भारत सरकारच्या एका महत्त्वाच्या घोषणेने आजच्या बाजार रंगची सुरुवात करू या. आगामी काळात देशातील उद्योग व्यवसायांना बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने सरकारने देशातील दहा राज्यांमध्ये नवीन १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे बनवण्याची योजना जाहीर केली आहे. मंत्रिमंडळाने सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देताना शहरीकरण नाही तर ‘औद्योगिक क्षेत्रावर आधारित शहरीकरण’ या बारा शहरांमधून अपेक्षित आहे असे म्हटले आहे. लोहपोलाद आणि अन्य खनिज उद्योग, सिमेंट, बांधकाम तंत्रज्ञान आणि ग्राहक उपयोगी वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांना या घोषणेचा फायदा मिळणार हे वेगळे सांगायला नको. उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये ही १२ औद्योगिक शहरे उदयास येतील. याचा शेअर बाजारावर थेट परिणाम होणार नसला तरीही नवीन निवडून आलेल्या सरकारने आपली पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी केलेली नाही किंवा त्या धोरणातही बदल केलेला नाही हे यातून स्पष्ट होते.
नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या पहिल्या तिमाहीच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आकडेवारीत समाधानकारक वाढ दिसलेली नाही. मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुका आणि सरकारने कमी केलेला भांडवली खर्च यामुळे अल्पकाळात असे होत आहे. त्यांचे म्हणणे एकवेळ आपण खरे मानले तरीही येत्या नऊ महिन्यांत जीडीपीतील वाढ अशीच राहिली तर त्याचा बाजारावर परिणाम होणार हे निश्चितच. अर्थात आता केवळ चाचणी परीक्षा पार पडली आहे. अजून केंद्र सरकारची मुख्य परीक्षा बाकी आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी जुन्या प्रकारच्या निवृत्तिवेतन योजनेकडे पुन्हा वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर नक्की केंद्राच्या आणि राज्यांच्या तिजोरीवर किती भार पडणार आहे याची आकडेवारी पूर्णपणे उपलब्ध झालेली नसली तरी सरकारच्या वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने हे पाऊल चुकीचे किंवा नकारात्मक पडलेले आहे.
हेही वाचा…तांदूळ, साखर, मका; पुढे इथेनॉलचा धोका
दिशेच्या शोधातील बाजार
शेअर बाजार गेल्या महिन्याभरात ‘अप आणि डाऊन’ अशी कोणतीही स्थिती दाखवत नाहीत. कोणता शेअर विकत घ्यायचा याचा निर्णय घेताना दोन वर्षांपूर्वी जेवढा विचार करावा लागत नसेल तेवढा आता नक्कीच करावा लागणार आहे. पुढील दोन मुद्द्यांचा विचार करून शेअर विकत घेताना कंपनी तपासून पहावी.
कंपनीच्या पुढील तीन वर्षांतील गुंतवणूक योजना.
एखाद्या कंपनीच्या भविष्यकालीन गुंतवणुकीच्या योजना कंपनीचे आर्थिक भवितव्य ठरवतात. प्रत्येक मध्यम किंवा मोठ्या कंपनीला भांडवली गुंतवणूक, तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक किंवा नवीन कंपनी विकत घेणे, दुसऱ्या देशात – प्रांतात नवे व्यवसाय सुरू करणे अशा कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून व्यवसायवृद्धी नोंदवावी लागते. याबद्दलचे अंदाज किंवा भविष्यकालीन सूतोवाच कंपनीच्या वार्षिक अहवालात केलेली असते. त्याचबरोबर अलीकडे होत असलेल्या तिमाही निकालानंतरच्या पत्रकार परिषदेतही अशा प्रकारचे अंदाज दिले जातात. आपण गुंतवणूक करत असलेली कंपनी सतत वाढीव व्यवसायाचा विचार करते आहे हे आपण नोंदवून ठेवायला हवे.
