एखाद्या विमा कंपनीकडून आयुर्विमा पॉलिसी घेताना इच्छुक विमेदार विमा कंपनी बरोबर जो करार करतो, तो आयुर्विमा करार. आता आयुर्विमा कराराची थोडीशी शास्त्रशुद्ध व्याख्या करावयाची झाली तर असं म्हणता येईल की ‘विमा करार हा विमेदार आणि विमा कंपनी यांच्यातील असा करार असतो, ज्याद्वारे एक पक्ष (विमा कंपनी) दुसऱ्या पक्षाने (विमेदाराने) दिलेल्या मोबदल्याच्या बदल्यात दुसऱ्या पक्षास (विमेदारास) करारात नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक नुकसान पोहोचल्यास त्याची भरपाई देण्याचे आश्वासन देत असतो.
मुळात हा ‘करार’ असल्यामुळे भारतीय करार कायद्यातील तरतुदी इथेही लागू होतात. म्हणजेच विमा करारात सुद्धा
-प्रस्ताव (Proposal)
-स्वीकृती (Acceptance)
-प्रतिफल (Consideration)
-कायदेशीर उद्दिष्ट (Legal object)
-करार पात्रता (Capacity to contract)
इत्यादी गोष्टी आवश्यक असतात.
विमा कराराची सुरुवात अर्थातच प्रस्तावाने होते. जाहिराती पाहून, इंटरनेटवरील माहिती मिळवून, एजंटाशी चर्चा करून अशा विविध मार्गाने विमा इच्छुक व्यक्ती विमा योजनेबाबत माहिती मिळविते आणि आपला प्रस्ताव (प्रपोजल फॉर्म) विमा कंपनीकडे (वयाचा दाखला आणि प्रथम प्रीमियमच्या रक्कमेसहित) दाखल करते. आता हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, स्वीकारायचा असेल तर तो नेहमीच्या अटी, शर्ती प्रीमियम नुसार की त्यासाठी काही ज्यादा प्रीमियम आकारायचा याचा विमा कंपनी अभ्यास करते.
आणखी वाचा: आयुर्विमा मूलभूत गरज का झाली आहे?
एखादा ठेवीदार बँकेत एखादी रक्कम मुदत ठेवीसाठी ठेवतो, तो सुद्धा एक करारच असतो, ज्यायोगे ठराविक दराने व्याज देण्याचे आश्वासन बँक ठेवीदाराला देत असते. अशा करारात मुदत, व्याजाचा दर हे सर्व आधीच ठरलेले असते. त्यामुळे या ठिकाणी ठेव स्वीकारायची की नाही, कोणत्या दराने व्याज द्यावयाचे अशा अभ्यासाची गरज नसते. पण विमा कराराचे स्वरूप मात्र वेगळे असते. इथे विमा कंपनी ‘ठेव’ स्वीकारत नसते तर छोटासा प्रिमियम आकारून विमेदाराची जोखीम स्वीकारत असते. करार सुरू झाल्यानंतर विमेदाराचा आजाराने, अपघाताने वा अन्य कारणांमुळे मृत्यू झाला तर त्याला एक मोठी विमा रक्कम देण्याचे यात आश्वासित केलेले असते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट विमेदाराची जोखीम स्वीकारत असताना ती जोखीम नेमकी किती आहे याचा अंदाज घेणे जरूर असते.
आणखी वाचा: Money Mantra : गुंतवणुकीचे विविध मार्ग- गुंतवणूक का करावी?
समजा अ या व्यक्तीचे वय २४ वर्षे आहे आणि ब या व्यक्तीचे वय ३८ वर्षे आहे. तर या दोघांमध्ये मृत्यूचा धोका कोणास जास्त आहे, हे एखाद्या सामान्य माणसाला विचारले तर तो पटकन् सांगेल की अर्थातच ‘ब’ ला. आता पुढे असे विचारले की दोघांची उंची समान (साडेपाच फूट) आहे, पण ‘अ’ चे वजन १२५ किलो आहे आणि आत्ताच त्याला उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे. परंतु ‘ब’ मात्र धट्टाकट्टा आहे. त्याचं वजन ६२ किलो आहे आणि त्याला कोणताही आजार नाही. आता कोठे जोखीम जास्त दिसते आहे? अर्थातच उत्तर येईल ‘अ’ मध्ये. त्यामुळे जोखीमीचे शास्त्रोक्तपणे मोजमाप करण्यासाठी वय, उंची, वजन, सामान्य आरोग्यमान, सध्याचे आजार, सवयी, भूतकाळात झालेले आजार, शस्त्रक्रिया, अपघात या सर्व बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. एवढेच नव्हे तर त्या व्यक्तीची कौटुंबिक पार्श्वभूमीही विचारात घ्यावी लागते. विशेषतः आई, वडील, भाऊ, बहीण यांचे आरोग्यमान कसे होते /आहे याचाही विचार करावा लागतो. कारण काही आजार (उदाहरणार्थ : रक्तदाब मधुमेह) हे वंशपरंपरागत असू शकतात.
