महेंद्र लूनिया
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीयांची हौस ही सोन्याच्या खरेदीशिवाय पूर्ण होतच नाही आणि सोनं काही भारतात पिकत नाही किंवा तयारही करता येत नाही. ते आपल्याला विदेशातून आणावं लागतं. दरवर्षी आपण म्हणजेच भारतीय मंडळी ८०० ते ९०० टन सोनं खरेदी करतो. मग कधी कधी विचार येतो की हे सोने खरेदी करताना किंवा प्रत्यक्ष आपल्या हातात पडतं तोपर्यंत आपण नक्की किती टक्के कर या सोन्यावर देतो?
भारताच्या बाहेरून सोनं खरेदी करतो त्यामुळे आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा द्यावे लागते ती म्हणजे इम्पोर्ट ड्युटी अर्थात सीमाशुल्क. संपूर्ण भारताचा जे खरेदीचे बिल आहे त्यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा खर्च म्हणजे सोनेखरेदी आणि हा होतो जवळपास दोन ते तीन लाख कोटी रुपये. त्यामुळे हा खर्च कमी करण्यासाठी शासन प्रत्येक वेळेला सीमाशुल्क वाढवत असतं, सध्या सीमा शुल्क आहे पंधरा टक्के म्हणजेच परदेशामध्ये जर सोन्याचा भाव १९०० डॉलर प्रतिअंश असेल आणि डॉलर आणि रुपया यांचं हस्तांतरण मूल्य ८२ रुपये प्रतिडॉलर धरलं तर भारतीय चलनामध्ये तो होतो पन्नास हजार रुपये प्रति तोळा, आणि यात सोन्यावर पंधरा टक्के सीमा शुल्क जोडलं तर सोन्याचा भाव होतो ५७ हजार पाचशे रुपये, प्रति तोळा. यानंतर लागू होतो कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC).
देशाच्या विकासासाठी खर्च करण्यासाठी भारत सरकार AIDC गोळा करते. सोन्याच्या आयातीवर ५% एआयडीसी लागू आहे, जे अलीकडे २.५% वरून वाढले आहे. आयात शुल्क, जीएसटी आणि एआयडीसी सोबत उपकर जोडल्यानंतर सोन्यावरील एकूण कर १८% होईल. या शुल्कानंतर सोन्याचा भाव होतो ५८ हजार पाचशे रुपये जो सध्या चालू आहे.
त्यानंतर प्रत्यक्ष सोनं ग्राहकांच्या हातात पडताना जीएसटी लागू होतो आणि तो आहे तीन टक्के. जीएसटीनंतर दागिन्यांची जी घडणावळ होते ती आठ टक्क्यापासून पुढे चालू होते. वेगवेगळ्या डिझाइन्सना वेगवेगळी कलाकुसर करावी लागते आणि त्यासाठी जे कारागीर शुल्क आकारतात ती म्हणजे घडणावळ. महत्त्वाचं म्हणजे या घडणावळीवरसुद्धा जीएसटी लागू होतो.
या साऱ्याचा सविस्तर विचार केला तर पन्नास हजार रुपयांचं एक तोळा सोनं आपल्या हातामध्ये येईपर्यंत ५८ हजार पाचशे रुपयांचे होते. त्यानंतर याचे दागिने तयार केले तर पहिला मुद्दा म्हणजे त्याची शुद्धता कमी होते. ती २४ कॅरेट वरून २२ कॅरेटवर जाते. शिवाय घडणावळ आणि त्यावरील टॅक्स या सगळ्यांचा विचार करता सोनं आपल्याला साठ हजार रुपये ते ६२ हजार रुपये प्रती तोळापर्यंत पडतं. यानंतरही आपल्याली टॅक्समधून सुटका होत नाही. तुम्ही एक लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची सोनेखरेदी एका वर्षभरामध्ये केली तर तुम्हाला एक टक्का टीडीएस द्यावा लागतो जो तुमच्या वार्षिक कर भरत असताना कमी करता येतो.
आता सोनं विक्री करताना आपल्याला कोणता टॅक्स द्यावा लागतो का, याचाही विचार करू. सोनं खरेदी करून तीन वर्षांच्या आतमध्ये ते विक्री केल्यास वाढलेल्या सोन्याच्या किमतीवर किंवा रकमेवर तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार तुम्हाला प्राप्तिकर भरावा लागतो याला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स असं म्हणतात. परंतु तुम्ही हेच सोनं तीन वर्षानंतर विकत असाल तर तुम्हाला २०% लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागेल. हे सर्व प्रत्यक्ष सोनं खरेदी केलं तर लागू होतं. आता आपण डिजिटल सोन्यामध्ये टॅक्सचे काय प्रयोजन आहे ते पाहू.
हेही वाचा… Money Mantra: प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ कोणी भरावे?
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इम्पोर्ट ड्युटी सोडली तर इतर कुठलेही टॅक्स या ठिकाणी लागू होत नाहीत. म्हणजे प्रत्यक्ष सोनं आपण जसं हातात घेतो परंतु डिजिटल सोनं आपल्या डिमॅट मध्ये येत त्यामुळे जीएसटी लागू होत नाही. डिजिटल सोन्याचे दागिने तयार होत नाहीत, त्यामुळे घडणावळही लागत नाही. त्यामुळे तिच्यावरचा कुठलाही टॅक्स लागू होत नाही. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होऊ शकतो, जर तुम्ही बॉण्ड आज खरेदी केलेत आणि पाच वर्षांच्याआत विकले तर. परंतु जर तुम्ही बॉण्ड पाच वर्षानंतर विकले तर तुम्हाला कुठलाही टॅक्स लागू होत नाही.त्यामुळे डिजिटल सोने ही सर्वाधिक फायदेशीर ठरते.
