डोनाल्ड ट्रंप सत्तेत आल्यावर अमेरिकेसह जगातील सगळ्यात शेअर बाजारांवर त्याचे परिणाम दिसायला लागलेले आहेत. पण ट्रंप यांच्या अमेरिकेतील सत्तारोहणाचा नेमका अर्थ काय ? त्याचे भारताच्या शेअर बाजारावर आणि अर्थव्यवस्थेवर नेमके कोणते परिणाम होतील ? याचा आढावा थोडक्यात घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ट्रंप यांचे अमेरिका फर्स्ट धोरण
डोनाल्ड ट्रंप यांनी सत्तेत आल्यावर अमेरिकेच्या वाढीसाठी आणि भरभराटीसाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे सांगत अमेरिकेच्या विकासापुढे दुसरा कुठलाही मुद्दा महत्त्वाचा नाही असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि व्यापार धोरणाचे हे एक वैशिष्ट्यच आहे. अमेरिकेने आपल्या प्रगतीच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करावे असा ट्रंप यांचा पवित्रा आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि पॅरिस पर्यावरण करार यातून अमेरिका बाहेर पडणार आहे असा धक्कादायक निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या अमेरिकेशी उत्तम व्यापारी संबंध असलेल्या देशाने आपली धोरणे सावधपणाने आखणे आवश्यक आहे.
कराचे धोरण
ट्रंप यांनी अमेरिकेतील उद्योग व्यवसायांवर लावण्यात आलेला नफ्यावरचा कर कमी करण्याची शिफारस केली आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी झाला तर आपोआपच बाजारात पैसा खेळता राहील व कंपन्यांच्या हाती पैसा जास्त उरला तर तोच पैसा आपल्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी त्यांना वापरता येईल असे म्हटले जाते. अमेरिकन कंपन्यांनी व्यवसाय वाढ करताना नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला व त्यातील आउटसोर्सिंगची कामे भारतीय कंपन्यांना मिळाली तर या धोरणाने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा फायदाच होणार आहे.
संरक्षण विषयक उत्पादन आणि निर्यात
ट्रंप युद्धखोर तत्त्वज्ञानाचा पुरस्कार करणारे नेते आहेत. अमेरिकेच्या संरक्षण विषयक प्राबल्याच्या दृष्टीने काहीही करण्याची त्यांची तयारी आहे. अमेरिकेचे आशियाई देशांशी असलेले संबंध पुढच्या पाच वर्षात कसे राहतात ? त्यातूनही अमेरिका आणि चीन यांचे संबंध कितपत ताणले जातात यावर संरक्षण विषयक उत्पादन बनवणाऱ्या कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. गेल्या दहा वर्षात संरक्षण विषयक उत्पादनांची निर्मिती, उत्पादन आणि निर्यात या तिन्ही आघाड्यांवर भारताने चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. संरक्षण विषयक उत्पादने तयार करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण भारताला केल्यास त्याचा येथील उद्योगांवर चांगला परिणाम होऊ शकतो.
क्रूड ऑइलचा झटका
भारत हा क्रूड ऑइल विकत घेणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. ट्रंप यांच्या बेभरवशाच्या व्यापारी धोरणामुळे जर खनिज तेलाचे भाव वाढले तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या बॅलन्स ऑफ पेमेंट वर होऊ शकतो. मध्यंतरी रशियाकडून कमी दराने खनिज तेल विकत घेतल्यामुळे आपल्याला फायदा झाला होता पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव भडकले तर आपल्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
परदेशी काम करणाऱ्या भारतीयांचे काय ?
एच वन – बी हा व्हिसा घेऊन कुशल कामगार गटात मोडणारे भारतीय प्रामुख्याने आयटी इंजिनियर्स अमेरिकेत जातात. भारतातील इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एच.सी.एल टेक्नॉलॉजी आणि जवळपास सर्वच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या प्रोजेक्टसाठी भारतातून तरुणांना परदेशात पाठवतात. ट्रंप सरकारने ‘एच वन – बी’ हा व्हिसा देण्याचे कठोर धोरण आखले आहे. अमेरिकेत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनी अमेरिकन लोकांनाच कामाच्या ठिकाणी प्राधान्य दिले पाहिजे अशी ट्रंप यांची भूमिका आहे. ही राजकीय दृष्ट्या सोयीस्कर असली तरीही त्याचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या व्यवसायावर होणार आहे. टीसीएस आणि इन्फोसिस या कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायात या दृष्टीने बदल करायला सुरुवात केलेली आहे, पण जास्तीत जास्त स्थानिक लोकांना प्राधान्य दिले तर कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊन नफ्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. ही एक बाजू, दुसरी बाजू म्हणजे परदेशात नोकरी करून भरपूर पैसे कमावणारे भारतीय तो पैसा भारतात खर्च करतात भारतात गुंतवणूक करतात व याचा आपल्याला मोठा फायदा होतो.
