डिसेंबर महिन्याची धडाकेबाज सुरुवात करताना निफ्टी आणि सेन्सेक्सनी नवीन रेकॉर्डकडे वाटचाल सुरू केली. एक डिसेंबर रोजी (शुक्रवारी) बंद झालेल्या सत्राअखेरीस सेन्सेक्समध्ये ४९३ अंकांनी वाढ होऊन तो ६७४८१ वर बंद झाला तर निफ्टी-फिफ्टी १३४ अंकाने वाढून २०२६७ वर बंद झाला. निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये सलग चौथ्या दिवशी झालेली ही वाढ आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यावर (१५ सप्टेंबर २०२३ रोजी) निफ्टीने २०२०० ची पातळी ओलांडली होती, तो पुन्हा त्याच पातळीला जाऊन पोहोचला आहे. आयटीसी या कंपनीचा शेअर ३% पेक्षा अधिक वाढून ४४९ वर बंद झाला. निफ्टी मधील एनटीपीसी, एल अँड टी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ॲक्सिस बँक या शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी दिसून आली. सप्टेंबर अखेरीस ऑटो कंपन्यांचे विक्रीचे आकडे कसे येतील याचा अंदाज नसल्यामुळे वाहन उद्योग आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली बाकी भांडवली उद्योग एफ.एम.सी.जी. पोलाद, ऊर्जा या सर्व सेक्टरल इंडेक्समध्ये एक ते दीड टक्क्याची वाढ नोंदवली गेली. बीएससी मिडकॅप इंडेक्स एक टक्क्याने तर स्मॉलकॅप इंडेक्स अर्धा टक्क्याने वाढलेला दिसला.
जीडीपीची आकडेवारी आशादायक
मध्य पूर्वेतील संघर्ष, खनिज तेलाचे अस्थिर भाव, भारतातील मान्सूनचे आगमन आणि त्यामधील अनिश्चितता या सगळ्यांचा अर्थव्यवस्थेवर नक्की कसा परिणाम होईल ? या सगळ्या शक्यतांना पूर्णविराम देत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने पुन्हा एकदा बाजारांना सुखद धक्का दिला. जागतिक पातळीवर विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये मंदीचे सावट असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ही घोडदौड सुखद आणि अनपेक्षितच आहे. अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राच्या बरोबरीनेच महत्त्वाचे असलेल्या बांधकाम आणि निर्मिती क्षेत्राने उत्तम गुंतवणूक आणि परतावा दिल्यामुळे जीडीपीमध्ये ही वाढ झाली आहे. मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबरअखेरीस जीडीपीमधील ही वाढ ६.२% होती. यावर्षी यामध्ये एक टक्क्याने अधिक वाढ झाली आहे.
हेही वाचा – Money Mantra : गरज आणि हौसेचे गणित कसं साधावं?
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन म्हणजेच ‘आयआयपी’ ची आकडेवारी समाधानकारक असल्याने ही वाढ झाली आहे. २०२३-२४ या वित्त वर्षासाठी एकूण जीडीपीतील वाढ अशीच कायम राहिल्यास शेअर बाजाराला मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १९% आहे व मागच्या तिमाहीच्या आकडेवारीमध्ये गेल्या नऊ महिन्यांत या क्षेत्रात १३.९% इतकी वाढ झाली आहे. खाणकाम आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये अनुक्रमे १० टक्के आणि १३.३ टक्के एवढी वाढ झालेली दिसते. भारतातील गेल्या काही वर्षांतील सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या सेवा क्षेत्राची वाढ मात्र या तिमाहीमध्ये थोडी मंदावलेली दिसते. जूनच्या तुलनेत या क्षेत्रातील वाढ अवघी सहा टक्के एवढी नोंदवली गेली. व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रातील वाढ ४.३% एवढी नोंदवली गेली.
सरकारचा वरदहस्त आणि वाढलेले जीडीपीचे आकडे
आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता भारत सरकारने भांडवली गुंतवणुकीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. एकूणच उत्पादन क्षेत्रात सुगीचे दिवस येण्यामागे हे प्रमुख कारण म्हटले जात आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी सरकारकडून भरीव खर्च केला जातो व विशेषतः सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने निधी खर्च केला जात आहे त्याचा थेट परिणाम जीडीपीच्या वाढीमध्ये दिसून आला आहे. ऊर्जा, सिमेंट, कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल, पोलाद या सर्वच क्षेत्रांत उत्पादन वाढ दिसून आली. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खतांच्या निर्मितीमध्ये उत्पादनात ५.३ टक्क्याने वाढ झाली आहे
वित्तीय तुटीचे आव्हान कायम
या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सात महिन्यांतच वित्तीय तुटीने निर्धारित रकमेच्या ४५ % चा टप्पा पार केला आहे. वित्त वर्ष २०२३-२४ साठी भारत सरकारने वित्तीय तुटीसाठी जीडीपीच्या ५.९% म्हणजेच १७.८ लाख कोटी एवढे लक्ष निर्धारित केले आहे व त्यातील ४५% अवघ्या सात महिन्यांतच खर्च झाले आहेत.
हेही वाचा – Money Mantra : टाटा टेक्नॉलॉजीच्या लिस्टिंगमुळे उत्साहाचे वारे
वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) म्हणजे काय ?
सरकारला मिळणारे उत्पन्न आणि सरकार करत असलेला खर्च यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. सरकार जेवढे पैसे खर्च करते त्याच्या तुलनेत सरकारला कायमच कमी पैसे मिळतात. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत सरकारने केलेल्या भांडवली खर्चात ३३.७% इतकी वाढ झाली.
