भारतातील गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचा पर्याय ‘नसलेल्या’ क्षेत्रांमध्ये संरक्षण क्षेत्रांचा समावेश नक्की करता येतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अगदी अलीकडे दहा वर्षांपर्यंत या क्षेत्रातील गुंतवणूक नेमकी करायची कशी? याबद्दल माहिती, संधी या दोघांचाही अभावच होता. संपूर्ण क्षेत्र जवळपास सरकारी गुंतवणुकीस पोषक असल्याने शेअर बाजाराशी संबंध तसा कमीच असायचा. मात्र गेल्या दशकभरात ही परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली आहे. बदलती भूराजकीय परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ होण्यासाठी संरक्षणसिद्धता, दूरसंचार, दळणवळण, ई-कॉमर्स अशा व्यवसायांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांचा होत असलेला वापर यामुळे या क्षेत्राचे महत्त्व वाढते आहे. २०२२-२३ या वर्षाच्या तुलनेत येत्या आर्थिक वर्षात सरकारी अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रातील खर्चात १३ टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित केली आहे. हा खर्च एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या अर्थात जीडीपीच्या ३.३ टक्के आहे. उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांत संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी नव्याने पायाभूत सुविधा (डिफेन्स कॉरिडॉर) उभारण्यात येणार आहेत. मनुष्यबळ विकास आणि प्रशिक्षण यासाठी विशेष तरतुदी केल्या जाणार आहेत. संरक्षणविषयक उत्पादने आणि संरक्षणविषयक संशोधनावर भर दिला जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक आणि संरक्षण क्षेत्र

परदेशी कंपन्यांना आणि तंत्रज्ञानाला मुक्त वाट मिळावी यासाठी चारशेपेक्षा अधिक उत्पादनांची निर्मिती भारतात होण्यासाठी भारत सरकारने ‘ऑटोमॅटिक रूट’ म्हणजेच स्वयंचलित माध्यमातून ७४ टक्के आणि ‘सरकारी परवानगीच्या माध्यमातून’ १०० टक्के प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. वर्ष २०२५ च्या अखेरीस संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रातील उत्पादने यांच्या विक्रीचे ध्येय केंद्र सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपये एवढे निश्चित केले आहे. यामध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीचाही समावेश आहे. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्याअखेरीस भारतात एकूण ३६९ कंपन्यांना सहाशेहून अधिक संरक्षणविषयक उत्पादने तयार करण्याचे परवाने सरकारने दिले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Money Mantra : स्टॉक स्प्लीट म्हणजे काय ? प्रश्न तुमचे उत्तरं तज्ज्ञांची

सामरिक भागीदारीतून विकाससंरक्षण क्षेत्रात भारताची सर्वाधिक गरज लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, पाणबुड्या आणि चिलखती वाहने यांची आहे. यातील बहुतांश सध्या थेट आयात केले जातात. भविष्यात या सगळ्यांचे उत्पादन भारतात करून देशांतर्गत गरज आणि परदेशात निर्यात असे धोरण असणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. हा गुंतवणूकदारांसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. सामरिक भागीदारीतून तंत्रज्ञान आयात करता आले तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उत्पादने भारतात बनवता येतील.

हेही वाचा – Money Mantra : महिला दिनानिमित्त गुंतवणुकीचा ‘वूमन्स प्लॅन’

सरकारी कंपन्यांचे बदलते स्वरूप

सरकारी अखत्यारीत असलेल्या आणि चमकदार कामगिरी न करणाऱ्या कंपन्या निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रात आल्या तर गुंतवणूकदारांना ती आकर्षक संधी असू शकते. देशातील १३ राज्यांमध्ये संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवताना सरकारने सुरुवातीला उत्पादन शक्य झाले नाही तर किमान देखभाल यंत्रणा निर्मितीसाठी पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. अलीकडेच ‘बोइंग’ या अमेरिकी कंपनीने भारतात देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी आपली यंत्रणा विकसित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हे प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू होते, यावरूनच हे क्षेत्र विकसित होणे किती आव्हानात्मक आहे याचा अंदाज आपल्याला येईल. देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आवश्यक असणारी उपकरणे देशातच बनवता येणे अत्यावश्यक आहे. कारण परदेशातून आयात केलेली उपकरणे कायमच महाग असतात याउलट व यामुळेच तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि निर्मिती दोघांमध्ये सहभाग वाढायला हवा आहे. येत्या काळात दक्षिण आशियायी क्षेत्रात भारत पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा हक्काचा भागीदार म्हणून उदयाला येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्यामुळे संरक्षण क्षेत्र आकर्षक ठरेल. असे असले तरीही या क्षेत्राशी संबंधित एक जोखीम नेहमीच लक्षात ठेवायला पाहिजे, सरकारी पाठबळाशिवाय हा व्यवसाय भारतात विकसित होणे शक्य नाही. त्यातही विविध देशांच्या सरकारी धोरणांच्या एकत्रित यशावर या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून आहे. या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्या आणि त्यांचे व्यवसाय याबाबतीत पुढच्या लेखात माहिती घेऊया.

