आयुर्विमा पॉलिसीची ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ तुटपुुंजी का असते?

० नोकरी धंद्यासाठी स्थलांतर झाल्यामुळे पॉलिसीचे हप्ते भरायचे राहतात.

० परदेशस्थ भारतीय (एनआरआय) विमेदारांना तर भारतातील विमा पॉलिसीच्या परदेशस्थ भारतीयांसाठी असणाऱ्या कर सवलती, एनआरओ/ एनआरई खाते याबाबतीत अनेक शंका असतात.

आयुर्विमा ही अतिशय दीर्घकालीन गुंतवणूक असल्याने त्यासाठी लागणारे सातत्य हे अभावानेच आढळते. इतर तत्कालीन गरजा, शिक्षण, घर, वैद्यकीय खर्च याकरिता विमापॉलिसी मोडून कधीकधी पैसे उभे केले जातात. जास्त फायद्याच्या आशेने ही गुंतवणूक बंद करून दुसरीकडे वळवली जाते.

अनेकदा ‘मिससेलिंग’, बँकेच्या किंवा नातेवाईक/ मित्र/ एजंटच्या दबावाखाली पॉलिसी घेतली जाते आणि ती नंतर चालू ठेवली जात नाही. आयुर्विमा हा एक भावनिक विक्री अर्थात ‘इमोशनाल सेल’ आहे आणि कालांतराने त्या भावनेतून बाहेर पडल्यानंतर गुंतवणुकीचा परतावा हा कमी वाटतो. विमा कायदा, १९३८ नुसार जर पॉलिसीधारकाने विम्याचा हप्ता (प्रीमियम) भरणे थांबविले आणि पॉलिसीमधून बाहेर पडायचे असेल तर त्याला काही पैसे परत मिळणे आवश्यक आहे. या पैशाला अनेकदा ‘रोख मूल्य’ (कॅश व्हॅल्यू) म्हटले जाते. हे मूल्य पॉलिसीधारकाने पॉलिसी बंद करण्यापूर्वी भरलेल्या एकूण विमा हप्त्याच्या रकमेच्या प्रमाणात असते. विमा नियामक ‘इर्डा’च्या नवीन आदेशानुसार, पहिल्या वर्षाचा हप्ता भरल्यानंतर ‘एंडोमेंट पॉलिसी’ला हे मूल्य म्हणजेच ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ लागू होते.

‘सरेंडर व्हॅल्यू’संबंधित वादविवाद:

पॉलिसीधारकांनी त्यांच्या आयुर्विमा पॉलिसी परत केल्यास, त्यांना किती प्रमाणात मूल्य मिळावे, याबद्दल वेगवेगळी मते आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, त्यांना काहीही मिळू नये. कारण आयुर्विमा हा जीवन विमा कंपनी आणि पॉलिसीधारक यांच्यातील एक पूर्वनिर्धारित कालावधीसाठीचा करार आहे. या करारानुसार आयुर्विमा कंपनी पॉलिसीधारकाच्या विशिष्ट विमा हप्त्याच्या बदल्यात त्याला पॉलिसीचे फायदे देण्यास बांधील असते. पॉलिसी ‘सरेंडर’ करणे म्हणजे पॉलिसीधारक हा करार त्याच्या परिपक्वतेपूर्वी संपुष्टात आणत आहे. उदाहरणार्थ, जर आयुर्विमा पॉलिसीची मुदत १५ वर्षे असेल आणि १० वर्षे प्रीमियम भरावा लागेल, तर याचा अर्थ पॉलिसीधारकाने निर्दिष्ट फायदे आणि दावे मिळविण्यासाठी दहा वर्षांसाठी हप्ता भरण्यासाठी जीवन विमा कंपनीसोबत करार केला आहे. जर पॉलिसीधारकाने पॉलिसी लवकर परत करण्याचा निर्णय घेतला. उदाहरणार्थ, हप्ता ५ वर्षांसाठीच भरला तर तो कराराचा भंग आहे. त्यामुळे या व्यवहाराकडे आर्थिक दृष्टिकोनांतून पाहिल्यास पॉलिसी मुदतीआधी बंद करणाऱ्या पॉलिसीधारकांना उच्च ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ देण्याऐवजी, विमा कंपनी ती रक्कम चालू पॉलिसीधारकांना वाढीव लाभांश देण्यासाठी वापरू शकते. जरी हा दृष्टिकोन प्रचलित होता, ज्यामुळे बहुतेकदा विमा कंपन्यांना वाढीव फायदा होत असे. मात्र यामुळे अखेर ‘नॉन-फोरफिचर’ कायदा लागू झाला. या कायद्याने विमा कंपन्यांना पूर्वनिर्धारित रोख ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ आयुर्विमा पॉलिसीवर देण्याचे बंधन घातले.

