माझ्या बहुतेक लेखांमध्ये मी जोखीम या शब्दाचा वापर करते. आपल्या गुंतवणुकीला अनेक प्रकारच्या जोखमींना तोंड देत, मात करत वाढ मिळवावी लागते. त्यातील एक जोखीम म्हणजे महागाई. महागाई म्हणजे वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती हे तर सांगायला नकोच. त्यातून आपले खर्च वाढतात. त्यानुसार जर मिळकत वाढली नाही, तर मग गुंतवणुकीसाठी पैसे कमी पडतात. मुद्दा इथेच संपत नाही, तर वाढणाऱ्या महागाईमुळे पुढे होणारे खर्च किती वाढतील हे अनेकजणांच्या लक्षात येत नाही. मग खर्चाचा अजगर जेव्हा जमा केलेली गुंतवणूक गिळायला सुरुवात करतो तेव्हा लक्षात येते की आपण किती कमी पडलो. मग अशा वेळी कर्ज घेऊन खर्च पुरवावे लागतात. ज्याचे पुढे अजून दुष्परिणाम होऊ शकतात. तरीही जर निवृत्ती बऱ्यापैकी लांब असेल तर कर्जदेखील मिळते आणि मिळकत वाढत असेल तर ते सहज फेडता येते. पण अनेक वेळा निवृत्ती निधीतून (रिटायरमेन्ट फंड) पैसे काढावे लागतात आणि मग निवृत्तीनंतरचे खर्च भागवणे कठीण होते. म्हणून आज आपण आर्थिक नियोजन करताना महागाईचा त्यात समावेश कसा करायचा हे समजून घेऊया.
सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या खर्चाचे वर्गीकरण करावे लागते. आपल्या प्रत्येक खर्चाला लागू पडणारा महागाईचा दर हा वेगळा असतो. वाणसामान, भाजी-फळे, शिक्षणाचे खर्च, राहणीमानाचे खर्च, आरोग्याशी निगडित खर्च, वेगवेगळ्या दराने वाढतात. भाजी आणि फळांच्या किमती जास्त बदलत असतात. नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारच्या धोरणांमुळे धान्यांच्या किमतीमध्ये फरक होत असतो. परंतु शिक्षणाचे, आरोग्याचे आणि राहणीमानाचे खर्च मात्र देशातील पायाभूत सुविधा, कर्जवाटप, लोकसंख्या आणि त्यातील वेगवेगळ्या वयोमानाचे परिमाण आणि देशाची सार्वभौम प्रगती यावर अवलंबून असल्याने यात आपल्याकडे तरी सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे.
हेही वाचा – वित्तरंजन : खणखणीत नाणे; पण जुने!
आपण दोन महागाईचे दर बघतो – घाऊक महागाई (डब्ल्यूपीआय) आणि किरकोळ महागाई (सीपीआय). एक ग्राहक म्हणून आपल्याला किरकोळ महागाईचा दर लागू पडतो. परंतु हा सरसकट दर आपण घेऊ शकत नाही. कारण आपल्याला लागणारा महागाईचा दर वेगळा असतो. इथे आपण एक उदाहरण घेऊया. खालील तक्त्यामध्ये मी दोन कुटुंबांसाठी त्यांचा महागाईचा दर काढला आहे:
कुटुंब अ कुटुंब ब
सदस्य : २, ६
लहान मुले : ०, २
वयस्कर सदस्य : १, २
खर्चाचे प्रमाण व महागाई दर
वाणसामान ६ टक्के : ५० टक्के, ३० टक्के
राहणीमान ९ टक्के : ३० टक्के, ३० टक्के
औषधोपचार १२ टक्के : २० टक्के, २० टक्के
शिक्षण १५ टक्के : ० टक्के, २० टक्के
सरासरी महागाईचा दर ८ टक्के ११ टक्के
वरील तक्त्यामुळे तुमच्या लक्षात आले असेल की, जे किरकोळ महागाईचे दर आपण वाचतो त्यामध्ये आणि आपापल्या प्रत्यक्ष वेगवेळ्या खर्चाच्या प्रमाणामुळे महागाईचा दर हा वेगळा असू शकतो. शिवाय हा दर वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवरदेखील वेगळा असू शकतो. कुटुंबामध्ये शिकणारी मुले असतील आणि त्यांच्या शाळा-कॉलेजचे खर्च भरपूर असतील तर ती मुले कमावती होईस्तोवर त्या कुटुंबासाठी महागाईचा दर हा जास्त असणार. शहरी भागातील राहणीमानाची महागाई ही निमशहरी किंवा गावातील महागाईपेक्षा जास्त असते. जिथे पायाभूत सुविधा जास्त तिथे महागाई जास्त असते. तेव्हा प्रत्येकाने आपली महागाई किती आहे, हे जाणून मग पुढील कामाची सुरुवात करावी.