याशिवाय त्या व्यक्तीच्या कामाचे/ व्यवसायाचे स्वरूप काय आहे, हेही पहावे लागते. बँकेत काम करणारी व्यक्ती आणि अणू प्रकल्पात किंवा खाणीत काम करणारी व्यक्ती यांच्यातील जोखमीत नक्कीच फरक असेल हे तुम्हीही सहज मान्य कराल.
अशा प्रकारे या जोखमीचा संपूर्ण अभ्यास करून मगच विमा कंपनी विमेदाराच्या प्रस्तावास मान्यता देत असते. आता हा अभ्यास करण्यासाठी विमा कंपनी ही सगळी माहिती मिळवते तरी कुठून? तर यातील बहुतेक सगळी माहिती खुद्द इच्छुक विमेदारच आपल्या प्रस्तावाच्या वेळी प्रपोजल फॉर्म मधून देत असतो. प्रपोजल फॉर्म मध्ये जे विविध प्रश्न विचारलेले असतात ते ही सर्व माहिती मिळविण्याच्या उद्देशानेच डिझाईन केलेले असतात. प्रपोजल फॉर्म च्या शेवटी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी प्रस्तावक विमेदार असे प्रतिज्ञापत्र देत असतो की वरील संपूर्ण माहिती सत्य असून त्यात कोणतीही असत्यता आढळल्यास हा करार रद्द करून मी भरलेली प्रीमियमची रक्कम विमा कंपनीने दंडा दाखल जप्त करण्यास माझी हरकत नाही.
त्यामुळे प्रपोजल फॉर्म हा या विमा कराराचा पाया असतो, आधार असतो. इच्छुक विमेदाराने त्यामध्ये आपल्या आरोग्य विषयी, सवयी विषयी संपूर्ण सत्य माहिती देणे आवश्यक असते, बंधनकारक असते. जरूर त्यावेळी विमेदाराविषयी अधिक माहिती मिळविण्यासाठी विमा कंपनी इच्छुक विमेदाराची वैद्यकीय चाचणी सुद्धा करू शकते.
विमा कंपनीने हा प्रस्ताव मान्य केल्यावर विमा कंपनी ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’च्या रूपाने आपली स्वीकृती विमेदारास कळवित असते आणि अशी रिसीट ळ इशू होताच ‘विमा करार’ अस्तित्वात येतो जो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असतो.
या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की जर विमा कंपनी सदर प्रस्ताव स्वीकारत असताना जोखीम जास्त वाटत असल्यामुळे काही वेगळ्या अटी लावू इच्छित असेल किंवा नेहमीच्या प्रीमियम पेक्षा जास्त दराने प्रीमियम आकारू इच्छित असेल तर त्यासाठी ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’ इशू करण्याआधी विमेदाराची सहमती मिळविणे आवश्यक असते. अशी मान्यता मिळाल्या नंतरच ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’ इशू केली जाते.
कराराचा मुख्य दस्तावेज म्हणजेच पॉलिसी डॉक्युमेंट. या ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’च्या पाठोपाठच हे विमेदाराला पाठविले जाते. या पॉलिसी डॉक्युमेंट वर या कराराची संपूर्ण माहिती दिलेली असते. करार सुरू झाल्याची तारीख कोणती, कराराची मुदत किती, करार केव्हा, कसा संपुष्टात येईल, विमा रक्कम कोणाला, कशा प्रकारे देय होईल या मुख्य माहिती बरोबरच कराराच्या इतर अटी, शर्ती, तरतुदी सवलती विस्तृतपणे यात विशद केलेल्या असतात. उदाहरणार्थ: प्रीमियम केव्हा देय होईल, तो किती कालावधीत भरला पाहिजे, प्रीमियम न भरल्यामुळे पॉलिसी बंद पडली तर ती पुन्हा कशी चालू करता येईल, पॉलिसी कायमची बंद करावयाची (सरेंडर) असेल तर त्याचे नियम नेमके काय असतील.. इत्यादी.