हेही वाचा…बँक बुडवणारा कर्मचारी भाग २ – डॉ. आशीष थत्ते
कंपनीकडील रोखता
कंपनीचा ‘कॅश फ्लो स्टेटमेंट’ हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्ताऐवज असतो. कंपनीची विक्री वाढते आहे आणि नफा वाढतो आहे. इथपर्यंतच अभ्यास मर्यादित ठेवून चालणार नाही. कंपनीच्या व्यवसायातील जमा होणारी रोकड अर्थात ‘कॅश’ नेमकी कोणत्या व्यवसायातून जमा होते आहे? त्याचा काय विनियोग केला जातो आहे? याचा अभ्यास करायला हवा. कंपनीकडे येणारी रोख रक्कम मुख्य व्यवसायातूनच येते का अन्य संपत्ती विकून वगैरे येत आहे हेही गुंतवणूकदारांनी जाणून घ्यायला हवे. सरकारी परवाने किंवा धोरणांचा थेट लाभ कंपनीला होत असेल तर असे धोरण बदलल्यास त्याचा थेट तोटाही कंपनीला लगेचच होतो. अशा व्यावसायिक जोखमीचा गुंतवणूकदारांनी विचार करावा.
कंपनीच्या कर्जाचा विचार
कर्ज घेतल्याशिवाय व्यवसाय वाढ शक्य नाही. महाकाय कारखाने उभारायचे असतील तर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणारे प्रकल्प लागतात. त्यासाठीच मोठ्या भांडवलाची गरज लागते. ती गरज कर्जाच्या माध्यमातून पूर्ण करता येते. मात्र कर्जाचा डोलारा कंपनीला डोईजड होतो आहे का? याचा गुंतवणूकदारांनी कायम विचार करायला हवा. कंपनीच्या एकूण खर्चापैकी कर्जफेड आणि त्यावरील व्याज देण्यासाठी किती पैशांची तरतूद केली जाते व नियमितपणे कर्जफेड होते आहे ना हे समजून घेतले पाहिजे. काही कंपन्या आपली बाजारातील पत वापरून बलाढ्य रकमांची कर्जे उभारतात व त्यातील रकमेचा उपयोग दुसऱ्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी केला जातो, अशा कंपन्यांचा दर तीन महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी आढावा घेणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा…गुंतवणूकगुरूंचे चाललंय काय?- वॉरेन बफे
‘लार्जकॅप’कडे दुर्लक्ष करताय का?
व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमधील बाजारभरारीने भल्याभल्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून मोहात टाकले आहे. गुंतवणुकीचा एकमेव पर्याय म्हणून मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्यांचे शेअर विचारात घेतले जात आहेत. कंपनीचा व्यावसायिक विस्तार, भविष्यकालीन गुंतवणूक संधी याचा विचार न करता फक्त मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपच्या आग्रहामुळे गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचे दुसरे पर्याय अस्तित्वात नाहीत की काय असे वाटते आहे. ज्यांचा पोर्टफोलिओ मोठ्या रकमेचा आहे, त्यांना खरेदी आणि विक्री ही दोन्ही तंत्रे अवगत असतात. शेअरच्या खरेदीनंतर ठरावीक कालावधीनंतर मिळालेल्या नफ्यातील थोडा नफा हाताशी जमा करणे हाही गुंतवणूक साक्षरतेचा एक भाग आहे. शेअर बाजारात नव्याने दाखल झालेल्या गुंतवणूकदारांना, अगदी स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर नव्यानेच ‘ट्रेडिंग’च्या दुनियेत येणाऱ्यांना असा अभ्यास करायची सवय नसते. म्हणूनच दहापैकी नऊ नवोदित ‘ट्रेडर’ वर्षाकाठी तोटाच सहन करतात. अशा प्रकारे झालेल्या नुकसानाचा आकडा ५० हजार कोटी एवढा मोठा आहे.
हेही वाचा…Money Mantra : युनिफाईड पेन्शन स्कीमची रक्कम कशी ठरवली जाते?
