प्राप्तिकराचा परतावा…, ‘रिफंड’ कसा मिळतो?

बहुतेक वैयक्तिक करदात्यांनी ३१ जुलै २०२३ पर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केले असेलच. ज्या करदात्यांनी विवरणपत्राद्वारे रिफंडचा दावा (कर परतावा) केला असेल त्यांना त्याची प्रतीक्षा असेल. बऱ्याच करदात्यांना त्यांचा रिफंड मिळालादेखील असेल तर काही जणांना अजून मिळाला नसेल. प्राप्तिकर खात्याने ही रिफंडची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या प्रक्रियेला लागणारा कालावधीसुद्धा कमी करण्यात आला आहे. पूर्वी प्राप्तिकर रिफंडसाठी किमान सहा महिने लागत होते तर आता रिफंड दोन आठवड्यातसुद्धा मिळतो. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. करदाता आपल्या रिफंडची स्थिती प्राप्तिकर खात्याच्या संकेतस्थळावर तपासून पाहू शकतो. करदात्याने काही कारणाने उत्पन्नावरील एकूण देय करापेक्षा जास्त कर भरला असेल तर करदात्याला रिफंडचा दावा करता येतो.

करदात्याकडून खालील परिस्थितीमध्ये देय करापेक्षा जास्त कर भरला जाऊ शकतो :

१. अग्रिम कर : करदात्याचे करदायित्व १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त (उद् गम कर (टीडीएस) आणि गोळा केलेला कर (टीसीएस) वजा जाता) असेल तर करदात्याला अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होतात. हा अग्रिम कर करदात्याला आपल्या अंदाजित उत्पन्नावर भरावा लागतो. अग्रिम कर करदात्याला चार हप्त्यात भरावा लागतो. प्रत्येक वेळेला अंदाजित उत्पन्न गणावे लागते. अग्रिम कर भरताना असे अंदाजित उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष उत्पन्न यात फरक असू शकतो. करदात्याने अग्रिम कर कमी भरल्यास त्याला व्याज भरावे लागते आणि जास्त भरल्यास विवरणपत्र दाखल करून रिफंडचा दावा करता येतो.

हेही वाचा >>>> Money Mantra: प्रश्न तुमचे, उत्तर तज्ज्ञांचे: सुकन्या समृद्धी अकाऊंट कोणाला उघडता येते? 

२. उद्गम कर (टीडीएस) : करदात्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापला जातो. या उद्गम कराची व्याप्ती वाढविल्यामुळे फक्त उत्पन्नावरच नाही तर काही उत्पन्न नसलेल्या व्यवहारांवरसुद्धा उद्गम कर कापला जातो. उदाहरणार्थ, ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँकेतून काढल्यास बँक उद्गम कर कापते. करदात्याने घर किंवा स्थावर मालमत्तेची विक्री केल्यास त्यावर उद्गम कर कापला जातो. करदाता नवीन घरात किंवा बाँडमध्ये गुंतवणूक करून कर वाचवू शकतो. अशा वेळी करदात्याचे स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील करदायित्व उद्गम करापेक्षा कमी असू शकते. करदात्याला मिळालेल्या उत्पन्नावर ठरावीक दराने उद्गम कर कापला जातो. करदात्याच्या उत्पन्नानुसार करदायित्व ठरविले जाते. करदात्याचे करदायित्व कमी असल्यास त्याला रिफंडचा दावा करता येतो.

३. गोळा केलेला कर (टीसीएस) : गोळा केलेल्या कराचा आणि उत्पन्नाचा प्रत्यक्ष संबंध नाही. हा कर करदात्याने केलेल्या खर्चावर गोळा केला जातो. करदात्याने १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची गाडी खरेदी केली तर १ टक्का अतिरिक्त रक्कम ज्याच्याकडून गाडी खरेदी केली त्याला द्यावी लागते आणि तो ही रक्कम करदात्याच्या पॅनवर भरली जाते. परदेश प्रवास किंवा परदेशात रक्कम पाठवायची असेल तर त्यावर बँक किंवा परदेशी चलनाचा अधिकृत विक्रेता ५ टक्के कर (टीसीएस) गोळा करतो. हा गोळा केलेला कर करदात्याला त्याच्या एकूण करदायित्वातून वजा करता येतो किंवा तो पूर्णपणे वजा होत नसेल तर तो रिफंडचा दावा करू शकतो.

