श्रीकांत कुवळेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील एक-दोन वर्षात संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अकल्पित आव्हाने धडकताना दिसून येत आहेत. यामध्ये कधी कोविडनंतरचे परिणाम असतील, कधी युद्धे आणि भू-राजकीय तणाव असतील तर अनेकदा ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे आलेली नैसर्गिक संकटे असतील. या सर्वांचे एकत्रित परिणाम वेगवेगळ्या देशांवर वेगवेगळ्या प्रकारे झाले असले तरी सर्व देशांना एका समान संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. ते म्हणजे अन्न महागाई आणि अन्न सुरक्षेबाबत अनिश्चितता. यामध्ये श्रीमंत पाश्चिमात्य देशदेखील भरडले जात आहेत तर मोठ्या संख्येने असलेल्या गरीब राष्ट्रांची अवस्था आपण आपल्या शेजारी देशांकडे पाहिले तरी लक्षात येईल. अर्थात आपणही यात कमी-जास्त प्रमाणात भरडून निघत आहोतच.
अलीकडील काही महिन्यात तर खाद्य पदार्थांची महागाई हा आपल्या सरकारसाठी कळीचा मुद्दा ठरला आहे. अनेकदा जरुरीपेक्षा जास्तच बाऊ केलेली महागाई काबूत आणण्यासाठी केंद्राने कडक निर्णयांची जणू मालिकाच चालवलेली आपण अनुभवली आहे. यामध्ये सुरुवातीला कडधान्यांवर आणि नंतर गव्हावर साठे नियंत्रण लागू केले गेले, निर्यातबंदी आणली गेली, शुल्क-मुक्त आयातीला प्रोत्साहन दिले गेले, तसेच खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केले गेले, नंतर राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा कांद्यावर निर्यात शुल्क लावण्यात आले. अशा एक ना अनेक निर्णयांमुळे महागाई कमी झाली नसली तरी काही प्रमाणात आटोक्यात आली असे म्हणता येईल. परंतु त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला आहे. विशेषत: दुष्काळी वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटले असताना त्या प्रमाणात अधिक किंमत मिळून होणारे नुकसान वाचवण्याची संधी महागाईवरील उपायांनी हिरावून घेतली असे मानून शेतकरी प्रचंड नाराज आहेत.
आणखी वाचा-Money Mantra: प्रश्न तुमचे उत्तरं तज्ज्ञांची: क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डात काय फरक असतो?
आता अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहेत. अशा वेळी सर्वात मोठी मतपेढी म्हणजे शेतकरी नाराज राहून परवडणार नाही. नेमक्या अशाच वेळी आता सर्वांच्या जिव्हाळ्याची कृषि-कमोडिटी म्हणजे साखर महाग झाल्यामुळे नेहमीप्रमाणे गृहिणींचे बजेट वगैरे कोलमडू लागले, असे माध्यमांमध्ये म्हटले जाऊ लागले आहे. दोन-तीन वर्षे ३५ रुपये किलो असणारी साखर आता किरकोळ बाजारात ४६-४८ रुपयांवर गेली असल्यामुळे ती निश्चितच महाग झाली आहे. परंतु या काळात अर्थव्यवस्थेतील इतर घटक, साखरेसाठी लागणाऱ्या उसाची खरेदी किंमत, इतर कच्चा माल आणि मंजुरी यांची महागाई विचारात घेतली आणि सर्वात महत्त्वाचे दुष्काळी पार्श्वभूमीवर म्हणजे साखरेचा घटता जागतिक पुरवठा लक्षात घेतला तर साखर खरंच किती महाग झाली आहे याची कल्पना येईल. तरीही ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी या वर्षी निर्यात बंदी लागू करण्याची तयारी केल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विधानांवरून दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून जागतिक बाजारातील साखर १२-१३ वर्षातील उच्चांक गाठून राहिली आहे.
