“ज्ञानावर आधारित, माहितीवर आधारित समाजातील खरी संपत्ती म्हणजे शिक्षण आणि ते मिळविण्या-हाताळण्यासाठी असलेला हक्क ! प्रत्येक समाजव्यवस्था सेवाभावी प्रयत्नांना आपल्यात सामावून घेते आणि त्याची कदर करते, कारण एखाद्याने समाजाकडून काय घेतले किंवा मिळाले ते कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात परत देण्याच्या इच्छेने प्रेरित झालेले असते. आपली राज्यघटना हे सर्वोच्च मूल्य प्रतिबिंबित करते जे शिक्षण हे ‘परोपकाराला’ समतुल्य
म्हणजेच बरोबरीचे मानते. याला व्यवसाय, व्यापार किंवा वाणिज्य कोणत्याही परिस्थितीत मानले जाऊ नये.” हे विचार आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यु यु लळीत, रवींद्र भट व पी. एस. नरसिंह यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे.
या विचाराने प्रभावित होण्याची शक्यता असलेल्या संस्थांना वेळ देण्यासाठी, त्यांच्या क्रियाकलापांचे आणि संविधानाच्या दस्तऐवजांचे आत्मपरीक्षण करण्यासाठी अशा संस्थांनी घटनापत्रकात योग्य ते बदल करून काळानुरूप बदलण्यासाठी, या सर्वोच्च निर्णयाची अंमलबजावणी कोणत्याही पूर्वलक्षी तारखेपासून न करता भविष्यात करता येईल असे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मागील शैक्षणीक वा वैद्यकीय मूल्यांकनांवर परिणाम होणार नाही हे अधोरेखीत झाले आहे. अशा शैक्षणिक-वैद्यकीय संस्थाचा पूर्वेतिहास न बदलण्याचा विचार न्यायालयाने देऊन ‘वाल्याचा’ ‘वाल्मिकी’ होण्याची संधी दिली आहे.
या सार्वजनिक न्यासाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो महत्वपूर्ण विचार दिला होता त्याची दाहकता जाणवण्या अगोदरच गेल्या अर्थसंकल्पाने या निर्णयाच्या आधारे सार्वजनिक न्यासांवरील नियंत्रणे घट्ट केलीत. त्यातील एक भाग म्हणजे सदर एन्जिओकडून प्रती वर्षी दाखल करण्यात येणाऱ्या प्राप्तीकर विवरण पत्रातील तपशील तपासणे व त्यासाठी पुरेपूर माहिती मिळविण्याची व्यवस्था करणे. सबब अनेक महत्वाचे बदल प्राप्तीकर विवरण पत्रात करण्यात आले असून केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राप्रमाणेच या क्षेत्रातील अपप्रवृत्तीना चाप लावण्याच्या हेतूने पावले टाकत आहे याची प्रचीती येते. प्राप्तिकर विवरण पत्र-७ मध्ये दोन भाग असून २३ परिशिष्ट आहेत. ३३ पानांचे हे विवरण पत्र असून किमान पंधरा नवीन ठळक बदल गेल्या वर्षीच्या तुलनेने करण्यात आले आहेत. या विवरण पत्रात सुधारणा करणे गरजेचे वाटते कारण बरीच माहिती तांत्रिक स्वरूपाची आहे व सामान्याना कर सल्लागारांचा सल्ला घेतल्याशिवाय भरता येणे कठीण आहे.
आणखी वाचा: Money Mantra : तुम्ही चुकीच्या UPI पत्त्यावर पैसे पाठवलेत का? परत मिळवण्यासाठी काय कराल?
प्राप्तीकर विवरणपत्र-७ कोणी भरणे अपेक्षित आहे?