रिफंडचा दावा कसा आणि कधी करता येतो :

करदात्याला रिफंडचा दावा करावयाचा असेल तर त्याला विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. करदाता विवरणपत्र मुदतीत दाखल करू शकला नाही तर विलंब शुल्क भरून मुदतीनंतर विवरणपत्र दाखल करून रिफंडचा दावा करू शकतो. विलंब शुल्क भरून ३१ डिसेंबरपर्यंत विवरणपत्र दाखल करता येते. उदा. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र विलंब शुल्क भरून ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत विवरणपत्र दाखल करता येईल. करदाता या दोन्ही मुदतीत विवरणपत्र भरू शकला नाही तर त्याला काही उपाय आहे का? करदात्याला त्याच्या हक्काच्या रिफंडवर पाणी सोडावे लागेल का?

करदात्याची काही अडचण असू शकते. अशा बाबतीत करदात्याचा त्रास कमी करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात काही तरतुदी आहेत. मागील सहा वर्षांपर्यंतच्या कालावधीचा रिफंड करदाता मिळवू शकतो. यासाठी करदाता प्राप्तिकर प्रधान मुख्य आयुक्त / प्राप्तिकर मुख्य आयुक्त यांना रिफंडच्या रकमेनुसार अर्ज करू शकतो. करदात्याचा अर्ज स्वीकारण्याचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार प्राप्तिकर आयुक्तांना आहेत. करदात्याचे विवरणपत्र मुदतीत दाखल न करण्याचे कारण (त्याच्या आवाक्याबाहेर असेल तर) आणि इतर बाबी तपासून करदात्याचा रिफंडचा दावा स्वीकारला जातो.

रिफंड कसा मिळतो :

करदात्याने विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर मुदतीत विवरणपत्राची पडताळणी केली पाहिजे. पडताळणी केल्यानंतर विवरणपत्रातील माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे तपासली जाते. अशी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, करदात्याला रिफंड देय असेल तर तो करदात्याच्या बँक खात्यात जमा होतो. करदात्याला याविषयी मेलवर किंवा भ्रमणध्वनीवर संदेशदेखील पाठविला जातो. करदात्याने विवरणपत्रात रिफंडसाठी दर्शविलेल्या बँक खात्यात तो जमा होतो. करदात्याने बँक खाते क्रमाक किंवा खात्याविषयी माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची भरल्यास त्याला बँक खात्याची अचूक माहिती भरून रिफंड पुन्हा जारी करण्याची विनंती करावी लागते. करदात्याला रिफंड मिळाला नसल्यास करदाता त्याच्या पॅनवर लॉग-इन करून रिफंडची स्थिती तपासू शकतो किंवा ‘आयकर संपर्क केंद्रात’ संपर्क साधून किंवा प्राप्तिकर खात्याकडे मेल पाठवून विचारणा करू शकतो.

‘फिशिंग मेल’पासून सावधान:

करदात्यांना त्यांच्या रिफंड संदर्भात भ्रमणध्वनीवर लघुसंदेश किंवा ई-मेल संदेश येतो, तुम्ही हा फॉर्म भरा आणि तुम्हाला तुमचा रिफंड त्वरित मिळेल. त्यात तुमच्या बँक खात्याची माहिती मागविली जाते आणि कपटाने तुमच्या खात्यातील पैसे काढले जातात. पण यापासून सावधगिरी आवश्यक आहे. तुमच्या बँकेचा किंवा पॅनचा पासवर्ड प्राप्तिकर खात्याकडून मागितला जात नाही. प्राप्तिकर खात्याकडून कोणताही संदेश करदात्याला मिळाल्यास त्याने त्याच्या पॅनवर लॉग-इन करून त्याची शहानिशा करून घ्यावी. कारण असा संदेश करदात्याच्या पॅनवरून प्राप्तिकर संकेतस्थळावर जाऊनसुद्धा करदाता बघू शकतो. असा कोणताही संदेश पॅनवर लॉग-इन करून दिसत नसेल तर तो मेल बनावट समजावा.

रिफंडवरील व्याज :

करदात्याला त्याच्या रिफंडवर प्राप्तिकर कायद्यातून व्याजसुद्धा मिळते. करदात्याने विवरणपत्र मुदतीत दाखल केल्यास करदात्याच्या रिफंडवर १ एप्रिल (२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून) पासून ते रिफंड मिळण्याच्या तारखेपर्यंत, वार्षिक ६ टक्के या दराने व्याज मिळते. करदात्याने विवरणपत्र मुदतीनंतर दाखल केल्यास विवरणपत्र दाखल केल्या तारखेपासून ते रिफंड मिळण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज मिळते. करदात्याला मिळणारे व्याज हे करपात्र आहे. करदात्याला या व्याजावर कर भरावा लागतो. करदाता अनिवासी भारतीय असेल तर या व्याजावर प्राप्तिकर खात्याकडून उद्गम कर (टीडीएस)सुद्धा कापला जातो.

pravindeshpande19S66@rediffmail.com