लाभांश म्हणजेच डिव्हिडंड म्हणजेच कंपनी आपल्या करोत्तर नफ्यातून भागधारकांना काही हिस्सा पैशांच्या स्वरूपात देण्याची घोषणा करते. भागधारक हा कंपनीतील हिस्सेदार असल्याने कंपनी झालेल्या नफ्यातील काही भाग लाभांशच्या स्वरूपात भागधारकांना देते. यावेळी संपूर्ण नफा भागधारकांना दिला जात नाही. त्यातील काही रक्कम कंपनीच्या भविष्यातील विस्तार योजना किंवा कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरली जाते. शिवाय त्यातून कंपनी अधिक नफाक्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आणखी वाचा: Money Mantra: मोबाईल बँकिंग आणि UPIचे फायदे
आपल्याकडे असलेल्या शेअरवर ३ प्रकारे परतावा मिळत असतो.
(१) लाभांश (डिव्हिडंड)
(२) बक्षीस समभाग (बोनस शेअर)
(३)समभागाचे मूल्यवर्धन
कंपनी कायद्याप्रमाणे लाभांश देणे कंपनीला बंधनकारक नसते. किंवा तो किती द्यावा याबाबत देखील कंपनी निर्णय घेत असते. कंपनीला जो नफा होतो त्यातूनच लाभांश द्यावा असे देखील बंधन नसते. कंपनीकडे शिल्लक असलेल्या रोखीतून देखील लाभांश दिला जातो.
कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत लाभांश देण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला जातो. संचालक मंडळ कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा आणि भविष्यकालीन योजना विचारात घेऊन लाभांश देण्याचा निर्णय घेते. यासाठी पात्र भागधारकांची यादी करण्यासाठी रेकॉर्ड डेट जाहीर केली जाते. त्या कंपनीचे जे भागधारक असतील तेच लाभांश मिळण्यास पात्र असतात.
कंपनीने जाहीर केलेला लाभांश ‘रेकॉर्ड डेट’ला त्या कंपनीचे समभाग डिमॅट खात्यात असेल तर मिळू शकतो. या तारखेनंतर शेअर “एक्स डिव्हिडंड” होऊन शेअरचे भाव खाली येतात.
आणखी वाचा: Money Mantra: ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स-भविष्यातील प्रगतीचे इंजिन
लाभांश कायदा
कंपनी कायदा से. १२७ प्रमाणे जाहीर केलेला लाभांश ३० दिवसाच्या आत द्यावा लागतो. तो न दिल्यास निर्देशित डायरेक्टरला २ वर्षाची शिक्षा आणि दिवसाला १००० रु दंड अशी तरतूद आहे. याशिवाय उशीर झालेल्या काळासाठी १८ टक्के व्याज देखील द्यावे लागते. मात्र काही उचित कारणांमुळे उशीर झाल्यास हे कलम लागू होत नाही. ४२ दिवसाच्या कालावधीनंतर न दिलेल्या लाभांशाची रक्कम एखाद्या शेड्यूल्ड बँकेच्या खात्यात ठेवावी लागते. या ऊपर ७ वर्षानंतरची रक्कम “इन्व्हेस्टर एज्युकेशन फंड”ला जमा होते. जर लाभांश बँकेत जमा न झाल्यास, कंपनीला तो चेक किंवा ‘वाँरंट’ने पाठवावा लागतो.
एचडीएफसी बँकेचा लाभांश
बहुतेक सर्व कंपन्या दिलेले नियम पाळून लाभांश देत असतात. येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की कंपनीने लाभांश जाहीर केल्या दिवसापासून लाभांशाची रक्कम “देय कर्ज” म्हणून गणले जाते. मात्र ही लाभांशाची रक्कम भागधारकांना मिळेपर्यंत त्यावरील व्याज कंपनी किंवा बँक खात असते. कमीतकमी १५ ते ३० दिवस कोट्यवधी रुपयांचा लाभांश कपनीकडे किंवा बँकेत व्याजाविना पडून असतो.
