– रणजीत कुळकर्णी
खरे म्हणजे दीडशे वर्षांपूर्वीचा एखादा कायदा कालबाह्य ठरविला जावा. परंतु १८७४ सालचा एक ब्रिटिशकालीन कायदा आपल्याकडे आजही अमलात आहे. एवढेच नव्हे तर हा कायदा सर्व धर्मांच्या विवाहित स्त्रियांसाठी एक वरदान ठरला आहे, ठरत आहे. हा कायदा म्हणजे ‘मॅरीड वुमन्स प्रॉपर्टी ॲक्ट’ (एमडब्ल्यूपीए) अर्थात विवाहित महिला मालमत्ता कायदा. आपल्या राज्यघटनेने हा कायदा जसाच्या तसा लागू केला. कायद्याचा उद्देश म्हणजे स्त्रियांना त्यांच्या संपत्ती आणि वित्तीय मालमत्तेची सुरक्षितता देणे. परंतु दुर्दैवाने समाजात या कायद्याबद्दल म्हणावी तशी जाण नाही. या कायद्याअंतर्गत विमा पॉलिसी घेता येते. म्हणजे नेहमीची साधारण विमा पॉलिसी घेताना ती ‘मॅरीड वुमन्स ॲक्ट’ खाली नोंदणी व्हावी असे नमूद करता येते. या कायद्याप्रमाणे एकदा लग्न झालेला कोणताही पुरुष हा विमा उतरवू शकतो. गंमत म्हणजे कायद्यानुसार ‘एकदा लग्न झालेला’ म्हणजे आजमितीला विवाहितच असला पाहिजे असे नाही. तर तो विधुर, घटस्फोटितदेखील असू शकतो. पण तो एकदा लग्न झालेला असला पाहिजे. असा पुरुष किंवा आपल्या नवऱ्याच्या नावे स्त्री हा विमा उतरवू शकते. त्यानंतर कायद्याच्या आधारे त्याचे रूपांतर आपोआप ट्रस्टमध्ये होते. कोणतीही विवाहित स्त्री तिच्या स्वतःच्या वतीने आणि तिच्या पतीच्या स्वतंत्रपणे विम्याची पॉलिसी लागू करू शकते.
तर या कायद्याप्रमाणे पॉलिसी एका ट्रस्टमध्ये रूपांतरित होईल. ट्रस्टी कोण असतील, हे तो विमेदार ठरवू शकतो, परंतु लाभार्थी मात्र पत्नी आणि मुलेच असतील. विमेदाराची पत्नीदेखील ट्रस्टी असू शकते. त्यामुळे ती एकाच वेळी ट्रस्टी आणि लाभार्थी असू शकते. एकदा का ही पॉलिसी उतरवली की त्याचा ट्रस्ट होतो म्हणजेच त्या विमेदाराचा हक्क नाहीसा होतो. त्या पॉलिसीच्या लाभांवर स्वत: विमेदार आणि त्याचे देणेकरीदेखील हक्क सांगू शकत नाहीत. बँक कर्जाची परतफेड, कोणतीही देणी, कर्जे फेडण्यासाठी त्या पैशाचा उपयोग होऊ शकत नाही. कारण ती त्याच्या मालमत्तेचा भाग राहत नाही. त्यामुळेच हा विमा पॉलिसीला लागू होणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे.कायद्यामध्ये सर्व शक्यतांचा विचार केलेला असतो त्यामुळे या एमडब्ल्यूपी कायद्यातदेखील सर्व संभाव्य गोष्टींची स्पष्टीकरणे आहेत. उदा. ट्रस्टी बदलता येतो का? पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास काय? लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यास काय करावे? पॉलिसीवर कर्ज मिळू शकेल का? असे अनेक प्रश्न असतात आणि त्यांचे अनेक पैलूही असतात. या सर्वांचा उल्लेख येथे शक्य नाही आणि त्याची गरजही नाही. पण घटस्फोटासंबंधित तरतुदी मात्र पुढीलप्रमाणे.
हेही वाचा – Money Mantra : टोरेससारखी फसवणूक टाळायची असेल तर हा लेख तुमच्यासाठीच
घटस्फोट झाल्यास काय?
घटस्फोट झाला तरी ट्रस्ट बरखास्त होत नाही, त्यासाठी कोर्टाची विशेष प्रक्रिया करावी लागते. जर विमेदाराने घटस्फोटाच्या ‘डिक्री’च्या वेळी अर्ज केला तर कोर्ट कदाचित काही केसेसमध्ये पत्नीचा वाटा त्याला परत करू शकते. अन्यथा घटस्फोट झाल्यानंतरही ती पॉलिसी ट्रस्ट म्हणून घटस्फोटित पत्नीच्याच मालकीची राहते. परदेशस्थ भारतीय (एनआरआय) ही पॉलिसी घेऊ शकतात, तसेच विम्याच्या ॲन्युइटी पेन्शन योजनादेखील या कायद्याखाली येऊ शकतात. सदर ट्रस्ट या कायद्याप्रमाणे स्टॅट्युटरी ट्रस्ट असून ट्रस्टीशिपचे परिशिष्ट भरल्याने यासाठी स्टॅम्प ड्युटी माफ होते.
