विद्यमान आर्थिक वर्षाची सुरुवात अमेरिकेतील नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने जगातील इतर देशांवर लादलेल्या व्यापार कराने झाली असं म्हणायला हरकत नाही. २ एप्रिल २०२५ ला ‘मुक्ती दिवस’ म्हणून ट्रम्प सरकारने ५ एप्रिलपासून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर किमान १० टक्के व्यापार शुल्क लागू करण्यासंबंधीच्या आदेशावर सही केली. ज्या देशांवर ११ टक्के ते ५० टक्के व्यापार शुल्क लागू केले आहे, ते ९ एप्रिलपासून लागू करण्याचे आदेश होते. मात्र या आदेशानंतर अमेरिकी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाल्यानंतर ते बघून अनेक देशांवरील अतिरिक्त व्यापार शुल्काला ९० दिवसांची स्थगिती दिली आहे. मात्र चीनवर अमेरिकेने १४५ टक्के व्यापार शुल्क लादले असून त्याला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेवर १२५ टक्के व्यापार शुल्क लादले आहे. ट्रम्प सरकारच्या या धोरणाला भविष्यात एक विनोद म्हणून बघितले जाईल. यापुढे जर अमेरिकेने अजून व्यापार शुल्क लादल्यास चीन त्यावर जशास तसे उत्तर देईल, असे चीनने स्पष्ट केले आहे. चीनने युरोप, सौदी अरब, दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण पूर्व आशियाई देशांबरोबर चर्चा सुरू केल्या आहेत. मुळात या सर्व घटनांमुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, महागाई, रोजगारनिर्मिती, सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढ आणि परदेशी हितसंबंध या सर्व गोष्टींबाबत साशंकता स्वतः अमेरिकन जनतेच्या मनात आणि जगभरात सगळीकडे निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या पहिल्या घोषणेनंतर ३ एप्रिल ते ७ एप्रिलपर्यंत देशांतर्गत भांडवली बाजारात सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली. नक्की कशावर कधी आणि किती व्यापार दर लागू होतोय आणि त्याचा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होतोय? हे जसजसं उलगडत जातंय तसतसं काही विशिष्ट कंपन्या आणि क्षेत्र यांच्यावर परिणाम होताना लक्षात येत आहे. पुढे आपल्यावर चीनपेक्षा कमी व्यापार शुल्क लादले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती इतर देशांच्या तुलनेत समाधानकारक पातळीवर आहे. चीनकडील व्यापार काही प्रमाणात आपल्या देशाला मिळू शकेल, या आशेने आपल्या बाजाराने पुन्हा वर जायला सुरुवात केली. पुढे ९ एप्रिलला रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये ०.२५ टक्के कपात केली. मात्र त्याबरोबर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ मध्ये पूर्वी अंदाजलेल्या ६.७ टक्क्यांच्या ऐवजी ६.५ टक्के राहील. जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थिती पाहता आपल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याची गरज आहे. मात्र महागाई आटोक्यात आली असल्याने ती समाधानकारक बाब आहे.
जागतिक आणि देशांतर्गत गोष्टींवरून आपण वळूया आपल्या पोर्टफोलिओकडे. निफ्टी तर सप्टेंबरपासून जो पडतोय तो काही काळ उसंत घेतो आणि पुन्हा त्यात घसरण होण्यास सुरुवात होते, असे गेले ५ महिने चालू आहे. मात्र सध्या चालू असलेली हालचाल ही पुढची पायरी समजायची आणि निःशंकपणे गुंतवणूक करायची की पुढे एक अजूनही अडथळा येऊ शकतो ही शक्यता लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक सुरू ठेवायची आहे. याबाबत गुतंवणूकदारांच्या मनात नक्कीच संभ्रम आहे. यामागची कारणं अशी काहीशी आहेत:
१. व्यापारयुद्ध सुरू झालं की ते काही दिवसांत संपत नाही. कोणाला तरी त्याचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते आणि जागतिक पातळीवर देशांना फटका बसला तेव्हा कुठे तडजोडींना सुरुवात होते. परंतु जागतिक अर्थव्यवस्थेसह सर्वच अर्थव्यवस्थांची वाढ मंदावते.