एचडीएफसी बँकेने तर कमाल केलीआहे. बँकेने १६ मे २०२३ रोजी प्रत्येक शेअरवर १९ रुपये लाभांश जाहीर केला आहे. परंतु आजपर्यंत २ महिने होऊन देखील हा लाभांश भागधारकापर्यंत पोचलेला नाही. बँकेची ११ ऑगस्ट २०२३ ला वार्षिक सभा आहे. या सभेत लाभांशाला संमती मिळाल्यानंतर १५ दिवसांनी, म्हणजे जवळजवळ साडेतीन महिन्यानंतर लाभांश मिळणार आहे. त्यावरील व्याज मात्र नाही.या बँकेच्या हजारो लाखो भागधारकांकडे हजारो लाखो शेअर्स असू शकतात. त्यावर न मिळणाऱ्या व्याजाचे काय!
महाविलीनीकरण पूर्णत्वास
देशाच्या वित्तीय क्षेत्रातील आजवरचे सर्वात मोठे विलीनीकरण नुकतेच पार पडले. देशातील गृह वित्त क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी एचडीएफसी लिमिटेडचे खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेमध्ये विलीनीकरण झाले. या महाविलीनीकरणामुळे जागतिक आघाडीच्या अव्वल १०० कंपन्यांच्या पंक्तीत,एचडीएफसी बँकेचा समावेश झाला आहे. मात्र हे विलीनीकरण आगामी काळात भागधारक आणि बँकेच्या ग्राहकांच्या देखील हिताचे ठरणार आहे.
या एकत्रीकरणामुळे संबंधित कंपन्यांचे भागधारक, ग्राहक, कर्मचारी यासह विविध सहभागी घटकांसाठी लक्षणीय स्वरूपात मूल्य निर्माण होईल. कारण एकत्रित व्यवसायाचे वाढीव प्रमाण, सर्वसमावेशक उत्पादने, ताळेबंदाची लवचिकता आणि महसूल संधींमध्ये समन्वय साधण्याची क्षमता यांचा फायदा या सर्वच घटकांना होईल. समभागांचे मूल्य कमालीचे वाढू शकेल. विलीनीकरण प्रभावी ठरल्यासरशी, एचडीएफसी लिमिटेडच्या भागधारकांना त्यांच्याकडील २५ समभागांमागे, एचडीएफसी बँकेचे ४२ समभाग प्राप्त झाले आहेत.
सारांश
कंपन्यांच्या हातात वार्षिक सभा उशिरा घेण्याचे अस्त्र आहे. तरी देखील देय लाभांश व्याजासह मिळाला पाहिजे. बँकेच्या ११ आँगस्टच्या वार्षिक सभेत याचा सोक्षमोक्ष लावला गेला पाहिजे.
(डिस्क्लेमर: ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहे, त्याच्याशी ‘लोकसत्ता’ सहमत असेलच असे नाही.)
आणखी वाचा: Money Mantra: मोबाईल बँकिंग आणि UPIचे फायदे
आपल्याकडे असलेल्या शेअरवर ३ प्रकारे परतावा मिळत असतो.
(१) लाभांश (डिव्हिडंड)
(२) बक्षीस समभाग (बोनस शेअर)
(३)समभागाचे मूल्यवर्धन
कंपनी कायद्याप्रमाणे लाभांश देणे कंपनीला बंधनकारक नसते. किंवा तो किती द्यावा याबाबत देखील कंपनी निर्णय घेत असते. कंपनीला जो नफा होतो त्यातूनच लाभांश द्यावा असे देखील बंधन नसते. कंपनीकडे शिल्लक असलेल्या रोखीतून देखील लाभांश दिला जातो.
कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत लाभांश देण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला जातो. संचालक मंडळ कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा आणि भविष्यकालीन योजना विचारात घेऊन लाभांश देण्याचा निर्णय घेते. यासाठी पात्र भागधारकांची यादी करण्यासाठी रेकॉर्ड डेट जाहीर केली जाते. त्या कंपनीचे जे भागधारक असतील तेच लाभांश मिळण्यास पात्र असतात.
कंपनीने जाहीर केलेला लाभांश ‘रेकॉर्ड डेट’ला त्या कंपनीचे समभाग डिमॅट खात्यात असेल तर मिळू शकतो. या तारखेनंतर शेअर “एक्स डिव्हिडंड” होऊन शेअरचे भाव खाली येतात.
