वसंत माधव कुळकर्णी
केंद्र सरकारच्या रोख्यांचा परतावा हा अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर निश्चित करण्याचा मानदंड असतो. विविध मुदतीच्या रोख्यांचा परतावा (वाय अक्षावर) आणि रोख्यांची उर्वरित मुदत (एक्स अक्षावर) अशा आलेखाला ‘जी-सेक यील्ड कर्व्ह’ असे म्हणतात. चालू महिन्यात २२ सप्टेंबरच्या विविध मुदतीच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या बंद भावानुसार, अस्तित्वात आलेला ‘यील्ड कर्व्ह’ सोबत दिला आहे. दोन वर्षे मुदतीपर्यंत हा यील्ड कर्व्ह असे दर्शवितो की, ९० दिवसांच्या ट्रेझरी बिलवर ६.८५ टक्के वार्षिक परतावा असून दोन वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवर ७.२४ टक्के वार्षिक परतावा आहे. दोन वर्षे ते १० वर्षे मुदतीत परतावा ७.२४ ते ७.११ टक्क्यांदरम्यान आहे. ११ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा परताव्याचा दर ७.३४ टक्के असून त्यापुढील मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्यात घसरण दिसत आहे. सप्टेंबर २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील रोखे सर्वाधिक परतावा देत असल्याचे दिसत आहे.
भारतामध्ये रोखे बाजारपेठेत वैयक्तिक गुंतवणूकदार अभावानेच गुंतवणूक करतात. भारताच्या रोखे बाजारात बँका, विमा कंपन्या, भविष्य निधी निर्वाह न्यास, परदेशी अर्थसंस्था आणि निवडक कंपन्या गुंतवणूक करतात. रोखे बजारात गुंतवणुकीला सुरुवात करण्याआधी एखाद्या रोखे मंचावर किंवा सरकारी रोख्यांचे व्यवहार करण्यासाठी ‘आरबीआय रिटेल डिरेक्ट’ मंचावर खाते उघडणे आवश्यक असते.
रोख्यांच्या जोखीम-परताव्याला समजून घेऊन ही गुंतवणूक करायची आहे. हा लेख ही गुंतवणुकीसाठी शिफारस समजू नये. तुमच्या पोर्टफोलिओसाठी यासारख्या उत्पादनाची उपयुक्तता तुमची स्वतःची जोखीम भूक, वित्तीय ध्येय, उत्पन्नाची गरज आणि उपलब्ध कालमर्यादा यावर अवलंबून असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुम्ही सक्षम असल्यास या घटकांचा विचार करावा किंवा नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.
तुम्ही निवडलेले रोखे या मंचावर त्याच परताव्याच्या दरावर किती काळ उपलब्ध असतील याची शाश्वती देता येत नाही. परंतु ही शिफारस किमान दोन आठवड्यासाठी (रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीपर्यंत) शाश्वत असू शकते. तुम्ही निवडलेल्या रोख्यांची उपलब्धता तुमच्या दलालाकडे तपासावी लागेल. तुमच्या खरेदीच्या वेळी रोख्याची उपलब्धता, वेळ आणि मागणी यावर आधारित बदलांच्या अधीन ही शिफारस आहे. रोखे खरेदीचा व्यवहार पूर्ण केल्यावर हे रोखे तुमच्या डिमॅटमध्ये जमा केले जातील.सरकारी रोख्यांव्यतिरिक्त खासगी कंपनीची रोखे खरेदी करण्यापूर्वी काही गोष्टी तपासणे आवश्यक असते.
पुरेसे भांडवल आणि सुदृढ ताळेबंद
मोठ्या प्रमाणावर भांडवलीकरण असलेल्या कंपनीचे रोखे खरेदी केल्यास पुरेशी रोकडसुलभता असते. वर्ष २०२१चा ताळेबंद आणि त्या आधीच्या वर्षातील ताळेबंद अभ्यासून करोना महासाथीच्या वर्षातील व्यवसायाच्या जोखमीचा अंदाज बांधता येतो. करोनानंतरच्या वर्षात अनेक कंपन्यांच्या ताळेबंदात मोठ्या सुधारणा झालेल्या दिसतात. एखादा उद्योग मोठ्या आवर्तनांना सामोरा जात असतो, एखादा व्यवसाय आर्थिक मंदीसाठी अत्यंत संवेदनक्षम असतो. कोणताही उद्योग जोखीमविरहित असू शकत नाही. वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या या जोखमीबाबत अत्यंत संवेदनक्षम असतात. परंतु सर्वाधिक उपलब्ध रोखे हे बँकेतर वित्तीय संस्थांचे आहेत. साहजिकच अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण आणि निव्वळ नफ्याचे कर्जावरील दिलेल्या व्याजाचे प्रमाण (इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो) हा निकष महत्त्वाचा ठरतो. पतमानांकन अर्थात क्रेडिट रेटिंग हा त्यानंतरचा महत्त्वाचा निकष आहे.