२. जागतिक अनिश्चिततेमुळे महागाई पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. मध्यवर्ती बँकांना महागाई नियंत्रणासाठी पुन्हा एकदा व्याजदर वाढवण्याबाबत निर्णय घ्यावे लागतील. ज्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी नुकतेच व्याजदर कमी केले आहेत तिथे लगेचच असे निर्णय घेता येत नाहीत. म्हणून अर्थव्यवस्थेत अधिक काळ महागाईला तोंड द्यावे लागते. याचा परिणाम आपण केलेल्या गुंतवणुकीवर होतो. समभाग आणि मध्यम ते दीर्घ कालावधीचे रोखे यांचे मूल्य खाली येते.
३. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि कमी होणारा ग्राहक आत्मविश्वास, याच्यामुळे एकीकडे महागाई वाढते आणि दुसरीकडे लोकांनी खर्च कमी केल्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावते.
४. पुढे व्याजदर वाढतील आणि जागतिक परिस्थिती दोलायमान असेल या भीतीने कंपन्या नवीन प्रकल्प सुरू करत नाही. महागाईमुळे त्यांचे खर्चदेखील वाढतात. दुसरीकडे मालाचा खप कमी होऊन नफ्याचे प्रमाण कमी होते. आर्थिक कामगिरी कमकुवत झाल्यास त्यांचा परिणाम समभागांच्या किमतीवर होतो.
५. सरकारी तिजोरीवर या काळात खूप जास्त भार येतो. सरकारचा महसूल कमी होतो आणि खर्च मात्र वाढत जातो. तेव्हा सरकारला उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालणे आव्हानात्मक बनते. त्यानुसार देशांतर्गत राजकीय परिस्थितीसुद्धा दबावाखाली येऊ शकते.
६. व्यक्तिगत पातळीवर पाहायचं तर मिळकत आणि वाढत्या खर्चांचा भार यांचा ताळमेळ बसवत पुढे कशी गुंतवणूक सांभाळायची हा मोठा प्रश्न सतावू लागतो. रोख्यांवरील व्याजदर जरी वाढले, तरी वाढत्या महागाईसमोर त्यातून फारसं काही मिळत नाही. समभागात केलेले गुंतवणुकीचे मूल्य कमी- जास्त होते आणि ट्रेडिंगमधून पैसे कमावणं अजून कठीण होतं.
७. डेरिव्हेटिव्ह्स अर्थात वायदे बाजारातील प्रीमियम दर खूप पटापट बदलतात. यामुळे मोठा तोटा होण्याची शक्यता वाढते. हे जेव्हा जागतिक पातळीवर होतं तेव्हा सर्वच प्रकारच्या गुंतवणुकींमध्ये घसरण होते. कारण गुंतवणूकदार जिथे फायदा असेल ती गुंतवणूक पटकन विकायला काढतात आणि मग सगळंच खाली येतं.
८. जागतिक समीकरणं सतत बदलत राहतात आणि ज्यामुळे सतत अस्थिरता, अनिश्चितता – गुंतागुंत आणि पुढील चित्र अस्पष्ट होते. अशा परिस्थितीचा अनुभव गुंतवणूकदारांना येतो. गुंतवणुकीचे कोणतेही मोठे निर्णय घेणं कठीण होतं आणि म्हणून परदेशी गुंतवणूकदार कुठेच फार काळ टिकत नाहीत. म्हणून छोट्या अर्थव्यवस्थांना याचा मोठा फटका बसतो.
