श्रीकांत कुवळेकर
करोना महासाथीनंतर बदललेल्या जगात कुठल्या गोष्टीला सर्वात जास्त महत्त्व आले असेल तर ते अन्नाला. अन्न असेल तर आपण आहोत आणि आपण असलो तरच सर्व गोष्टींना महत्त्व आहे, याची प्रचीती आल्याने अन्न ही केवळ पोट भरण्यासाठी आवश्यक असलेली गोष्ट न राहता त्याचा शाश्वत पुरवठा सुरक्षित करणे ही अनेक देशांची प्राथमिकता ठरली. अन्नाकडे मालमत्ता म्हणून पाहणारे देश वाढले आणि त्यातून त्यात गुंतवणूक करण्याची चढाओढ सुरू झाली.
करोना महासाथीमुळे अस्ताव्यस्त झालेल्या मूल्य साखळीचे आव्हान पेलताना नाकी नऊ आले असतानाच अर्ध्याहून अधिक जग दुष्काळाच्या छायेत गेले. जगाला मोठ्या प्रमाणात अन्न आणि वस्त्र पुरवणारे अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटिना हे देश ला-निना या हवामान विषयक घटकांच्या प्रभावाखाली दुष्काळात गेल्याने अन्नपुरवठा कमी झाला. त्यामागोमाग रशियाबरोबरच्या युद्धाने युक्रेनमधील अन्नसाठे योग्य ठिकाणी पोहोचू शकले नाहीत. यातून झालेल्या तुटवड्यामुळे अन्न महागाई शिगेला पोहोचल्याने अन्नाची किंमत जगाला समजली. यातून अनेक देश आपापले आंतरराष्ट्रीय हेतू साध्य करण्यासाठी अन्न ही शस्त्र म्हणून कसे वापरावे हे शिकले. हा कल यापुढेही राहील हे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर गहू, तांदूळ, मका असो किंवा सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आणि पामतेल, उत्पादक देश कमॉडिटी बाजारात त्याचा उपयोग किंवा सतत धोरण-बदल करून दुरुपयोग करू लागल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>> Money Mantra: शेअर बाजारात उतरण्याआधी काय कराल?
परिस्थिती सामान्य होण्याची चिन्ह दिसत असताना एल-निनो उद्भवला. आशियाई देशांमध्ये पावसाचे प्रमाण खूप कमी आणि अनियमित असण्याचा इतिहास आहे. हवामान या घटकामुळे अन्नधान्य उत्पादनात आघाडीवरील भारत, पाम तेल उत्पादक मलेशिया, इंडोनेशिया, आणि थायलंड या देशांमधील अन्न उत्पादनावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतात तर पेरण्यांची परिस्थिती पाहता अनेक वर्षांनी धान्य उत्पादनात घट येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यातून गहू, तांदूळ, डाळी आणि भाजीपाला या अत्यावश्यक गोष्टींचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची परिस्थिती निर्माण होत असताना स्वस्त झालेले खाद्यतेल देखील महागण्याची चिन्ह दिसत आहेत. टोमॅटो ६ रुपये किलोवरून केवळ ३५ दिवसांत १५० ते काही ठिकाणी २०० रुपये किलो या विक्रमी पातळीवर गेल्याचे आपण पाहिले. तेच कांद्याच्या बाबतीत होणार असे दिसू लागले आहे. रोजच्या वापरातील कमॉडिटीजच्या बाबतीत अशी परिस्थिती, तीदेखील निवडणुकांच्या वर्षात निर्माण होणे हे सत्ताधारी पक्षाला निश्चित अडचणीत आणू शकते. बरं, पुढील काही वर्षे थोड्याफार फरकाने ही परिस्थिती सर्वच शेतमालामध्ये राहणार आहे, याचे कारण वेगाने होत असलेले हवामानातील बदल. वाढते तापमान, कमी होणारा हंगामी पाऊस आणि वाढत जाणारा अवेळी पाऊस यातून अन्नधान्य उत्पादन वाढवणे आव्हान ठरत जाणार आहे.