गेल्या वीस वर्षांतील आकडेवारीचा अभ्यास करून लार्ज, मिड आणि स्मॉलकॅप यांच्यातील तुलना होऊ शकत नाही. कारण फंडांच्या माध्यमातून मिडकॅप स्मॉलकॅपमध्ये आता जसे पैसे ओतले जातात तसे तेव्हा नव्हते. सध्याच्या तेजीच्या बाजार स्थितीमध्ये मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप यांनी दिलेला परतावा फक्त म्युच्युअल फंडातून ओतल्या जाणाऱ्या पैशाने तोलून धरला जाणार नाही. आता लार्जकॅप कंपन्यांकडे पुन्हा एकदा आश्वासक कंपन्या म्हणून बघायची वेळ जवळ येऊन ठेपली आहे.
नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या पहिल्या तिमाहीच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) आकडेवारीत समाधानकारक वाढ दिसलेली नाही. मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुका आणि सरकारने कमी केलेला भांडवली खर्च यामुळे अल्पकाळात असे होत आहे. त्यांचे म्हणणे एकवेळ आपण खरे मानले तरीही येत्या नऊ महिन्यांत जीडीपीतील वाढ अशीच राहिली तर त्याचा बाजारावर परिणाम होणार हे निश्चितच. अर्थात आता केवळ चाचणी परीक्षा पार पडली आहे. अजून केंद्र सरकारची मुख्य परीक्षा बाकी आहे. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी जुन्या प्रकारच्या निवृत्तिवेतन योजनेकडे पुन्हा वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर नक्की केंद्राच्या आणि राज्यांच्या तिजोरीवर किती भार पडणार आहे याची आकडेवारी पूर्णपणे उपलब्ध झालेली नसली तरी सरकारच्या वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने हे पाऊल चुकीचे किंवा नकारात्मक पडलेले आहे.
हेही वाचा…तांदूळ, साखर, मका; पुढे इथेनॉलचा धोका
दिशेच्या शोधातील बाजार
शेअर बाजार गेल्या महिन्याभरात ‘अप आणि डाऊन’ अशी कोणतीही स्थिती दाखवत नाहीत. कोणता शेअर विकत घ्यायचा याचा निर्णय घेताना दोन वर्षांपूर्वी जेवढा विचार करावा लागत नसेल तेवढा आता नक्कीच करावा लागणार आहे. पुढील दोन मुद्द्यांचा विचार करून शेअर विकत घेताना कंपनी तपासून पहावी.
कंपनीच्या पुढील तीन वर्षांतील गुंतवणूक योजना.
एखाद्या कंपनीच्या भविष्यकालीन गुंतवणुकीच्या योजना कंपनीचे आर्थिक भवितव्य ठरवतात. प्रत्येक मध्यम किंवा मोठ्या कंपनीला भांडवली गुंतवणूक, तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक किंवा नवीन कंपनी विकत घेणे, दुसऱ्या देशात – प्रांतात नवे व्यवसाय सुरू करणे अशा कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून व्यवसायवृद्धी नोंदवावी लागते. याबद्दलचे अंदाज किंवा भविष्यकालीन सूतोवाच कंपनीच्या वार्षिक अहवालात केलेली असते. त्याचबरोबर अलीकडे होत असलेल्या तिमाही निकालानंतरच्या पत्रकार परिषदेतही अशा प्रकारचे अंदाज दिले जातात. आपण गुंतवणूक करत असलेली कंपनी सतत वाढीव व्यवसायाचा विचार करते आहे हे आपण नोंदवून ठेवायला हवे.
हेही वाचा…बँक बुडवणारा कर्मचारी भाग २ – डॉ. आशीष थत्ते
कंपनीकडील रोखता
कंपनीचा ‘कॅश फ्लो स्टेटमेंट’ हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्ताऐवज असतो. कंपनीची विक्री वाढते आहे आणि नफा वाढतो आहे. इथपर्यंतच अभ्यास मर्यादित ठेवून चालणार नाही. कंपनीच्या व्यवसायातील जमा होणारी रोकड अर्थात ‘कॅश’ नेमकी कोणत्या व्यवसायातून जमा होते आहे? त्याचा काय विनियोग केला जातो आहे? याचा अभ्यास करायला हवा. कंपनीकडे येणारी रोख रक्कम मुख्य व्यवसायातूनच येते का अन्य संपत्ती विकून वगैरे येत आहे हेही गुंतवणूकदारांनी जाणून घ्यायला हवे. सरकारी परवाने किंवा धोरणांचा थेट लाभ कंपनीला होत असेल तर असे धोरण बदलल्यास त्याचा थेट तोटाही कंपनीला लगेचच होतो. अशा व्यावसायिक जोखमीचा गुंतवणूकदारांनी विचार करावा.
