क… कमॉडिटीचा – ऐन हंगामात चण्याच्या बाजारात भूकंप!

केंद्र सरकारने पिवळ्या वाटाण्यावरील आयात सवलती ३१ मे महिन्यापर्यंत वाढवल्या, तर मसूर आयात शुल्क ३० टक्के अपेक्षित असताना केवळ १० टक्के एवढेच लावले. शुल्क-मुक्त तूर आणि उडीद आयात अजून एक वर्ष चालू ठेवली आणि ऐन हंगामात चण्याच्या बाजारात भूकंप झाला. भाव आपटण्याच्या अपेक्षेने मागील आठवड्यात गुजरात-राजस्थानमधील काही ठिकाणी चण्याची विक्रमी आवक होऊन चांगल्या दर्जाचा चणा ५,६५० रुपये प्रतिक्विंटल या हमीभाव पातळीच्या खाली घसरला. तर अधिक दमट माल ५,००० रुपये किमतीने विकला गेल्याचे म्हटले जात आहे.

आता थोडे अधिक मागे गेल्यास दिसून येईल की, मागील वर्षअखेरीस आपण वायदे बाजारात बंदी असलेल्या चणा आणि इतर कृषिवस्तूंमध्ये वायदे व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याची निकड व्यक्त केली होती. असे न केल्यास ऐन हंगामाच्या तोंडावर होणाऱ्या भयंकर परिणामांची चर्चा केली होती. आज या सर्व गोष्टी प्रत्यक्षात येताना दिसत आहेत.

एकीकडे ग्राहकधार्जिणे धोरण म्हणून केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका केली जात आहे. तर तूर-मूग-उडीद-चणा-मसूर यांच्या घसरलेल्या घाऊक किमतीचा लाभ ग्राहकांना कितपत होतोय याकडे पाहिल्यास असे दिसून येईल की, कडधान्य किमती घाऊक बाजारात ३०-४० टक्के कमी झाल्या असल्या तरी किरकोळ बाजारात जेमतेम १० टक्केच आहेत. नाममुद्रा असलेल्या अर्थात ब्रँडेड वस्तू अजूनही फार स्वस्त झालेल्या नाहीत. अर्थात घाऊक आणि किरकोळ विक्री किमतीतील फरक हा स्वतंत्र चर्चा विषय असला तरी या घडीला सरकारची आर्थिक धोरणे किरकोळ महागाईशी निगडित असल्याने त्याकडे त्वरित लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. यापैकी संपूर्ण व्यापारक्षेत्राचे आणि भांडवल बाजाराचे लक्ष लागून असलेल्या व्याजदर कपातीसाठी महागाई कमी होणे हा मुख्य घटक मानला जातो. सुदैवाने नुकताच आपला फेब्रुवारी महिन्यासाठी असलेला किरकोळ महागाई निर्देशांक ३.६१ टक्क्यांपर्यंत, म्हणजे ४ टक्के या रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षांकाच्यादेखील खाली घसरल्यामुळे एप्रिलमध्ये येणाऱ्या द्वैमासिक पतधोरणात लागोपाठ दुसरी व्याजदर कपात होण्याची शक्यता वाढली आहे.

एकंदरीत देशांतर्गत कृषिबाजारपेठेत सध्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत परीक्षेचा काळ चालू असून यात नजीकच्या काळात कुठलाच आशेचा किरण दिसत नाही, शिवाय त्या जोडीला देशाबाहेरून येणाऱ्या संकटांमध्ये मात्र वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण ट्रम्प यांनी जगभर घातलेला व्यापार-हैदोस आणि आपले युरोप, इंग्लंड आणि अमेरिका यांच्याशी होऊ घातलेले द्विपक्षीय करार यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय कृषिबाजार जगासाठी खुला करून देण्यासाठी दबाव वाढत आहे. सध्या चालू असलेल्या अमेरिका, कॅनडा, चीन आणि अमेरिका यांच्या व्यापार-कर युद्धामुळेदेखील अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, जे येथील शेतकऱ्यांना मारक ठरतील.

