- डॉ. दिलीप सातभाई
गेल्या आठवड्यात भारताच्या नवी दिल्लीतील प्राप्तिकर विभागाच्या प्राप्तिकर महासंचालक सुनीता बैंसला यांनी ई-पडताळणी योजना २०२१ (E-Verification Scheme 2021) ची विशेष माहिती पुणेकरांना व्हावी, यासाठी पुण्याचा दौरा काढला होता. खरं तर सर्व बाबतीत हिरिरीने पुढाकार घेणारे पुणेकर या योजनेची माहिती घेण्यात आणि अंमलबजावणी करण्यात भारतात सपशेल मागे पडल्याने अखेर प्राप्तिकर विभागाच्या महासंचालकांना हा दौरा करावा लागला, असे स्पष्टीकरण प्राप्तिकर विभागाला द्यावे लागले. या योजनेतून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना सर्वात जास्त उत्तरे न देणाऱ्यांत पुणेकर देशभरात अग्रस्थानी आहेत, अशी माहिती त्यांनी पुरविली. सबब या संदर्भात शिक्षण प्रसार मोहीम कार्यक्रमांतर्गत ‘प्राप्तिकर विभाग करदात्याच्या दारी’ प्रकल्प राबविण्याअंतर्गत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सुनीता बैंसला बोलत होत्या. त्यांनी दिलेली माहिती करदात्याच्या भल्यासाठी आणि हितावह असल्याने त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
आर्थिक व्यवहारांची संकलित माहिती हा योजनेचा गाभा
प्राप्तिकर विभागाद्वारे विविध स्त्रोतामार्फत गोळा केलेली आर्थिक व्यवहारांची संकलित माहिती ही या ई-पडताळणी योजना २०२१ योजनेचा गाभा आहे. करदात्याने केलेल्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री, बँक ठेवी नवीन किंवा नूतनीकरण, शेअर्स/म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक आणि विक्री, इत्यादी आर्थिक व्यवहाराबाबतीत तसेच जेथे ज्या व्यवहारांना टीडीएस/टीसीएस तरतुदी लागू असतील, अशा व्यवहारांच्या बाबतीत आर्थिक वर्षात झालेल्या आर्थिक बाबीची माहिती प्राप्तिकर विभाग एआयएस पोर्टलवर प्रत्येक नोंदीत करदात्याच्या खात्यात पुरवित असतो, जेणेकरून करदात्याने अशा माहितीचा वापर करून प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे अपेक्षित आहे.
ज्यावेळी करदाता एआयएसअंतर्गत माहिती पाहत असताना एखाद्या विशिष्ट माहितीवर क्लिक केल्यानंतर करदात्याला असे निदर्शनास आले असेल की, ही माहिती त्याला गैरलागू आहे. त्यावेळी करदात्याने तपशील खात्रीशीररीत्या तपासल्यानंतर सदर माहितीच्या उजव्या बाजूला एक फीडबॅक बटण असते. त्याचा वापर करून उपलब्ध मेनू पर्यायांमधून करदाता स्वतःचा अभिप्राय देऊ शकतो. सदर अभिप्राय दिल्या दिल्या प्राप्तिकर विभाग ज्या स्त्रोतातून ही माहिती आली असेल, त्या ठिकाणी ही माहिती शंभर टक्के बरोबर आहे किंवा कसे याची खात्री करण्यासाठी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय परत पाठविली जाते.
i जर स्रोत/अहवाल देणारी संस्था करदात्याच्या अभिप्रायाशी सहमत असेल की चूक झाली आहे, तर स्त्रोत/अहवाल देणार्‍या संस्थेकडून माहिती योग्य वेळेत दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित माहिती तंत्रज्ञान आधारित प्रक्रियेद्वारे पूर्ण केली जाते आणि त्याबरहुकुम एआयएसमध्ये दुरुस्ती केली जाते.
ii जर स्रोत/अहवाल देणारी संस्था पूर्वी दिलेल्या माहितीच्या बाजूने उभी राहिली आणि करदात्याच्या आक्षेपाला समर्थन देत नसेल, तर पुढे उल्लेखिलेल्या ई-पडताळणी योजनेअंतर्गत करदात्याकडून स्पष्टीकरण/पुरावे मागवले जातात.
ई-पडताळणी योजना २०२१ काय आहे?
ज्यावेळी करदात्याने दाखल केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात स्त्रोत/रिपोर्टिंग संस्थेने नोंदवलेला आर्थिक व्यवहार करदात्याद्वारे विचारात घेतला नसेल वा उत्पन्नात समाविष्ट केला नसेल, तेव्हा अशा विसंगतीची कारणे शोधण्यासाठी संगणकीकृत प्रक्रिया केली जाते. स्त्रोत/अहवाल देणार्‍या घटकाला करदात्याचा अभिप्राय पाठवला जातो आणि त्याद्वारे नोंदविलेल्या व्यवहाराची/डेटाची खातरजमा केली जाते. स्त्रोत/अहवाल देणारी संस्था एकतर तिच्याद्वारे प्रदान केलेल्या माहितीची पुष्टी करू शकते किंवा त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने अहवाल दिला आहे, असे सांगू शकते आणि आधी दाखल केलेल्या विधानांमध्ये सुधारणा करून माहिती बदलू शकते.