चीन आणि अमेरिकेचे व्यापार युद्ध आणि भारत
अमेरिकन परराष्ट्र – व्यापारी आणि आर्थिक धोरणात अमेरिकेचा मोठा प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रू चीन ठरतो आहे. तेथून येणाऱ्या मालावर मोठ्या प्रमाणावर आयात कर लागण्याचा प्रस्ताव ट्रंप यांनी ठेवला आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारासाठी ही संधी आहे असे लगेचच म्हणता येणार नाही. ज्या किमतीला आणि ज्या प्रमाणात चीनकडून अमेरिकेला वस्तू निर्यात होतात तशा त्या भारतातून चटकन होणे शक्यच नाही. याउलट चीन मधून वस्तू अमेरिकेत जाताना त्या महाग झाल्या तर त्यांची मागणी कमी होईल व चीन मधून त्या वस्तू भारतात ‘डम्पिंग’ या माध्यमातून स्वस्तात विकून उलट भारतीय अर्थव्यवस्थेचेच नुकसान होईल !
भारतीय शेअर बाजारांचे काय ?
अमेरिकन अर्थव्यवस्था स्थिर असणे जगाच्या शेअर बाजारांसाठी महत्त्वाचे असते. डॉलर आणि रुपयाची बदललेली गणितं आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेत असलेली मंदी यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून शेअर्स विकून पैसे काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स बाजारातून एक्झिट घेत आहेत. ते परत येणे भारतीय शेअर बाजारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
१०० दिवसांचा अंदाज ढोबळ मानाने कोणतेही सरकार सत्तेत आल्यावर साधारण शंभर दिवसानंतर त्या सरकारच्या धोरणांचा खऱ्या अर्थाने अंदाज यायला लागतो. हे शंभर दिवस पूर्ण होईपर्यंत निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडलेला असेल आणि पुढील आर्थिक वर्षाला सुरुवात झालेली असेल. त्यानंतरच खरे चित्र स्पष्ट होईल.
ट्रंप यांचे अमेरिका फर्स्ट धोरण
डोनाल्ड ट्रंप यांनी सत्तेत आल्यावर अमेरिकेच्या वाढीसाठी आणि भरभराटीसाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे सांगत अमेरिकेच्या विकासापुढे दुसरा कुठलाही मुद्दा महत्त्वाचा नाही असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि व्यापार धोरणाचे हे एक वैशिष्ट्यच आहे. अमेरिकेने आपल्या प्रगतीच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करावे असा ट्रंप यांचा पवित्रा आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि पॅरिस पर्यावरण करार यातून अमेरिका बाहेर पडणार आहे असा धक्कादायक निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या अमेरिकेशी उत्तम व्यापारी संबंध असलेल्या देशाने आपली धोरणे सावधपणाने आखणे आवश्यक आहे.
कराचे धोरण
ट्रंप यांनी अमेरिकेतील उद्योग व्यवसायांवर लावण्यात आलेला नफ्यावरचा कर कमी करण्याची शिफारस केली आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी झाला तर आपोआपच बाजारात पैसा खेळता राहील व कंपन्यांच्या हाती पैसा जास्त उरला तर तोच पैसा आपल्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी त्यांना वापरता येईल असे म्हटले जाते. अमेरिकन कंपन्यांनी व्यवसाय वाढ करताना नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला व त्यातील आउटसोर्सिंगची कामे भारतीय कंपन्यांना मिळाली तर या धोरणाने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा फायदाच होणार आहे.
