तेलबियांमधील आणीबाणी रोखण्यासाठी इतर कोणत्याही उपायांपेक्षा आयात शुल्क वाढ त्वरित करणे गरजेचे होते. उत्पादक शेतकरी खुश, तर ग्राहकांसाठी अप्रिय असा आता निर्णय तर झालाच… त्याचे आर्थिक आणि राजकीय परिणामही मग जोखले जायलाच हवेत…
मागील लेखात आपण तांदूळ, साखर, मका इत्यादि कृषी वस्तूंबाबतीत विस्तृत चर्चा केली होती. चर्चेचा विषय होता वरील तीन कमॉडिटीमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या मोठ्या धोरणात्मक बदलांमुळे कृषिमाल बाजारपेठेतील वेगाने बदलणारी गणिते आणि त्याचा या वस्तूंव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या मागणी पुरवठ्यात आणि किंमतीत येऊ शकणारे बदल.
कमॉडिटी बाजार हा स्वतंत्र बाजार असला तरी त्यातील एका कमॉडिटीबाबत होणारे धोरण बदल हे संपूर्ण बाजारातील वेगवेगळ्या कमॉडिटीबाबतचे आडाखे एक क्षणात बदलून टाकतात. एवढेच नव्हे तर त्याचे शेअर बाजारात देखील लगेच पडसाद उमटतात. खरे तर शेअर बाजारातच त्याचे पडसाद ताबडतोब उमटतात, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. मागील लेखानंतर आपण पाहिले असेल अल्कोहोल किंवा बीअर कंपन्यांचे शेअर दणदणीत वाढले, साखर कंपन्याना देखील फायदा झाला. एकंदर शेअर बाजार आणि कमॉडिटी क्षेत्रातील मूलभूत विश्लेषण करणाऱ्या संस्था आणि विश्लेषक (ॲनालिस्ट) यांचा कस लागत आहे.
हे हा वाचा…‘ग्रोथ ॲट रिझनेबल प्राइस’ हेच गुंतवणूक सूत्र : बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज ॲण्ड मिडकॅप फंड
वरील विषयाबाबतचे मूलभूत विश्लेषण आणि त्याचा कमॉडिटी बाजारावरील परिणाम अभ्यासणे सुरूच होते. याबाबत अनुमाने तयार होतात ना होतात तोच शुक्रवारी संध्याकाळी केंद्र सरकारने एकामागोमाग एक धोरणबदलांच्या क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. त्यामुळे पहिली गणिते बदलतील आणि नवीन गणिते निर्माण होतील. या निर्णयांची थोडी झलक पाहूया.
आपण पाहिले असेल अलीकडे लोकसभा निवडणुकीत कांदा खूप गाजला. कांद्यावरील निर्यात शुल्क, निर्यात बंदी, सरकारी खरेदी भ्रष्टाचार इत्यादि घटनांमुळे कांदा पट्ट्यातील शेतकरी खूप नाराज होता. एकंदरीतच कृषिमालविषयक धोरणे उत्पादकविरोधी आणि ग्राहक-धार्जिणी असल्याची भावना निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी ठरले होते. त्याचा परिणाम काही जागा गमावण्यात झाल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी मान्यही केले होते. आता काही राज्यात विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्यात. तेव्हा त्याची पुनरावृत्ती टाळणे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी गरजेचे बनले. हे लक्षात घेऊन आणि खरीप हंगामातील कांद्याची लागवड इत्यादी गोष्टींचा विचार करून केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) काढून टाकण्याची घोषणा शुक्रवारी केली. त्याच बरोबर कांद्याच्या निर्यातीवर असलेले ४० टक्के शुल्क देखील अर्ध्यावर आणण्याची घोषणा लवकरच केली जाईल, असे सूत्रांकडून समजते.
