भारतातील गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचा पर्याय ‘नसलेल्या’ क्षेत्रांमध्ये संरक्षण क्षेत्रांचा समावेश नक्की करता येतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अगदी अलीकडे दहा वर्षांपर्यंत या क्षेत्रातील गुंतवणूक नेमकी करायची कशी? याबद्दल माहिती, संधी या दोघांचाही अभावच होता. संपूर्ण क्षेत्र जवळपास सरकारी गुंतवणुकीस पोषक असल्याने शेअर बाजाराशी संबंध तसा कमीच असायचा. मात्र गेल्या दशकभरात ही परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली आहे. बदलती भूराजकीय परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ होण्यासाठी संरक्षणसिद्धता, दूरसंचार, दळणवळण, ई-कॉमर्स अशा व्यवसायांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांचा होत असलेला वापर यामुळे या क्षेत्राचे महत्त्व वाढते आहे. २०२२-२३ या वर्षाच्या तुलनेत येत्या आर्थिक वर्षात सरकारी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रातील खर्चात १३ टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित केली आहे. हा खर्च एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अर्थात जीडीपीच्या ३.३ टक्के आहे. उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांत संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी नव्याने पायाभूत सुविधा (डिफेन्स कॉरिडॉर) उभारण्यात येणार आहेत. मनुष्यबळ विकास आणि प्रशिक्षण यासाठी विशेष तरतुदी केल्या जाणार आहेत. संरक्षणविषयक उत्पादने आणि संरक्षणविषयक संशोधनावर भर दिला जाणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
