कौस्तुभ जोशी
जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल एकदाचा लागला ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘कमला हॅरिस’ यांचा केलेला पराभव अमेरिकेच्या आणि जगाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर परिणाम पाडणार आहे हे निश्चित. या आठवड्याच्या लेखाच्या सुरुवातीला या अमेरिकी निवडणुकीनंतरचे आर्थिक हितसंबंध समजून घेऊ या.
सर्वप्रथम एक गोष्ट भारतातील गुंतवणूकदारांनी डोक्यात पक्की बसवून घ्यायला हवी, ती म्हणजे अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष कोणीही असला तरीही अमेरिकेचे भले साधणे हाच त्यांचा एक कलमी अजेंडा असतो. त्यामुळे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये महत्त्वाचे ठरतील पण त्यामुळे अमेरिका आपली धोरणे बदलणार नाही !
आता या निकालामुळे नक्की काय बदल घडू शकतील याचा आढावा घेऊ.
मुद्दा स्थलांतरितांचा
अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांमुळे तेथील स्थानिक लोकांना सन्मानजनक रोजगार मिळत नाहीत, हा स्थलांतरितांचा मुद्दा या निवडणुकीत बराच गाजला. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून फारशा संकटात येत नसल्या तरीही भारतातून अमेरिकेला आधी शिकायला आणि मग स्थायिक होण्यासाठी जाणाऱ्या तरुणांसाठी वाट पूर्वी होती तशी सुखकर नसणार हे मात्र निश्चित.
अमेरिकी कारखानदारी
अमेरिकेतील रोजगारनिर्मिती ज्या क्षेत्रातून होणे शक्य आहे, त्यात कारखानदारीचा समावेश होतो. मात्र चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालामुळे अमेरिकेत कारखानदारी स्थिरावत नाही. अर्थातच चीन अमेरिकेचा ‘व्यापारी शत्रू’ आहे व ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकीर्दीत भारत-अमेरिका व्यापारी संबंध चांगले राहिले होते. चीनचा व्यापारी शत्रू म्हणून अमेरिका भारताला त्याचे कसे लाभ करून देते हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. दक्षिण आशियात भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढते महत्त्व लक्षात घेता भारत-अमेरिका सामरिक संबंध या दृष्टीने घडवण्याकडे उभय पक्षांनी लक्ष दिले पाहिजे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आयात निर्यातीचे धोरण अमेरिका धार्जिणे राहिले आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापारी धोरणांमध्ये आयात कर हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. जर अशा आयात करांचा पुनर्विचार धोरणांमध्ये केला गेला, तर त्याचा थेट परिणाम भारत अमेरिका व्यापारी संबंधावर होऊ शकतो.
हेही वाचा >>> जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
जागतिक शांतता
मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन संघर्ष यामुळे जागतिक पातळीवर खनिज तेल (क्रूड ऑइल) आणि कमॉडिटी बाजारात भाववाढ होत आहे. भारताच्या चालू खात्यावरील तुटीच्या दृष्टीने हे धोक्याचे आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेदरम्यान मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करणे आणि अवघ्या काही दिवसात रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणे हे शक्य आहे, अशी आश्वासने दिली होती. अर्थातच ती निवडणुकीतली होती, पण निदान त्या दृष्टीने काही प्रयत्न त्यांच्याकडून केले गेले तर ती सकारात्मक बाब ठरेल. जगात राजनैतिक अस्थिरता असताना शेअर बाजार चांगला परतावा देत नाहीत हे महत्त्वाचे.
आर्थिक केंद्र आणि भारत
सिंगापूर आणि हाँगकाँगच्या धर्तीवर भारतात आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र विकसित करणे हे पुढचे धोरण असणे अपेक्षित आहे. यासाठी अर्थातच अमेरिकेचे सहकार्य आवश्यक आहे. या दृष्टीने पुढील चार वर्षांत काय प्रगती होते हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.
अमेरिकी निवडणुका आणि भारतीय शेअर बाजार
स्विंग स्टेटमधील आपल्या प्रभावाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला व्हाइट हाऊसमधील प्रवेश निश्चित केला, मात्र भारतातील शेअर बाजारामध्ये अजूनही व्हाइट वॉश सुरूच आहे !
