प्रवीण देशपांडे
करदात्यांनी आपले विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर प्राप्तिकर खात्याचे काम सुरु होते. यामध्ये विवरणपत्राची पडताळणी आणि करपरतावा याचा प्रामुख्याने समावेश होतो. करदात्याने दाखल केलेल्या विवरणपत्राच्या पडताळणीनंतर प्राप्तिकर खात्याकडून करदात्याला साधारणतः खालील नोटीस मिळू शकतात. करदात्याला प्राप्तिकर खात्याकडून कोणतीही नोटीस मिळाल्यास घाबरून न जाता त्याला योग्य उत्तर देणे गरजेचे असते. काही सूचना करदात्याच्या माहितीसाठी असतात. करदात्याने मिळालेली नोटीस कोणत्या कलमानुसार मिळाली आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
कलम १४३(१) नुसार मूल्यांकन
करदात्याने विवरणपत्र ऑन-लाईन दाखल केल्यानंतर विवरणपत्राची, केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र (सी.पी.सी.) कडून १४३(१) या कलमानुसार पडताळणी केली जाते. हे प्राथमिक मूल्यांकन आहे, हे सारांश मूल्यांकन म्हणून संबोधले जाते. या पडताळणीत खालील बाबी तपासल्या जातात आणि त्यानुसार उत्पन्न गणले जाते.
विवरणपत्रात आकडे गणण्यात झालेल्या चुका, चुकीचा दावा जो विवरणपत्रातील इतर माहितीच्या आधारे वरकरणी दिसत असल्यास, किंवा मर्यादेपेक्षा जास्त वजावट घेतल्यास, मागील वर्षाचा तोटा या वर्षीच्या उत्पन्नातून वजा केला असल्यास आणि ज्या वर्षी तोटा आहे त्या वर्षीचे विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले नसल्यास, लेखा परिक्षणात नमूद केलेली खर्चात न घेण्याची रक्कम करदात्याने खर्चात घेतलेली असल्यास, काही वजावटी विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले तरच मिळतात (कलम १० एए, ८० आयए ते ८० आयई). विवरणपत्र मुदतीनंतर दाखल केले असले तरी अशा वजावटींचा दावा केल्यास (कलम ८० सी, ८० डी, ८० ई ची वजावट विवरणपत्र मुदतीनंतर दाखल केले तरी मिळते)
वरीलप्रमाणे उत्पन्नामध्ये बदल झाल्यास त्यावरील कराची सुद्धा पुनर्गणना केली जाते आणि त्यानुसार करदात्याला कर भरावा लागू शकतो किंवा करदात्याचा करपरतावा (रिफंड) कमी केला जातो. असा बदल केल्यास प्राप्तिकर खात्यास या कलमानुसार ठराविक वेळेत सूचना करदात्याला देणे बंधनकारक आहे. करदात्याला हे बदल मंजूर नसतील तर तो ३० दिवसात त्याला उत्तर देऊ शकतो. करदात्याकडून ३० दिवसात उत्तर न मिळाल्यास हे बदल केले जातात. ज्या आर्थिक वर्षात विवरणपत्र दाखल केले आहे त्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्ती नंतर ९ महिन्यात अशी सूचना प्राप्तिकर खाते करदात्याला देऊ शकते.
करदात्याच्या उत्पन्नात कोणताही बदल केला नसला आणि कर देय असेल किंवा परतावा असेल तरी या कलमानुसार अशी सूचना करदात्याला मिळू शकते. कर देय असेल तर ही सूचना “डिमांड नोटीस” म्हणून समजली जाते. करदात्याला कर देय नसेल किंवा करपरतावा नसेल आणि उत्पन्नात कोणताही बदल नसेल तर विवरणपत्र दाखल केल्याची पावती (एक्नोलेजमेंट) हीच सूचना म्हणून समजण्यात येते.
अशी सूचना करदात्याला त्याच्या नोंदणीकृत इमेल वर मिळते. विवरणपत्र दाखल केले तरच या कलमानुसार सूचना मिळते. अशी सूचना मिळाल्यास करदात्याने ती तपासून पाहिली पाहिजे. या सूचनेत विवरणपत्रात भरलेली महिती आणि प्राप्तिकर खात्याने सुचविलेले बदल याचा तुलनात्मक तक्ता दर्शविलेला असतो. या तक्त्यावरुन उत्पन्नात किंवा करामध्ये नेमका फरक कुठे आहे हे समजते. या तक्त्यांनुसार करदात्याने विवरणपत्रात भरलेल्या रकमा आणि प्राप्तीकर खात्यानुसार रकमा या मध्ये काहीही फरक नसल्यास करदात्याला काही प्रतिसाद देणे गरजेचे नाही. करदात्याला फरक मान्य नसेल तर ऑन-लाईन “वर्कलिस्ट” या सदरात सुधारणा करुन प्रतिसाद सादर करावा लागेल
कलम १४३(३) नुसार मूल्यांकन : जर करदात्याला या १४३(२) कलमानुसार नोटीस मिळालेली असेल तर प्राप्तिकर खात्याने आपले विवरणपत्र तपशीलवार तपासणीसाठी निवडलेले आहे हे जाणून घ्यावे. प्राप्तिकर खात्याने ठरविलेल्या काही निकषानुसार काही विवरणपत्राची तपासणी केली जाते. विवरणपत्र दाखल केले तरच या कलमानुसार तपासणी होते. या तपासणीत प्राप्तिकर अधिकार्‍याकडे आवश्यक ते कागदपत्रे सादर करावे लागतात. यामध्ये उत्पन्नाचे पुरावे, खर्च, वजावटींचे पुरावे, इत्यादी तपासले जातात. या मूल्यांकनात करदाता किंवा त्याने नेमलेल्या अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे तो प्राप्तिकर अधिकाऱ्याशी संवाद साधू शकतो. या कागदपत्रानुसार करदात्याच्या उत्पन्नाची गणना केली जाते. या तपासणी मध्ये करदात्याने उत्पन्न कमी दाखविले असेल किंवा वजावटी जास्त घेतल्या असतील तर त्यावर करदात्याला कराबरोबर व्याज आणि दंड सुद्धा भरावा लागतो. भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या उद्देशाने, तपासण्या “फेसलेस” तत्वावर करण्यात येत आहेत. म्हणजेच प्राप्तिकर अधिकारी आणि करदाता यांची प्रत्यक्ष भेट न होता ही तपासणी केली जाते.