१. ज्या प्रत्येक व्यक्तीने ट्रस्ट किंवा इतर कायदेशीर बंधनांतर्गत असलेल्या, मालमत्तेतून पूर्णतः किंवा अंशतः धर्मादाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी उत्पन्न मिळविलेले असेल तर अशा व्यक्तीने धर्मादाय किंवा धार्मिक उद्देशांसाठी सदर धार्मिक व धर्मादायी संस्थांचे (कलम ८ कंपनी सह) प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे. (कलम १३९ (४ए))
२. कलम १३९ए च्या तरतुदी विचारात न घेता एकूण उत्पन्न प्राप्तिकर आकारणी योग्य नसलेल्या कमाल रकमेपेक्षा जास्त असल्यास अंतर्गत राजकीय पक्षाने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. (कलम १३९(४बी)
३. खालील प्रत्येक संस्थांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. अ. वैज्ञानिक संशोधन संघटना; ब. वृत्तसंस्था; क. कलम १०(२३ए) मध्ये संदर्भित असोसिएशन किंवा संस्था; ड. कलम १०(२३बी) मध्ये संदर्भित संस्था; इ. निधी किंवा संस्था किंवा विद्यापीठ किंवा इतर शैक्षणिक संस्था किंवा कोणतेही
रुग्णालय किंवा इतर वैद्यकीय संस्था. (कलम १३९(४सी)
४. ज्याला प्राप्तीकर कायद्याच्या इतर कोणत्याही तरतुदीनुसार उत्पन्न किंवा नुकसानीचे विंवरण देणे आवश्यक नाही अशा प्रत्येक विद्यापीठ, महाविद्यालय किंवा इतर संस्थेने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे,. (कलम १३९(४डी)
५. ज्याला प्राप्तीकर कायद्याच्या इतर कोणत्याही तरतुदीनुसार उत्पन्न किंवा नुकसानीचे विवरण देणे आवश्यक नाही अशा प्रत्येक व्यावसायिक ट्रस्टने (बिझिनेस ट्रस्ट) प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.(कलम १३९(४इ)
६. प्राप्तीकर कायद्याच्या इतर कोणत्याही तरतुदीनुसार उत्पन्न किंवा नुकसानीचे विंवरण देणे आवश्यक नाही अशा प्रत्येक कलम ११५युबी मध्ये संदर्भित असणाऱ्या गुंतवणूक निधीद्वारे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे. (कलम १३९(४एफ)
प्राप्तिकर विवरणपत्र- ७ दाखल दाखल करण्याची अंतिम तारीख काय आहे?
प्राप्तिकर विवरणपत्र- ७ दाखल करण्याची अंतिम तारीख एन्जिओच्या लेखा परीक्षणावर अवलंबून असते. ज्या कर निर्धारकांच्या पुस्तकांचे लेखा परीक्षण करणे आवश्यक नसल्यास ते आकारणी वर्ष २०२३-२४ करीता ३१ जुलै २०२३ पर्यंत प्राप्तिकर विवरणपत्र-दाखल करू शकतात तर लेखा परीक्षणा आवश्यक असल्यास ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत विलंब शुल्क न देता दाखल करता येऊ शकेल.
प्राप्तिकर विवरण पत्र-७ मध्ये या वर्षी झालेले ठळक बदल
१. लेखक/संस्थापक/विश्वस्त/व्यवस्थापक यांचे तपशील
नवीन प्राप्तिकर विवरणपत्र ७ मध्ये आर्थिक वर्षात कोणत्याही वेळी ट्रस्ट किंवा संस्थेचे लेखक/संस्थापक/विश्वस्त/व्यवस्थापक यांच्याशी संबंधित तपशीलांचा तपशील देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जर एखाद्या व्यक्तीने मागील वर्षात कोणत्याही वेळी पद भूषवले असेल तर त्याचे तपशील देणे क्रमप्राप्त आहे. यापूर्वी, हे तपशील अर्जाच्या तारखेनुसार प्रदान करणे आवश्यक होते.
२. ताळेबंदात दाखवायच्या गुंतवणुकीचा तपशील
ताळेबंदात दर्शविलेल्या संपूर्ण निधीच्या एकूण गुंतवणुकीचे वर्गीकरण प्राप्तीकर कायदा कलम ११(५) अन्वये निर्दिष्ट केलेल्या पद्धतींमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमध्ये आणि कलम ११(५) अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या पद्धती व्यतिरिक्त इतर पद्धतींमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमध्ये करणे आता आवश्यक आहे.