साखरेचे भाव वाढण्यासाठी कमी पावसामुळे उसाचे उत्पादन घटणे एवढे एकच कारण नसून पेट्रोलमध्ये २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष गाठण्यासाठी ऊस-आधारित इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन हेदेखील आहे. आणि धोरण म्हणून त्यात काही गैर नाही. मग प्रश्न राहतो साखरेचे भाव नियंत्रणात कसे आणायचे? सध्याच्या काळात यावर एकच रामबाण उपाय आहे तो म्हणजे औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी देशात दुहेरी किंमत प्रणालीचा स्वीकार करणे. म्हणजे ‘सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटें’ या म्हणीला अनुसरून देशातील नागरिकांना स्वस्तात साखर उपलब्ध होईल आणि यावर होणारा खर्च उद्योगांना पुरवल्या जाणाऱ्या साखरेच्या वाढीव किमतीतून अनुदानित केला जाईल. अशा प्रकारची दुहेरी किंमत प्रणाली म्हणजे काही मोठा शोध नसून मागील आठ-दहा वर्षात जेव्हा-जेव्हा साखरेचे भाव वाढले तेव्हा-तेव्हा चर्चेत आली होती. परंतु त्या-त्या वेळी प्रश्न काही काळाचा असल्यामुळे त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आलेली नाही.
आणखी वाचा-Money Mantra: कोणत्या देणगी आणि दानाला करातून सवलत मिळते?
आपल्या देशाचा एकूण साखर वापर वार्षिक २७०-२८० लाख टन आहे. यामध्ये ढोबळ मानाने ३०-३५ टक्के घरगुती आणि उर्वरित औद्योगिक स्वरूपाचा (शीतपेय, आइसक्रीम, मिठाई इत्यादी बनवणाऱ्या कंपन्या) आहे. सध्याच्या किमती, पुढील काळातील पुरवठा आणि महागाई निर्देशांक यांचा विचार करता सद्य परिस्थितीत घरगुती ग्राहकांना साखर ३० रुपये किलो आणि उद्योगांसाठी ५५-६० रुपये या भावाने उपलब्ध करून दिल्यास एका दगडात अनेक पक्षी मारले जाऊ शकतील. एक तर निवडणुकांच्या तोंडावर देशातील ग्राहकांना ३० रुपयांत साखर मिळाल्यास त्याचा मतपेटीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. उद्योगांच्या उत्पादन खर्चामध्ये साखरेचा वाटा फार नसल्याने त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता नाही. उसाला चांगला भाव देण्यात कारखान्यांना अडचण येणार नाही. एकंदरीत पाहता साखर मूल्य साखळीमधील सर्व घटकांच्या हितामध्ये समतोल साधण्यासाठी दुहेरी किंमत प्रणाली महत्त्वाची ठरेल.
ही प्रणाली वापरात आणण्यासाठी साखरेची घरगुती आणि व्यापारी विभागणी कशी करावी ही सर्वाधिक कळीची गोष्ट आहे. ही विभागणी नीट न झाल्यास काळाबाजार फोफावतो. कित्येक दशके आपण रॉकेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेला समांतर काळाबाजार अनुभवला आहे. किंबहुना त्यामुळेच मागील वर्षांमध्ये साखरेसाठी ही प्रणाली वापरात आणण्याचे टाळले असावे. परंतु आज जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) प्रणालीचा वापर चांगलाच स्थिरावल्यामुळे घरगुती आणि औद्योगिक वापराची साखर वेगळी करणे सहज शक्य झाले आहे. त्या शिवाय साखरेच्या दाण्यांच्या रंगांमध्ये बदल करूनदेखील घरगुती आणि औद्योगिक वापराची साखर वेगळी करणे सहज शक्य आहे. शेवटी व्यापार आला तेथे वाईट प्रवृत्ती आल्याच. परंतु व्यापक स्तरावर त्यांना पायबंद घालणे आजच्या युगात शक्य आहे. या कारणांमुळेदेखील साखरेसाठी दुहेरी किंमत प्रणाली वापरासाठी ही वेळ एकदम योग्य ठरावी.
