कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने(EFPO) ने उच्च निवृत्तीवेतनाचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांचा तपशील सादर करण्यासाठी नियोक्त्यांची अंतिम तारीख ३ महिन्यांनी वाढवली आहे. उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड करण्यासाठी संयुक्त फॉर्म प्रमाणित करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपत होती. आता नियोक्ते म्हणजेच कंपन्या ३१ डिसेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांचा तपशील सादर करू शकतील.
कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नियोक्ते आणि नियोक्ता संघटनांनी मंत्रालयाला अर्जदार निवृत्तीवेतनधारक/सदस्यांचे वेतन तपशील अपलोड करण्यासाठी मुदत वाढविण्याचे आवाहन केले होते. पगार आणि भत्त्यांच्या पडताळणीसाठी २९ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत नियोक्त्यांकडे ५.५२ लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, या विनंतीवर विचार केल्यानंतर ईपीएफओ बोर्डाच्या अध्यक्षांनी नियोक्त्यांना पगाराचा तपशील इत्यादी सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवली आहे.
हे प्रकरण काय आहे?
मार्च १९९६ मध्ये EPS ९५ च्या परिच्छेद ११(३) मध्ये तरतूद जोडण्यात आली. यामध्ये EPFO सदस्यांना त्यांच्या पूर्ण वेतनाच्या (मूलभूत + महागाई भत्ता) ८.३३ टक्के पेन्शन योगदान वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. म्हणजे त्यांना जास्त पेन्शन मिळण्याची संधी दिली गेली. ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शन योगदानासाठी जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरण्यासाठी केवळ सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. या कालावधीत अनेक कर्मचारी संयुक्त पर्याय फॉर्म दाखल करू शकले नाहीत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात या कर्मचाऱ्यांना संयुक्त पर्याय फॉर्म भरण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
हेही वाचाः आज बदलली नाही, तर २ हजार रुपयांची नोट जाणार रद्दीत; RBI ने स्पष्टच सांगितलं
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आला होता
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, EPFO ला सर्व पात्र सदस्यांना उच्च निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ द्यावा लागेल. हा चार महिन्यांचा कालावधी ३ मार्च २०२३ रोजी संपला. त्यानंतर ही मुदत वाढवली जात आहे.
कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नियोक्ते आणि नियोक्ता संघटनांनी मंत्रालयाला अर्जदार निवृत्तीवेतनधारक/सदस्यांचे वेतन तपशील अपलोड करण्यासाठी मुदत वाढविण्याचे आवाहन केले होते. पगार आणि भत्त्यांच्या पडताळणीसाठी २९ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत नियोक्त्यांकडे ५.५२ लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, या विनंतीवर विचार केल्यानंतर ईपीएफओ बोर्डाच्या अध्यक्षांनी नियोक्त्यांना पगाराचा तपशील इत्यादी सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवली आहे.
हे प्रकरण काय आहे?
मार्च १९९६ मध्ये EPS ९५ च्या परिच्छेद ११(३) मध्ये तरतूद जोडण्यात आली. यामध्ये EPFO सदस्यांना त्यांच्या पूर्ण वेतनाच्या (मूलभूत + महागाई भत्ता) ८.३३ टक्के पेन्शन योगदान वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. म्हणजे त्यांना जास्त पेन्शन मिळण्याची संधी दिली गेली. ईपीएफओने कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शन योगदानासाठी जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरण्यासाठी केवळ सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. या कालावधीत अनेक कर्मचारी संयुक्त पर्याय फॉर्म दाखल करू शकले नाहीत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात या कर्मचाऱ्यांना संयुक्त पर्याय फॉर्म भरण्याची संधी देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
हेही वाचाः आज बदलली नाही, तर २ हजार रुपयांची नोट जाणार रद्दीत; RBI ने स्पष्टच सांगितलं
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आला होता
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, EPFO ला सर्व पात्र सदस्यांना उच्च निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ द्यावा लागेल. हा चार महिन्यांचा कालावधी ३ मार्च २०२३ रोजी संपला. त्यानंतर ही मुदत वाढवली जात आहे.
