वाधवान घराण्याच्या घोटाळ्याच्या सर्वोच्च बिंदू म्हणजे डीएचएफएल घोटाळा. डीएचएफएल म्हणजे दिवाण हौसिंग फायनान्स लिमिटेड. राजेश वाधवान यांचे दोन्ही पुत्र कपिल आणि धीरज वाधवान यांनी हा घोटाळा केला.
‘रोटी कपडा और मकान’ या चित्रपटाला नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली, पण हा चित्रपट म्हणजे जणू भारतीयांचे एकेकाळचे स्वप्नच होते. यातील मकान अर्थात घर सगळ्यात अवघड कारण त्याची किंमत बाकी दोघांपेक्षा खूप जास्त असते. हेच वाधवान घराण्याने ओळखून छोट्या शहरांमध्ये घर देण्याचे काम सुरू केले. म्हणजेच घर घेण्यासाठी ते कर्जपुरवठा करायचे. त्यासाठी ‘डीएचएफएल’ बँकेतर वित्तीय कंपनीची (एनबीएफसी) स्थापना करण्यात आली. बँकेतून कर्ज घ्यायचे म्हणजे बऱ्याच औपचारिकता आणि कागदी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. मात्र घर खरेदी करताना कर्ज घेण्यासाठी जी आवश्यक कागदपत्रे असतात, ती सगळ्यांकडे असतातच असे नाही. याचाच फायदा घेत काही बँका किंवा एनबीएफसी अधिक व्याजावर का होईना कर्जे देतात. यांना वित्त पुरवठा कुठून होतो तर मुख्य धारेतील बँकाच तो पुरवतात किंवा सामान्यांकडून ठेवी आणि कर्ज रोखे या स्वरूपात ‘एनबीएफसी’कडून हा पैसा उभा केला जातो. म्हणजेच, थोडक्यात काय तर तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्यांचा पैसा यात टाकला जातो. म्हणून यावर रिझर्व्ह बँकेचेदेखील नियंत्रण असते. कर्ज देताना ‘डीएचएफएल’सारख्या कंपन्यांनी तारण म्हणून काहीतरी ठेवणे किंवा कागदपत्रांची व्यवस्थित छाननी करून मगच कर्ज देणे अपेक्षित असते. पण असे केले तर घोटाळा कसा होईल?
हेही वाचा : Money Mantra: हयातीचा दाखला ऑनलाईन मिळवण्यासाठी जीवन प्रमाण सुविधा काय आहे?
कपिल आणि धीरज वाधवान यांनी जे केले ते कल्पनेच्या पलीकडचे होते. एका संकेतस्थळाने जेव्हा हे वृत्त दिले त्या वेळी सरकारी यंत्रणा जागृत झाली. मग नेहमीप्रमाणेच कंपनीचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात आले आणि घोटाळा उघडकीस आला. वाधवान बंधूंनी ६६ कंपन्यांना २९,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. ज्या त्यांच्या कंपन्यांशीच निगडित कंपन्या होत्या. ही कर्जे देताना कुठल्याही नियमांचे किंवा कंपनीने स्वतःच घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचेदेखील पालन केले नाही. तब्बल २९,००० कोटींची कर्जे देताना सरकारी यंत्रणा काय झोपल्या होत्या काय, असादेखील प्रश्न उपस्थित झाला होता. राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय असे घोटाळे होऊच शकत नाही. यातून काही पैसा नंतर ८७ बोगस कंपन्यांतून वाधवान बंधूंकडे वळवण्यात आला. या पैशांमधून महागड्या गाड्या आणि चित्रे विकत घेण्यात आली. ‘डीएचएफएल’ने फक्त कागदावर एक आपली शाखा मुंबईतील वांद्रे येथे उघडली. अर्थातच हे सगळे पूर्वनियोजितच होते. या शाखेतून एक दोन नव्हे तर तब्बल दोन लाख साठ हजार खोट्या कर्जदारांना कर्ज देण्यात आले. म्हणजे शाखा आणि कर्जदार दोन्ही खोटे होते. ही कर्जे देताना केवळ कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाची मंजुरी घेण्यात यायची. यामध्ये अस्तित्वातच नसणाऱ्या ग्राहकांना घरासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गतसुद्धा कर्ज देण्यात आले. या दोन्ही प्रकारांनी बँकांचे आणि गुंतवणूकदारांचे एकंदरीत ३४,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या घोटाळ्याची चौकशी सुरू असतानाच आणखी एक वृत्त येऊन धडकले. ते म्हणजे, येस बँकेने सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचे कर्ज ‘डीएचएफएल’ला दिले आणि बँकेचे सर्वेसर्वा राणा कपूर यांनी त्या बदल्यात ६०० कोटी रुपये लाच स्वरूपात घेतले.
हेही वाचा : बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?
कुंपणच जेव्हा शेत खाते तेव्हा किती भयानक नुकसान होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या दोघांना वेगवेगळ्या आरोपांमध्ये अटक झाली आणि काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून सध्या जामीन मंजूर झालेला आहे. तिकडे बँका मात्र आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. एकेकाळी गुंतवणूकदारांच्या गळ्यातील ताईत असणाऱ्या या कंपनीला २०२१ मध्ये पिरामल फायनान्सने नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत खरेदी केले.