कंपनीच्या कर्जाचा विचार
कर्ज घेतल्याशिवाय व्यवसाय वाढ शक्य नाही. महाकाय कारखाने उभारायचे असतील तर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणारे प्रकल्प लागतात. त्यासाठीच मोठ्या भांडवलाची गरज लागते. ती गरज कर्जाच्या माध्यमातून पूर्ण करता येते. मात्र कर्जाचा डोलारा कंपनीला डोईजड होतो आहे का? याचा गुंतवणूकदारांनी कायम विचार करायला हवा. कंपनीच्या एकूण खर्चापैकी कर्जफेड आणि त्यावरील व्याज देण्यासाठी किती पैशांची तरतूद केली जाते व नियमितपणे कर्जफेड होते आहे ना हे समजून घेतले पाहिजे. काही कंपन्या आपली बाजारातील पत वापरून बलाढ्य रकमांची कर्जे उभारतात व त्यातील रकमेचा उपयोग दुसऱ्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी केला जातो, अशा कंपन्यांचा दर तीन महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी आढावा घेणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा…गुंतवणूकगुरूंचे चाललंय काय?- वॉरेन बफे
‘लार्जकॅप’कडे दुर्लक्ष करताय का?
व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमधील बाजारभरारीने भल्याभल्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून मोहात टाकले आहे. गुंतवणुकीचा एकमेव पर्याय म्हणून मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्यांचे शेअर विचारात घेतले जात आहेत. कंपनीचा व्यावसायिक विस्तार, भविष्यकालीन गुंतवणूक संधी याचा विचार न करता फक्त मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपच्या आग्रहामुळे गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीचे दुसरे पर्याय अस्तित्वात नाहीत की काय असे वाटते आहे. ज्यांचा पोर्टफोलिओ मोठ्या रकमेचा आहे, त्यांना खरेदी आणि विक्री ही दोन्ही तंत्रे अवगत असतात. शेअरच्या खरेदीनंतर ठरावीक कालावधीनंतर मिळालेल्या नफ्यातील थोडा नफा हाताशी जमा करणे हाही गुंतवणूक साक्षरतेचा एक भाग आहे. शेअर बाजारात नव्याने दाखल झालेल्या गुंतवणूकदारांना, अगदी स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर नव्यानेच ‘ट्रेडिंग’च्या दुनियेत येणाऱ्यांना असा अभ्यास करायची सवय नसते. म्हणूनच दहापैकी नऊ नवोदित ‘ट्रेडर’ वर्षाकाठी तोटाच सहन करतात. अशा प्रकारे झालेल्या नुकसानाचा आकडा ५० हजार कोटी एवढा मोठा आहे.
हेही वाचा…Money Mantra : युनिफाईड पेन्शन स्कीमची रक्कम कशी ठरवली जाते?
गेल्या वीस वर्षांतील आकडेवारीचा अभ्यास करून लार्ज, मिड आणि स्मॉलकॅप यांच्यातील तुलना होऊ शकत नाही. कारण फंडांच्या माध्यमातून मिडकॅप स्मॉलकॅपमध्ये आता जसे पैसे ओतले जातात तसे तेव्हा नव्हते. सध्याच्या तेजीच्या बाजार स्थितीमध्ये मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप यांनी दिलेला परतावा फक्त म्युच्युअल फंडातून ओतल्या जाणाऱ्या पैशाने तोलून धरला जाणार नाही. आता लार्जकॅप कंपन्यांकडे पुन्हा एकदा आश्वासक कंपन्या म्हणून बघायची वेळ जवळ येऊन ठेपली आहे.