आर्थिक आराखडा बनवताना आपण आर्थिक उद्दिष्टांची यादी करून त्यांचे आजचे खर्च काढतो. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकायचा आजचा खर्च जर १ कोटी इतका असेल, तर दहा वर्षांनंतर १० टक्के महागाईच्या हिशोबाने तो २.५ ते ३ कोटी रुपये इतका होईल. एखाद्या कुटुंबाने जर लाख रुपये मासिक गुंतवणूक १० वर्षे केली आणि त्यावर त्यांना ८ टक्के वार्षिक परतावा मिळत असेल तर दहा वर्षांनंतर त्यांच्या हातात १.८३ कोटी रुपये असतील. उरलेल्या रकमेसाठी त्यांना इतर पर्याय शोधावे लागतील. हा सगळा खर्च जरी एकाच वर्षी होत नसला तरीदेखील हातात पुरेशी रक्कम तयार होत नाही. हा खर्च पेलण्यासाठी एक तर मासिक गुंतवणूक तरी किमान ३० टक्क्यांनी वाढली पाहिजे किंवा गुंतवणुकीवरचा परतावा वाढला (किमान १२ टक्के) पाहिजे.
निवृत्ती नियोजनाच्या बाबतीत तर महागाईचा अंदाज बांधणे कठीण गोष्ट असते. कारण आरोग्याचे खर्च नंतरच्या काळात जास्त वाढतात. शिवाय घराची डागडुजी, वाहनाची बदली, लग्नकार्य, परदेश प्रवास असे सगळे खर्च जर निवृत्तीनंतरच्या काळात असतील, तर निवृत्ती निधी कमी पडू शकतो. जर एखाद्या कुटुंबाकडे निवृत्ती निधी म्हणून १ कोटी इतका आहे आणि त्यांनी तो ९ टक्के (कर वजावटीनंतर) वार्षिक परतावे देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांमध्ये गुंतवलेला असेल तर वार्षिक खर्च ६ लाख रुपये व ८ टक्के वार्षिक महागाईनुसार त्यांना तो १७-१८ वर्षे पुरेल. परंतु जर त्यांचे पुढील खर्च जर १० टक्क्यांनी वाढले, तर ही रक्कम दोन वर्षे आधीच संपून जाईल. शिवाय या निधीमधून जर आकस्मिक खर्च करायची वेळ आली, तर रक्कम अजून अपुरी पडेल. अशा वेळी तर जोखीम आणि त्या अनुषंगाने परतावा वाढवता येत नाही.
आता वळूया राहणीमानाच्या खर्चांकडे. हे खर्च काही अंशाने आपल्या नियंत्रणाखाली राहू शकतात. परंतु आजच्या चढाओढीच्या काळात, जिथे ऑनलाइन खरेदी, क्रेडिट कार्ड, कर्ज, जीपेसारख्या गोष्टी भुरळ घालतात, तिथे आर्थिक खर्च भागवताना तारेवरची कसरतच करावी लागते. आधी रेल्वेने प्रवास करणारे आता विमानाने प्रवास करतात. राज्यांतर्गत प्रवास करणारे परदेशी प्रवास करतात, लहान घरातून मोठ्या घरात जातात. परंतु हे सर्व करताना जर गुंतवणूक साजेशी होत नसेल तर पुढे निधी अपुरा पडतो. आधीच लग्न आणि मुले उशिरा होत असल्याने निवृत्तीपश्चात अनेक खर्च करावे लागतात. त्यावर जर गुंतवणूक कमी आणि परतावे कमी देणारा पर्याय असेल तर गणित जमूच शकत नाही.
शेअर बाजारातील मागील परतावे बघून अनेकांना वाटते की, बाजारातून चांगलेच परतावे मिळतात. मात्र येणारा काळ हा जागतिक मंदीकडे बोट दाखवत आहे, हे लक्षात घ्या. एकीकडे कोलमडलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि दुसरीकडे कधी न अनुभवलेली महागाई जर एकत्र आल्या तर शेअरबाजारातील परतावेदेखील कमी होण्याची शक्यता आहे. जिथे जिथे गेल्या ३ वर्षांतील गुंतवणुकीवरील परतावा २० टक्क्यांपेक्षा आधी असेल, तेव्हा ती गुंतवणूक करोनाकाळात पडलेल्या बाजारात झालेली आहे. मात्र जर येणाऱ्या काळात सक्रिय पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन केले नाही, तर पुढच्या काळात महागाईवर मात करू शकणारा परतावा मिळणे कठीण होईल. म्हणूनच जमेल तितकी गुंतवणूक करा, चांगले पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन करा, योग्य आर्थिक ध्येय आणि साजेशी गुंतवणूक करा.
(trupti_vrane@yahoo.com)
प्रकटीकरण: हा लेख फक्त मार्गदर्शनपर आहे. इथे लेखिका कोणतीही जाहिरात करत नाही.