हे हा वाचा…अबब…भयंकर शिक्षा ! (भाग १)
या मागोमाग बासमती तांदूळ निर्यातीवर असलेले किमान निर्यात मूल्य देखील काढून टाकले गेले आहे. गैर-बासमती तांदूळ निर्यातीवरील बंदीमुळे देशातील साठ्यात अतिरिक्त वाढ झालेली असताना बासमती तांदूळ निर्यातीत निर्माण झालेल्या अडसरांमुळे तो उद्योग देखील बेजार झाला होता. नवीन हंगाम चालू झालेला असताना किंमतीत आलेली घसरण थांबवण्यासाठी आणि निर्यात वाढण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे बासमती निर्यातदार मात्र खूश झाले आहेत. अर्थात या निर्णयामागे पुढील महिन्यात होणाऱ्या हरयाणामधील निवडणुका आहेत अशी आरडाओरड आता केली जाईल हे उघड आहे. कदाचित ते खरेही असेल. परंतु जे झाले ते उत्पादकांच्या दृष्टीने निश्चितच चांगले झाले असे म्हणता येईल.
राजकीय बेरजेच्या गणितांनी प्रेरित म्हणता येईल अशा या निर्णयांच्या व्यतिरिक्त देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तेलबिया उत्पादक वर्गाला समाधान देणाऱ्या निर्णयाचे स्वागत आपल्याला करावे लागेल. ते म्हणजे अशुद्ध पाम तेल आणि अशुद्ध आणि शुद्ध केलेल्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली गेली आहे.
हे हा वाचा…प्राप्तिकर कायद्यातील लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी- प्रवीण देशपांडे
यामध्ये सर्व प्रकारच्या अशुद्ध तेलावरील शुल्क सेस धरून साडेपाच टक्क्यांवरून थेट २७.५० टक्क्यांवर गेले आहे, तर शुद्ध केलेल्या पामतेलाच्या आयात शुल्कात १३.७५ टक्क्यांवरून ३५.७५ टक्के एवढी वाढ केली गेली आहे. या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्त्व आहे. कारण संपूर्ण देशात मोहरी, शेंगदाणा, सोयाबीन आणि इतर अनेक तेलबियांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अलीकडील काळात फार आर्थिक नुकसान सोसावे लागत होते. या स्तंभातून सोयाबीनमधील आणीबाणी आपण चर्चिली आहेच. वरील निर्णयामुळे उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच रब्बी हंगामात मोहरी उत्पादन वाढेल किंवा नाही याबाबत निर्माण झालेल्या चिंता थोड्या कमी होतील.
सर्वात मोठा फायदा अखेर केंद्र सरकारलादेखील होणार आहे. एक तर शुल्क वाढीमुळे तिजोरीत वार्षिक निदान १५,००० ते २०,००० कोटी रुपये तरी निश्चित येतील. शिवाय शेतकरी राजा खूश झाला तर निवडणुकीत त्याचा फायदा होईल. या स्तंभातून तेलबियांमधील आणीबाणी रोखण्यासाठी इतर कोणत्याही उपायांपेक्षा आयात शुल्क वाढ त्वरित करणे गरजेचे आहे. या गोष्टीचा आपण सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला अखेर फळ आले हे महत्त्वाचे आहे.
हे हा वाचा…बाजारातली माणसं: रसायनशास्त्र ते निधी व्यवस्थापनाचे संयुग!- प्रमोद पुराणिक
विशेष म्हणजे या आठवड्यात मुंबईत देशातील सर्वात उच्च दर्जाची जागतिक खाद्यतेल परिषद अर्थात ‘ग्लोबॉईल-२०२४’ होत आहे. यामध्ये संपूर्ण जगातील नामांकित संस्था आणि व्यक्ती हजेरी लावतात. तर केंद्र सरकारचे अधिकारी देखील मोठ्या संख्येने सामील होतात. या अनुषंगाने खाद्यतेल आणि तेलबिया याबाबतची येत्या वर्षासाठी अनेक महत्वाची अनुमाने प्रसिद्ध केली जातात. कमॉडिटी बाजाराच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची परिषद मानली जाते. त्या परिषदेच्या पूर्वसंध्येलाच म्हणता येईल असा अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे.
