आपल्याकडे १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे. देशांतर्गत शेअर आणि कमॉडिटी बाजार असो किंवा चलन विनिमय बाजार, सुरुवात तर चांगली झाली होती. चांगली हा शब्द तितकासा योग्य नसला तरी ज्या प्रकारे मागील चार-पाच महिन्यांत या बाजारांमध्ये गुंतवणूकदारांची अवस्था बिकट झाली होती, त्यातून बाहेर येऊन पुढील काळात बाजारात सुधारणा येण्यासाठी अनुकूल घटक दिसू लागले होते. यामध्ये व्याजदर कपातीसाठी आवश्यक असलेल्या महागाई दरातील घट असो, अर्थव्यवस्थेतील इतर काही निर्देशांक, कंपन्यांचे जानेवारी-मार्च तिमाहीमधील आर्थिक निष्कर्ष अपेक्षेहून चांगले येण्याचे निर्देश, आणि परदेशी वित्तीय संस्थांच्या खरेदीसाठी अनुकूल आर्थिक घटक अशा अनेक गोष्टींमध्ये अनुकूलता येऊ लागली होती.
कमॉडिटी बाजाराच्या बाबतीत बोलायचे तर कृषीमाल घाऊक बाजारपेठेतील सोयाबीन आणि कापसातील तसेच हळदीमधील प्रदीर्घ मंदी संपण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली होती. तर अन्न-महागाईतील प्रमुख घटक असलेल्या गव्हातील लांबलेली तेजी आटोक्यात येण्याची लक्षणे निदर्शनास आली. मात्र स्थानिक बाजारपेठेत असलेल्या या “फील गुड” वातावरणावर अचानक परकीय संकट आले. ‘ट्रम्प’ नावाचे बाजाराच्या दृष्टीने आजपर्यंतचे सर्वात मोठे चक्रीवादळ जागतिक अर्थव्यवस्थेवर येऊन आदळले. या वादळाची वाच्यता मागील दोन-तीन महिने सातत्याने केली जात असली तरी त्याची व्याप्ती अकल्पित होती. त्यामुळे एवढे प्रचंड नुकसान होत आहे की, नुकसानीचे अंदाज लावणेदेखील मोठमोठ्या पंडितांना अजून शक्य झालेले नाही.
हे चक्रीवादळ म्हणजे अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या करयुद्धातून निर्माण झालेले जागतिक व्यापारयुद्ध हेच आहे. मागील बुधवारी रात्री ट्रम्प यांनी अमेरिकेशी व्यापार करणाऱ्या सर्व देशांवर १० ते ४६ टक्क्यांपर्यंत आयात कर लावल्याची घोषणा केली आणि सर्व बाजारात वादळ निर्माण झाले. त्यानंतरच्या ४८ तासांत जागतिक शेअर बाजार १० टक्क्यांपर्यंत घसरले, कमॉडिटी बाजारातील प्रमुख वस्तू म्हणजे खनिजतेल तर १३ टक्के घसरले आहे. सोन्या-चांदीतदेखील पाच ते १० टक्क्यांची घसरण झाली आहे. मात्र भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत चांगलाच वधारून तो, आता अलीकडील ८८ रुपये या नीचांकी पातळीवरुन ८५ रुपयांच्या खाली आला एवढीच काय ती जमेची बाजू. वरवर पाहता भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही परिस्थिती अनुकूल दिसत असली तरी भारतीय बाजारदेखील कोसळले. याचे कारण जागतिक बाजारात अचानक आलेल्या मंदीचे दूरगामी परिणाम अखेर भारतावरदेखील होणारच असे “सेंटिमेंट” या घडीला सर्वत्र तयार झाले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर “उष:काल होता होता, काळरात्र झाली” अशी काहीशी परिस्थिती ट्रम्प यांनी पुकारलेल्या व्यापारयुद्धामुळे निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कृषीमाल बाजारपेठेत या संकटाचे परिणाम नक्की काय होतील याचे विवेचन आजघडीला आणि ट्रम्प वादळाच्या दर दिवशी बदलणाऱ्या दिशेमुळे शक्य नसले तरी करांच्या सध्याच्या संरचनेवर थोडा प्रकाश टाकणे आज संयुक्तिक ठरेल.