अमेरिकी निवडणुका आणि भारतीय शेअर बाजार निकाल यांचा संबंध जोडणे फारसे योग्य ठरणार नाही. शेअर बाजार वरच्या दिशेने झेपावण्यासाठी जशा अमेरिकेतील निवडणुका किंवा आधीचे सरकार कारणीभूत ठरले नव्हते तसेच अध्यक्ष बदलल्याने किंवा निवडणुकीच्या निकालाने शेअर बाजार कोसळत आहेत, असे विधान करणे बालिश ठरेल.
भारतातील कंपन्यांचे तिमाही आकडेवारीचे विवेचन केल्यास बाजारातील अस्वस्थता दिसून येते. या वर्षी जुलै महिन्यात ‘भारतीय बाजार महाग आहेत का?’ या लेखातून याविषयी सविस्तर लिहिले गेले आहे. शेअरची किंमत कंपनीचा नफा आणि विक्री यातील वाढ आणि भविष्यात कंपनीच्या नफ्यामध्ये अपेक्षित असलेली वाढ यावर अवलंबून असतो. आपल्याकडे गेल्या चार वर्षांत अनेक कंपन्यांच्या शेअरमध्ये जी विक्रमी वाढ झाली आहे, त्यामागे कंपनीचा नफा हे कारण नसून बाजारामध्ये ओतला गेलेला पैसा हे कारण आहे. ऑक्टोबर महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ९६ हजार कोटी रुपयांचे शेअर विकून भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेतला तर देशांतर्गत गुंतवणूकदार पैसा ओतण्यात आघाडीवर होते. आता मात्र कंपन्यांच्या निकालाचा थेट प्रभाव कंपन्यांच्या निकालांचे थेट पडसाद शेअर बाजारात दिसायला सुरुवात झाली आहे. एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमारा राजा बॅटरीज् या दोन कंपन्यांचे शेअर सलग तीन महिन्यांपासून विक्रेत्यांच्या रडारवर आहेत. दोन्ही कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गेल्या काही महिन्यात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झालेली दिसते. भारतातील वाहन उद्योगात असलेली तेजी गेल्या दोन तिमाहीपासून कमी होताना दिसते आहे. त्यातही महागड्या गाड्यांच्या विक्रीमध्ये घट झालेली नाही तर सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या गाड्यांच्या विक्रीत घट झाली आहे हे महत्त्वाचे. या पार्श्वभूमीवर टाटा मोटर्स या कंपनीचे नफ्याचे घसरलेले आकडे सूचक ठरावेत.
एनएचपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, सेनोफी इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिकल, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी, कनसाई नेरोलॅक, जेके लक्ष्मी सिमेंट, जिंदाल स्टील अँड पॉवर या कंपन्यांच्या नफ्यात घसरण झालेली दिसली.
कच्च्या मालाच्या किमतीमुळे उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि किमती वाढवता येत नसल्याने नफ्याचे प्रमाण मर्यादित असणे या चक्रात भारतातील ग्राहकोपयोगी अर्थात एफएमसीजी उद्योग सापडला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या महिन्यात शहरी बाजारपेठामधील उत्साह या कंपन्यांना कसा हात देतो हे आगामी काळात बघणे उत्सुकतेचे ठरेल.
भारतातील बँकिंग क्षेत्र ठेवी गोळा करणे आणि कर्ज देणे यापेक्षा नव्या युगाच्या बँकिंग व्यवसायाकडे वळताना दिसत आहे. आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक याच बरोबरीने स्टेट बँकेची ही वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांच्या काळात भारतातील बँकिंग क्षेत्रात बुडीत खाती असणाऱ्या कर्जांचा प्रभाव कमी राहिला तर गुंतवणुकीच्या दृष्टीने ते लाभदायक ठरू शकतात.
येत्या आठवड्यात निफ्टीसाठी २४,००० ही पातळी महत्त्वाची ठरणार आहे १०० दिवसांच्या ईएमए या पातळीच्या वर निफ्टी राहणे आवश्यक आहे. बँक निफ्टीमध्ये होणारी घसरण आपोआपच बाजारासाठी नकारात्मक वातावरण तयार करणारी ठरेल. मागच्या आठवड्यात बाजाराने दाखवलेला खरेदीचा उत्साह पुन्हा एकदा या आठवड्यात परतवला गेला आहे याचाच अर्थ चढ-उतार कायम राहील आणि दोन ते तीन आठवड्याच्या काळात एका ठोस दिशेने बाजार मार्गक्रमण करणार नाहीत असा अंदाज बांधता येतो.
जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल एकदाचा लागला ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘कमला हॅरिस’ यांचा केलेला पराभव अमेरिकेच्या आणि जगाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर परिणाम पाडणार आहे हे निश्चित. या आठवड्याच्या लेखाच्या सुरुवातीला या अमेरिकी निवडणुकीनंतरचे आर्थिक हितसंबंध समजून घेऊ या.
सर्वप्रथम एक गोष्ट भारतातील गुंतवणूकदारांनी डोक्यात पक्की बसवून घ्यायला हवी, ती म्हणजे अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष कोणीही असला तरीही अमेरिकेचे भले साधणे हाच त्यांचा एक कलमी अजेंडा असतो. त्यामुळे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये महत्त्वाचे ठरतील पण त्यामुळे अमेरिका आपली धोरणे बदलणार नाही !
आता या निकालामुळे नक्की काय बदल घडू शकतील याचा आढावा घेऊ.
मुद्दा स्थलांतरितांचा
अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांमुळे तेथील स्थानिक लोकांना सन्मानजनक रोजगार मिळत नाहीत, हा स्थलांतरितांचा मुद्दा या निवडणुकीत बराच गाजला. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरून फारशा संकटात येत नसल्या तरीही भारतातून अमेरिकेला आधी शिकायला आणि मग स्थायिक होण्यासाठी जाणाऱ्या तरुणांसाठी वाट पूर्वी होती तशी सुखकर नसणार हे मात्र निश्चित.
अमेरिकी कारखानदारी
अमेरिकेतील रोजगारनिर्मिती ज्या क्षेत्रातून होणे शक्य आहे, त्यात कारखानदारीचा समावेश होतो. मात्र चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालामुळे अमेरिकेत कारखानदारी स्थिरावत नाही. अर्थातच चीन अमेरिकेचा ‘व्यापारी शत्रू’ आहे व ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकीर्दीत भारत-अमेरिका व्यापारी संबंध चांगले राहिले होते. चीनचा व्यापारी शत्रू म्हणून अमेरिका भारताला त्याचे कसे लाभ करून देते हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. दक्षिण आशियात भारताचे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढते महत्त्व लक्षात घेता भारत-अमेरिका सामरिक संबंध या दृष्टीने घडवण्याकडे उभय पक्षांनी लक्ष दिले पाहिजे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आयात निर्यातीचे धोरण अमेरिका धार्जिणे राहिले आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापारी धोरणांमध्ये आयात कर हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. जर अशा आयात करांचा पुनर्विचार धोरणांमध्ये केला गेला, तर त्याचा थेट परिणाम भारत अमेरिका व्यापारी संबंधावर होऊ शकतो.
हेही वाचा >>> जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात
जागतिक शांतता
मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन संघर्ष यामुळे जागतिक पातळीवर खनिज तेल (क्रूड ऑइल) आणि कमॉडिटी बाजारात भाववाढ होत आहे. भारताच्या चालू खात्यावरील तुटीच्या दृष्टीने हे धोक्याचे आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेदरम्यान मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करणे आणि अवघ्या काही दिवसात रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवणे हे शक्य आहे, अशी आश्वासने दिली होती. अर्थातच ती निवडणुकीतली होती, पण निदान त्या दृष्टीने काही प्रयत्न त्यांच्याकडून केले गेले तर ती सकारात्मक बाब ठरेल. जगात राजनैतिक अस्थिरता असताना शेअर बाजार चांगला परतावा देत नाहीत हे महत्त्वाचे.
आर्थिक केंद्र आणि भारत
सिंगापूर आणि हाँगकाँगच्या धर्तीवर भारतात आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र विकसित करणे हे पुढचे धोरण असणे अपेक्षित आहे. यासाठी अर्थातच अमेरिकेचे सहकार्य आवश्यक आहे. या दृष्टीने पुढील चार वर्षांत काय प्रगती होते हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.
अमेरिकी निवडणुका आणि भारतीय शेअर बाजार
स्विंग स्टेटमधील आपल्या प्रभावाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला व्हाइट हाऊसमधील प्रवेश निश्चित केला, मात्र भारतातील शेअर बाजारामध्ये अजूनही व्हाइट वॉश सुरूच आहे !
