Money Mantra : म्युच्युअल फंडातील इंडेक्सेशन कसे काढले जाते आणि कोणत्या योजना पात्र आहेत?

भांडवली नफा म्हणजे काय ?

जेव्हा गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड युनिट्स विकतो त्यावेळी मुद्दलापेक्षा जास्त आलेल्या रक्कमेला नफा असे म्हणतात. हा नफा प्राप्तिकर कायद्या अंतर्गत भांडवली नफा म्हणून ओळखला जातो. प्राप्तीकर कायद्यात या नफ्यावर कर भरावा लागतो. अशा नफ्यावर भरलेला कर भांडवली नफा कर म्हणून ओळखला जातो.

उदाहरणार्थ, जर गुंतवणुकदाराने म्युच्युअल फंड युनिट्स रु. २५०० ला खरेदी केली असली आणि त्याने ती रु. ६००० ला विकली, तर गुंतवणूकदारास झालेल्या रु. ३५०० च्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागेल. तथापि, हा भांडवली नफा कर ज्या दराने आकारला जातो तो सदर म्युच्युअल फंडाचे युनिट्स किती कालावधीसाठी सदर गुंतवणूकदाराकडे मालकी हक्काने होते त्या कालावधीच्या मुदतीवर अवलंबून असतो. याखेरीज सदर युनिट्स कोणत्या म्युच्युअल फंडाच्या प्रकारात येतात त्यावरही अवलंबून असते.

हेही वाचा : Money Mantra : मोफत आधार अपडेट करण्याची अंतिम मुदत लवकरच संपणार, पैसे वाचवण्यासाठी आजच करा ‘हे’ काम पूर्ण

रुपयाची क्रयशक्ती महागाईने कमी होते म्हणून इंडेक्सेशनचा लाभ

महागाईमुळे रुपयाचे अवमूल्यन होते. पैशाची जी किंमत महागाईने कमी होते त्यामुळे विक्रीचे मूल्य जरी अधिक दिसत असले तरी त्या पैशाची क्रय शक्ती कमी झालेली असल्याने नफा फुगवून झालेला दिसतो. सामान्य भाषेत बोलायचे झाले तर विक्री केल्याने मिळालेला नफा पैशाची क्रयशक्ती कमी झाल्याने जास्त दिसतो. अशी प्रत्यक्षात पैशाची किंमत कमी झाल्याने महागाईमुळे वाढीव मिळालेली मिळालेली रक्कम ही नफा धरता उत्पन्नातून वजा केली जाते. यासाठी केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या महागाई निर्देशांकाचा विचार केला जातो. या प्रक्रियेला इंडेक्सेशन असे म्हणतात. प्राप्तिकर कायद्यातील स्पष्ट तरतुदीनुसार दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर निव्वळ कर दायित्वाची गणना करताना इंडेक्सेशन लागू होते. प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत महागाई निर्देशांकाची तरतूद महागाईमुळे खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यांच्यातील नफा अंतर कमी करण्यास मदत करते. परिणामी निव्वळ देय कर कमी होतो.

हेही वाचा : Money Mantra : सुरक्षित अन् असुरक्षित कर्जामध्ये फरक काय? कोणता पर्याय सर्वोत्तम? जाणून घ्या

गुंतवणुकदार इंडेक्सेशनमुळे, सरकार-अधिसूचित महागाई निर्देशांकाद्वारे खरेदी किंमत वाढवू शकतो, ज्याला इंग्रजीमध्ये ‘इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ अक्वीझिशन’ म्हणून ओळखले जाते. जेव्हा खरेदी किंमत वाढते तेव्हा एकूण भांडवली नफा कमी होतो, परिणामी भांडवली लाभ करदायित्व देखील कमी होते. तथापि, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाआठी एक पूर्व अट देखील आहे. इंडेक्सेशन लाभासाठी पात्र होण्यासाठी, गुंतवणूकदाराला म्युच्युअल फंडाच्या ‘वाढीच्या पर्यायामध्ये’ (Growth option) गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे आणि ती किमान तीन वर्षांच्या सतत कालावधीसाठी गुंतवणूक ठेवली असणे आवश्यक आहे.

कोणते फंड इंडेक्सेशनसाठी पात्र आहेत?

अर्थसंकल्प २०२३ नुसार, १ एप्रिल २०२३ पासून डेट म्युच्युअल फंडांवर इंडेक्सेशन लाभ आता यापुढे उपलब्ध असणार नाही. तथापि, ३५% पेक्षा कमी इक्विटी केंद्रित गुंतवणूक असलेल्या डेट म्युच्युअल फंडाच्या वाढीच्या पर्यायातून मिळालेल्या भांडवली नफ्यावर ‘अल्पकालीन भांडवली नफा’ कर आकारला जाणार आहे. सदर कर आकारणीची देयता सदर करदात्याच्या उत्पन्ना बरहुकूम असलेल्या कर गटवारीनुसार लागू असणाऱ्या कर दरानुसार (स्लाब नुसार) केली जाणार आहे. याबाबतीत सदर गुंतवणूक किती कालावधीसाठी तशीच गुंतवून ठेवली आहे याच्या कालावधीचा विचार केला जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : Money Mantra : आयपीओमध्ये गुंतवणूक करताय ? मग हे समजून घ्यायलाच हवं

तथापि, इक्विटी केंद्रित म्युच्युअल फंडाच्या कर आकारणीत कोणताही बदल झालेला नाही. परंतु इक्विटीमध्ये ६५% पेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेल्या शुद्ध इक्विटी फंडांना इंडेक्सेशन फायदे मिळत नाहीत हे सर्वपरिचित आहे. गुंतवणुकदाराने इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या वाढीच्या पर्यायामध्ये १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गुंतवणूक ठेवीत राहिल्यास, सदर गुंतवणूकदार दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील करासाठी पात्र ठरतो. सबब त्यास दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर एक लाख रुपयांवरील नफ्यासाठी १०% प्राप्तिकर अधिक अधिभार आणि उपकराने केली जाते. जर गुंतवणूक बाळगण्याचा कालावधी १२ महिन्यांपेक्षा कमी असेल, तर अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर १५% अधिक अधिभार आणि उपकर आकारला जातो.

वित्त कायद्याने, तथापि, काही फंडांसाठी इंडेक्सेशन फायदा खुला केला आहे ज्यात ३५% पेक्षा जास्त परंतु इक्विटीसाठी ६५% पेक्षा कमी आहे अशा इक्विटी केंद्रित गुंतवणुकीचा समावेश आहे. याखेरीज काही संकरित आणि बहु-मालमत्ता म्युच्युअल फंड आहेत जे इक्विटीमध्ये ३५-६५% इक्विटी केंद्रित गुंतवणूक करतात आणि म्हणून इंडेक्सेशन लाभासाठी पात्र असू शकतात. तथापि, गुंतवणूकदाराने हे लक्षात घेतले पाहिजे की जर कोणत्याही हायब्रिड किंवा मल्टी-अॅसेट फंडाने इक्विटीमध्ये ६५% पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली असेल तर तो कर उद्देशांसाठी इक्विटी फंड म्हणून ओळखला जातो व इंडेक्सेशनसाठी अपात्र ठरेल. त्यामुळे, गुंतवणूकदार ज्या फंडात गुंतवणूक करत आहे तो म्युच्युअल फंड इंडेक्सेशनसाठी पात्र आहे की नाही हे एएमसी किंवा आर्थिक सल्लागाराकडे तपासून मगच गुंतवणूक करणे इष्ट राहील.