भारतीयांची हौस ही सोन्याच्या खरेदीशिवाय पूर्ण होतच नाही आणि सोनं काही भारतात पिकत नाही किंवा तयारही करता येत नाही. ते आपल्याला विदेशातून आणावं लागतं. दरवर्षी आपण म्हणजेच भारतीय मंडळी ८०० ते ९०० टन सोनं खरेदी करतो. मग कधी कधी विचार येतो की हे सोने खरेदी करताना किंवा प्रत्यक्ष आपल्या हातात पडतं तोपर्यंत आपण नक्की किती टक्के कर या सोन्यावर देतो?
भारताच्या बाहेरून सोनं खरेदी करतो त्यामुळे आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा द्यावे लागते ती म्हणजे इम्पोर्ट ड्युटी अर्थात सीमाशुल्क. संपूर्ण भारताचा जे खरेदीचे बिल आहे त्यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा खर्च म्हणजे सोनेखरेदी आणि हा होतो जवळपास दोन ते तीन लाख कोटी रुपये. त्यामुळे हा खर्च कमी करण्यासाठी शासन प्रत्येक वेळेला सीमाशुल्क वाढवत असतं, सध्या सीमा शुल्क आहे पंधरा टक्के म्हणजेच परदेशामध्ये जर सोन्याचा भाव १९०० डॉलर प्रतिअंश असेल आणि डॉलर आणि रुपया यांचं हस्तांतरण मूल्य ८२ रुपये प्रतिडॉलर धरलं तर भारतीय चलनामध्ये तो होतो पन्नास हजार रुपये प्रति तोळा, आणि यात सोन्यावर पंधरा टक्के सीमा शुल्क जोडलं तर सोन्याचा भाव होतो ५७ हजार पाचशे रुपये, प्रति तोळा. यानंतर लागू होतो कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC).
देशाच्या विकासासाठी खर्च करण्यासाठी भारत सरकार AIDC गोळा करते. सोन्याच्या आयातीवर ५% एआयडीसी लागू आहे, जे अलीकडे २.५% वरून वाढले आहे. आयात शुल्क, जीएसटी आणि एआयडीसी सोबत उपकर जोडल्यानंतर सोन्यावरील एकूण कर १८% होईल. या शुल्कानंतर सोन्याचा भाव होतो ५८ हजार पाचशे रुपये जो सध्या चालू आहे.
त्यानंतर प्रत्यक्ष सोनं ग्राहकांच्या हातात पडताना जीएसटी लागू होतो आणि तो आहे तीन टक्के. जीएसटीनंतर दागिन्यांची जी घडणावळ होते ती आठ टक्क्यापासून पुढे चालू होते. वेगवेगळ्या डिझाइन्सना वेगवेगळी कलाकुसर करावी लागते आणि त्यासाठी जे कारागीर शुल्क आकारतात ती म्हणजे घडणावळ. महत्त्वाचं म्हणजे या घडणावळीवरसुद्धा जीएसटी लागू होतो.
या साऱ्याचा सविस्तर विचार केला तर पन्नास हजार रुपयांचं एक तोळा सोनं आपल्या हातामध्ये येईपर्यंत ५८ हजार पाचशे रुपयांचे होते. त्यानंतर याचे दागिने तयार केले तर पहिला मुद्दा म्हणजे त्याची शुद्धता कमी होते. ती २४ कॅरेट वरून २२ कॅरेटवर जाते. शिवाय घडणावळ आणि त्यावरील टॅक्स या सगळ्यांचा विचार करता सोनं आपल्याला साठ हजार रुपये ते ६२ हजार रुपये प्रती तोळापर्यंत पडतं. यानंतरही आपल्याली टॅक्समधून सुटका होत नाही. तुम्ही एक लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची सोनेखरेदी एका वर्षभरामध्ये केली तर तुम्हाला एक टक्का टीडीएस द्यावा लागतो जो तुमच्या वार्षिक कर भरत असताना कमी करता येतो.
आता सोनं विक्री करताना आपल्याला कोणता टॅक्स द्यावा लागतो का, याचाही विचार करू. सोनं खरेदी करून तीन वर्षांच्या आतमध्ये ते विक्री केल्यास वाढलेल्या सोन्याच्या किमतीवर किंवा रकमेवर तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार तुम्हाला प्राप्तिकर भरावा लागतो याला शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स असं म्हणतात. परंतु तुम्ही हेच सोनं तीन वर्षानंतर विकत असाल तर तुम्हाला २०% लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागेल. हे सर्व प्रत्यक्ष सोनं खरेदी केलं तर लागू होतं. आता आपण डिजिटल सोन्यामध्ये टॅक्सचे काय प्रयोजन आहे ते पाहू.
हेही वाचा… Money Mantra: प्राप्तिकर विवरणपत्र-२ कोणी भरावे?
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इम्पोर्ट ड्युटी सोडली तर इतर कुठलेही टॅक्स या ठिकाणी लागू होत नाहीत. म्हणजे प्रत्यक्ष सोनं आपण जसं हातात घेतो परंतु डिजिटल सोनं आपल्या डिमॅट मध्ये येत त्यामुळे जीएसटी लागू होत नाही. डिजिटल सोन्याचे दागिने तयार होत नाहीत, त्यामुळे घडणावळही लागत नाही. त्यामुळे तिच्यावरचा कुठलाही टॅक्स लागू होत नाही. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होऊ शकतो, जर तुम्ही बॉण्ड आज खरेदी केलेत आणि पाच वर्षांच्याआत विकले तर. परंतु जर तुम्ही बॉण्ड पाच वर्षानंतर विकले तर तुम्हाला कुठलाही टॅक्स लागू होत नाही.त्यामुळे डिजिटल सोने ही सर्वाधिक फायदेशीर ठरते.