हेही वाचा >>> Money Mantra: ‘डिजिटल रुपी’मधील व्यवहार कसे कराल? (भाग तिसरा)
निसर्गाविरुद्ध जाऊन वरील परिस्थितीवर मात करणे अशक्य असल्यामुळे निदान या परिस्थितीत अन्न सुरक्षा टिकवण्यासाठी कोणते दूरगामी उपाय करावे लागतील याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता दर दिवसागणिक अधिक गडद होऊ लागली आहे. आपल्या देशाबाबत विचार करायचा तर खाद्यतेल सुरक्षा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. कारण प्रचंड लोकसंख्या असलेला हा देश प्रगतिपथावर असून खाद्यतेल गरज दरवर्षी वाढत आहे. दुसरीकडे तेलबिया उत्पादन अनेक वर्षे ३० दशलक्ष टनाच्या पलीकडे गेलेले नाही. याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत तेल उत्पादन १०० लाख टनांच्या पलीकडे जात नाही. म्हणून २४०-२५० लाख टनांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी १५० लाख टन तेलाची आयात करावी लागते. यातून सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांचे बहुमूल्य परकीय चलन खर्च करावे लागते. सद्यपरिस्थितीमध्ये पुढील १० वर्षे तरी आपण आपली आयात-निर्भरता सध्याच्या ६५-७० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत आणण्याची कोणतीच शक्यता नाही. मागील दोन वर्षे खाद्यतेल महागाईने हैराण झालेल्या भारतीयांना पुढील दशकभर असे अनेक धक्के सहन करावे लागतील. त्यामुळेच तेलबिया उत्पादन वाढ अत्यंत वेगाने साध्य करून देशांतर्गत तेलाचे उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न आता युद्धपातळीवर करावे लागतील. यासाठी एकच पर्याय म्हणजे जीएम तेलबियांच्या वापरास तातडीने परवानगी देणे. आपल्या देशात या शतकात जीएम बियाणे वापरास परवानगी द्यायची की नाही हा सर्वात जास्त लोंबकळत असलेला प्रश्न ठरला आहे. तो सोडवण्याची इच्छाशक्ती कुठल्याच पक्षात नाही. किंबहुना यात आपल्याच काही लोकांचे आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध गुंतल्यामुळे कुठल्याच पक्षाला केवळ राजकीय भविष्याची भीती वाटून मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याची भीती वाटत असावी. परंतु त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागत आहेतच, ते अधिक भीषण होतील हा इशारा सध्याची परिस्थिती देत आहे.
या परिस्थितीत आपल्याला जीएम मोहरी, जीएम सोयाबिन बरोबरच कापूस या अन्न-वस्त्र-पशूखाद्य या तिन्ही गुणांनी भरलेल्या शेतमालाच्या बाबतीत सध्या वापरात असलेल्या १५ वर्षे जुन्या जीएम बियाण्याच्या नवीन वाणांना परवानगी देणे गरजेचे बनले आहे. कारण कापसापासून मिळणाऱ्या सरकीच्या तेलाचे उत्पादन सध्याच्या १० लाख टनांवरून २०-२५ लाख टनांवर नेणे शक्य झाल्यास आयात निर्भरता थेट १० टक्क्यांनी खाली येऊ शकेल. ही केवळ ३-४ वर्षात केवळ एकाच कमॉडिटीमुळे शक्य होईल.
याव्यतिरिक्त जीएम सोयाबीनचे उत्पादन १००-१२० लाख टनांवरून १५० लाख टन झाल्यास आणि जीएम मोहरीचे उत्पादन ८० लाख टनांवरून १५०-१६० लाख टनांवर नेल्यास तेलाचा पुरवठा ४०-४५ लाख टनांनी वाढू शकेल आणि आयात अजून ३० टक्क्यांनी घटेल. याव्यतिरिक्त पामवृक्ष लागवडीतून आणि शेंगदाणा व इतर तेलबिया यांपासून १० लाख टन तेलाचे अतिरिक्त उत्पादन वाढवल्यास पुढील ३-४ वर्षातच आयात निर्भरता ३०-३५ टक्क्यांवर आणता येईल.
जीएम बियाणे सद्यपरिस्थिती
भारतामध्ये मागील दशकामध्ये जीएम वांगे बियाण्यांवर बंदी आणली गेली ती अजून चालूच आहे. परंतु त्यानंतरच्या काळात प्रथम बांगलादेश आणि नंतर फिलिपिन्स या देशांनी देखील आपली अन्नसुरक्षा धोक्यात आल्यामुळेच या बियाण्यांना मान्यता देऊन त्यात यश देखील मिळवले आहे. आता इंडोनेशिया, चीन आणि इतर काही देश जीएम सोयाबीन वापर स्वीकारत आहेत. भारतात अलीकडेच जीएम मोहरी वापर करण्यासाठी चाचण्यांना प्राथमिक परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु आपल्या देशातील याबाबतीतील प्रक्रिया पाहता सर्व परवानग्या मिळून त्याचा वापर होण्यास निदान ५ वर्षे तरी जातील. जीएम सोयाबीनबाबत अजून विचारही नाही. तर कापसाच्या नवीन जीएम वाणाची अनधिकृत लागवड वाढत असली तरी त्याला अधिकृत परवानगी निदान एक वर्ष तरी मिळणे शक्य नाही. वेळ हातातून निसटून जात आहे. म्हणून या गंभीर विषयांमधील कोंडी फुटण्यासाठी आता आपापले हेवेदावे, राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध बाजूला ठेवून देश म्हणून सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे बनले आहे. या विषयाबाबत आपण या स्तंभातून ‘सोयाबीन ठरावे उत्तर’ आणि ‘अडला हरी म्हणून जीएम मोहरी’ या मथळ्याखाली विस्तृत माहिती देऊन लेख लिहिले आहेतच (हे दोन्ही लेख वाचण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा). त्यामुळे ही माहिती देण्याऐवजी त्यानंतरच्या दोन वर्षात परिस्थितीचे गांभीर्य किती वाढले आहे हे जाणवून देण्यासाठीच आजचा लेख लिहिला आहे.
