नोव्हेंबर महिन्याच्या सरकारी तिजोरीत जमा झालेल्या जीएसटीने १.६८ लाख कोटी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या देशभरातील सण आणि उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेतील झालेल्या वाढीचे हे निर्देशकच मानावे लागेल. ऑक्टोबर महिन्यात हाच आकडा १.७२ लाख कोटी एवढा होता, त्या तुलनेत किंचित घट झाली असली तरीही सरासरी १.६६ लाख कोटी हे जीएसटीचे उत्पन्न कायम राहिले आहे. एप्रिल महिन्यामध्ये १.८७ लाख कोटी या सर्वोच्च पातळीवर मासिक जीएसटी कलेक्शन नोंदवले गेले होते. यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यातील करवसुलीच्या आकडेवारीचा विचार करता मागील वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या तुलनेत १५ टक्के वाढ झालेली दिसली. गेल्या पाच वर्षात नोंदवली गेलेली ही सर्वाधिक मासिक वाढ आहे. सणासुदीच्या काळातील वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी घाऊक व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल करण्यात येते. याचाच परिणाम जीएसटीच्या वाढीमध्ये दिसून आला आहे. देशभरामध्ये मालवाहतूक किती वेगवान दराने सुरू आहे याचा अंदाज ‘ई-वे बिल्स’ वरून येतो. या ‘ई-वे बिल’चा आकडा ऑक्टोबर महिन्यात एक कोटीवर पोहोचला. यावरूनच उलाढालीची कल्पना स्पष्ट होते. नोव्हेंबर महिन्यात पेट्रोलियम कंपन्यांनी विकलेल्या पेट्रोलच्या विक्रीमध्ये सात टक्के वाढ दर्शवली तर प्रवासी विमानांसाठी इंधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टरबाइन फ्युएल (ATF)च्या विक्रीमध्ये ६.१% एवढी वाढ दिसून आली. यूपीआय व्यवहारामध्ये गेल्या महिन्यात भरघोस वाढ झालेली दिसली व एकूण यूपीआय व्यवहारांचा आकडा ११० कोटींवर पोहोचला आहे. हेही वाचा. वित्तरंजन: वायदे बाजार (फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स मार्केट) भाग २ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार समजला गेलेल्या उत्पादन क्षेत्रामध्ये हळूहळू तेजीचे संकेत दिसू लागले आहेत. नोव्हेंबर महिन्याअखेरीस उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स म्हणजेच ‘पी एम आय’ ५६ एवढा नोंदवला गेला. मागच्या काही महिन्यांपासून पन्नाशीच्या आसपास रखडलेल्या या इंडेक्स मध्ये झालेली वाढ सुखावह मानली जात आहे. दुसऱ्या तिमाही मध्ये जीडीपी ची वाढ ७% पलीकडे झाल्याने अर्थातच निर्मिती क्षेत्रात वाढ होणे अपेक्षित होते. निर्मिती क्षेत्रात आणखी एक सकारात्मक बदल घडतोय तो म्हणजे उत्पादन खर्चामध्ये घट होताना दिसते आहे. यामुळे कंपन्यांचे नफ्याचे प्रमाण वाढेल, याचा परिणाम शेअर बाजारावर नक्की होणार आहे. दरम्यान भारतातील वाहन निर्मिती उद्योगांमध्ये विक्रीमध्ये घट होईल अशी शंका वर्तवली जात होती मात्र या उद्योगांमध्ये थोडीशी का होईना वाढ झालेली दिसते आहे. ऑक्टोबर महिन्यात वाहन निर्मिती क्षेत्राने पंधरा टक्के वाढ दर्शवली होती तर नोव्हेंबर महिन्यातील एकूण गाड्यांची निर्मिती अवघ्या ३.९% ने वाढली. भारतातील सर्वात जास्त वाहन विक्री करणाऱ्या मारुतीची विक्री १.७ टक्क्यांनी तर हुंडाई मोटर्सची विक्री ३ टक्क्यांनी वाढली. नेहमीप्रमाणेच स्पोर्ट्स युटीलिटी वेहिकल (एसयूव्ही) या श्रेणीतील गाड्यांची विक्री एकूण विक्रीच्या ५३% इतकी नोंदवली गेली. दुचाकी मोटरच्या विक्रीत वार्षिक २१ टक्के वाढ नोंदवली गेली. मान्सूनचा पहिला हंगाम आता संपला आहे. ग्रामीण भारतातील प्रत्यक्ष उत्पन्नात झालेली वाढ आणि लोकांची खरेदी क्षमता यावरच आगामी काळातील वाहन निर्मिती क्षेत्रातील विक्रीतील वाढ अवलंबून असणार आहे. भारत सरकारच्या खाणकाम मंत्रालयातर्फे बुधवारी (२९ नोव्हेंबर ) महत्त्वाकांक्षी अशा देशातील २० ठिकाणच्या खाणकाम प्रकल्पांचे परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. लिथियम, मोलीबेडेनम, ग्राफाईट, निकेल, पोटॅश, क्रोमियम, प्लॅटिनम अशा उत्पादन उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या व्यवसायाला यामुळे चालना मिळणार आहे. जम्मू काश्मीरमधील लिथियम आणि टायटॅनियम उत्खननामुळे देशाच्या ई-वाहन उद्योगाला भविष्यकाळात नक्कीच फायदा होईल. एकूण ४५००० कोटी रुपये मूल्याचे वीस ठिकाणी असलेले हे ब्लॉक जम्मू काश्मीरसह, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगड, ओडिशा आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि औषध निर्माण या क्षेत्रात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या उत्पादनांचे देशातच उत्खनन झाल्याने आयातीवर खर्च होणारा पैसा वाचणार आहे. सध्या फक्त एका लिथियम या खनिजाच्या आयातीवर २४००० कोटी रुपये एवढा वार्षिक खर्च होत आहे यावरूनच या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित होते.
