What common Taxpayers should expect from Finance Minister: केंद्रातील मोदी सरकारकडून १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून यंदा सामान्य करदात्यांना कोणतीही चांगली बातमी किंवा दिलासा देणाऱ्या घोषणा होणार आहेत का? हा प्रश्न आता सामान्य जनतेला पडला आहे. कारण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच देशात पूर्णपणे निवडणुकीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी निवडणुकीचा अर्थसंकल्प मांडला तरी त्यात सर्वसामान्य मतदारांना आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. फायनान्शिअल एक्सप्रेसने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. सामान्य करदात्यांनी काय अपेक्षा करावी? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितले होते की, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने यावेळी कोणतीही मोठी घोषणा होणार नाही. पण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत प्राणप्रतिष्ठा करून दिल्लीत परतल्यानंतर १ कोटी घरांच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्याची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (Pradhanmantri Suryodaya Yojana) जाहीर केली, त्यावरून निवडणुकीच्या काळात आणखी काही मोठ्या घोषणाही होण्याची शक्यता आहे. असं असलं तरी मोदी सरकार बेधडक निर्णय घेण्यासाठी ओळखले जाते. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने वैयक्तिक करदात्यांसाठी मानक वजावट वाढवण्यापासून ते १२,५०० रुपयांच्या संपूर्ण कर सवलतीपर्यंत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे यंदाही सर्वसामान्य करदात्यावर निवडणुकीच्या काळात सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सामान्य वैयक्तिक करदात्यांना(Income Tax) या केंद्रीय अर्थसंकल्पा (Union Budget 2024) कडून प्राप्तिकराच्या बाबतीत किती दिलासा मिळू शकतो याचा आढावा घेऊ यात. हेही वाचाः हिरे उद्योगातील प्रमुख किरण जेम्सचे पुन्हा मुंबईत स्थलांतर; कंपनीची मालकी, संस्थापक अन् आर्थिक कामगिरीबद्दल जाणून घ्या प्राप्तिकर स्लॅब आणि दरात बदल होण्याची शक्यता २०१४ पासून जुन्या कर प्रणालीतील प्राप्तिकर स्लॅब आणि दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. या १० वर्षांत सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या अत्यावश्यक गोष्टींमध्ये अन्नपदार्थ, औषधे, वीज, वाहतूक आणि कर्जाचा खर्च समाविष्ट आहे. यामुळेच यंदा करदात्यांना टॅक्स स्लॅब आणि दरांमध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. निवडणुकीच्या वर्षात या मुद्द्यावरून सरकार मतदारांना खूश करते की त्यांना पुन्हा वाट पाहायला लावते हे लवकरच समजणार आहे. हेही वाचाः हेही वाचाः सेन्सेक्स १००० अंकांनी कोसळला, गुंतवणूकदारांचे ८ लाख कोटींचे नुकसान; ‘या’ ५ कारणांमुळे बाजार घसरला मानक वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी पगारदार वर्गासाठी मानक कपात २०१८ मध्ये मोदी सरकारने पुन्हा सुरू केली आणि २०१९ च्या अंतरिम बजेटमध्ये ती ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या ५ वर्षांत चलनवाढीमुळे रुपयाच्या मूल्यात झालेली घसरण लक्षात घेऊन मानक वजावट वाढवणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. कर बचत गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत कर बचत गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा १.५ लाख रुपये आहे, जी शेवटची १० वर्षांपूर्वी वाढवण्यात आली होती. या दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेत मुलांच्या शाळेची फीदेखील समाविष्ट आहे. आता ही मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मुलांच्या शिक्षणावरील खर्चात मोठी वाढ होत असल्याने त्यावर आरोग्य विम्याप्रमाणे वेगळी वजावट देण्याची मागणी होत आहे. कोविड १९ नंतर उपचार खर्च आणि आरोग्य विम्याचे हप्ते लक्षणीय वाढले आहेत, त्यामुळे यावरील कर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावट वाढवण्याचा अंदाज गृहकर्जाच्या व्याजावर प्राप्तिकर कपातीची वार्षिक मर्यादा २ लाख रुपये आहे, जी २०१४ पासून बदललेली नाही. तर या १० वर्षांत घरांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. व्याजदरात वाढ झाल्याने ही मर्यादा आणखीनच अपुरी झाली आहे. त्यामुळे ही मर्यादा किमान चार लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. एचआरए, वाहतूक आणि एलटीएच्या मर्यादेत वाढ घरभाडे आणि वाहतूक खर्चात तीव्र वाढ होऊनही २०१७ पासून त्यांच्याशी संबंधित भत्त्यांची करमुक्त मर्यादा वाढलेली नाही. त्यामुळे करदात्यांना न्याय देण्यासाठी या सर्व भत्त्यांची करमुक्त मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करता येतील का? या सर्व मागण्यांदरम्यान हा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ शकतो की, मोदी सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात कराशी संबंधित महत्त्वाच्या घोषणा करू शकते का? निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा न करण्याची अनेक दशकांपासून परंपरा आहे, हे खरे आहे. परंतु निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता ही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर लागू होते. त्याआधी कोणत्याही सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे कर तरतुदींमध्ये बदल करण्यावर कोणतीही घटनात्मक आडकाठी नाही. अखेर २०१९ च्या निवडणूकपूर्व अंतरिम अर्थसंकल्पातही मोदी सरकारने हेच केले होते!
