New Rules from January 2024: नवीन वर्ष स्वतःबरोबर नवीन भावना आणते. पण तसेच नव्या वर्षात काही नवे बदलही होणार आहेत, ज्याचा परिणाम फक्त आपल्या खिशावरच होणार नाही, तर दैनंदिन कामावरही होणार आहे. जानेवारी २०२४ च्या सुरुवातीस अनेक नियम लागू होणार आहेत, ज्याबद्दल तुम्ही जागरूक असले पाहिजे. यामध्ये सिम कार्ड ते विम्याशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. चला जाणून घेऊ यात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सिम कार्डशी संबंधित नियम
सिमकार्ड खरेदी करणे आणि ठेवण्याची पद्धत बदलणार आहे. नवीन दूरसंचार विधेयक कायदा तयार झाला आहे. ऑनलाइन फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार सिमकार्डच्या विक्री आणि खरेदीबाबत नियम आणत आहे. आता सिमकार्ड खरेदीसाठी डिजिटल केवायसी अनिवार्य असेल. दूरसंचार कंपन्या आता सिम खरेदी करणाऱ्या सर्व ग्राहकांना बायोमेट्रिक डेटा देणे बंधनकारक करणार आहेत. बनावट सिम कार्ड बाळगणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सिम विक्रेत्यांसाठी एक नवीन नियम आहे की, आता त्यांना यासाठी पडताळणी करावी लागेल. तसेच आता सिमकार्डच्या मोठ्या प्रमाणात वितरणासही परवानगी दिली जाणार नाही.
बँक लॉकरशी संबंधित नियम
बँकांमध्ये लॉकर असलेल्या ग्राहकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुधारित बँक लॉकर करारावर स्वाक्षरी करून रक्कम जमा करण्याचा पर्याय आहे. त्यानंतरही त्यांनी तसे न केल्यास १ जानेवारीपासून त्यांचे लॉकर गोठवले जाणार आहे.
विमा पॉलिसी
विमा नियामक IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने सर्व विमा कंपन्यांना १ जानेवारीपासून विमा ग्राहकांना ग्राहक माहिती पत्रक देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये विम्याशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती त्यांना सोप्या शब्दात समजावून सांगावी.
विमा उपक्रम
विमा ट्रिनिटी प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. यामध्ये विमा सुगम, विमा विस्तार आणि विमा वाहक उत्पादनांचा समावेश आहे, ज्याद्वारे सरकारला विविध उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. विमा सुगमद्वारे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करणे सोपे करण्यापासून ते विमा विस्ताराद्वारे परवडणारे विमा संरक्षण प्रदान करण्यापर्यंत, विमा वाहकांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणावर काम करणे हे उद्दिष्ट आहे. ही तिन्ही उत्पादने जानेवारीत किंवा नवीन वर्षात कधीही लॉन्च केली जाऊ शकतात.
प्राप्तिकर परतावा
ज्या करदात्यांनी २०२२-२३ (AY-2023-24) या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न भरले नाहीत, त्यांना १ जानेवारीपासून त्यांचे उशीर झालेला रिटर्न भरता येणार नाहीत. तसेच ज्या करदात्यांच्या रिटर्नमध्ये त्रुटी आहेत ते त्यांचे सुधारित रिटर्न भरू शकणार नाहीत.
सिम कार्डशी संबंधित नियम
सिमकार्ड खरेदी करणे आणि ठेवण्याची पद्धत बदलणार आहे. नवीन दूरसंचार विधेयक कायदा तयार झाला आहे. ऑनलाइन फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार सिमकार्डच्या विक्री आणि खरेदीबाबत नियम आणत आहे. आता सिमकार्ड खरेदीसाठी डिजिटल केवायसी अनिवार्य असेल. दूरसंचार कंपन्या आता सिम खरेदी करणाऱ्या सर्व ग्राहकांना बायोमेट्रिक डेटा देणे बंधनकारक करणार आहेत. बनावट सिम कार्ड बाळगणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सिम विक्रेत्यांसाठी एक नवीन नियम आहे की, आता त्यांना यासाठी पडताळणी करावी लागेल. तसेच आता सिमकार्डच्या मोठ्या प्रमाणात वितरणासही परवानगी दिली जाणार नाही.
बँक लॉकरशी संबंधित नियम
बँकांमध्ये लॉकर असलेल्या ग्राहकांना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुधारित बँक लॉकर करारावर स्वाक्षरी करून रक्कम जमा करण्याचा पर्याय आहे. त्यानंतरही त्यांनी तसे न केल्यास १ जानेवारीपासून त्यांचे लॉकर गोठवले जाणार आहे.
विमा पॉलिसी
विमा नियामक IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने सर्व विमा कंपन्यांना १ जानेवारीपासून विमा ग्राहकांना ग्राहक माहिती पत्रक देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये विम्याशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती त्यांना सोप्या शब्दात समजावून सांगावी.
विमा उपक्रम
विमा ट्रिनिटी प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. यामध्ये विमा सुगम, विमा विस्तार आणि विमा वाहक उत्पादनांचा समावेश आहे, ज्याद्वारे सरकारला विविध उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. विमा सुगमद्वारे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करणे सोपे करण्यापासून ते विमा विस्ताराद्वारे परवडणारे विमा संरक्षण प्रदान करण्यापर्यंत, विमा वाहकांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणावर काम करणे हे उद्दिष्ट आहे. ही तिन्ही उत्पादने जानेवारीत किंवा नवीन वर्षात कधीही लॉन्च केली जाऊ शकतात.
प्राप्तिकर परतावा
ज्या करदात्यांनी २०२२-२३ (AY-2023-24) या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न भरले नाहीत, त्यांना १ जानेवारीपासून त्यांचे उशीर झालेला रिटर्न भरता येणार नाहीत. तसेच ज्या करदात्यांच्या रिटर्नमध्ये त्रुटी आहेत ते त्यांचे सुधारित रिटर्न भरू शकणार नाहीत.