कापूस, सोयाबीन
कृषीमाल बाजारपेठेत कापूस आणि सोयाबीन ही दोन प्रमुख नगदी पिके दोन वर्षे मोठ्या मंदीत राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र अलीकडे या बाजारातील पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त होऊ लागल्यामुळे सुधारणा होऊ लागली होती. मूलभूत घटक तेजी नाही तरी पुढील तीन महिन्यांत हमीभावाची हमी देऊ लागले होते. मात्र जागतिक बाजारात सोयाबीन परत १० डॉलर (प्रतिबूशेल) या महत्त्वाच्या पातळीच्या खाली घसरले आहे. कापूसदेखील ६७ सेन्ट्स (प्रति पाउंड्स) वरून ६० सेन्ट्स या अनेक वर्षांच्या नीचांकावर आला. याचा परिणाम भारतीय बाजारावर थोड्या कमी प्रमाणात का होईना परंतु दिसेलच. तर रुपयातील मजबुतीदेखील शेतकऱ्यांना थोडी मारकच ठरेल. मात्र या व्यापारयुद्धात पुढील काही महिने तरी वार-प्रतिवार होत राहतील आणि त्यातून प्रत्येक कमॉडिटीबाबत आणि जागतिक बाजारातील समीकरणे बदलत राहतील. त्याचबरोबर स्वत: ट्रम्प यांनादेखील माहीत आहे की, हे कर टिकाऊ नसून सर्व देशांना वाटाघाटीसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी आणि त्यातून अमेरिकेला फायद्याचे करार पदरात पाडून घेण्यासाठी ट्रम्प महाशयांनी केलेले एक प्रकारचे “ब्लॅक मेलिंग” आहे. म्हणूनच या व्यापारयुद्धाचे निश्चित परिणाम सांगणे या घडीला शक्य नाही.
कर-फरकाचे (टॅक्स आर्बिट्राज) फायदे
या घडीला शेतकऱ्यांच्या आणि भारतीय कृषी-अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेने भारतातून होणाऱ्या आयातीवरील कर २६ टक्के ठेवला असला तरी आंतरराष्ट्रीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील भारताचे स्पर्धक असलेल्या व्हिएतनाम, थायलंड, बांगलादेश, आणि इंडोनेशिया या देशांवर तो ३२ ते ४६ टक्क्यांवर नेला असल्याने अमेरिकी आयातदर भारताकडे वळतील, ही शक्यता वाढली आहे. परंतु अमेरिकेपुढे नमून या देशांनी आयात करात कपात केली तर अमेरिका त्यांच्यावरील आयात कर कमी करण्याची शक्यता भारताला तापदायक ठरू शकते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे वरवर पाहता जरी करातील फरकाचा (टॅक्स-आर्बिट्राज) भारताला फायदा दिसत असला तरी २६ टक्के करामुळे ग्राहकांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता येथील वस्त्रोद्योगाला फायद्यापेक्षा तोट्याची अधिक ठरू शकेल. त्यामुळे शेतकरी ते वस्त्रोद्योग सर्वांनाच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
कर-फरक आणि नवीन व्यापारी मार्ग
दुसरीकडे चीन विरुद्ध अमेरिकेचे व्यापारयुद्ध जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने भयानक वळणावर गेले आहे. त्यातून भारताला अनेक संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असली तरी तीदेखील कितपत शाश्वत असेल याबद्दल शंका आहेच.
एकंदर कर-फरक आणि वार-प्रतिवार यामुळे भारतीय कृषीमालाची मागणी कमी होण्यापेक्षा वाढण्याची शक्यता जास्त वाटत असून आयात-निर्यातीचे मार्ग नव्याने निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, कॅनडाने पिवळ्या वाटाण्यावर निर्यात कर लावल्यामुळे चीन ही आयात भारतातून करू लागल्याची कुजबुज ऐकू येऊ लागली आहे. तर सोयापेंड, कपडे आणि इतर काही कृषीवस्तूंमध्येदेखील अशीच शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतु ही नवीन सकारात्मक व्यवस्था प्रत्यक्षात येण्यासाठी काही महिने जावे लागतील.
