शिक्षण आता खूप महाग झाले आहे. शिक्षणाच्या अनेक संधी भारतात आणि भारताबाहेर उपलब्ध होत आहेत. तंत्रज्ञान विकास आणि खुली अर्थव्यवस्था, बदलते सेवा क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वाढता वापर यामुळे आधुनिक शिक्षणाचे महत्व वाढले आहे. नागरिकांचे राहणीमान उंचावल्यामुळे उच्च शिक्षण घेऊन देशात किंवा परदेशांत नोकरी किंवा “स्टार्ट अप” उद्योग करण्याकडे कल वाढत आहे. उच्च शिक्षण सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभपणे घेता यावे यासाठी अनेक सामाजिक, धर्मादाय संस्था शिष्यवृत्ती देतात. बँक किंवा वित्तीय संस्था शिक्षणासाठी कर्ज पण उपलब्ध करून देतात. भारतातील किंवा भारताबाहेरील शिक्षणावर होणारा खर्च भागविण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज सहजरीत्या मिळू शकते. शिक्षणासाठी प्रोत्साहन आणि नागरिकांची रोकड तरलता वाढण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात अशा शैक्षणिक कर्जावर घेतलेल्या व्याजाच्या वजावटीची तरतूद आहे.
जास्तीत जास्त नागरिकांनी उच्च शिक्षण घ्यावे यासाठी शैक्षणिक कारणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची सवलत घेण्याची तरतूद कलम ८० इ नुसार प्राप्तिकरात आहे. करदाता त्याच्या उत्पन्नातून या कलमानुसार शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची वजावट घेऊ शकतो. या कलमानुसार मिळणारी वजावट ही फक्त शैक्षणिक कर्जावरील व्याजासाठी मिळते. मुद्दल परतफेडीवर कोणतीही वजावट मिळत नाही.
हेही वाचा >>>Money Mantra : SIP चे ४ मोठे फायदे माहीत आहेत का? जर तुम्ही ‘या’ चुका केल्या तर…
कोणत्या शिक्षणासाठी वजावट मिळते?
ही वजावट उच्च शिक्षणसाठी मिळते. उच्च शिक्षणामध्ये सिनिअर सेकंडरी किंवा तत्सम परीक्षेनंतर घेतलेल्या शिक्षणाचा समावेश होतो. हे शिक्षण भारतात किंवा भारताबाहेर घेतले असले तरी चालते. व्यावसायिक शिक्षणाचासुद्धा यामध्ये समावेश होतो.
वजावट कोणाला मिळते?
या कलमानुसार मिळणारी वजावट ही फक्त वैयक्तिक करदात्यांनाच उपलब्ध आहे, हिंदू अविभक्त कुटुंबांसाठी ही वजावट मिळत नाही. स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची वजावट मिळते. नातेवाईकांमध्ये पती/पत्नी, मुले, आणि विद्यार्थी, ज्याचा करदाता हा कायदेशीर पालक असेल, यांचा समावेश होतो. या व्याजाची वजावट उच्च शिक्षण घेणाऱ्याला, त्याच्या पालकाला किंवा त्याच्या पती/पत्नीला मिळू शकते. ही वजावट घेण्यासाठी तो कर्जदार असणे महत्वाचे आहे. जर कर्जाची आणि व्याजाची परतफेड संयुक्तपणे केली असेल तर (उदा. मुलाच्या उच्च शिक्षणासाठी त्याच्या आईने आणि वडिलांनी कर्ज घेऊन परतफेड केल्यास) त्यांच्या परतफेडीच्या हिस्स्यानुसार त्यांना व्याजाची वजावट घेता येईल.
हेही वाचा >>>पगारदार अन् नोकरदार नसलेल्या दोघांनाही मिळणार आनंदाची बातमी? HRA घेणाऱ्यांसाठी बजेटमध्ये होऊ शकते मोठी घोषणा
शैक्षणिक कर्ज कोणाकडून घेतले तर वजावट मिळते?