पॉलिसी डॉक्युमेंट हा विमेदार आणि विमा कंपनी यांच्यात झालेल्या कराराचा पुरावा (Evidence) मानला जातो. भविष्यात या कराराविषयी कोणताही वाद उत्पन्न झाला तर या पॉलिसी डॉक्युमेंट मधील अटी नेमकं काय सांगतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. कोणतंही कोर्ट किंवा लवाद हा विवाद सोडविताना पॉलिसी डॉक्युमेंट मध्ये त्याविषयी नेमकी काय तरतूद आहे याचाच प्रामुख्याने विचार करत असते. म्हणूनच हे पॉलिसी करारातील अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र आहे.
थोडक्यात…
१. विमा करारामध्ये इच्छुक उमेदवार प्रपोजल फॉर्म च्या रूपाने आपला प्रस्ताव सादर करतो. सदर प्रपोजल फॉर्म हा कराराचा मुख्य आधार असतो.
२. विमा कंपनी प्रस्तावाचा अभ्यास करून ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’ द्वारे प्रस्तावास आपली स्वीकृती देत असते, आणि त्या क्षणी हा करार अस्तित्वात येतो, विमेदाराची जोखीम सुरू होते.
३. या कराराचा पुरावा (Evidence) मानले जाणारे मुख्य कागदपत्र म्हणजे पॉलिसी डॉक्युमेंट हे होय, ज्यावर कराराच्या अटी, शर्ती नमूद केलेल्या असतात.
वाचक मित्र हो… एक महत्वाचा फरक लक्षात आला का तुमच्या? अन्य सगळ्या करारात आपण कराराच्या सर्व अटी आधी वाचतो आणि मगच त्या करारावर सही करत असतो.
आयुर्विमा करारात मात्र थोडंसं उलटंच आहे. ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’ इशू होताच करार सुरू होतो, अटी लागू होतात, करार बंधनकारक होतो आणि त्यानंतर पॉलिसी डॉक्युमेंट मिळाल्यावरच आपणाला त्या विविध अटी, शर्ती समजतात. मग पुढेमागे त्या करारातील एखादी अट आपल्याला जाचक, अन्यायकारक वाटली तर?
तर काय? याची चर्चा पुढच्या लेखात करू
मुळात हा ‘करार’ असल्यामुळे भारतीय करार कायद्यातील तरतुदी इथेही लागू होतात. म्हणजेच विमा करारात सुद्धा
-प्रस्ताव (Proposal)
-स्वीकृती (Acceptance)
-प्रतिफल (Consideration)
-कायदेशीर उद्दिष्ट (Legal object)
-करार पात्रता (Capacity to contract)
इत्यादी गोष्टी आवश्यक असतात.
विमा कराराची सुरुवात अर्थातच प्रस्तावाने होते. जाहिराती पाहून, इंटरनेटवरील माहिती मिळवून, एजंटाशी चर्चा करून अशा विविध मार्गाने विमा इच्छुक व्यक्ती विमा योजनेबाबत माहिती मिळविते आणि आपला प्रस्ताव (प्रपोजल फॉर्म) विमा कंपनीकडे (वयाचा दाखला आणि प्रथम प्रीमियमच्या रक्कमेसहित) दाखल करते. आता हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, स्वीकारायचा असेल तर तो नेहमीच्या अटी, शर्ती प्रीमियम नुसार की त्यासाठी काही ज्यादा प्रीमियम आकारायचा याचा विमा कंपनी अभ्यास करते.
आणखी वाचा: आयुर्विमा मूलभूत गरज का झाली आहे?