वरील सर्व निर्णय हे कुठेतरी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगले आहेत. परंतु ग्राहकांना थोडे अप्रिय वाटू शकतात. मात्र केंद्राने ग्राहकांच्या दृष्टीने देखील दोन निर्णय घेतले आहेत. एक म्हणजे पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्क-मुक्त आयातीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार देशात पिवळा वाटाणा आयात ३१ डिसेंबरपर्यंत शुल्कमुक्त राहील. चण्याची टंचाई झाली किंवा काही प्रमाणात निर्माण केली गेली असताना त्याची किंमत विक्रमी पातळीला पोहोचली. पण ती तशी असतानाही वरील निर्णयामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. म्हणजे चणा स्वस्त झाला नाही तरी पुढील काळात चण्याच्या किंमतीत होणारी वाढ रोखली जाऊ शकेल.
हे हा वाचा…आधुनिक किराणा बाजाराचा नादस्वर : शॉपिंग… गेट सेट गो!
या पाठोपाठ गव्हाच्या महागाईचा फटका बसलेल्या ग्राहकांना थोडा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाच्या साठे नियंत्रण सीमेत कपात करून बाजारपेठेत पुरवठा वाढ सुनिश्चित केली आहे. एकंदर पाहता वरील सर्व निर्णय उत्पादक, ग्राहक आणि उद्योग यांना काही ना काही प्रमाणात दिलासा देणारे दिसत असले तरी त्यातून काही प्रश्न निर्माण होणार आहेत. उदाहरणार्थ, खाद्यतेल क्षेत्रात शुद्ध आणि अशुद्ध तेल आयात शुल्कामधील फरक अजूनही ७.५ टक्के असल्यामुळे येथील शुद्धीकरण करणाऱ्या कारखान्यांच्या समस्या तशाच राहणार आहेत. कालांतराने याबाबत चर्चा करूच. तोपर्यंत ‘गणपती बाप्पा मोरया’ म्हणत वरील निर्णयांचे स्वागत करूया.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक, ई-मेल: ksrikant10@gmail.com)
मागील लेखात आपण तांदूळ, साखर, मका इत्यादि कृषी वस्तूंबाबतीत विस्तृत चर्चा केली होती. चर्चेचा विषय होता वरील तीन कमॉडिटीमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या मोठ्या धोरणात्मक बदलांमुळे कृषिमाल बाजारपेठेतील वेगाने बदलणारी गणिते आणि त्याचा या वस्तूंव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या मागणी पुरवठ्यात आणि किंमतीत येऊ शकणारे बदल.
कमॉडिटी बाजार हा स्वतंत्र बाजार असला तरी त्यातील एका कमॉडिटीबाबत होणारे धोरण बदल हे संपूर्ण बाजारातील वेगवेगळ्या कमॉडिटीबाबतचे आडाखे एक क्षणात बदलून टाकतात. एवढेच नव्हे तर त्याचे शेअर बाजारात देखील लगेच पडसाद उमटतात. खरे तर शेअर बाजारातच त्याचे पडसाद ताबडतोब उमटतात, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. मागील लेखानंतर आपण पाहिले असेल अल्कोहोल किंवा बीअर कंपन्यांचे शेअर दणदणीत वाढले, साखर कंपन्याना देखील फायदा झाला. एकंदर शेअर बाजार आणि कमॉडिटी क्षेत्रातील मूलभूत विश्लेषण करणाऱ्या संस्था आणि विश्लेषक (ॲनालिस्ट) यांचा कस लागत आहे.