प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक आणि संरक्षण क्षेत्र

परदेशी कंपन्यांना आणि तंत्रज्ञानाला मुक्त वाट मिळावी यासाठी चारशेपेक्षा अधिक उत्पादनांची निर्मिती भारतात होण्यासाठी भारत सरकारने ‘ऑटोमॅटिक रूट’ म्हणजेच स्वयंचलित माध्यमातून ७४ टक्के आणि ‘सरकारी परवानगीच्या माध्यमातून’ १०० टक्के प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. वर्ष २०२५ च्या अखेरीस संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रातील उत्पादने यांच्या विक्रीचे ध्येय केंद्र सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपये एवढे निश्चित केले आहे. यामध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीचाही समावेश आहे. गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्याअखेरीस भारतात एकूण ३६९ कंपन्यांना सहाशेहून अधिक संरक्षणविषयक उत्पादने तयार करण्याचे परवाने सरकारने दिले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Money Mantra : स्टॉक स्प्लीट म्हणजे काय ? प्रश्न तुमचे उत्तरं तज्ज्ञांची

सामरिक भागीदारीतून विकाससंरक्षण क्षेत्रात भारताची सर्वाधिक गरज लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, पाणबुड्या आणि चिलखती वाहने यांची आहे. यातील बहुतांश सध्या थेट आयात केले जातात. भविष्यात या सगळ्यांचे उत्पादन भारतात करून देशांतर्गत गरज आणि परदेशात निर्यात असे धोरण असणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. हा गुंतवणूकदारांसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. सामरिक भागीदारीतून तंत्रज्ञान आयात करता आले तर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उत्पादने भारतात बनवता येतील.

हेही वाचा – Money Mantra : महिला दिनानिमित्त गुंतवणुकीचा ‘वूमन्स प्लॅन’

सरकारी कंपन्यांचे बदलते स्वरूप

सरकारी अखत्यारीत असलेल्या आणि चमकदार कामगिरी न करणाऱ्या कंपन्या निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्रात आल्या तर गुंतवणूकदारांना ती आकर्षक संधी असू शकते. देशातील १३ राज्यांमध्ये संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवताना सरकारने सुरुवातीला उत्पादन शक्य झाले नाही तर किमान देखभाल यंत्रणा निर्मितीसाठी पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. अलीकडेच ‘बोइंग’ या अमेरिकी कंपनीने भारतात देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी आपली यंत्रणा विकसित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हे प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू होते, यावरूनच हे क्षेत्र विकसित होणे किती आव्हानात्मक आहे याचा अंदाज आपल्याला येईल. देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आवश्यक असणारी उपकरणे देशातच बनवता येणे अत्यावश्यक आहे. कारण परदेशातून आयात केलेली उपकरणे कायमच महाग असतात याउलट व यामुळेच तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि निर्मिती दोघांमध्ये सहभाग वाढायला हवा आहे. येत्या काळात दक्षिण आशियायी क्षेत्रात भारत पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा हक्काचा भागीदार म्हणून उदयाला येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्यामुळे संरक्षण क्षेत्र आकर्षक ठरेल. असे असले तरीही या क्षेत्राशी संबंधित एक जोखीम नेहमीच लक्षात ठेवायला पाहिजे, सरकारी पाठबळाशिवाय हा व्यवसाय भारतात विकसित होणे शक्य नाही. त्यातही विविध देशांच्या सरकारी धोरणांच्या एकत्रित यशावर या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून आहे. या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्या आणि त्यांचे व्यवसाय याबाबतीत पुढच्या लेखात माहिती घेऊया.