यामध्ये कॅनडावर अमेरिकेविरुद्ध लढ्याला प्रवृत्त करण्यासाठी चीनने कॅनडामधून आयात होणाऱ्या पिवळ्या वाटाण्यावर मोठा कर लावल्याने आता हा वाटाणा भारताकडे वळेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आधीच देशात २६-२८ लाख टन वाटाणा आयातीमुळे चणा व तूर मंदीत आली असताना हा अधिकचा वाटाणा परिस्थिती अधिक बिकट करेल. तर अमेरिकी सोयाबीन, सोयातेल आणि कापूस यावर चीनने आयात कर किंवा इतर निर्बंध लावल्याने अमेरिकी बाजारात त्याच्या किमती पडून त्याचे पडसाद येथे पडू शकतील. तर चीनला होणाऱ्या निर्यातीत घट होणार असे दिसल्यास ट्रम्प महाशय आपले सोयाबीन आणि सोयाबीन तेल भारताच्या गळ्यात मारण्याच्या बेतात आहे. यासाठी सोयाबीन आणि सोयातेल यांच्या भारतातील आयात शुल्कात कपात किंवा संपूर्ण काढून टाकण्याची विनंतीवजा धमकी ट्रम्प यांनी आधीच दिली आहे. त्यात आपली भूमिका काय राहील हे पाहावे लागेल.

मात्र ट्रम्प यांनी निर्माण केलेल्या या परिस्थितीला चंदेरी किनार असू शकेल का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, सोयाबीन, सोयापेंड आयातीसाठी चीन भारताकडे वळेल का? किंवा येत्या काळात भारतीय कापसाला चीनचा बाजार उपलब्ध होईल का? परंतु शमेलियन सरडा ज्या वेगाने रंग बदलतो त्याहीपेक्षा वेगात आपली धोरणे बदलणाऱ्या ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी केव्हा, कशावर आणि कुणावर पडेल हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळेच या शक्यता प्रश्नचिन्हांकित ठेवाव्या लागतात.

कृषी-वायद्यांसाठी निर्णायक लढा हवा!

एकंदर निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता कृषिबाजारपेठ मंदीत राहणार हे दिसून येत असले तरी मंदीतही किमतीत मोठे चढ-उतार राहतील. त्यामुळे शेतकरी सोडाच परंतु व्यापाऱ्यांनादेखील व्यापार करणे कठीण झाले आहे. अलीकडेच अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ येथे शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सोयाबीन प्रक्रियादार यांचे एकत्रित चर्चासत्र पार पडले. विषय होता वायदे-बंदीचा मूल्य साखळीवरील परिणाम. यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपली किंमत जोखीम व्यवस्थापनाची संधी हिरावून घेतल्याबद्दल सरकारी धोरणांविरुद्ध कडक निषेध नोंदवला. तर तेलबिया प्रक्रियादार, दलाल आणि निर्यातदार यांनीदेखील वायदे बंदी केल्यामुळे पुढील काळातील किमतीबाबतचा अंदाज मिळण्याची प्रक्रिया बंद झाल्यामुळे आपले प्रचंड नुकसान झाल्याचे सांगितले. तसेच यामुळे अनेक छोट्या छोट्या प्रक्रियादारांनी व्यापार बंद केल्यामुळे शेवटी शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान झाल्याचे नमूद केले. हे पाहता आज साडे-तीन वर्षांहून अधिक काळ बंद असलेल्या सात कृषिवस्तूंच्या वायदे व्यवहारांना पुन्हा परवानगी देणे किती गरजेचे आहे हे दिसून येईल. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वायदे चालू करण्याची वेळ निघून गेली असली तरी ते चालू झाल्यास निदान येत्या खरीप आणि नंतरच्या रब्बी हंगामासाठी तरी त्याचा उपयोग होऊ शकेल. आता या दृष्टीने यासाठी शेतकऱ्यांना आणि इतर भागीदारांना आता रस्त्यावर येऊन निर्णायक लढा देण्याची वेळ आली आहे हे नक्की.