हे हा वाचा…‘ग्रोथ ॲट रिझनेबल प्राइस’ हेच गुंतवणूक सूत्र : बडोदा बीएनपी पारिबा लार्ज ॲण्ड मिडकॅप फंड
वरील विषयाबाबतचे मूलभूत विश्लेषण आणि त्याचा कमॉडिटी बाजारावरील परिणाम अभ्यासणे सुरूच होते. याबाबत अनुमाने तयार होतात ना होतात तोच शुक्रवारी संध्याकाळी केंद्र सरकारने एकामागोमाग एक धोरणबदलांच्या क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. त्यामुळे पहिली गणिते बदलतील आणि नवीन गणिते निर्माण होतील. या निर्णयांची थोडी झलक पाहूया.
आपण पाहिले असेल अलीकडे लोकसभा निवडणुकीत कांदा खूप गाजला. कांद्यावरील निर्यात शुल्क, निर्यात बंदी, सरकारी खरेदी भ्रष्टाचार इत्यादि घटनांमुळे कांदा पट्ट्यातील शेतकरी खूप नाराज होता. एकंदरीतच कृषिमालविषयक धोरणे उत्पादकविरोधी आणि ग्राहक-धार्जिणी असल्याची भावना निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी ठरले होते. त्याचा परिणाम काही जागा गमावण्यात झाल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी मान्यही केले होते. आता काही राज्यात विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्यात. तेव्हा त्याची पुनरावृत्ती टाळणे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी गरजेचे बनले. हे लक्षात घेऊन आणि खरीप हंगामातील कांद्याची लागवड इत्यादी गोष्टींचा विचार करून केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) काढून टाकण्याची घोषणा शुक्रवारी केली. त्याच बरोबर कांद्याच्या निर्यातीवर असलेले ४० टक्के शुल्क देखील अर्ध्यावर आणण्याची घोषणा लवकरच केली जाईल, असे सूत्रांकडून समजते.
हे हा वाचा…अबब…भयंकर शिक्षा ! (भाग १)
या मागोमाग बासमती तांदूळ निर्यातीवर असलेले किमान निर्यात मूल्य देखील काढून टाकले गेले आहे. गैर-बासमती तांदूळ निर्यातीवरील बंदीमुळे देशातील साठ्यात अतिरिक्त वाढ झालेली असताना बासमती तांदूळ निर्यातीत निर्माण झालेल्या अडसरांमुळे तो उद्योग देखील बेजार झाला होता. नवीन हंगाम चालू झालेला असताना किंमतीत आलेली घसरण थांबवण्यासाठी आणि निर्यात वाढण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे बासमती निर्यातदार मात्र खूश झाले आहेत. अर्थात या निर्णयामागे पुढील महिन्यात होणाऱ्या हरयाणामधील निवडणुका आहेत अशी आरडाओरड आता केली जाईल हे उघड आहे. कदाचित ते खरेही असेल. परंतु जे झाले ते उत्पादकांच्या दृष्टीने निश्चितच चांगले झाले असे म्हणता येईल.
राजकीय बेरजेच्या गणितांनी प्रेरित म्हणता येईल अशा या निर्णयांच्या व्यतिरिक्त देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तेलबिया उत्पादक वर्गाला समाधान देणाऱ्या निर्णयाचे स्वागत आपल्याला करावे लागेल. ते म्हणजे अशुद्ध पाम तेल आणि अशुद्ध आणि शुद्ध केलेल्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली गेली आहे.
हे हा वाचा…प्राप्तिकर कायद्यातील लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी- प्रवीण देशपांडे
यामध्ये सर्व प्रकारच्या अशुद्ध तेलावरील शुल्क सेस धरून साडेपाच टक्क्यांवरून थेट २७.५० टक्क्यांवर गेले आहे, तर शुद्ध केलेल्या पामतेलाच्या आयात शुल्कात १३.७५ टक्क्यांवरून ३५.७५ टक्के एवढी वाढ केली गेली आहे. या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्त्व आहे. कारण संपूर्ण देशात मोहरी, शेंगदाणा, सोयाबीन आणि इतर अनेक तेलबियांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अलीकडील काळात फार आर्थिक नुकसान सोसावे लागत होते. या स्तंभातून सोयाबीनमधील आणीबाणी आपण चर्चिली आहेच. वरील निर्णयामुळे उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच रब्बी हंगामात मोहरी उत्पादन वाढेल किंवा नाही याबाबत निर्माण झालेल्या चिंता थोड्या कमी होतील.