चेहरा-विरहीत मूल्यांकनाची ठळक वैशिष्ट्ये :
मूल्यांकनासाठी करदात्यांची निवड : या मूल्यांकनासाठी करदात्यांची निवड ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती विश्लेषण वापरून स्वयंचलित प्रणालीद्वारे करण्यात येते. नोटीस केंद्रीय पद्धतीने : मूल्यांकनासाठी करदात्याची निवड झाल्यानंतर राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र कडून करदात्याला नोटीस कलम १४२ (२) नुसार त्याच्या प्राप्तिकर खात्याकडे नोंद झालेल्या ई-मेल वर पाठविली जाते.
प्रादेशिक कार्यक्षेत्र रद्द : या नवीन “चेहरा-विरहीत मूल्यांकन” योजनेत करदात्याचे मूल्यांकन करणारा अधिकारी कोणत्या शहरात असेल हे त्याला कळणार नाही. उदा. औरंगाबाद येथे वास्तव्य असणार्‍या करदात्याचे मूल्यांकन चेन्नई येथील कार्यालयातील प्राप्तिकर अधिकारी सुद्धा करू शकणार आहे.
अधिकार्‍याचा आणि करदात्याचा प्रत्यक्ष संबंध नाही : चेहरा विरहित मूल्यांकनाच्या पद्धतीमुळे करदात्याचा प्राप्तिकर अधिकाऱ्याशी प्रत्यक्ष भेटण्याचा संबंधच येत नाही. प्राप्तिकर अधिकार्‍याला, करदात्याकडून काही माहिती किंवा कागदपत्रे हवी असल्यास त्याला राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्राकडे माहिती मागवावी लागते आणि हे केंद्र करदात्याला नोटीस पाठवून माहिती मागवते. करदाता आपली माहिती आणि कागदपत्रे या केंद्राला सादर करतो आणि केंद्र ती माहिती प्राप्तिकर अधिकार्‍याला पोहोचवते. अधिकारी आणि करदाता एकमेकांशी मेलद्वारे किंवा पत्राद्वारे कोणत्याही माहितीची देवाणघेवाण करू शकत नाही.
संघ आधारीत मूल्यांकन : पूर्वी एकच अधिकारी अनेक करदात्यांचे (उदा, कारखानदार, व्यापारी, व्यक्ति, इ.) मूल्यांकन करत होता. आणि तोच “मूल्यांकन आदेश” देत होता. या योजनेत एक आधिकारी मूल्यांकन करणार नसून यामध्ये अनेक अधिकार्‍यांचा समावेश असेल जसे सत्यापन युनिट (व्हेरीफिकेशन युनिट), तांत्रिक युनिट (टेक्निकल युनिट), वगैरे कलम १४४ नुसार मूल्यांकन : करदात्याने मूळ, सुधारित, विलंबित किंवा अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केले नसले तर प्राप्तिकर खात्याकडून कलम १४२ (१) नुसार करदात्याला नोटीस मिळू शकते आणि विवरणपत्र दाखल न करण्याचे कारण मागितले जाऊ शकते. अशा नोटीसला करदात्याने काही उत्तर न दिल्यास किंवा प्राप्तिकर खात्याकडे संवाद न साधल्यास प्राप्तिकर अधिकारी, त्याच्याकडे उपलब्ध माहितीनुसार, सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन (बेस्ट जजमेंट एसेसमेंट) करू शकतो.
कलम १४७ नुसार मूल्यांकन : प्राप्तिकर खात्याकडे करदात्याच्या न दाखविलेल्या उत्पन्नाविषयी माहिती उपलब्ध असल्यास या कलमानुसार प्राप्तिकर खाते करदात्याला नोटीस पाठवू शकते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या ‘जोखीम व्यवस्थापन धोरणानुसार” माहिती, लेखापरीक्षणातील आक्षेप किंवा प्राप्तिकर खात्याकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे करदात्याला कलम १४८ नुसार नोटीस का देऊ नये अशी विचारणा केली जाते. याला उत्तर देण्याची संधी करदात्याला दिली जाते. प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला करदात्याचे उत्तर विचारात घ्यावे लागते. याच्या आधारे प्राप्तिकर अधिकारी कलम १४८ नुसार नोटीस पाठवायची की नाही हे ठरवतो. त्यासाठी त्याला कलम १४८ ए नुसार आदेश द्यावा लागतो. ही नोटीस पाठविण्यापूर्वी प्राप्तिकर अधिकाऱ्याला उच्च अधिकाऱ्याकडून परवानगी घेणे गरजेचे असते. करदात्याला या कलमानुसार विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी दिली जाते. या कलमानुसार उत्पन्नाची तपासणी केली जाते आणि त्यानुसार उत्पन्न आणि देय कर नव्याने गणला जातो.
करदात्याला अशा नोटीस किंवा सूचना आल्यास घाबरून न जाता त्या नोटिशीला योग्य उत्तर ठराविक वेळेत देणे गरजेचे आहे. गरज पडल्यास करसल्लागाराची मदत घेणे उचित ठरेल.
