१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. अशा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी आणि अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.
नेमका कसा लाभ मिळणार?
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहणार आहे. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहणार आहे. अशा परिस्थितीत अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.
कर्मचाऱ्यांना पर्याय नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा लागणार
जुनी निवृत्तीवेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे.
हेही वाचाः विमान प्रवास आता स्वस्त होणार, इंडिगोने इंधन शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला मागे
तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तात्काळ बंद केले जाणार आहेत. जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील, त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल आणि सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येणार आहे. जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येणार आहे.
काय आहे जुनी पेन्शन योजना?
जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच Old Pension Scheme ही आहे की, ज्या अंतर्गत सरकार २००४ च्या आधी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्ती वेतन देत होतं, हे वेतन कर्मचाऱ्याचा निवृत्त होत असतानाचा पगार किती होता? त्यावर अवलंबून होतं. या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही ही पेन्शन मिळत होती. मात्र या योजनेत फेरबदल करण्यात आले आणि १ एप्रिल २००४ पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) सुरू करण्यात आली.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे काय होते?
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता त्याच्या निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळत होता. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचा सरकारी नोकरीतून निवृत्त होतानाचा पगार हा ८० हजार रुपये असेल तर त्याचे निवृत्तीनंतरचे निवृत्ती वेतन हे ४० हजार रुपये इतके होते. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला ही पेन्शन दिली जात होती. या पेन्शनमधून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नव्हती. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचारी निवृत्त झाल्यावरही त्या कर्मचाऱ्याला मेडिकल भत्ता आणि मेडिकल बिल रिम्बर्समेंटची सुविधा दिली जात होती. या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती.
नवी पेन्शन योजना अर्थात NPS काय आहे?
NPS (New Pension Scheme) नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. नव्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर नेमकं किती पेन्शन मिळणार? याची रक्कम निश्चित नसते. जुनी पेन्शन योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं वेतन हे सरकारी तिजोरीतून केलं जात होतं. तर नव्या पेन्शन योजनेत ते शेअर बाजारावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच यामध्ये कराचीही तरतूद आहे. NPS मध्ये सहा महिन्यांनी मिळणाऱ्या DA ची म्हणजेच महागाई भत्त्याची तरतूद नाही.