कायद्यात सर्व संभाव्य शक्यतांचे निराकरण केले गेले आहे. ही पॉलिसी बंद करायची असेल तरीदेखील विमा कंपनी, ट्रस्टी, विमेदार आणि सर्व लाभार्थी यांची परवानगी लागते. मात्र सर्व लाभार्थी सज्ञान व सुजाण असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी म्हणून मुलांचा उल्लेख विमेदार विविध प्रकारे करू शकतो. फक्त मुलींच्या नावे किंवा फक्त मुलाच्या नावे अशी वर्गवारीही करता येते. त्याचप्रमाणे सध्याच्या मुलांबरोबरच पॉलिसीचा लाभ भविष्यात होणाऱ्या मुलांना मिळेल अशी तरतूदही शक्य आहे. या एमडब्ल्यूपी कायद्याखालील पॉलिसीचे नॉमिनेशन किंवा असाइनमेंट करता येत नाही.
उद्योजक, व्यावसायिकांसाठीही महत्त्वाचा
आपण नेहमीच पैसा-अडका, मालमत्ता यांच्या व्यवहारांमध्ये सोय कशी होईल, त्रास न होता सुरळीत व्यवहार कसे होतील याची काळजी घेत असतो. जसे, एखादा फ्लॅट घेताना जर एकच मूल असेल तर त्याचे नाव सुरुवातीलाच लावले जाते. का, तर नंतर हस्तांतरणाच्या वेळी अनावश्यक गुंतागुंत व त्रास होऊ नये. मग लक्षात घेतले पाहिजे की हा विमा पॉलिसीला लागू होणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. जर आपले काही निर्णय चुकले, नको ती प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती ओढवली तर आपल्या कुटुंबाकरिता आपण करत असलेली गुंतवणूक सुरक्षित राहायला हवी. मालमत्तेचा एक तरी कप्पा असा असावा की, जो आपल्या आयुष्यातल्या या खास लोकांसाठी सुरक्षित जपलेला असावा ज्याला कोणीही हात लावू शकणार नाही. अगदी आपण स्वतःदेखील. या कायद्याचे असाधारण महत्त्व विशेषतः उद्योजक आणि व्यावसायिकांसाठी आहे. आज आपण बघतो अनेक नवीन उद्योजक आपले स्टार्टअप्स सुरू करतात. मोठ्या प्रमाणावर जोखमीचे, धाडसी निर्णय घेऊन ते पुढे जात असतात. मग बँक कर्जे, विविध मार्गांनी भांडवल ते उभे करतात. या प्रक्रियेत अनेकविध कागदावर सह्या केल्या जातात. जरी उद्योग हा एलएलपी किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असली तरी उद्योग उभा करण्याच्या धडाडीने कळत-नकळत, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या जामीन राहिले जाते.
पुण्यातीलच नुकताच घडलेला एक किस्सा याबाबतीत प्रसिद्ध आहे. एका प्रथितयश बांधकाम व्यावसायिकाच्या व्यवहारांवर कोर्टात केस झाली. दिवाळखोरी जाहीर झाली, तेव्हा देणी फेडण्यासाठी इतर मालमत्तेबरोबरच त्याच्या कुटुंबाच्या १४० विमा पॉलिसीची यादी कोर्टाकडे पाठवण्यात आली. त्यातल्या ज्या विमा पॉलिसी एमडब्ल्यूपी कायद्याच्या अंतर्गत होत्या त्या या प्रक्रियेत वापरण्यासाठी विमा कंपनीने नकार दिला आणि कोर्टानेदेखील ते मान्य केले.
हेही वाचा – कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी ‘ईसॉप’ की ‘आरएसयू’ चांगले?
सध्याच्या काळात जेव्हा अनिश्चितता आणि जोखीम हाच स्थिरभाव झाला आहे, अशा परिस्थितीत हे एक कायद्याचे भक्कम पाठबळ असलेली विमा तरतूद म्हणजे दिलासा आहे. त्यामुळे विमा पॉलिसी एमडब्ल्यूपीए अंतर्गत घेणे हा तुमच्या पत्नी व मुलांच्या नावे संपत्ती राखून ठेवण्याचा आणि हस्तांतर करण्याचा एक अतिशय सोपा सुटसुटीत आणि सरळ मार्ग आहे. या राखीव संपत्तीला कोणत्याही प्रकारे बाहेरील कोणत्याही घटकाचा धोका नसतो. आपण आपल्या संगणकावरील विदा व जतन माहितीवर कोणताही सायबर हल्ला होऊ नये म्हणून अँटी-व्हायरस/ फायरवॉल वापरतो. तशीच एमडब्ल्यूपी जणू काही तुमच्या पत्नी व मुलांच्या भोवती तुमच्या संपत्तीचे संरक्षक कडे उभे करते.