अमेरिकी निवडणुका आणि भारतीय शेअर बाजार निकाल यांचा संबंध जोडणे फारसे योग्य ठरणार नाही. शेअर बाजार वरच्या दिशेने झेपावण्यासाठी जशा अमेरिकेतील निवडणुका किंवा आधीचे सरकार कारणीभूत ठरले नव्हते तसेच अध्यक्ष बदलल्याने किंवा निवडणुकीच्या निकालाने शेअर बाजार कोसळत आहेत, असे विधान करणे बालिश ठरेल.
भारतातील कंपन्यांचे तिमाही आकडेवारीचे विवेचन केल्यास बाजारातील अस्वस्थता दिसून येते. या वर्षी जुलै महिन्यात ‘भारतीय बाजार महाग आहेत का?’ या लेखातून याविषयी सविस्तर लिहिले गेले आहे. शेअरची किंमत कंपनीचा नफा आणि विक्री यातील वाढ आणि भविष्यात कंपनीच्या नफ्यामध्ये अपेक्षित असलेली वाढ यावर अवलंबून असतो. आपल्याकडे गेल्या चार वर्षांत अनेक कंपन्यांच्या शेअरमध्ये जी विक्रमी वाढ झाली आहे, त्यामागे कंपनीचा नफा हे कारण नसून बाजारामध्ये ओतला गेलेला पैसा हे कारण आहे. ऑक्टोबर महिन्यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी ९६ हजार कोटी रुपयांचे शेअर विकून भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेतला तर देशांतर्गत गुंतवणूकदार पैसा ओतण्यात आघाडीवर होते. आता मात्र कंपन्यांच्या निकालाचा थेट प्रभाव कंपन्यांच्या निकालांचे थेट पडसाद शेअर बाजारात दिसायला सुरुवात झाली आहे. एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमारा राजा बॅटरीज् या दोन कंपन्यांचे शेअर सलग तीन महिन्यांपासून विक्रेत्यांच्या रडारवर आहेत. दोन्ही कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गेल्या काही महिन्यात २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झालेली दिसते. भारतातील वाहन उद्योगात असलेली तेजी गेल्या दोन तिमाहीपासून कमी होताना दिसते आहे. त्यातही महागड्या गाड्यांच्या विक्रीमध्ये घट झालेली नाही तर सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या गाड्यांच्या विक्रीत घट झाली आहे हे महत्त्वाचे. या पार्श्वभूमीवर टाटा मोटर्स या कंपनीचे नफ्याचे घसरलेले आकडे सूचक ठरावेत.
एनएचपीसी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, सेनोफी इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिकल, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी, कनसाई नेरोलॅक, जेके लक्ष्मी सिमेंट, जिंदाल स्टील अँड पॉवर या कंपन्यांच्या नफ्यात घसरण झालेली दिसली.
कच्च्या मालाच्या किमतीमुळे उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि किमती वाढवता येत नसल्याने नफ्याचे प्रमाण मर्यादित असणे या चक्रात भारतातील ग्राहकोपयोगी अर्थात एफएमसीजी उद्योग सापडला आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या महिन्यात शहरी बाजारपेठामधील उत्साह या कंपन्यांना कसा हात देतो हे आगामी काळात बघणे उत्सुकतेचे ठरेल.
भारतातील बँकिंग क्षेत्र ठेवी गोळा करणे आणि कर्ज देणे यापेक्षा नव्या युगाच्या बँकिंग व्यवसायाकडे वळताना दिसत आहे. आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक याच बरोबरीने स्टेट बँकेची ही वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांच्या काळात भारतातील बँकिंग क्षेत्रात बुडीत खाती असणाऱ्या कर्जांचा प्रभाव कमी राहिला तर गुंतवणुकीच्या दृष्टीने ते लाभदायक ठरू शकतात.
येत्या आठवड्यात निफ्टीसाठी २४,००० ही पातळी महत्त्वाची ठरणार आहे १०० दिवसांच्या ईएमए या पातळीच्या वर निफ्टी राहणे आवश्यक आहे. बँक निफ्टीमध्ये होणारी घसरण आपोआपच बाजारासाठी नकारात्मक वातावरण तयार करणारी ठरेल. मागच्या आठवड्यात बाजाराने दाखवलेला खरेदीचा उत्साह पुन्हा एकदा या आठवड्यात परतवला गेला आहे याचाच अर्थ चढ-उतार कायम राहील आणि दोन ते तीन आठवड्याच्या काळात एका ठोस दिशेने बाजार मार्गक्रमण करणार नाहीत असा अंदाज बांधता येतो.