‘रोटी कपडा और मकान’ या चित्रपटाला नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली, पण हा चित्रपट म्हणजे जणू भारतीयांचे एकेकाळचे स्वप्नच होते. यातील मकान अर्थात घर सगळ्यात अवघड कारण त्याची किंमत बाकी दोघांपेक्षा खूप जास्त असते. हेच वाधवान घराण्याने ओळखून छोट्या शहरांमध्ये घर देण्याचे काम सुरू केले. म्हणजेच घर घेण्यासाठी ते कर्जपुरवठा करायचे. त्यासाठी ‘डीएचएफएल’ बँकेतर वित्तीय कंपनीची (एनबीएफसी) स्थापना करण्यात आली. बँकेतून कर्ज घ्यायचे म्हणजे बऱ्याच औपचारिकता आणि कागदी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. मात्र घर खरेदी करताना कर्ज घेण्यासाठी जी आवश्यक कागदपत्रे असतात, ती सगळ्यांकडे असतातच असे नाही. याचाच फायदा घेत काही बँका किंवा एनबीएफसी अधिक व्याजावर का होईना कर्जे देतात. यांना वित्त पुरवठा कुठून होतो तर मुख्य धारेतील बँकाच तो पुरवतात किंवा सामान्यांकडून ठेवी आणि कर्ज रोखे या स्वरूपात ‘एनबीएफसी’कडून हा पैसा उभा केला जातो. म्हणजेच, थोडक्यात काय तर तुम्हा-आम्हा सर्वसामान्यांचा पैसा यात टाकला जातो. म्हणून यावर रिझर्व्ह बँकेचेदेखील नियंत्रण असते. कर्ज देताना ‘डीएचएफएल’सारख्या कंपन्यांनी तारण म्हणून काहीतरी ठेवणे किंवा कागदपत्रांची व्यवस्थित छाननी करून मगच कर्ज देणे अपेक्षित असते. पण असे केले तर घोटाळा कसा होईल?
हेही वाचा : Money Mantra: हयातीचा दाखला ऑनलाईन मिळवण्यासाठी जीवन प्रमाण सुविधा काय आहे?
कपिल आणि धीरज वाधवान यांनी जे केले ते कल्पनेच्या पलीकडचे होते. एका संकेतस्थळाने जेव्हा हे वृत्त दिले त्या वेळी सरकारी यंत्रणा जागृत झाली. मग नेहमीप्रमाणेच कंपनीचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात आले आणि घोटाळा उघडकीस आला. वाधवान बंधूंनी ६६ कंपन्यांना २९,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. ज्या त्यांच्या कंपन्यांशीच निगडित कंपन्या होत्या. ही कर्जे देताना कुठल्याही नियमांचे किंवा कंपनीने स्वतःच घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचेदेखील पालन केले नाही. तब्बल २९,००० कोटींची कर्जे देताना सरकारी यंत्रणा काय झोपल्या होत्या काय, असादेखील प्रश्न उपस्थित झाला होता. राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय असे घोटाळे होऊच शकत नाही. यातून काही पैसा नंतर ८७ बोगस कंपन्यांतून वाधवान बंधूंकडे वळवण्यात आला. या पैशांमधून महागड्या गाड्या आणि चित्रे विकत घेण्यात आली. ‘डीएचएफएल’ने फक्त कागदावर एक आपली शाखा मुंबईतील वांद्रे येथे उघडली. अर्थातच हे सगळे पूर्वनियोजितच होते. या शाखेतून एक दोन नव्हे तर तब्बल दोन लाख साठ हजार खोट्या कर्जदारांना कर्ज देण्यात आले. म्हणजे शाखा आणि कर्जदार दोन्ही खोटे होते. ही कर्जे देताना केवळ कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाची मंजुरी घेण्यात यायची. यामध्ये अस्तित्वातच नसणाऱ्या ग्राहकांना घरासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गतसुद्धा कर्ज देण्यात आले. या दोन्ही प्रकारांनी बँकांचे आणि गुंतवणूकदारांचे एकंदरीत ३४,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या घोटाळ्याची चौकशी सुरू असतानाच आणखी एक वृत्त येऊन धडकले. ते म्हणजे, येस बँकेने सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचे कर्ज ‘डीएचएफएल’ला दिले आणि बँकेचे सर्वेसर्वा राणा कपूर यांनी त्या बदल्यात ६०० कोटी रुपये लाच स्वरूपात घेतले.
हेही वाचा : बाजाराचा तंत्र-कल : शेअर बाजाराला बाळसं की सूज?
कुंपणच जेव्हा शेत खाते तेव्हा किती भयानक नुकसान होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या दोघांना वेगवेगळ्या आरोपांमध्ये अटक झाली आणि काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून सध्या जामीन मंजूर झालेला आहे. तिकडे बँका मात्र आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. एकेकाळी गुंतवणूकदारांच्या गळ्यातील ताईत असणाऱ्या या कंपनीला २०२१ मध्ये पिरामल फायनान्सने नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याअंतर्गत खरेदी केले.