ग्लोबल स्तरावर आपला जीडीपी कुठे ?
जागतिक पातळीवरील देशांशी तुलना करता भारताची जीडीपीमधील वाढ सर्वाधिक ठरली. इंडोनेशिया ४.९ % चीन ४.९%, मेक्सिको ३.३ %, अमेरिका २.९%, जपान १.२% दराने वाढत असताना भारताची वाढ मात्र पुन्हा एकदा सकारात्मक वाटत आहे. रिझर्व्ह बँकेने या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपीत ६.५ % वाढ होईल असे भाकीत वर्तवले आहे तर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आय एम एफ) ६.३% दराने अर्थव्यवस्था वाढेल असे सूतोवाच केले आहे.
जीडीपीची आकडेवारी आशादायक
मध्य पूर्वेतील संघर्ष, खनिज तेलाचे अस्थिर भाव, भारतातील मान्सूनचे आगमन आणि त्यामधील अनिश्चितता या सगळ्यांचा अर्थव्यवस्थेवर नक्की कसा परिणाम होईल ? या सगळ्या शक्यतांना पूर्णविराम देत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने पुन्हा एकदा बाजारांना सुखद धक्का दिला. जागतिक पातळीवर विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये मंदीचे सावट असताना भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ही घोडदौड सुखद आणि अनपेक्षितच आहे. अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राच्या बरोबरीनेच महत्त्वाचे असलेल्या बांधकाम आणि निर्मिती क्षेत्राने उत्तम गुंतवणूक आणि परतावा दिल्यामुळे जीडीपीमध्ये ही वाढ झाली आहे. मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबरअखेरीस जीडीपीमधील ही वाढ ६.२% होती. यावर्षी यामध्ये एक टक्क्याने अधिक वाढ झाली आहे.
हेही वाचा – Money Mantra : गरज आणि हौसेचे गणित कसं साधावं?
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन म्हणजेच ‘आयआयपी’ ची आकडेवारी समाधानकारक असल्याने ही वाढ झाली आहे. २०२३-२४ या वित्त वर्षासाठी एकूण जीडीपीतील वाढ अशीच कायम राहिल्यास शेअर बाजाराला मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा १९% आहे व मागच्या तिमाहीच्या आकडेवारीमध्ये गेल्या नऊ महिन्यांत या क्षेत्रात १३.९% इतकी वाढ झाली आहे. खाणकाम आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये अनुक्रमे १० टक्के आणि १३.३ टक्के एवढी वाढ झालेली दिसते. भारतातील गेल्या काही वर्षांतील सर्वात जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या सेवा क्षेत्राची वाढ मात्र या तिमाहीमध्ये थोडी मंदावलेली दिसते. जूनच्या तुलनेत या क्षेत्रातील वाढ अवघी सहा टक्के एवढी नोंदवली गेली. व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रातील वाढ ४.३% एवढी नोंदवली गेली.
सरकारचा वरदहस्त आणि वाढलेले जीडीपीचे आकडे
आगामी निवडणुकांचा काळ लक्षात घेता भारत सरकारने भांडवली गुंतवणुकीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. एकूणच उत्पादन क्षेत्रात सुगीचे दिवस येण्यामागे हे प्रमुख कारण म्हटले जात आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विकास व्हावा यासाठी सरकारकडून भरीव खर्च केला जातो व विशेषतः सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने निधी खर्च केला जात आहे त्याचा थेट परिणाम जीडीपीच्या वाढीमध्ये दिसून आला आहे. ऊर्जा, सिमेंट, कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल, पोलाद या सर्वच क्षेत्रांत उत्पादन वाढ दिसून आली. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खतांच्या निर्मितीमध्ये उत्पादनात ५.३ टक्क्याने वाढ झाली आहे
वित्तीय तुटीचे आव्हान कायम
या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सात महिन्यांतच वित्तीय तुटीने निर्धारित रकमेच्या ४५ % चा टप्पा पार केला आहे. वित्त वर्ष २०२३-२४ साठी भारत सरकारने वित्तीय तुटीसाठी जीडीपीच्या ५.९% म्हणजेच १७.८ लाख कोटी एवढे लक्ष निर्धारित केले आहे व त्यातील ४५% अवघ्या सात महिन्यांतच खर्च झाले आहेत.
हेही वाचा – Money Mantra : टाटा टेक्नॉलॉजीच्या लिस्टिंगमुळे उत्साहाचे वारे
वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) म्हणजे काय ?
सरकारला मिळणारे उत्पन्न आणि सरकार करत असलेला खर्च यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. सरकार जेवढे पैसे खर्च करते त्याच्या तुलनेत सरकारला कायमच कमी पैसे मिळतात. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत सरकारने केलेल्या भांडवली खर्चात ३३.७% इतकी वाढ झाली.
ग्लोबल स्तरावर आपला जीडीपी कुठे ?
जागतिक पातळीवरील देशांशी तुलना करता भारताची जीडीपीमधील वाढ सर्वाधिक ठरली. इंडोनेशिया ४.९ % चीन ४.९%, मेक्सिको ३.३ %, अमेरिका २.९%, जपान १.२% दराने वाढत असताना भारताची वाढ मात्र पुन्हा एकदा सकारात्मक वाटत आहे. रिझर्व्ह बँकेने या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपीत ६.५ % वाढ होईल असे भाकीत वर्तवले आहे तर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आय एम एफ) ६.३% दराने अर्थव्यवस्था वाढेल असे सूतोवाच केले आहे.