जर स्त्रोत/अहवाल देणार्‍या घटकाने माहितीची खातरजमा केली तर योग्य प्रकरणांमध्ये करदात्यासाठी ई-पडताळणी योजनेंतर्गत कार्यवाही सुरू केली जाते. https://eportal.incometax.gov.in द्वारे प्रवेश करण्यायोग्य असलेल्या Compliance Portal द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करदात्याला कलम १३३(६) नुसार नोटीस जारी केली जाते, ज्यामध्ये सदर आर्थिक व्यवहार प्राप्तिकर विवरणपत्रात का विचारात घेतला/समाविष्ट केला गेला नाही, याचे समर्थन करण्यासाठी स्पष्टीकरण/पुरावा मागितला जातो. अपवादात्मक परिस्थितीत स्पीड पोस्टद्वारे देखील नोटीस जारी केली जाऊ शकते. प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम १३३(६) च्या सूचनेचे स्पष्टीकरण/पुरावा/अनुपालन हे अनुपालन पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in) वापरून करदात्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच केले पाहिजे असे बंधन आहे..
ही नोटीस कशी मिळते?
ही नोटीस आली आहे की नाही हे प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलवर करदात्याने रोज तपासणे अपेक्षित नाही. ई-पडताळणी योजना २०२१ मध्ये कलम १३३(६) अंतर्गत जारी केलेली नोटीस करदात्यास त्याच्या अनुपालन पोर्टलवर दिसेल (https://eportal.incometax.gov.in). साधारणपणे करदात्याच्या नोंदणीकृत मोबाईल फोनवर एसएमएसद्वारेदेखील सतर्क केले जाते आणि सदर माहिती नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावरदेखील पाठविली जाते.
ई-पडताळणी योजना २०२१ ची उपयुक्तता काय आहे?
ऐच्छिक अनुपालन सुलभ करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने वेळोवेळी विविध पावले उचलली गेलेली आहेत. एआयएसद्वारे माहितीची देवाणघेवाण आणि उत्पन्नाच रिटर्न पूर्ण भरून करदात्यास देणे ही सर्वात अलीकडील बाब आहे. ई-पडताळणी योजना ही अशीच आणखी एक पायरी आहे. थोडक्यात या योजनेमुळे करदात्यास चुकीची दुरुस्ती करण्यास कोणताही दंड वा शुल्क न लावले जाता एक मोठी संधी दिली जाते हा या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा आहे जो करदात्याच्या हिताचा आहे. प्रामाणिक करदात्याचा सन्मान (Honour the honest) हे गुणसूत्र या मागे आहे.
- स्रोत/अहवाल देणार्‍या घटकाद्वारे प्रदान केलेल्या डेटा/माहितीमधील अचूकता तपासता येते
- उत्पन्न आणि करांची माहिती काढताना आणि उत्पन्नाचे विवरणपत्र भरताना चुकलेल्या कोणत्याही व्यवहाराबद्दल करदात्याला माहिती देता येऊ शकते
- करदात्याला उत्पन्नाचे अद्ययावत विवरणपत्र भरून उत्पन्नाच्या परताव्यातील कोणत्याही चुकांची दुरुस्ती करण्याची संधी प्रदान करता येते आणि मूळ उत्पन्नाच्या परताव्यात चुकलेल्या उत्पन्नावर देय कर भरण्यास संधी दिली जाते
- करदात्याला मूल्यमापन किंवा पुनर्मूल्यांकनाच्या मार्गाने पुढील कारवाई करण्यापूर्वी सत्यापित केलेल्या व्यवहाराचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते
चुकीची सुधारणा न झाल्यास गंभीर परिणामाची शक्यता
पडताळणी प्रक्रियेच्या अंतर्गत मुद्द्याबद्दल करदात्याकडून यापेक्षा अधिक कोणतेही स्पष्टीकरण आवश्यक नसते, तथापि विशिष्ट माहिती जुळत नसल्‍याचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी करदात्याने दिलेले स्पष्टीकरण पुरेसे आढळले नाही तर करदाता स्वतः पात्र असल्‍यास कायद्याच्या कलम १३९(ए) अन्वये उत्पन्नाचा अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करून समाविष्ट नसलेली माहिती दर्शवून प्राप्तिकर भरू शकतो, एव्हढे करूनही चुकीची सुधारणा न झाल्यास करदात्यास प्राप्तिकर कायद्यांच्या कलम १४८ च्या गंभीर नोटिशीस आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक परिणामास सामोरे जावे लागेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
विवरणपत्राच्या ई-व्हेरिफिकेशनपेक्षा पडताळणी पूर्णपणे वेगळी
प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) भरल्यानंतर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी करदात्यास त्याची पडताळणी करणे आवश्यक असते. निर्धारित वेळेत पडताळणी केली नाही तर, विवरणपत्र अवैध मानले जाते. ई-व्हेरिफिकेशन ही प्रक्रिया विवरणपत्र सत्यापित करण्याचा सर्वात सोपा आणि झटपट मार्ग आहे. करदाते आधार, नेट बँकिंग, डिजिटल स्वाक्षरी इत्यादीसह नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर ओटीपी वापरून विवरणपत्र ऑनलाइन ई-व्हेरिफाय करू शकता. ई-पडताळणी योजना २०२१ ही विवरणपत्राच्या ई-पडताळणी योजनेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.