पतमानांकन हे नेहमी त्या त्या रोख्याचे असते. अनेक असे रोखे आहेत की, करोना काळात त्या रोख्यांचे रेटिंग ए असे स्थिर राहिले आणि नंतर एए असे सुधारले. प्रत्येक पतमानांकनामागची भूमिका या मानांकन कंपन्या मांडत असतात. त्यामुळे ‘रेटिंग रॅशनल’ वाचणेसुद्धा महत्त्वाचे असते. एखाद्या कंपनीच्या रोख्याच्या मांनाकनातील सुधारणा ही तिच्या नेतृत्वाची आणि दीर्घकालीन फायद्याची पावती म्हणून पाहिली जाऊ शकते. रोखे गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न तुमच्या करकक्षेनुसार करपात्र उत्पन्न आहे. तुम्ही एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत रोखे विकल्यास आणि भांडवली लाभ झाल्यास हा नफा अल्पकालीन भांडवली लाभ समजून नफ्यावर कर आकारला जातो. तुम्ही एक वर्षानंतर विक्री केल्यास, इंडेक्सेशनशिवाय १० टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (एलटीसीजी) लागू होईल.
निश्चित-उत्पन्न गुंतवणुकीचे जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘ड्युरेशन’ आणि ‘कॉन्व्हेक्सिटी’ ही दोन साधने वापरली जातात. व्याजदर बदलांमुळे रोख्यांच्या किमतीतील बदल बॉण्ड ड्युरेशन तर कॉन्व्हेक्सिटी बॉण्डची किंमत आणि त्याचे उत्पन्न यांच्यातील परस्परसंबंध निश्चित करीत असतात. नरमलेली भारतातील महागाई आणि अमेरिकेत स्थिर राखलेले व्याजदर पाहता भारतात पुन्हा व्याजदर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. मध्यम जोखीमांक असलेल्या गुंतवणूकदारांनी २०२६ ते २०२८ दरम्यान मुदतपूर्ती (तीन ते पाच वर्षांसाठी) असलेल्या रोख्यांची खरेदी केल्यास त्या रोख्यांच्या क्रेडिट रेटिंगनुसार ८ ते ८.७५ टक्के वार्षिक परतावा मिळवू शकतील.
shreeyachebaba@gmail.com
केंद्र सरकारच्या रोख्यांचा परतावा हा अर्थव्यवस्थेतील व्याजदर निश्चित करण्याचा मानदंड असतो. विविध मुदतीच्या रोख्यांचा परतावा (वाय अक्षावर) आणि रोख्यांची उर्वरित मुदत (एक्स अक्षावर) अशा आलेखाला ‘जी-सेक यील्ड कर्व्ह’ असे म्हणतात. चालू महिन्यात २२ सप्टेंबरच्या विविध मुदतीच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांच्या बंद भावानुसार, अस्तित्वात आलेला ‘यील्ड कर्व्ह’ सोबत दिला आहे. दोन वर्षे मुदतीपर्यंत हा यील्ड कर्व्ह असे दर्शवितो की, ९० दिवसांच्या ट्रेझरी बिलवर ६.८५ टक्के वार्षिक परतावा असून दोन वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवर ७.२४ टक्के वार्षिक परतावा आहे. दोन वर्षे ते १० वर्षे मुदतीत परतावा ७.२४ ते ७.११ टक्क्यांदरम्यान आहे. ११ वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा परताव्याचा दर ७.३४ टक्के असून त्यापुढील मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्यात घसरण दिसत आहे. सप्टेंबर २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील रोखे सर्वाधिक परतावा देत असल्याचे दिसत आहे.
भारतामध्ये रोखे बाजारपेठेत वैयक्तिक गुंतवणूकदार अभावानेच गुंतवणूक करतात. भारताच्या रोखे बाजारात बँका, विमा कंपन्या, भविष्य निधी निर्वाह न्यास, परदेशी अर्थसंस्था आणि निवडक कंपन्या गुंतवणूक करतात. रोखे बजारात गुंतवणुकीला सुरुवात करण्याआधी एखाद्या रोखे मंचावर किंवा सरकारी रोख्यांचे व्यवहार करण्यासाठी ‘आरबीआय रिटेल डिरेक्ट’ मंचावर खाते उघडणे आवश्यक असते.
रोख्यांच्या जोखीम-परताव्याला समजून घेऊन ही गुंतवणूक करायची आहे. हा लेख ही गुंतवणुकीसाठी शिफारस समजू नये. तुमच्या पोर्टफोलिओसाठी यासारख्या उत्पादनाची उपयुक्तता तुमची स्वतःची जोखीम भूक, वित्तीय ध्येय, उत्पन्नाची गरज आणि उपलब्ध कालमर्यादा यावर अवलंबून असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुम्ही सक्षम असल्यास या घटकांचा विचार करावा किंवा नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.
