तृप्ती राणे आजच्या काळामध्ये शिक्षणावर भरपूर पैसे खर्च होतात. शाळेच्या किंवा महाविद्यालयाच्या शुल्काव्यतिरिक्तसुद्धा इतर अनेक खर्च असतात. जसे की, ट्यूशन, अतिरिक्त अभ्यासक्रम, निरनिराळ्या स्पर्धा परीक्षा, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम इत्यादी. शिवाय परदेशी शिक्षणाची भुरळ तर मुलांना होतेच. शिक्षण मुलांपुरतं मर्यादित थोडेच आहे! आता नोकरी करताकरतासुद्धा अजून शिकता येतं किंवा अनेक जण तर नोकरीतून ‘ब्रेक’ घेऊन पुढील शिक्षण घेतात. नोकरीमध्ये चांगल्या संधी किंवा बढतीसाठी असं अनेकदा केलं जातं. त्यात शिक्षणाच्या नवीन पद्धती असल्याने हे सर्व शक्य होतं. अनेक पदव्या तर ऑनलाइनसुद्धा मिळतात. तेव्हा ज्याला शिकायचं असेल त्याच्याकडे आज भरपूर पर्याय आहेत. गरज आहे तर चार गोष्टींची - दूरदृष्टी, वेळ, पैसे आणि गुंतवणूक पर्याय. आजच्या लेखातून आपण शिक्षण निधीची सोय कशी करावी हे जाणून घेऊया. पहिला मुद्दा आहे दूरदृष्टीचा. मुळात काय शिकायचंय? यापेक्षा का शिकायचंय? या प्रश्नाचं उत्तर आपण इथे शोधतो. मुलांच्या बाबतीत म्हणायचं तर पुढील काळात नक्की काय चालणार याचा फार विचार करणं अवघड असतं. म्हणून इथे शिक्षण निधी कोणत्या शाखेच्या शिक्षणासाठी जमवावा यापेक्षा तो लवकर जमवणं हे आपल्या हातात असतं. शक्यतो वार्षिक मिळकतीतून वार्षिक शिक्षणाचा खर्च निभावतो, परंतु तयारी करायची असते ती उच्च शिक्षणाची. तेव्हा माझा वैयक्तिक सल्ला असा असतो की, मूल जन्माला आलं की त्याच्या भविष्यातील गरजांसाठी नियमित गुंतवणूक सुरू करावी. किती पैसे बाजूला ठेवावेत हे प्रत्येकाच्या राहणीमानानुसार ठरवायला हवं, कारण जसं राहणीमान, तशी शाळा-कॉलेज आणि त्यानुसार खर्च. आजकाल आपण निरनिराळ्या बोर्डाच्या शाळा पाहतो - स्टेट, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, सीआयई केम्ब्रिज इत्यादी. प्रत्येकाची शिक्षण पद्धत वेगळी, खर्च वेगळे. शिवाय प्रत्येक पालकाच्या आणि पाल्याच्या महत्वाकांक्षासुद्धा वेगळ्या. काही प्रख्यात शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जागा मिळावी यासाठी अतोनात मेहनत करायची आणि पैसे पुरवायची त्यांची तयारी असते. तर मग यासाठी आर्थिक निजोजन हे हवंच. हेही वाचा >>>बाजारातली माणसं- छोट्या फंड घराण्याचा मोठा माणूस : आशीष सोमय्या जेव्हा नोकरी सुरू असताना पुढील शिक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागतो, तेव्हा खर्चाची घडी बसवणं थोडं कठीण होऊ शकतं. काही ठिकाणी पूर्ण वेळ पदवी (फुल टाइम डिग्री) लागते तर काही ठिकाणी पार्ट टाइम किंवा ऑनलाइन सर्टिफिकेशनसुद्धा चालतं. जिथे नोकरी सोडून शिक्षणासाठी वेळ द्यावा लागतो, तिथे दोन गोष्टींचा विचार खोलवर व्हायला हवा. पहिली गोष्ट म्हणजे हे शिक्षण घेऊन खरंच आपल्याला नोकरीची खूपच चांगली संधी मिळणार आहे का की जिच्यातून मिळणाऱ्या पहिल्या वर्षीच्या पगारातून शिक्षणाचा खर्च वसूल होईल आणि दुसरी गोष्ट, जी अजून जास्त महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे या काळातील इतर कौटुंबिक खर्चांची सोय कशी होणार? फार काही आर्थिक जबाबदाऱ्या नसतील तर हे सर्व जमवणं थोडं सोप्पं असतं. परंतु जिथे आर्थिक अवलंबत्व असतं तिथे काटेकोरपणे खर्चांचं गणित मांडून, त्यानुसार पैशांची सोय करून मग शिक्षणासाठी बाजूला होता येतं. आता वळूया दुसऱ्या मुद्द्याकडे - वेळ! कुठलंही नियोजन करताना आपल्या हाताशी वेळ असला की नीट समजून, उमजून, विचार करून, काही ठिकाणी चौकशी करून निर्णय घेता येतो. जेव्हा वेळ कमी असतो तेव्हा घाईत निर्णय घेऊन जमेल तशी पैशांची जमवा-जमव करावी लागते. अनेकदा अशा वेळी इतर आर्थिक नियोजन नीट नसेल तर आर्थिक तणावाची परिस्थिती उद्भवू शकते. तेव्हा आधी म्हटल्याप्रमाणे, जमेल तितक्या लवकर गुंतवणुकीला सुरुवात करावी. उदा. जर एखाद्या पालकाने स्वतःच्या पाल्यासाठी १५ वर्षे नियमित १०,००० रुपये मासिक गुंतवणूक केली तर १० टक्के परताव्यानुसार त्याच्याकडे साधरणपणे ४१ लाख रुपये जमा होतील. हेच काम जर ५ वर्षांत करायचं झालं तर मासिक गुंतवणुकीची रक्कम ५३,००० रुपये इतकी मोठी असेल. किंवा जास्त जोखीम घेऊन परतावा जास्त मिळेल या अपेक्षेने गुंतवणुकीचा विचार करावा लागेल. एक अजून प्रश्न इथे मला घ्यावासा वाटतो. कोणतं शिक्षण कधी घ्यायचं हेसुद्धा ठरवणं महत्त्वाचं आहे. काही ठिकाणी पदवी आणि पव्युत्तर शिक्षण सलग झाल्याशिवाय चांगल्या नोकरीची संधी मिळत नाही. परंतु काही ठिकाणी शिक्षणाबरोबर साजेसा अनुभवसुद्धा असावा लागतो. तेव्हा आपण जे शिक्षण निवडतोय आणि पुढे ज्यानुसार नोकरी किंवा उद्योग करणार असू, त्यानुसार शिक्षणाची वेळ ठरवल्यास फायदा होऊ शकतो. हेही वाचा >>>Stock Market Today: ‘निफ्टी’ नवीन उच्चांकावर स्वार; ‘सेन्सेक्स’ची पाच शतकी मजल तिसरा मुद्दा पैशांचा आहे, जो सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे. शिक्षणावर किती पैसे खर्च करायचे याला काही मर्यादा ठेवाव्यात. जर शिक्षण देशांतर्गत असेल, तर शैक्षणिक महागाईनुसार शिक्षण निधी ठरवावा. त्यात राहण्या-खाण्याचे खर्चसुद्धा सामावून घ्यावे. शिवाय जर लांबचा प्रवास असेल तर यायचे जायचे खर्च लक्षात घ्यावे लागतात. परंतु जेव्हा शिक्षण देशाबाहेर असतं, तेव्हा त्या देशातील शैक्षणिक महागाईनुसार शिक्षणाचे खर्च आणि राहणीमानाच्या महागाईनुसार प्रवासाचे, होस्टेलचे आणि खाण्या-पिण्याचे खर्च ठरवायला हवेत. जेव्हा आपण तिथल्या चलनानुसार खर्च करणार तेव्हा तिथल्या महागाईनुसार आपल्याला पैसे पुरवायला लागणार. हे गणित बऱ्यापैकी अवघड असतं. अर्थात स्कॉलरशिप मिळाल्याने खर्च वाचतात, परंतु सर्वांनाच ती मिळेल असं नसतं. आणि हल्ली अनेकदा असं लक्षात येतं की, शिक्षणासाठी जितका खर्च होतोय त्यानुसार नोकरीमधून पगार किंवा उद्योगातील फायदा मिळत नाहीये. भरपूर कर्ज घेऊन शिक्षण घेणारी मुलं परदेशात कमी पगाराच्या नोकऱ्या करताना आढळत आहेत. या मुलांच्या मासिक मिळकतीमधून त्यांच्या कर्जाचे हप्ते फिटत नसल्याने त्यांच्याबरोबर त्यांच्या पालकांच्या