संरक्षण विषयक उत्पादन आणि निर्यात
ट्रंप युद्धखोर तत्त्वज्ञानाचा पुरस्कार करणारे नेते आहेत. अमेरिकेच्या संरक्षण विषयक प्राबल्याच्या दृष्टीने काहीही करण्याची त्यांची तयारी आहे. अमेरिकेचे आशियाई देशांशी असलेले संबंध पुढच्या पाच वर्षात कसे राहतात ? त्यातूनही अमेरिका आणि चीन यांचे संबंध कितपत ताणले जातात यावर संरक्षण विषयक उत्पादन बनवणाऱ्या कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. गेल्या दहा वर्षात संरक्षण विषयक उत्पादनांची निर्मिती, उत्पादन आणि निर्यात या तिन्ही आघाड्यांवर भारताने चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. संरक्षण विषयक उत्पादने तयार करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांनी तंत्रज्ञान हस्तांतरण भारताला केल्यास त्याचा येथील उद्योगांवर चांगला परिणाम होऊ शकतो.
क्रूड ऑइलचा झटका
भारत हा क्रूड ऑइल विकत घेणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. ट्रंप यांच्या बेभरवशाच्या व्यापारी धोरणामुळे जर खनिज तेलाचे भाव वाढले तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या बॅलन्स ऑफ पेमेंट वर होऊ शकतो. मध्यंतरी रशियाकडून कमी दराने खनिज तेल विकत घेतल्यामुळे आपल्याला फायदा झाला होता पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव भडकले तर आपल्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
परदेशी काम करणाऱ्या भारतीयांचे काय ?
एच वन – बी हा व्हिसा घेऊन कुशल कामगार गटात मोडणारे भारतीय प्रामुख्याने आयटी इंजिनियर्स अमेरिकेत जातात. भारतातील इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एच.सी.एल टेक्नॉलॉजी आणि जवळपास सर्वच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या प्रोजेक्टसाठी भारतातून तरुणांना परदेशात पाठवतात. ट्रंप सरकारने ‘एच वन – बी’ हा व्हिसा देण्याचे कठोर धोरण आखले आहे. अमेरिकेत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनी अमेरिकन लोकांनाच कामाच्या ठिकाणी प्राधान्य दिले पाहिजे अशी ट्रंप यांची भूमिका आहे. ही राजकीय दृष्ट्या सोयीस्कर असली तरीही त्याचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या व्यवसायावर होणार आहे. टीसीएस आणि इन्फोसिस या कंपन्यांनी आपल्या व्यवसायात या दृष्टीने बदल करायला सुरुवात केलेली आहे, पण जास्तीत जास्त स्थानिक लोकांना प्राधान्य दिले तर कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊन नफ्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. ही एक बाजू, दुसरी बाजू म्हणजे परदेशात नोकरी करून भरपूर पैसे कमावणारे भारतीय तो पैसा भारतात खर्च करतात भारतात गुंतवणूक करतात व याचा आपल्याला मोठा फायदा होतो.
चीन आणि अमेरिकेचे व्यापार युद्ध आणि भारत
अमेरिकन परराष्ट्र – व्यापारी आणि आर्थिक धोरणात अमेरिकेचा मोठा प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रू चीन ठरतो आहे. तेथून येणाऱ्या मालावर मोठ्या प्रमाणावर आयात कर लागण्याचा प्रस्ताव ट्रंप यांनी ठेवला आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारासाठी ही संधी आहे असे लगेचच म्हणता येणार नाही. ज्या किमतीला आणि ज्या प्रमाणात चीनकडून अमेरिकेला वस्तू निर्यात होतात तशा त्या भारतातून चटकन होणे शक्यच नाही. याउलट चीन मधून वस्तू अमेरिकेत जाताना त्या महाग झाल्या तर त्यांची मागणी कमी होईल व चीन मधून त्या वस्तू भारतात ‘डम्पिंग’ या माध्यमातून स्वस्तात विकून उलट भारतीय अर्थव्यवस्थेचेच नुकसान होईल !
भारतीय शेअर बाजारांचे काय ?
अमेरिकन अर्थव्यवस्था स्थिर असणे जगाच्या शेअर बाजारांसाठी महत्त्वाचे असते. डॉलर आणि रुपयाची बदललेली गणितं आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेत असलेली मंदी यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून शेअर्स विकून पैसे काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स बाजारातून एक्झिट घेत आहेत. ते परत येणे भारतीय शेअर बाजारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
१०० दिवसांचा अंदाज ढोबळ मानाने कोणतेही सरकार सत्तेत आल्यावर साधारण शंभर दिवसानंतर त्या सरकारच्या धोरणांचा खऱ्या अर्थाने अंदाज यायला लागतो. हे शंभर दिवस पूर्ण होईपर्यंत निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडलेला असेल आणि पुढील आर्थिक वर्षाला सुरुवात झालेली असेल. त्यानंतरच खरे चित्र स्पष्ट होईल.
