लोकसत्ता प्रतिनिधी
त्या देशात त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेने अचानक ठरावीक मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद होणार असे सांगितले आणि त्या बदल्यात नवीन नोटा घेऊन जा असेही सांगितले. हा सगळा उपद्व्याप कशासाठी? तर अर्थव्यवस्थेत बनावट नोटांचा सुळसुळाट झाला आहे आणि रोखीचे व्यवहार आता बँकांच्या बाहेर कमीत कमीत व्हावे असे त्यांना वाटते. सरकारच्या घोषणेनंतर एटीएमबाहेर रांगा लागल्या आणि बँकेसमोर नवीन नोटा घेण्यासाठी नुसता गोंधळ उडाला. त्यात नोटाबदलीसाठी दिलेली मुदत काही पुरेशी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. म्हणून सरकारने आधी नोटाबदलीसाठी दिलेली ४५ दिवसांची मुदत ६० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आणि पुढे ती अजून वाढवण्यात आली. देशातील बाजार ओस पडले आणि उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम झाला.
निश्चलनीकरण कमी आणि नोटाबदली जास्त होती, असे सरकारचे म्हणणे होते. इच्छा चांगली आहे आणि त्याचे परिणाम दीर्घकाळात कदाचित चांगलेदेखील होतील; पण या योजनेची अंमलबजावणी देशाच्या २२ कोटी जनतेच्या दृष्टीने अतिशय सुमार होती, असे त्या देशातील अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले. त्यामुळे जनतेने आंदोलने केली, बँकांवर हल्ले चढवले आणि रागाच्या भरात एटीएमदेखील फोडले. त्यानंतर सरकारने विरोधकांची आलोचना केली आणि ते जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असे सांगितले. थोड्याच कालावधीत देशात सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार होत्या.
हेही वाचा – ‘आर्थिक अच्छे दिन’ येण्यासाठी
वरील वर्णन वाचताना थोडे ओळखीचे आणि थोडेसे वेगळे वाटत असेल. ही माहिती आपल्या देशातील निश्चलनीकरणाची नसून आफ्रिकेतल्या नायजेरिया देशाची आहे. २०२२ मध्ये निश्चलनीकरण जाहीर करण्यात आले आणि त्याची मुदत फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत होती. तिथल्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही मुदत डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवली. थोडक्यात काय, तर दोन्ही देश आपल्या किंवा दुसऱ्याच्या निश्चलनीकरणातून काही तरी शिकले आहेत.
नायजेरियातील चलन म्हणजे नायरा आणि निश्चलनीकरणानंतर न्यू-नायरा अस्तित्वात येणार आहे. नोटाबंदी करताना २००, ५०० आणि १००० नायराच्या नोटा बाद करण्यात आल्या. १ नायराचे मूल्य आजच्या तारखेला अंदाजे १८ पैसे एवढे होते. म्हणजे आपल्यापेक्षा तसे फारच कमी, तरीही नायजेरियाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे एक लाख कोटी डॉलर एवढा आहे आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न सुमारे ५,२०० अमेरिकी डॉलर एवढे आहे. आपल्या देशातील दोन हजार रुपयांचे चलन बाद केल्याच्या पार्श्वभूमीवर नायजेरियाची नोटाबंदी आठवली. निश्चलनीकरण लादणारे जुने राष्ट्रपती ‘मुहमदु बोहारी’ जाऊन त्यांच्या जागी नवीन राष्ट्रपती ‘बोला तिनूबु’ नायजेरियामध्ये सोमवारी, २९ मे २०२३ रोजी शपथ घेणार आहेत.