तर मग या सर्व आव्हानांमधून वाट काढत आपल्याला पुढे जायचंय. इथे गुंतवणूकदाराच्या मदतीला येतात ‘मल्टि ॲसेट पोर्टफोलिओ’. कोणत्याही एकाच गुंतवणुकीवर गरजेपेक्षा अधिक भर न देता, योग्य प्रमाण देऊन तयार केलेला पोर्टफोलिओ म्हणजेच ‘मल्टि ॲसेट पोर्टफोलिओ’. समभाग, रोखे, स्थावर मालमत्ता, मौल्यवान धातू आणि हातात असणारी रोख यांचा समन्वय साधून बांधलेल्या पोर्टफोलिओतून आपण अशा परिस्थितीतून पुढे मार्ग काढू शकतो. गुंतवणूकदाराच्या जोखीम क्षमतेनुसार, आर्थिक ध्येयानुसार आणि उपलब्ध गुंतवणूक संधीनुसार असा पोर्टफोलिओ तयार करता येतो. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट जी इथे मला सांगायची आहे ती, म्हणजे येत्या काळात सक्रिय पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन करणं हे खूप महत्त्वाचं असणार आहे. तेव्हा फक्त ‘buy now and forget’ असं करून चालणार नाही. पोर्टफोलिओच्या जोखीम आणि परताव्याच्या मागील ४-५ वर्षांमध्ये अनुभवलेल्या मर्यादांमध्ये खूप फरक पडू शकतो. तेव्हा आपला पोर्टफोलिओ विविधीकरण योग्य आहे की नाही हे तपासा. गरजेनुसार त्यात बदल करा आणि येत्या काळातील वाढत्या अस्थिरतेला स्वीकारा.
ज्या गुंतवणूकदाराची मासिक गुंतवणूक सुरू आहे, तिथे पोर्टफोलिओचं सक्रिय व्यवस्थापन किती होऊ शकतं हे प्रत्येक वेळी तपासावं लागेल. पोर्टफोलिओ छोटा असेल आणि पुढे २०-२५ वर्षांचा गुंतवणूक काळ असेल तर फक्त येत्या काळासाठी थोडी जोखीम कमी असणारे फंड निवडता येतील. परंतु जर पोर्टफोलिओ मोठा असेल किंवा येत्या ३-५ वर्षांमध्ये जर निवृत्त होणार असाल किंवा मोठे खर्च असतील तर पोर्टफोलिओची जोखीम कमी करून, गरजेनुसार पैसे सुरक्षित ठिकाणी ठेवणं आवश्यक आहे. अस्थिर परिस्थितीमध्ये भावनांवर नियंत्रण ठेवून कोणतीही भीती न बाळगता योग्य माहिती मिळवत पुढे जायचं आहे. तसं पाहायला गेलं तर या सर्व गोष्टींचे परिणाम खूप दूरगामी असतात. ही समीकरणं जागेअभावी पूर्णपणे इथे मांडता येत नाहीत. परंतु तरीसुद्धा पुढे काय करता येईल यावर एक मार्गदर्शन करण्याचा मी इथे प्रयत्न करत आहे. परंतु कोणताही आर्थिक निर्णय घेताना आधी तुमच्या गुंतवणूक आणि कर सल्लागाराला नक्की विचारा.
आपला पोर्टफोलिओ ही आपली जबाबदारी आहे. त्याला व्यवस्थित सांभाळलं आणि वाढवलं तर फायदा आपलाच होणार. योग्य वेळी पोर्टफोलिओमध्ये बदल घडून आणले तर फायदा मिळवता येतो. शिवाय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये होणारे नुकसान मर्यादित असते. मात्र वेळ हातातून निघून गेली तर नंतर हातात काहीच उरत नाही.
- तृप्ती राणे
trupti_vrane@yahoo.com
प्रकटीकरण: हा लेख फक्त मार्गदर्शनपर आहे. इथे लेखिका कोणतीही जाहिरात करत नाही.
© The Indian Express (P) Ltd