आर्थिक नियोजनावर ताण येताना दिसतोय. तेव्हा आपल्याला जे काही शिक्षण मिळवायचं आहे त्यासाठी खर्चाची मर्यादा ठेवणं गरजेचं आहे. जरी कर्ज मिळत असल्याने मोठा खर्च पेलवता येतोय तरीसुद्धा पुढे त्या कर्जाची वसुली सुरू झाल्यावर आपलं कसं भागणार हा विचार नीट करायलाच हवा. हेही वाचा >>>Money Mantra : स्टार्टअप कंपन्यांना कसा मिळणार कर दिलासा? शिक्षण निधी जमा करण्यासाठी जर भरपूर वेळ हाताशी असेल तर वेगवेगळ्या गुंतवणूक पर्यायांची सांगड घालून तो जमा होऊ शकतो. इथे जोखीम घ्यायची क्षमता चांगली असेल तर शेअर, म्युच्युअल फंड, स्थावर मालमत्ता इत्यादी पर्यायांमधून आपलं उद्धिष्ट साध्य होऊ शकतं. गुंतवणूक करताना अपेक्षित परतावे, रोकड सुलभता, कर कार्यक्षमता आणि सुरक्षिततेनुसार पर्यायांची सांगड घालावी. जोखीम क्षमता कमी असेल तर मुदत ठेवी आणि कमी जोखमीचे म्युच्युअल फंडसुद्धा चालतील, परंतु जास्त रक्कम बाजूला काढावी लागेल कारण एकतर परतावा पण कमी असतो आणि करसुद्धा जास्त लागतो. स्थावर मालमत्ता जर मोठी असेल तरीसुद्धा ऐन वेळी ती विकावी की नाही ही द्विधा मन:स्थिती होऊ शकते. शिवाय इथे मुळात गुंतवणूक करायला रक्कमसुद्धा मोठी लागते. अध्येमध्ये इतर आर्थिक ध्येय असतील, तर त्यांची सोय कशी होणार हेसुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. तेव्हा सारासार विचार करून मगच गुंतवणूक पर्याय ठरवावा. खालील तक्त्यातून वाचकांना याची थोडीशी कल्पना येईल. इथे मासिक १२,५०० रुपये, म्हणजेच वार्षिक १,५०,००० अशी गुंतवणूक १५ वर्षे वार्षिक चक्रवाढ दराने केल्याने खालीलप्रमाणे शिक्षण निधी जमा होऊ शकतो: जर योग्य पद्धतीने आर्थिक नियोजन झालेलं नसेल आणि शिक्षणासाठी मोठा खर्च करायची वेळ येत असेल, तर मग कर्ज घेणं हाच पर्याय शिल्लक राहतो. पण सगळाच खर्च कर्जातून करता येत नाही. शिवाय एखाद्यावेळी स्थावर मालमत्तासुद्धा तारण ठेवावी लागते. काही अभ्यासक्रमांसाठी बँकेतून कर्ज मिळत नाही. तेव्हा इतर खासगी संस्थांकडून कर्ज घेतल्यास त्यावर जास्त व्याज भरावं लागतं, मालमत्ता गहाण ठेवावी लागते आणि कर्ज फेडायला वेळ पण कमी मिळतो. मग अशा वेळी तर सगळीच आर्थिक घडी विस्कटू शकते. अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी किमान ५ वर्षे आधी तरी या सगळ्यासाठी तयारी सुरू करायला हवी. हे मोठे खर्च, आपल्या महत्त्वाकांक्षा, आपली खरी आर्थिक परिस्थिती आणि आपल्या भावना - या सर्वांचा सुरेल संगम झाला की, जीवन सार्थ झाल्याचा अनुभव मिळतो. तेव्हा लक्षपूर्वक प्रयत्नशील राहून आर्थिक नियोजनातून आपल्या महत्त्वाकांक्षाना साकारा. कर्जाचा वापर हा तात्पुरता असला तर त्याने फायदा होऊ शकतो. आपल्या पाल्याच्या आर्थिक आयुष्याची सुरुवात कर्जाच्या डोंगराने करू नका. म्हणून किती कमावण्यासाठी किती आधी घालावे लागतील हे तर प्रत्येकाने स्वतःसाठी तपासायचे! तृप्ती राणे trupti_vrane@yahoo.com प्रकटीकरण: हा लेख फक्त मार्गदर्शनपर आहे. इथे लेखिका कोणतीही जाहिरात करत नाही.
