच्या बँकेच्या या पद्धतीमुळे अजयचे नुकसान झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विपरीत पद्धत बँकेने अवलंबली.
हेही वाचा : Gold-Silver Price: ग्राहकांच्या चेहऱ्यावर आनंद! सोने झाले स्वस्त; १० ग्रॅमचा दर पाहून बाजारात उसळली गर्दी
काही बँकांच्या बाबतीत आढळलेली दुसरी गोष्ट अशी की, ज्या महिन्यात कर्जाचे वितरण किंवा परतफेड करण्याच्या आली त्या दिवसापासून संदर्भात, काही बँका/वित्तीय संस्था ज्या दिवशी कर्ज वितरण झाले त्या दिवसापासून व्याज आकारण्याऐवजी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारत होत्या. तसेच कर्जाची परतफेड ज्या दिवशी होते त्या दिवसापर्यंत व्याज आकारणी करण्याऐवजी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारणी काही बँका करीत होत्या.
उदाहरणार्थ:
अजयने १ जानेवारी २०२४ रोजी बँकेकडून गृहकर्ज घेतले आणि १० जानेवारी २०२४ रोजी संपूर्ण थकबाकीची परतफेड केली. कर्जदाराने जानेवारी २०२४ च्या संपूर्ण महिन्यासाठी अजयच्या कर्जावर व्याज आकारले. अशाप्रकारे, अजयने निधीचा वापर कर्ज ९ दिवसांठी वापरले तरीही प्रत्यक्ष कालावधीपेक्षा संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज द्यावे लागले. काही प्रकरणांमध्ये, बँका/वित्तीय संस्था आगाऊ एक किंवा अधिक हप्ते गोळा करत होत्या, परंतु व्याज आकारणी करताना संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारणी केली जात होती.
उदाहरणार्थ:
अजयने कर्जाचे दोन हप्ते अतिरिक्त भरले. अतिरिक्त कर्जाचे हप्ते देऊन देखील या हप्त्यांचे समायोजन न करता, कर्जदात्याने मूळ कर्जाच्या रकमेवर आधारित व्याजाची आकारणी केली म्हणून, अजयला त्याची मूळ थकबाकी कमी करूनही संपूर्ण कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात आले. अतिरिक्त हप्ते भरल्याने त्यानुसार व्याजाची गणना न करता मंजूर कालावधीनुसार व्याज आकारणे हे अजयसाठी अन्यायकारक होते.
हेही वाचा : Budget 2024 : करभार कमी करणाऱ्या ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ इतिहासजमा
ज्या कर्ज प्रकरणात अशा अनुसूचित प्रथांचा अवलंब करण्यात आला, त्या प्रकरणात अतिरिक्त व्याज आकारणी व इतर शुल्कासंबंधित कर्जदारांना परत करण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेने दिला. त्यामुळे, निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या अधीन रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या कर्ज वितरणाच्या पद्धती, व्याज आणि इतर शुल्कांचा अर्ज यासंबंधीच्या त्यांच्या पद्धतींचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आणि आवश्यक त्या बदलांसह सुधारणा करण्यास सांगितले.
हे परिपत्रक २९ एप्रिल २०२४ पासून लागू झाले आहे आणि ते रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विवेकी वाचकांनी त्यांच्या कर्जावर बँक/वित्तीय संस्थांनी आकारलेल्या व्याजाच्या रकमेचा आढावा घ्यावा आणि चुकीच्या पद्धतीने व्याज आकारणी झाली असेल तर बँकेशी / वित्तीय संस्थाशी संपर्क साधावा. कर्जदाराच्या विनंतीला जर बँका/वित्तीय संस्था प्रतिसाद देत नसतील किंवा आकारले जाणारे अतिरिक्त व्याज परत करत नसतील तर कर्जदारांनी रिझर्व्ह बँकेच्या सीएमएस संकेतस्थळावर (https://cms.rbi.org.in) तक्रार दाखल करावी.
