नवीन घर घेण्याचा निर्णय हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा मोठा आनंदाचा क्षण असतो. मात्र हाच निर्णय तेवढाच आर्थिक सचोटी देखील पाहतो. घर घेताना आर्थिक बाबींचा मेळ कसा घालायचा, या विचारातून घरखरेदीदार बऱ्याचदा जेरीस येतो. घरखरेदीसाठी स्वतःची काही रक्कम असेल जी केवळ घरखरेदीसाठी आहे, असे असेल तर त्याचे देखील योग्य नियोजन गरजेचे आहे. या रकमेमुळे घर घेणे सोपे होते, ही मोठी सकारात्मक बाब आहे. मात्र या रकमेचा वापर घर खरेदीसाठी करताना भविष्यात असणाऱ्या खर्चांचा देखील विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच आपले उत्पन्न किती आहे?. सध्या व्याज दर काय आहे?. भविष्यात आपल्याला कोणत्याही सोर्समधून काही मोठी रक्कम मिळणार आहे? ही रक्कम कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरता येईल का?, कर्ज घेतल्यास त्याचा हप्त्यावर (इएमआय) कोणत्या बाबींचा परिमाण होऊ शकतो. याचा देखील विचार अत्यावश्यक आहे.
पर्सनल फायनान्स म्हणजे काय ?
या संकल्पनेचा साधा आणि सोपा अर्थ म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे योग्य नियोजन. म्हणजेच आपण जर घर घेणार असू तर आपल्याकडे किती पैसे आहे. त्यातील किती पैसे आपण मुलांचे शालेय शिक्षण किंवा कॉलेजसाठी वापरणार, आपत्कालीन घटना घडल्या तर त्यासाठी आपल्याकडे किती पैसे आहेत, यासर्वांचा सविस्तर विचार आणि त्यानुसार पैशांचे नियोजन. या नियोजनामुळे भविष्यात येणाऱ्या आर्थिक अडचणी किंवा तुमच्याकडे भविष्यात भरपूर पैसे टिकून राहील अशी व्यवस्था करणे. अचानक नोकरी गेली तर पुढील नोकरी मिळेपर्यंत काय कराचे, याचा विचार प्रामुख्याने यात केला जातो. पर्सनल फायनान्स हा तुमच्या येणाऱ्या उत्पन्नावर आणि त्यातून तुम्ही केलेला खर्च किंवा गुंतवणूक आणि बचतीवर सुद्धा अवलंबून आहे.
कर्जाची गरज
गेल्या काही दिवसांमध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात केलेली वाढ आणि बांधकाम क्षेत्राच्या वाढत असलेल्या किमती यामुळे सध्या घर घेणे अनेकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळे घर खरेदीसाठी एवढे पैसे आणायचे कुठून असा प्रश्न घर खरेदी करताना पडतो. त्यामुळे गरज पडते ती कर्जाची. आता कर्जाचे देखील अनेक प्रकार आहे. कर्जाचे हे प्रकार आणि त्यांच्या नियम व अटी समजून घेतल्या नाही तर भविष्यात मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागतो.
५०:३०:२० नियम काय सांगतो?
हा पर्सनल फायनान्सचा एक नियम आहे. आर्थिक बाबीत तज्ज्ञ असलेल्या व्यक्ती याच सल्ल्यानुसार पैशांचे नियोजन करण्याचा सल्ला देतात. ५०\३०\२० म्हणजे तुम्ही तुमच्या हातातील पगारातील ५० टक्के रक्कम आवश्यक गोष्टींवर खर्च करावी. त्यानंतर पगारातील २० टक्के रकमेची गुंतवणूक करावी. तर आता शिल्लक ३० टक्के रक्कम इतर खर्चासाठी वापरावी. कोणतेही कर्ज घेताना या 30 टक्के रकमेचा विचार करावा. कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा हप्ता हा तुमच्या पगाराच्या किंवा एकूण उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. कारण जर हप्ताची रक्कम 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर भविष्यात आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास किंवा कोणताही मोठा अनपेक्षित खर्च आल्यास त्यासाठी पैशांची जुळवाजुळव करणे मोठे मुश्कील काम होते.
सर्व खर्चाचे योग्य व्यवस्थापन हवे
कर्ज देत असताना वित्तीय संस्था तुमच्यावर असलेल्या सध्याच्या दायित्वाचे मूल्यांकन करते. जसे की वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिले, कार कर्ज इ. जे तुम्हाला गृहकर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम असेल की नाही हे ठरवते. त्यानंतर गृहकर्जाचा हप्ता जोडला जातो. त्यामुळे आधीच कोणते कर्ज असेल, भविष्यात वाढणारे खर्च यांचे नियोजन केले तर इएमआय फेडणे सोपे होते. नाहीतर डोक्यावर देयकांचा डोंगर वाढतच जाऊ शकतो.
ईएमआयवर परिणाम करणारे घटक
कर्जाची मुळ रक्कम- ईएमआय किती असेल. तो किती वर्ष भरावा लागेल, हे सर्व गणित कर्जाचा एकूण रकमेवर असते. त्याला प्रिन्सिपल अमाऊंट देखील म्हणतात. ही रक्कम जेवढी जास्त तेवढा ईएमआय वाढेल, हे साधे गणित आहे.
व्याज दर- व्याजाचा दर कमी जास्त झाला तर त्याचा थेट परिणाम इएमआयवर होतो. रेपो रेट आणि त्यामुळे कर्जाचा व्याजदर वाढला आहे, असे कर्जाच्या कालावधीत अनेकदा घडते. मात्र रेपो रेट कमी होऊन व्याजदर घटला, असे प्रसंग क्वचित येतात.
कर्जाचा कालावधी कर्जाचा कालावधी हा त्या कालावधीचा संदर्भ असतो ज्यात संपूर्ण व्याजासह संपूर्ण कर्ज कर्जदाराने परत करावे. जर कार्यकाळ जास्त असेल तर याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला बँक किंवा कर्जदारास अधिक व्याज द्यावे लागेल.
कर्जाच्या परतफेडीचे नियोजन असे असावे
परतफेडीचे नियोजन करण्यासाठी तुम्हाला सर्व बिले, देय कर्जाचे अभिलेख, कर्जाच्या रकमा, दिलेले हप्ते, दंड व व्याज इत्यादी माहिती गोळा करावी लागेल. अनेक कर्ज व बिले थकीत असल्यास क्रेडिट कार्ड वापरणे बंद केले पाहिजे. अशाने कार्डाचा अनावश्यक वापर कमी होतो आणि खर्च ही कमी होतो. सर्व थकीत कर्जाची माहिती गोळा केल्यानंतर जास्त व्याज दराच्या कर्जाची परतफेड करण्याला प्राधान्य द्या. तसेच अनावश्यक खर्च कमी करणे महत्त्वाचे असते. प्रथम अनावश्यक खर्चाची यादी करा आणि मग ते खर्च टाळा. उदाहरणार्थ: उपकरण, मशिनरी, वाहन यांचा अनावश्यक वापर कमी करावा. न वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यांची विक्री करावी. कर्जाच्या अटी व शर्ती बदलून घेण्यासाठी कर्ज देणाऱ्या कंपनीशी चर्चा केल्यास वाजवी व्याज दर ठरवता येतो व ईएमआय प्लॅनची पुनर्रचना करता येते. त्याने हप्ता व व्याज कमी होण्यास मदत होते.