उच्च शिक्षणासाठी कर्ज हे फक्त बँक, केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या वित्त-संस्था किंवा अनुमोदित केलेल्या धर्मादाय संस्था याकडूनच घेतले असेल तर त्या कर्जावरील व्याजाची वजावट या कलमानुसार मिळते. मित्राकडून, नातेवाईकांकडून, किंवा वर सूचित केलेल्या व्यतिरिक्त कोणाकडूनही कर्ज घेतले असेल तर त्यावर भरलेल्या व्याजाची वजावट मिळत नाही.
वजावट किती मिळते?
उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाच्या वजावटीला मर्यादा नाही. कर्जाच्या व्याजाची वजावट प्रारंभिक वर्ष आणि त्यानंतरची पुढची ७ वर्षे घेता येते. जर कर्ज यापूर्वी फेडले तर वजावट त्या कालावधीपर्यंतच मिळते. प्रारंभिक वर्षे म्हणजे ज्या वर्षापासून शैक्षणिक कर्जावरील व्याज भरण्यास सुरुवात झाली ते वर्ष. ही वजावट घेण्यासाठी एकूण कालावधी ८ वर्षाचा आहे. करदात्याने या कालावधीनंतर शैक्षणिक कर्जावरील व्याज भरले असेल तर त्याची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. साधारणतः कर्ज लवकरात लवकर फेडण्यात बऱ्याच जणांचा कल असतो. करदात्याने कर्ज मुदतीपूर्वी फेडल्यास त्या दिवसापर्यंतच्या व्याजाची वजावट घेता येईल. करदात्याने कर्ज ८ वर्षात फेडल्यास या कलमानुसार जास्तीत जास्त वजावट घेता येईल.
कोणत्या कागदपत्राची पूर्तता करावी लागते?
ही वजावट घेण्यासाठी ज्या संस्थेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे त्यांच्याकडून कर्जाच्या मुद्दल आणि व्याजाच्या रकमेच्या परतफेडीचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्रानुसार फक्त व्याजाची वजावट करदाता घेऊ शकतो. करदाता विवरणपत्र दाखल करूनच या कलमानुसार वजावट घेऊ शकतो. विवरणपत्र दाखल करतांना करदात्याला कोणताही पुरावा किंवा कागदपत्रे सादर करावी लागत नाहीत. परंतु प्राप्तिकर खात्याकडून विचारणा किंवा विवरणपत्राचे मुल्यांकन झाल्यास करदात्याला पुरावे किंवा कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
हेही वाचा >>>Money Mantra : राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीअंतर्गत उत्पन्नावर प्राप्तिकरात सवलत कशी मिळते?
नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास?
कलम ८० इ नुसार वजावट करदात्याने नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास मिळत नाही. ही वजावट करदात्याने जुनी करप्रणाली स्वीकारल्यासच घेता येते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून नवीन करप्रणाली ही मुलभूत करप्रणाली झाली आहे. त्यामुळे जुनी करप्रणाली स्वीकारावयाची असल्यास करदात्याला हा पर्याय विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीपूर्वी (म्हणजेच ३१ जुलै, २०२४ पूर्वी किंवा ज्यांच्या लेख्याचे लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे त्यांच्यासाठी ३१ ऑक्टोबर, २०२४ पूर्वी) निवडायचा आहे. या मुदतीनंतर जुन्या करप्रणालीचा पर्याय निवडता येणार नसल्यामुळे करदात्याला कलम ८० इ नुसार वजावट घेता येणार नाही. ही वजावट घेण्यासाठी करदात्याने विवरणपत्र मुदतीत दाखल करणे बंधनकारक आहे. करदात्याने ही वजावट फायदेशीर आहे की नवीन करप्रणाली फायदेशीर आहे हे ठरवून करप्रणालीचा योग्य पर्याय निवडावा.
