बेभरवशाचे राजकारण आणि बेभरवशाचे अर्थकारण यात एक मूलभूत फरक असतो. बेभरवशाचे राजकारण व्यक्ती बदलली की थांबते किंवा बदलते, मात्र बेभरवशाचे अर्थकारण एकदा सुरू केले तर त्याचे परिणाम किती काळासाठी टिकेल आणि किती गंभीर असतील याचा अंदाज लावता येणे कठीण. जागतिक आर्थिक शक्ती असलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेले डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील घोषणांमधून आपण बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. अमेरिकेच्या प्रमुखपदी येणाऱ्या प्रत्येकाचे धोरण अमेरिकेला मोठे करणे म्हणजेच ‘अमेरिका प्रथम’ या प्रकारचे असते. किंबहुना, प्रत्येक देशाच्या प्रमुखाचे धोरण तसेच असायला हवे, पण असे करताना आपल्यामुळे ज्या अब्जावधी लोकांचे आयुष्य बाधित होणार आहे, अशांचा विचार करणेही आवश्यक ठरते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सुरुवातीच्या निर्णयामध्ये दिसू लागलेले बाजार रंग बाजार युद्धाच्या दिशेने रेखाटले जायला लागले आहेत, हे स्पष्टपणे दिसून येते.
व्यापार युद्ध या संकल्पनेचा आढावा घेऊया.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन देश व्यापार करत असताना एकमेकांच्या व्यापारात मुद्दाम अडथळे निर्माण करतात. या अडथळ्यांचे प्रमुख दोन प्रकार पडतात, पहिला प्रकार जकात किंवा परदेशी मालावर जबरदस्त कर आकारणे आणि दुसरा कर न आकारता अशा अटी लादणे की ज्यायोगे व्यापार करणे कठीण होईल. अशाप्रकारे दोन देशांतील व्यापाराच्या निमित्ताने घडून येणाऱ्या चढाओढ आणि कर लादण्याच्या स्पर्धेला व्यापार युद्ध असे म्हणतात.
युद्ध होण्यासाठी दोन राष्ट्रांतील सैन्य एखाद्या ठिकाणी यायची गरज असतेच असे नाही. दोन देशांतील सुरू असलेल्या व्यापाराला अप्रत्यक्ष पद्धतीने नियंत्रित करणे किंवा व्यापारालाच नख लावणे या माध्यमातून व्यापार युद्ध छेडले जाते. व्यापार युद्ध दोन प्रकारे छेडता येऊ शकते त्यातील पहिला प्रकार म्हणजे दोन देशांत सुरू असलेल्या आयात-निर्यात व्यापारात कराच्या माध्यमातून अडथळे निर्माण करणे. समजा, भारत सरकारने एखाद्या देशातून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २० टक्के कर लावला असेल, तर सुधारित धोरणानुसार यामध्ये जबरदस्त वाढ करून तो कर थेट ५० टक्के केला. याचाच अर्थ त्या देशातून भारतात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत तातडीने वाढ होणार. एवढेच नव्हे तर एखाद्या देशातून नेमकी कोणती वस्तू आयात केली जात आहे त्या वस्तूच्या पुरवठा साखळीतील भूमिकेनुसार त्याचे परिणाम ठरतील. समजा, भारत एखाद्या देशाकडून रसायन आयात करत आहे व ते रसायन खत, औषध निर्मिती या उद्योगात वापरले जाते. जर आयात कर लागल्यामुळे हे गणित आतबट्ट्याचे ठरले तर त्याची आयातच कमी होईल किंवा चढ्या दराने आयात झाल्यावर रसायने आणि औषधांचे निर्मिती मूल्य वाढेल. म्हणजेच झालेली महागाई ही आपणच निर्माण केलेली आहे. व्यापार युद्धातील दुसरी पद्धत म्हणजे कोणत्या तरी जाचक नियमांचा अट्टहास बाळगून ‘व्यापार होणारच नाही’ अशी व्यवस्था निर्माण करणे. तंत्रज्ञान दुसऱ्या देशाला देण्यावर बंदी, बौद्धिक संपदा अधिकार (कॉपीराइट) यांद्वारे व्यापारात अडथळे निर्माण करणे यामुळेही व्यापार शक्यता संकुचित होतात.