आणखी वाचा-Money Mantra: निफ्टीची सुसाट दौड आणि बॅलन्स अ‍ॅडव्हांटेज म्युच्युअल फंड
राज्य आणि केंद्र सरकारने एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे. जागतिक साखर बाजार येती दोन वर्षे तरी टंचाईत राहणार आहेत. अन्नपदार्थांच्या बाबतीत सर्वच देश ‘स्व-केंद्रित’ धोरणे अनुसरीत आहेत त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहता येणार नाही, रुपयाचे अवमूल्यन पाहता आयातीत साखर परवडणारी नसेल, इथेनॉल उत्पादन आणि पेट्रोलमध्ये २० टक्के मिश्रण ही दोन्ही लक्ष्य गाठण्यात कुठलीच तडजोड परवडणारी नाही, दुष्काळामुळे खाद्य महागाईवर दबाव वाढणार आहे आणि या सर्वांच्या शेवटी सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. या सर्वांवर रामबाण उपाय हवा असेल तर लवकरात लवकर दुहेरी किंमत प्रणालीचा स्वीकार न केल्यास ऊस-उत्पादक आणि ग्राहकांना मोठी किंमत मोजावी लागेल.
या वर्षी परिस्थिती वेगळी आहे. दुष्काळामुळे ऊस उत्पादकता घटणार आहे. याची प्रचीती या हंगामात खूप जास्त जाणवणार नसली तरी १४-१५ महिन्यांचे पीक असल्यामुळे त्याची दाहकता २०२४-२५ या गाळप हंगामात अधिक जाणवेल. जगातील इतर देशांमध्ये देखील साखर उत्पादन घटण्याची चिन्हे असल्यामुळे पुढील १८-२० महिने साखर बाजार ‘टाइट’ राहील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच इथेनॉल उत्पादन कमी करून परवडणारे नाही. त्यामुळे ही सर्व समतोल साधून घरगुती ग्राहकांना साखर स्वस्तात द्यायची तर काही तरी हटके निर्णय घ्यावाच लागेल. यासाठी दुहेरी किंमत प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्यास सक्षम आहे. -प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ
ई-मेल: ksrikant10@gmail.com
मागील एक-दोन वर्षात संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अकल्पित आव्हाने धडकताना दिसून येत आहेत. यामध्ये कधी कोविडनंतरचे परिणाम असतील, कधी युद्धे आणि भू-राजकीय तणाव असतील तर अनेकदा ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे आलेली नैसर्गिक संकटे असतील. या सर्वांचे एकत्रित परिणाम वेगवेगळ्या देशांवर वेगवेगळ्या प्रकारे झाले असले तरी सर्व देशांना एका समान संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. ते म्हणजे अन्न महागाई आणि अन्न सुरक्षेबाबत अनिश्चितता. यामध्ये श्रीमंत पाश्चिमात्य देशदेखील भरडले जात आहेत तर मोठ्या संख्येने असलेल्या गरीब राष्ट्रांची अवस्था आपण आपल्या शेजारी देशांकडे पाहिले तरी लक्षात येईल. अर्थात आपणही यात कमी-जास्त प्रमाणात भरडून निघत आहोतच.
अलीकडील काही महिन्यात तर खाद्य पदार्थांची महागाई हा आपल्या सरकारसाठी कळीचा मुद्दा ठरला आहे. अनेकदा जरुरीपेक्षा जास्तच बाऊ केलेली महागाई काबूत आणण्यासाठी केंद्राने कडक निर्णयांची जणू मालिकाच चालवलेली आपण अनुभवली आहे. यामध्ये सुरुवातीला कडधान्यांवर आणि नंतर गव्हावर साठे नियंत्रण लागू केले गेले, निर्यातबंदी आणली गेली, शुल्क-मुक्त आयातीला प्रोत्साहन दिले गेले, तसेच खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केले गेले, नंतर राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील अशा कांद्यावर निर्यात शुल्क लावण्यात आले. अशा एक ना अनेक निर्णयांमुळे महागाई कमी झाली नसली तरी काही प्रमाणात आटोक्यात आली असे म्हणता येईल. परंतु त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण झाला आहे. विशेषत: दुष्काळी वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटले असताना त्या प्रमाणात अधिक किंमत मिळून होणारे नुकसान वाचवण्याची संधी महागाईवरील उपायांनी हिरावून घेतली असे मानून शेतकरी प्रचंड नाराज आहेत.