तुम्ही निवडलेले रोखे या मंचावर त्याच परताव्याच्या दरावर किती काळ उपलब्ध असतील याची शाश्वती देता येत नाही. परंतु ही शिफारस किमान दोन आठवड्यासाठी (रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीपर्यंत) शाश्वत असू शकते. तुम्ही निवडलेल्या रोख्यांची उपलब्धता तुमच्या दलालाकडे तपासावी लागेल. तुमच्या खरेदीच्या वेळी रोख्याची उपलब्धता, वेळ आणि मागणी यावर आधारित बदलांच्या अधीन ही शिफारस आहे. रोखे खरेदीचा व्यवहार पूर्ण केल्यावर हे रोखे तुमच्या डिमॅटमध्ये जमा केले जातील.सरकारी रोख्यांव्यतिरिक्त खासगी कंपनीची रोखे खरेदी करण्यापूर्वी काही गोष्टी तपासणे आवश्यक असते.
पुरेसे भांडवल आणि सुदृढ ताळेबंद
मोठ्या प्रमाणावर भांडवलीकरण असलेल्या कंपनीचे रोखे खरेदी केल्यास पुरेशी रोकडसुलभता असते. वर्ष २०२१चा ताळेबंद आणि त्या आधीच्या वर्षातील ताळेबंद अभ्यासून करोना महासाथीच्या वर्षातील व्यवसायाच्या जोखमीचा अंदाज बांधता येतो. करोनानंतरच्या वर्षात अनेक कंपन्यांच्या ताळेबंदात मोठ्या सुधारणा झालेल्या दिसतात. एखादा उद्योग मोठ्या आवर्तनांना सामोरा जात असतो, एखादा व्यवसाय आर्थिक मंदीसाठी अत्यंत संवेदनक्षम असतो. कोणताही उद्योग जोखीमविरहित असू शकत नाही. वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या या जोखमीबाबत अत्यंत संवेदनक्षम असतात. परंतु सर्वाधिक उपलब्ध रोखे हे बँकेतर वित्तीय संस्थांचे आहेत. साहजिकच अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण आणि निव्वळ नफ्याचे कर्जावरील दिलेल्या व्याजाचे प्रमाण (इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो) हा निकष महत्त्वाचा ठरतो. पतमानांकन अर्थात क्रेडिट रेटिंग हा त्यानंतरचा महत्त्वाचा निकष आहे.
पतमानांकन हे नेहमी त्या त्या रोख्याचे असते. अनेक असे रोखे आहेत की, करोना काळात त्या रोख्यांचे रेटिंग ए असे स्थिर राहिले आणि नंतर एए असे सुधारले. प्रत्येक पतमानांकनामागची भूमिका या मानांकन कंपन्या मांडत असतात. त्यामुळे ‘रेटिंग रॅशनल’ वाचणेसुद्धा महत्त्वाचे असते. एखाद्या कंपनीच्या रोख्याच्या मांनाकनातील सुधारणा ही तिच्या नेतृत्वाची आणि दीर्घकालीन फायद्याची पावती म्हणून पाहिली जाऊ शकते. रोखे गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न तुमच्या करकक्षेनुसार करपात्र उत्पन्न आहे. तुम्ही एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत रोखे विकल्यास आणि भांडवली लाभ झाल्यास हा नफा अल्पकालीन भांडवली लाभ समजून नफ्यावर कर आकारला जातो. तुम्ही एक वर्षानंतर विक्री केल्यास, इंडेक्सेशनशिवाय १० टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (एलटीसीजी) लागू होईल.
निश्चित-उत्पन्न गुंतवणुकीचे जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘ड्युरेशन’ आणि ‘कॉन्व्हेक्सिटी’ ही दोन साधने वापरली जातात. व्याजदर बदलांमुळे रोख्यांच्या किमतीतील बदल बॉण्ड ड्युरेशन तर कॉन्व्हेक्सिटी बॉण्डची किंमत आणि त्याचे उत्पन्न यांच्यातील परस्परसंबंध निश्चित करीत असतात. नरमलेली भारतातील महागाई आणि अमेरिकेत स्थिर राखलेले व्याजदर पाहता भारतात पुन्हा व्याजदर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. मध्यम जोखीमांक असलेल्या गुंतवणूकदारांनी २०२६ ते २०२८ दरम्यान मुदतपूर्ती (तीन ते पाच वर्षांसाठी) असलेल्या रोख्यांची खरेदी केल्यास त्या रोख्यांच्या क्रेडिट रेटिंगनुसार ८ ते ८.७५ टक्के वार्षिक परतावा मिळवू शकतील.
shreeyachebaba@gmail.com