सर्वात मोठा फायदा अखेर केंद्र सरकारलादेखील होणार आहे. एक तर शुल्क वाढीमुळे तिजोरीत वार्षिक निदान १५,००० ते २०,००० कोटी रुपये तरी निश्चित येतील. शिवाय शेतकरी राजा खूश झाला तर निवडणुकीत त्याचा फायदा होईल. या स्तंभातून तेलबियांमधील आणीबाणी रोखण्यासाठी इतर कोणत्याही उपायांपेक्षा आयात शुल्क वाढ त्वरित करणे गरजेचे आहे. या गोष्टीचा आपण सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला अखेर फळ आले हे महत्त्वाचे आहे.
हे हा वाचा…बाजारातली माणसं: रसायनशास्त्र ते निधी व्यवस्थापनाचे संयुग!- प्रमोद पुराणिक
विशेष म्हणजे या आठवड्यात मुंबईत देशातील सर्वात उच्च दर्जाची जागतिक खाद्यतेल परिषद अर्थात ‘ग्लोबॉईल-२०२४’ होत आहे. यामध्ये संपूर्ण जगातील नामांकित संस्था आणि व्यक्ती हजेरी लावतात. तर केंद्र सरकारचे अधिकारी देखील मोठ्या संख्येने सामील होतात. या अनुषंगाने खाद्यतेल आणि तेलबिया याबाबतची येत्या वर्षासाठी अनेक महत्वाची अनुमाने प्रसिद्ध केली जातात. कमॉडिटी बाजाराच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची परिषद मानली जाते. त्या परिषदेच्या पूर्वसंध्येलाच म्हणता येईल असा अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे.
वरील सर्व निर्णय हे कुठेतरी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगले आहेत. परंतु ग्राहकांना थोडे अप्रिय वाटू शकतात. मात्र केंद्राने ग्राहकांच्या दृष्टीने देखील दोन निर्णय घेतले आहेत. एक म्हणजे पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्क-मुक्त आयातीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार देशात पिवळा वाटाणा आयात ३१ डिसेंबरपर्यंत शुल्कमुक्त राहील. चण्याची टंचाई झाली किंवा काही प्रमाणात निर्माण केली गेली असताना त्याची किंमत विक्रमी पातळीला पोहोचली. पण ती तशी असतानाही वरील निर्णयामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. म्हणजे चणा स्वस्त झाला नाही तरी पुढील काळात चण्याच्या किंमतीत होणारी वाढ रोखली जाऊ शकेल.
हे हा वाचा…आधुनिक किराणा बाजाराचा नादस्वर : शॉपिंग… गेट सेट गो!
या पाठोपाठ गव्हाच्या महागाईचा फटका बसलेल्या ग्राहकांना थोडा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाच्या साठे नियंत्रण सीमेत कपात करून बाजारपेठेत पुरवठा वाढ सुनिश्चित केली आहे. एकंदर पाहता वरील सर्व निर्णय उत्पादक, ग्राहक आणि उद्योग यांना काही ना काही प्रमाणात दिलासा देणारे दिसत असले तरी त्यातून काही प्रश्न निर्माण होणार आहेत. उदाहरणार्थ, खाद्यतेल क्षेत्रात शुद्ध आणि अशुद्ध तेल आयात शुल्कामधील फरक अजूनही ७.५ टक्के असल्यामुळे येथील शुद्धीकरण करणाऱ्या कारखान्यांच्या समस्या तशाच राहणार आहेत. कालांतराने याबाबत चर्चा करूच. तोपर्यंत ‘गणपती बाप्पा मोरया’ म्हणत वरील निर्णयांचे स्वागत करूया.
(लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक, ई-मेल: ksrikant10@gmail.com)