आणखी वाचा-Money Mantra: प्रश्न तुमचे उत्तरं तज्ज्ञांची: क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डात काय फरक असतो?
आता अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले आहेत. अशा वेळी सर्वात मोठी मतपेढी म्हणजे शेतकरी नाराज राहून परवडणार नाही. नेमक्या अशाच वेळी आता सर्वांच्या जिव्हाळ्याची कृषि-कमोडिटी म्हणजे साखर महाग झाल्यामुळे नेहमीप्रमाणे गृहिणींचे बजेट वगैरे कोलमडू लागले, असे माध्यमांमध्ये म्हटले जाऊ लागले आहे. दोन-तीन वर्षे ३५ रुपये किलो असणारी साखर आता किरकोळ बाजारात ४६-४८ रुपयांवर गेली असल्यामुळे ती निश्चितच महाग झाली आहे. परंतु या काळात अर्थव्यवस्थेतील इतर घटक, साखरेसाठी लागणाऱ्या उसाची खरेदी किंमत, इतर कच्चा माल आणि मंजुरी यांची महागाई विचारात घेतली आणि सर्वात महत्त्वाचे दुष्काळी पार्श्वभूमीवर म्हणजे साखरेचा घटता जागतिक पुरवठा लक्षात घेतला तर साखर खरंच किती महाग झाली आहे याची कल्पना येईल. तरीही ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी या वर्षी निर्यात बंदी लागू करण्याची तयारी केल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विधानांवरून दिसून येत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून जागतिक बाजारातील साखर १२-१३ वर्षातील उच्चांक गाठून राहिली आहे.
साखरेचे भाव वाढण्यासाठी कमी पावसामुळे उसाचे उत्पादन घटणे एवढे एकच कारण नसून पेट्रोलमध्ये २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष गाठण्यासाठी ऊस-आधारित इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन हेदेखील आहे. आणि धोरण म्हणून त्यात काही गैर नाही. मग प्रश्न राहतो साखरेचे भाव नियंत्रणात कसे आणायचे? सध्याच्या काळात यावर एकच रामबाण उपाय आहे तो म्हणजे औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी देशात दुहेरी किंमत प्रणालीचा स्वीकार करणे. म्हणजे ‘सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटें’ या म्हणीला अनुसरून देशातील नागरिकांना स्वस्तात साखर उपलब्ध होईल आणि यावर होणारा खर्च उद्योगांना पुरवल्या जाणाऱ्या साखरेच्या वाढीव किमतीतून अनुदानित केला जाईल. अशा प्रकारची दुहेरी किंमत प्रणाली म्हणजे काही मोठा शोध नसून मागील आठ-दहा वर्षात जेव्हा-जेव्हा साखरेचे भाव वाढले तेव्हा-तेव्हा चर्चेत आली होती. परंतु त्या-त्या वेळी प्रश्न काही काळाचा असल्यामुळे त्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आलेली नाही.
आणखी वाचा-Money Mantra: कोणत्या देणगी आणि दानाला करातून सवलत मिळते?
आपल्या देशाचा एकूण साखर वापर वार्षिक २७०-२८० लाख टन आहे. यामध्ये ढोबळ मानाने ३०-३५ टक्के घरगुती आणि उर्वरित औद्योगिक स्वरूपाचा (शीतपेय, आइसक्रीम, मिठाई इत्यादी बनवणाऱ्या कंपन्या) आहे. सध्याच्या किमती, पुढील काळातील पुरवठा आणि महागाई निर्देशांक यांचा विचार करता सद्य परिस्थितीत घरगुती ग्राहकांना साखर ३० रुपये किलो आणि उद्योगांसाठी ५५-६० रुपये या भावाने उपलब्ध करून दिल्यास एका दगडात अनेक पक्षी मारले जाऊ शकतील. एक तर निवडणुकांच्या तोंडावर देशातील ग्राहकांना ३० रुपयांत साखर मिळाल्यास त्याचा मतपेटीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. उद्योगांच्या उत्पादन खर्चामध्ये साखरेचा वाटा फार नसल्याने त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता नाही. उसाला चांगला भाव देण्यात कारखान्यांना अडचण येणार नाही. एकंदरीत पाहता साखर मूल्य साखळीमधील सर्व घटकांच्या हितामध्ये समतोल साधण्यासाठी दुहेरी किंमत प्रणाली महत्त्वाची ठरेल.