याविरुद्ध काही लोकांच्या मते पॉलिसीधारकांना हप्त्याच्या माध्यमातून भरलेले सर्व पैसे परत मिळावेत. अर्थात लाभांश आणि व्याज सोडून. शिवाय, त्यांना पॉलिसीच्या मृत्यू दाव्यांसाठी राखून ठेवलेल्या पैशाचा योग्य वाटा मिळाला पाहिजे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, अनेक पॉलिसी चुकीच्या पद्धतीने विकल्या गेल्यामुळे आणि पॉलिसीधारकांच्या आर्थिक गरजांशी योग्यरीत्या जुळत नसल्यामुळे लवकर रद्द केल्या जातात. म्हणून पॉलिसीधारकांना अशा चुकीच्या विक्रीमुळे त्यांना देय असलेली प्रत्येक गोष्ट परत मिळण्यास पात्र आहे. हा एक परोपकारी दृष्टिकोन आहे, जिथे पॉलिसीधारकाच्या कल्याणाला आयुर्विमा कंपनीच्या आर्थिक व्यवहार्यतेपेक्षा प्राधान्य दिले जाते.

तिसरा मार्ग सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न करतो. बहुतेक आयुर्विमा कंपन्या समर्पण मूल्य देताना हा दृष्टिकोन स्वीकारतात. म्हणजेच पॉलिसी चालू असताना विमा कंपनीचा जो खर्च (कमिशन, प्रशासकीय / व्यवस्थापन खर्च, विमा अधिभार (मॉर्टेलिटी चार्ज) झाला आहे, तो वजा करून विमेदाराने भरलेल्या रकमेचा उर्वरित भाग विमाधारकाला ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ म्हणून दिला जातो. यामुळे समर्पण मूल्ये पॉलिसी सोडणाऱ्याने आधीच भरलेल्या रकमेपेक्षा खूपच कमी असतात. याशिवाय विमेदाराना पॉलिसी बंद करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी देखील ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ कमी असणे उपयोगी ठरते.

सामान्यतः कोणतीही जीवन विमा पॉलिसी काही वर्षांनंतरच आयुर्विमा कंपनीसाठी परतावा निर्माण करण्यास सुरुवात करते. पहिल्या काही वर्षांसाठी, कमाई नेहमीच पॉलिसी खरेदी, ‘अंडररायटिंग’ आणि हाताळणीच्या खर्चापेक्षा कमी असते. सुरुवातीच्या काळात बंद केलेल्या पॉलिसींवर विमा कंपनी प्रत्यक्षात तोटा सहन करते. जेव्हा आयुर्विमा उत्पादने विकली जातात, तेव्हा भविष्यात भरावे लागणाऱ्या संभाव्य दाव्यांचा विचार करून पॉलिसीची किंमत ठरवली जाते. उदाहरणार्थ, आयुर्विमा कंपनी पॉलिसीच्या दिलेल्या ब्लॉकसाठी दहा वर्षांसाठी ‘प्रीमियम’ गोळा करते आणि ही रक्कम गुंतवत राहते. या दहा वर्षांमध्ये विमा कंपनीने गोळा केलेल्या या प्रीमियमचे मूल्य आणि गुंतवणूक कमाई, त्या पॉलिसीच्या ब्लॉकसाठी खर्चाच्या मूल्यासाठी पुरेसे असावे. हा खर्च म्हणजे विमा कंपनीने वचन दिलेल्या दाव्यांचे आणि लाभ देयकांचे मूल्य. ही गणना गुंतागुंतीची होते कारण या सर्व मूल्यांचा अचूक अंदाज लावणे आवश्यक असते. आयुर्विमा कंपन्यांसाठी पैशाची आवक आणि जावक यांच्या वेळेचा मेळ घालून समायोजन करणे एक आव्हान असते.

‘सरेंडर’मुळे विमा कंपनीच्या नफ्यावर एकाच वेळी दोन विरोधी परिणाम होतात.