एखादा ठेवीदार बँकेत एखादी रक्कम मुदत ठेवीसाठी ठेवतो, तो सुद्धा एक करारच असतो, ज्यायोगे ठराविक दराने व्याज देण्याचे आश्वासन बँक ठेवीदाराला देत असते. अशा करारात मुदत, व्याजाचा दर हे सर्व आधीच ठरलेले असते. त्यामुळे या ठिकाणी ठेव स्वीकारायची की नाही, कोणत्या दराने व्याज द्यावयाचे अशा अभ्यासाची गरज नसते. पण विमा कराराचे स्वरूप मात्र वेगळे असते. इथे विमा कंपनी ‘ठेव’ स्वीकारत नसते तर छोटासा प्रिमियम आकारून विमेदाराची जोखीम स्वीकारत असते. करार सुरू झाल्यानंतर विमेदाराचा आजाराने, अपघाताने वा अन्य कारणांमुळे मृत्यू झाला तर त्याला एक मोठी विमा रक्कम देण्याचे यात आश्वासित केलेले असते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट विमेदाराची जोखीम स्वीकारत असताना ती जोखीम नेमकी किती आहे याचा अंदाज घेणे जरूर असते.
आणखी वाचा: Money Mantra : गुंतवणुकीचे विविध मार्ग- गुंतवणूक का करावी?
समजा अ या व्यक्तीचे वय २४ वर्षे आहे आणि ब या व्यक्तीचे वय ३८ वर्षे आहे. तर या दोघांमध्ये मृत्यूचा धोका कोणास जास्त आहे, हे एखाद्या सामान्य माणसाला विचारले तर तो पटकन् सांगेल की अर्थातच ‘ब’ ला. आता पुढे असे विचारले की दोघांची उंची समान (साडेपाच फूट) आहे, पण ‘अ’ चे वजन १२५ किलो आहे आणि आत्ताच त्याला उच्च रक्तदाबाचा त्रास आहे. परंतु ‘ब’ मात्र धट्टाकट्टा आहे. त्याचं वजन ६२ किलो आहे आणि त्याला कोणताही आजार नाही. आता कोठे जोखीम जास्त दिसते आहे? अर्थातच उत्तर येईल ‘अ’ मध्ये. त्यामुळे जोखीमीचे शास्त्रोक्तपणे मोजमाप करण्यासाठी वय, उंची, वजन, सामान्य आरोग्यमान, सध्याचे आजार, सवयी, भूतकाळात झालेले आजार, शस्त्रक्रिया, अपघात या सर्व बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. एवढेच नव्हे तर त्या व्यक्तीची कौटुंबिक पार्श्वभूमीही विचारात घ्यावी लागते. विशेषतः आई, वडील, भाऊ, बहीण यांचे आरोग्यमान कसे होते /आहे याचाही विचार करावा लागतो. कारण काही आजार (उदाहरणार्थ : रक्तदाब मधुमेह) हे वंशपरंपरागत असू शकतात.
याशिवाय त्या व्यक्तीच्या कामाचे/ व्यवसायाचे स्वरूप काय आहे, हेही पहावे लागते. बँकेत काम करणारी व्यक्ती आणि अणू प्रकल्पात किंवा खाणीत काम करणारी व्यक्ती यांच्यातील जोखमीत नक्कीच फरक असेल हे तुम्हीही सहज मान्य कराल.
अशा प्रकारे या जोखमीचा संपूर्ण अभ्यास करून मगच विमा कंपनी विमेदाराच्या प्रस्तावास मान्यता देत असते. आता हा अभ्यास करण्यासाठी विमा कंपनी ही सगळी माहिती मिळवते तरी कुठून? तर यातील बहुतेक सगळी माहिती खुद्द इच्छुक विमेदारच आपल्या प्रस्तावाच्या वेळी प्रपोजल फॉर्म मधून देत असतो. प्रपोजल फॉर्म मध्ये जे विविध प्रश्न विचारलेले असतात ते ही सर्व माहिती मिळविण्याच्या उद्देशानेच डिझाईन केलेले असतात. प्रपोजल फॉर्म च्या शेवटी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी प्रस्तावक विमेदार असे प्रतिज्ञापत्र देत असतो की वरील संपूर्ण माहिती सत्य असून त्यात कोणतीही असत्यता आढळल्यास हा करार रद्द करून मी भरलेली प्रीमियमची रक्कम विमा कंपनीने दंडा दाखल जप्त करण्यास माझी हरकत नाही.
त्यामुळे प्रपोजल फॉर्म हा या विमा कराराचा पाया असतो, आधार असतो. इच्छुक विमेदाराने त्यामध्ये आपल्या आरोग्य विषयी, सवयी विषयी संपूर्ण सत्य माहिती देणे आवश्यक असते, बंधनकारक असते. जरूर त्यावेळी विमेदाराविषयी अधिक माहिती मिळविण्यासाठी विमा कंपनी इच्छुक विमेदाराची वैद्यकीय चाचणी सुद्धा करू शकते.