ही प्रणाली वापरात आणण्यासाठी साखरेची घरगुती आणि व्यापारी विभागणी कशी करावी ही सर्वाधिक कळीची गोष्ट आहे. ही विभागणी नीट न झाल्यास काळाबाजार फोफावतो. कित्येक दशके आपण रॉकेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेला समांतर काळाबाजार अनुभवला आहे. किंबहुना त्यामुळेच मागील वर्षांमध्ये साखरेसाठी ही प्रणाली वापरात आणण्याचे टाळले असावे. परंतु आज जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) प्रणालीचा वापर चांगलाच स्थिरावल्यामुळे घरगुती आणि औद्योगिक वापराची साखर वेगळी करणे सहज शक्य झाले आहे. त्या शिवाय साखरेच्या दाण्यांच्या रंगांमध्ये बदल करूनदेखील घरगुती आणि औद्योगिक वापराची साखर वेगळी करणे सहज शक्य आहे. शेवटी व्यापार आला तेथे वाईट प्रवृत्ती आल्याच. परंतु व्यापक स्तरावर त्यांना पायबंद घालणे आजच्या युगात शक्य आहे. या कारणांमुळेदेखील साखरेसाठी दुहेरी किंमत प्रणाली वापरासाठी ही वेळ एकदम योग्य ठरावी.
आणखी वाचा-Money Mantra: निफ्टीची सुसाट दौड आणि बॅलन्स अ‍ॅडव्हांटेज म्युच्युअल फंड
राज्य आणि केंद्र सरकारने एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे. जागतिक साखर बाजार येती दोन वर्षे तरी टंचाईत राहणार आहेत. अन्नपदार्थांच्या बाबतीत सर्वच देश ‘स्व-केंद्रित’ धोरणे अनुसरीत आहेत त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहता येणार नाही, रुपयाचे अवमूल्यन पाहता आयातीत साखर परवडणारी नसेल, इथेनॉल उत्पादन आणि पेट्रोलमध्ये २० टक्के मिश्रण ही दोन्ही लक्ष्य गाठण्यात कुठलीच तडजोड परवडणारी नाही, दुष्काळामुळे खाद्य महागाईवर दबाव वाढणार आहे आणि या सर्वांच्या शेवटी सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. या सर्वांवर रामबाण उपाय हवा असेल तर लवकरात लवकर दुहेरी किंमत प्रणालीचा स्वीकार न केल्यास ऊस-उत्पादक आणि ग्राहकांना मोठी किंमत मोजावी लागेल.
या वर्षी परिस्थिती वेगळी आहे. दुष्काळामुळे ऊस उत्पादकता घटणार आहे. याची प्रचीती या हंगामात खूप जास्त जाणवणार नसली तरी १४-१५ महिन्यांचे पीक असल्यामुळे त्याची दाहकता २०२४-२५ या गाळप हंगामात अधिक जाणवेल. जगातील इतर देशांमध्ये देखील साखर उत्पादन घटण्याची चिन्हे असल्यामुळे पुढील १८-२० महिने साखर बाजार ‘टाइट’ राहील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच इथेनॉल उत्पादन कमी करून परवडणारे नाही. त्यामुळे ही सर्व समतोल साधून घरगुती ग्राहकांना साखर स्वस्तात द्यायची तर काही तरी हटके निर्णय घ्यावाच लागेल. यासाठी दुहेरी किंमत प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्यास सक्षम आहे. -प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ
ई-मेल: ksrikant10@gmail.com