नवीन अमेरिकी धोरण ‘आडमुठे की संरक्षणात्मक’
प्रत्येक देश आपल्या व्यापाराची धोरणे आपल्या देशातील आर्थिक परिस्थिती आणि आयात-निर्यात यातून आपल्याला किती फायदा होतो याचा विचार करून ठरवत असतात. ही आर्थिक धोरण ठरवताना धोरणकर्ते आणि व्यापारी अशा दोघांचाही समावेश असतो. आपल्या देशातून निर्यात होणारा माल अधिकाधिक प्रमाणात कसा विकला जाईल, तसेच परकीय मालामुळे आपल्या देशाचे व देशातल्या तोच माल उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांचे नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीने व्यापार धोरणे आखली जातात. मुक्त व्यापाराच्या दृष्टीने व्यापार युद्ध धोका निर्माण करणारे असते. व्यापार युद्धामुळे दोन किंवा अधिक देशांतील राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधात कटुता निर्माण होऊ शकते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या व्यापार धोरणांचा उल्लेख करताना ‘जशास तसे’ अशा प्रकारची ताठर भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये एक देश दुसऱ्या देशाशी जसे व्यापारी संबंध ठेवतो, तसेच समोरच्या देशाने ठेवावे असे धोरण आखले जाते. म्हणजेच अमेरिकेकडून भारताने वस्तू आयात केल्यावर अमेरिकेने त्यावर २५ टक्के कर लावला, तर तशाच प्रकारच्या वस्तू अमेरिकेने आयात केल्या की तेव्हा आपणही तेवढाच कर लावायचा. मात्र या प्रकारच्या करपप्रणालीमध्ये विकसनशील आणि अविकसित देशांचे कायमच नुकसान होते. अमेरिकेसारखे प्रगत देश आपल्या आर्थिक ताकदीच्या बळावर चढ्या दराचा सामना करू शकतात, पण आपण मात्र तसे करू शकत नाही.जागतिक व्यापार युद्धाचे अप्रत्यक्ष परिणाम आपण विचारात घेतले पाहिजे. ट्रम्प यांनी विविध देशांवर लादलेल्या निर्बंधामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तयार झालेल्या वस्तूंची उपलब्धता वाढते आणि मग भारतासारख्या देशात ‘डम्पिंग ग्राउंड’वर वस्तू टाकाव्यात त्याप्रमाणे पडत्या दरात वस्तू विकल्या जातात. भारतीय पोलाद उद्योगाला अशा स्वस्त आयातीचा वारंवार सामना करावा लागला आहे. भारतातील पोलाद उद्योगाच्या प्रतिनिधी संस्थेचे प्रमुख जिंदाल यांनी याविषयीची भीती व्यक्त केली आहे.
एकीकडे मध्यपूर्वेतील अशांतता आणि दुसरीकडे ट्रम्प यांचे बदललेले व्यापार धोरण भारताला परवडणारे नाही. खनिज तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ होत राहिली तर देशाचे आयात-निर्यातीचे गणित नक्कीच बिघडेल. ७० ते ७२ डॉलर प्रतिपिंप या दराने खनिज तेलाची खरेदी करणे आपल्याला परवडणारे आहे आणि युक्रेन-रशिया युद्धाच्या धामधुमीत जसे स्वस्तात खनिज तेल विकत घेण्याची संधी मिळाली तशी पुन्हा मिळायची शक्यता कमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची भेट घेतली त्यानंतर झालेल्या संयुक्त निवेदनात ट्रम्प यांनी अमेरिकेकडे मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायूचा साठा असून भारत अमेरिका व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी भारत अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल, वायू आणि अत्याधुनिक विमाने विकत घेऊ शकतो असे म्हटले आहे.
येत्या काळात यातील नेमके काय पदरात पडते हे पाहायचे !