१. पॉलिसी बंद केल्यामुळे भविष्यातील दाव्याची जबाबदारी कमी होते. परंतु त्याऐवजी उलट ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ द्यावी लागते.
२. समर्पण केलेल्या पॉलिसी बंद झाल्यामुळे सध्याचे आणि भविष्यातील प्रीमियम संकलन कमी होते, त्यामुळे उत्पन्न कमी होते आणि पूर्वी केलेले गुंतवणुकीचे नियोजन बदलते. विमा कंपनीस याचा नेमका परिणाम निश्चित करणे कठीण असते. एकीकडे मृत्युदावे आणि मुदतीपूर्वी बंद केलेल्या पॉलिसीसाठी समर्पण मूल्य यासाठी पुरेशी रोख तरलता तिला ठेवावी लागते आणि दुसरीकडे भविष्यातील दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळविण्याची तारेवरची कसरत करावी लागते.

जीवन विम्याच्या दृष्टिकोनातून चांगले जीवन म्हणजे सुदृढ आणि निरोगी अशा पॉलिसीधारकाची पॉलिसी, जी मुदत काळात दावे निर्माण करण्याची शक्यता कमीत कमी असते. अशा पॉलिसी सरेंडर केल्या जाण्याची शक्यता जास्त असते. कारण पॉलिसीधारकाच्या दृष्टिकोनातून त्यांना विम्याची आवश्यकता नाही, असे वाटते. तर ज्यांना काही प्रकारची आरोग्य-जोखीम, व्याधी, आजार आहे ते आयुर्विमा सुरू ठेवतात. ही सामान्य प्रवृत्ती, जरी वैयक्तिक पातळीवर तर्कशुद्ध असली तरी, मोठ्या प्रमाणात पॉलिसींचा विचार करताना विमा कंपनीच्या नफ्यावर परिणाम करते.

विमा कंपनी जास्त समर्पण मूल्ये देऊ शकत नाही, याचे आणखी एक कारण काही प्रकारच्या पॉलिसींसाठी आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमियमशी संबंधित आहे. उदाहरणार्थ, ‘एंडोमेंट’ विमा उत्पादने भारतात खूप लोकप्रिय आहेत. कारण ती पॉलिसीधारकांना आकर्षक परतावा देतात. तथापि, पॉलिसीधारकांचा जोखीम स्तर (रिस्क प्रोफाइल) वेगवेगळे असतात. जर प्रत्येक पॉलिसीधारकाच्या जोखमीनुसार प्रीमियम आकारला गेला, तर ‘एंडोमेंट’ उत्पादनांवरील परतावा आकर्षक राहणार नाही. म्हणून, ‘एंडोमेंट’ उत्पादनांसाठी मृत्युदर शुल्क प्रमाणित केले जाते आणि वेगवेगळ्या जोखीम स्तर असलेल्या पॉलिसीधारकांमध्ये समतल (लेवल प्रीमियम) केले जाते. या प्रकरणात पॉलिसीधारकांना देण्यात येणाऱ्या उच्च समर्पण मूल्यांना समर्थन दिले जाऊ शकत नाही. कारण उच्च मृत्युदर जोखीम असलेल्या पॉलिसीधारकांना प्रीमियम गणनामध्ये ‘क्रॉस सबसिडी’ दिली जाते. जेव्हा विमा कंपनी पॉलिसी बंद करणाऱ्या पॉलिसीधारकाला समर्पण मूल्य देते, तेव्हा तिला त्याची आर्थिक व्यवहार्यता तसेच चालू पॉलिसीधारकांचे हित लक्षात ठेवावे लागते.

शेवटी, आपल्याला हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, लोक बंद करण्याच्या उद्देशाने आयुर्विमा खरेदी करत नाहीत, तरीही आकडेवारी दर्शविते की, आयुर्विमा कराराच्या दीर्घकालीन स्वरूपामुळे पॉलिसीचे समर्पण करणे ही एक अपरिहार्य घटना आहे. आज मात्र ‘इर्डा’ने पॉलिसीच्या एक वर्षानंतरच ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ चालू झाली पाहिजे, असे निर्देश दिल्यामुळे सर्व कंपन्यांनी प्रीमियममध्ये वाढ केली असून याचा ‘बोनस’वर होणारा परिणाम हा आगामी काळच सांगू शकेल.