आणखी वाचा: Money Mantra: ट्रान्सपोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स-भविष्यातील प्रगतीचे इंजिन
लाभांश कायदा
कंपनी कायदा से. १२७ प्रमाणे जाहीर केलेला लाभांश ३० दिवसाच्या आत द्यावा लागतो. तो न दिल्यास निर्देशित डायरेक्टरला २ वर्षाची शिक्षा आणि दिवसाला १००० रु दंड अशी तरतूद आहे. याशिवाय उशीर झालेल्या काळासाठी १८ टक्के व्याज देखील द्यावे लागते. मात्र काही उचित कारणांमुळे उशीर झाल्यास हे कलम लागू होत नाही. ४२ दिवसाच्या कालावधीनंतर न दिलेल्या लाभांशाची रक्कम एखाद्या शेड्यूल्ड बँकेच्या खात्यात ठेवावी लागते. या ऊपर ७ वर्षानंतरची रक्कम “इन्व्हेस्टर एज्युकेशन फंड”ला जमा होते. जर लाभांश बँकेत जमा न झाल्यास, कंपनीला तो चेक किंवा ‘वाँरंट’ने पाठवावा लागतो.
एचडीएफसी बँकेचा लाभांश
बहुतेक सर्व कंपन्या दिलेले नियम पाळून लाभांश देत असतात. येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की कंपनीने लाभांश जाहीर केल्या दिवसापासून लाभांशाची रक्कम “देय कर्ज” म्हणून गणले जाते. मात्र ही लाभांशाची रक्कम भागधारकांना मिळेपर्यंत त्यावरील व्याज कंपनी किंवा बँक खात असते. कमीतकमी १५ ते ३० दिवस कोट्यवधी रुपयांचा लाभांश कपनीकडे किंवा बँकेत व्याजाविना पडून असतो.
एचडीएफसी बँकेने तर कमाल केलीआहे. बँकेने १६ मे २०२३ रोजी प्रत्येक शेअरवर १९ रुपये लाभांश जाहीर केला आहे. परंतु आजपर्यंत २ महिने होऊन देखील हा लाभांश भागधारकापर्यंत पोचलेला नाही. बँकेची ११ ऑगस्ट २०२३ ला वार्षिक सभा आहे. या सभेत लाभांशाला संमती मिळाल्यानंतर १५ दिवसांनी, म्हणजे जवळजवळ साडेतीन महिन्यानंतर लाभांश मिळणार आहे. त्यावरील व्याज मात्र नाही.या बँकेच्या हजारो लाखो भागधारकांकडे हजारो लाखो शेअर्स असू शकतात. त्यावर न मिळणाऱ्या व्याजाचे काय!
महाविलीनीकरण पूर्णत्वास
देशाच्या वित्तीय क्षेत्रातील आजवरचे सर्वात मोठे विलीनीकरण नुकतेच पार पडले. देशातील गृह वित्त क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी एचडीएफसी लिमिटेडचे खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेमध्ये विलीनीकरण झाले. या महाविलीनीकरणामुळे जागतिक आघाडीच्या अव्वल १०० कंपन्यांच्या पंक्तीत,एचडीएफसी बँकेचा समावेश झाला आहे. मात्र हे विलीनीकरण आगामी काळात भागधारक आणि बँकेच्या ग्राहकांच्या देखील हिताचे ठरणार आहे.
या एकत्रीकरणामुळे संबंधित कंपन्यांचे भागधारक, ग्राहक, कर्मचारी यासह विविध सहभागी घटकांसाठी लक्षणीय स्वरूपात मूल्य निर्माण होईल. कारण एकत्रित व्यवसायाचे वाढीव प्रमाण, सर्वसमावेशक उत्पादने, ताळेबंदाची लवचिकता आणि महसूल संधींमध्ये समन्वय साधण्याची क्षमता यांचा फायदा या सर्वच घटकांना होईल. समभागांचे मूल्य कमालीचे वाढू शकेल. विलीनीकरण प्रभावी ठरल्यासरशी, एचडीएफसी लिमिटेडच्या भागधारकांना त्यांच्याकडील २५ समभागांमागे, एचडीएफसी बँकेचे ४२ समभाग प्राप्त झाले आहेत.
सारांश
कंपन्यांच्या हातात वार्षिक सभा उशिरा घेण्याचे अस्त्र आहे. तरी देखील देय लाभांश व्याजासह मिळाला पाहिजे. बँकेच्या ११ आँगस्टच्या वार्षिक सभेत याचा सोक्षमोक्ष लावला गेला पाहिजे.
(डिस्क्लेमर: ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहे, त्याच्याशी ‘लोकसत्ता’ सहमत असेलच असे नाही.)
