प्रतिशब्द : भर किती, ‘सेबी’ कमावते किती? – DRHP / मसुदा प्रस्तावपत्र

राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) ज्याचे नियंत्रणदेखील सेबीच करते, त्याकडून उपलब्ध आकडेवारीच पाहा. २०२३-२४ कालावधीत त्या बाजारातील व्यापाराचे प्रमाण वार्षिक तुलनेत ५२ टक्क्यांनी वाढले, तर त्याच वेळी उलाढालीत ४० टक्के वाढ झाली. दुसरी लक्षणीय गोष्ट ही शेअर बाजारातील प्रत्येक उलाढालीवर होणारी कर-वसुली अर्थात रोखे उलाढाल कराची (एसटीटी) आहे. हा प्रत्यक्ष कराचा असा घटक आहे, जो गेली काही वर्षे सरकारच्या तिजोरीत अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त भर घालत आला आहे. जसे आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये, ११,००० कोटी रुपयांच्या अंदाजाच्या विपरीत, सरकारने ‘एसटीटी’द्वारे ११,२५८ कोटी रुपये गोळा केले. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये १२,८०० कोटी रुपये अंदाजले असताना, प्रत्यक्षात करोनाकाळ असूनही १२,३७४ कोटी रुपये गोळा झाले. पुढे २०२२ मध्ये १२,५०० कोटी रुपयांच्या बदल्यात, जवळपास दुप्पट २३,१९१ कोटी रुपये, तर २०२४ मध्ये २७,६२५ कोटी रुपयांच्या बदल्यात ३४,३८१ कोटी रुपये जमा झाले. चालू वर्षात १२ जानेवारी २०२५ पर्यंत आलेले ४४,५३८ कोटी रुपये पाहता, ३१ मार्चपर्यंत ५० हजार कोटी सहज जमा होतील. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने म्हणूनच २०२५-२६ साठी ‘एसटीटी’पोटी ७८,००० कोटी रुपये मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सेबीची उत्पन्न वाढ आणि वरील चक्रावून टाकणाऱ्या महसुलाचे प्रमाण यांचा जवळपास जाणाराही संबंध का नसावा?

एकंदरीत, वाढती बाजार उलाढाल आणि कंपन्यांकडून ‘आयपीओ’द्वारे खोऱ्याने निधी उभारणी सुरू असतानाही त्याचे प्रतिबिंब सेबीच्या आर्थिक ताळेबंदात उमटताना दिसत नाही. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण ७६ ‘आयपीओ’ बाजारात दाखल झाले, ज्यातून सुमारे ६१,९२३ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला, असे प्राइम डेटाबेसची आकडेवारी सांगते. ‘आयपीओ’पूर्वी कंपनीला सेबीकडे Draft Red Herring Prospectus (DRHP) अर्थात मसुदा प्रस्तावपत्र दाखल करावा लागतो. संबंधित कंपनीचा व्यवसाय किंवा उत्पादनाची ओळख संभाव्य गुंतवणूकदाराला करून देणारा हा दस्तऐवज आहे, जो नियामकांनी आखून दिलेल्या नमुन्यातच दफ्तर दाखल होत असतो. याच्या पहिल्या पानावर एक ठळक लाल रंगात अस्वीकृती नमूद असते. ज्यामध्ये या प्रस्ताव पत्रातील माहिती पूर्ण नाही आणि ती बदलली जाऊ शकते, असे सूचित करते. म्हणून त्याच्या नावात ‘रेड’ आणि ‘ड्राफ्ट’ या शब्दांचा अंतर्भाव केलेला आहे. तर हे मसुदा प्रस्तावपत्र दाखल करणाऱ्या कंपन्यांना विशिष्ट शुल्क भरावे लागते, जे निधी उभारणीच्या टक्केवारीत असते. शिवाय समभाग पुनर्खरेदी (बायबॅक), हक्कभाग विक्री (राइट्स इश्यू) आणि अधिग्रहण प्रस्तावांवर (टेकओव्हर) देखील दफ्तर दाखल शुल्क (फाइलिंग फी) लागू आहे. मात्र सेबीने या किमानतम शुल्कापोटी त्या सालात कमावले केवळ २७० कोटी रुपये!

बाजार तेजीत असतो तेव्हा अनेक प्रकारच्या अनियमितताही डोके वर काढत असतात. वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्याचा लबाडांचा प्रयत्न असतो. असे बेकायदेशीर व्यवहार किंवा नियमबाह्य पद्धती वापरून कमावलेल्या नफ्याच्या रकमेची उलटवसुलीच्या कारवाईचे अधिकार सेबीला कायद्याने प्राप्त आहेत, ज्याला Disgorgement / डिसगॉर्जमेंट म्हटले जाते. यातून नियामकांनी २०२४ मध्ये ७.३८ कोटी रुपये मिळविले आहेत. या रकमेतून नुकसान झालेल्या गुंतवणूकदारांची भरपाईही करावी लागत असल्याने ही रक्कम तुटपुंजीच भासते. बाजार सशक्ततेसाठी विश्वासार्हता, पारदर्शकता, कर्तव्यकठोर देखरेख आदी पैलू आवश्यकच. पण नियामकांच्या आर्थिक सामर्थ्याची बाजूही पाहिली जायलाच हवी!

आठवड्याचे प्रतिशब्द

Disgorgement – दंडात्मक उलटवसुली

Financial Disclosure – वित्तीय प्रकटन

Conflict of Interest – हितसंबंधांचा संघर्ष

Listing Obligations – सूचिबद्धतेची बंधने

Disclaimer – अस्वीकृती