विमा कंपनीने हा प्रस्ताव मान्य केल्यावर विमा कंपनी ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’च्या रूपाने आपली स्वीकृती विमेदारास कळवित असते आणि अशी रिसीट ळ इशू होताच ‘विमा करार’ अस्तित्वात येतो जो दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असतो.
या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की जर विमा कंपनी सदर प्रस्ताव स्वीकारत असताना जोखीम जास्त वाटत असल्यामुळे काही वेगळ्या अटी लावू इच्छित असेल किंवा नेहमीच्या प्रीमियम पेक्षा जास्त दराने प्रीमियम आकारू इच्छित असेल तर त्यासाठी ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’ इशू करण्याआधी विमेदाराची सहमती मिळविणे आवश्यक असते. अशी मान्यता मिळाल्या नंतरच ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’ इशू केली जाते.
कराराचा मुख्य दस्तावेज म्हणजेच पॉलिसी डॉक्युमेंट. या ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’च्या पाठोपाठच हे विमेदाराला पाठविले जाते. या पॉलिसी डॉक्युमेंट वर या कराराची संपूर्ण माहिती दिलेली असते. करार सुरू झाल्याची तारीख कोणती, कराराची मुदत किती, करार केव्हा, कसा संपुष्टात येईल, विमा रक्कम कोणाला, कशा प्रकारे देय होईल या मुख्य माहिती बरोबरच कराराच्या इतर अटी, शर्ती, तरतुदी सवलती विस्तृतपणे यात विशद केलेल्या असतात. उदाहरणार्थ: प्रीमियम केव्हा देय होईल, तो किती कालावधीत भरला पाहिजे, प्रीमियम न भरल्यामुळे पॉलिसी बंद पडली तर ती पुन्हा कशी चालू करता येईल, पॉलिसी कायमची बंद करावयाची (सरेंडर) असेल तर त्याचे नियम नेमके काय असतील.. इत्यादी.
पॉलिसी डॉक्युमेंट हा विमेदार आणि विमा कंपनी यांच्यात झालेल्या कराराचा पुरावा (Evidence) मानला जातो. भविष्यात या कराराविषयी कोणताही वाद उत्पन्न झाला तर या पॉलिसी डॉक्युमेंट मधील अटी नेमकं काय सांगतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतं. कोणतंही कोर्ट किंवा लवाद हा विवाद सोडविताना पॉलिसी डॉक्युमेंट मध्ये त्याविषयी नेमकी काय तरतूद आहे याचाच प्रामुख्याने विचार करत असते. म्हणूनच हे पॉलिसी करारातील अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र आहे.
थोडक्यात…
१. विमा करारामध्ये इच्छुक उमेदवार प्रपोजल फॉर्म च्या रूपाने आपला प्रस्ताव सादर करतो. सदर प्रपोजल फॉर्म हा कराराचा मुख्य आधार असतो.
२. विमा कंपनी प्रस्तावाचा अभ्यास करून ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’ द्वारे प्रस्तावास आपली स्वीकृती देत असते, आणि त्या क्षणी हा करार अस्तित्वात येतो, विमेदाराची जोखीम सुरू होते.
३. या कराराचा पुरावा (Evidence) मानले जाणारे मुख्य कागदपत्र म्हणजे पॉलिसी डॉक्युमेंट हे होय, ज्यावर कराराच्या अटी, शर्ती नमूद केलेल्या असतात.
वाचक मित्र हो… एक महत्वाचा फरक लक्षात आला का तुमच्या? अन्य सगळ्या करारात आपण कराराच्या सर्व अटी आधी वाचतो आणि मगच त्या करारावर सही करत असतो.
आयुर्विमा करारात मात्र थोडंसं उलटंच आहे. ‘प्रथम प्रीमियम रिसीट’ इशू होताच करार सुरू होतो, अटी लागू होतात, करार बंधनकारक होतो आणि त्यानंतर पॉलिसी डॉक्युमेंट मिळाल्यावरच आपणाला त्या विविध अटी, शर्ती समजतात. मग पुढेमागे त्या करारातील एखादी अट आपल्याला जाचक, अन्यायकारक वाटली तर?
तर काय? याची चर्चा पुढच्या लेखात करू