३. कॉर्पस व परिशिष्ट ‘जे’ मधील कॉर्पस रक्कमेचा ताळमेळ
एक नवीन परीशिष्ट ‘आर’ समाविष्ट केले गेले आहे ज्यामध्ये परिशिष्ट ‘जे’ मधील कॉर्पसची रक्कम आणि ताळेबंदातील कॉर्पसची रक्कम यांची जुळवणी करून फरकाबाबत (असल्यास) ताळमेळ दाखवायचा आहे. परिशिष्ट ‘जे’ मध्ये दर्शविलेल्या कॉर्पसची अंतिम शिल्लक रक्कमेचा आणि ताळेबंदानुसार अंतिम शिल्लकेतील फरकाची कारणे (असल्यास) स्पष्ट करायची आहेत. फरकाची कारणे खालीलप्रमाणेच दिली पाहिजेत:
(a) स्थिर वा अचल मालमत्तेची खरेदी
(b) घसारा
(c) इतर कोणतीही कारणे (कारण निर्दिष्ट करा)
४. दानकर्ता ज्ञात नसलेल्या देणग्यांची रक्कम
स्वैच्छिक योगदानाचा तपशील परिशिष्ट व्हिसी मध्ये नोंदवणे आवश्यक नव्हे तर बंधनकारक आहे. या स्वैच्छिक योगदानाची विगतवारी नंतर ‘देशी योगदान’ आणि ‘विदेशी योगदान’ अशा गटवारीत करायची आहे, ज्यात दानकर्ता ज्ञात नसलेल्या देणग्यांचाही समावेश असणार आहे. एकूण योगदान रक्कमेच्या पाच टक्के किंवा रु. एक लाख यात अधिक असणारी ‘दानकर्ता ज्ञात नसलेली देणग्यांची रक्कम’ करपात्र असत नाही. आता, कलम ११५ बीबीसी अंतर्गत अशा करपात्र देणग्या परिशिष्ट ‘व्हिसी’ मध्ये स्वतंत्रपणे दाखवाव्या लागणार आहेत.
५. उद्दिष्टांसाठी लागू केलेल्या रकमेचा खुलासा
ट्रस्ट/संस्थेच्या नमूद केलेल्या उद्दिष्टावर आर्थिक वर्षात सर्व स्त्रोतांकडून जमा झालेल्या रक्कमे संदर्भात केलेल्या विनियोगाची माहिती देण्यासाठी आता नवीन परिशिष्ट ‘ए’ समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी, हे तपशील ‘महसूल’ स्वरूपासाठी परिशिष्ट ‘इआर’ आणि भांडवली स्वरूपासाठी परिशिष्ट ‘इसी’ मध्ये नोंदवणे आवश्यक होते. आता, नवीन बदलानुसार हे दोन्ही तपशील नवीन अनुसूची ‘ए’ मध्ये नोंदवले जातील आणि रक्कम ‘महसूल’ आणि ‘भांडवली’ स्वरूपामध्ये वर्गीकृत केली जाईल. परिशिष्ट ‘इआर’ आणि ‘इसी’ नवीन विवरणपत्रातून हटवण्यात आले आहेत. नवीन अनुसूची ‘ए’ मध्ये ‘आस्थापना’ आणि ‘प्रशासनाच्या’ खर्चासाठी दिलेल्या रकमेच्या विनियोगाचा खुलासा विवरणपत्रात करणे आता आवश्यक नाही.
६ कलम १०(२३सी) मान्यताप्राप्त संस्थांद्वारे अधिकृत उत्पन्नाची माहिती देणे
अर्थसंकल्प २०२२ ने कलम १०(२३सी) अंतर्गत मान्यता प्राप्त निधी किंवा संस्थांना संचित कर भरण्या संदर्भातील तरतुदींचा विस्तार केला आहे. यापूर्वी, या तरतुदी केवळ कलम १२एए/१२एबी अंतर्गत नोंदणीकृत ट्रस्ट किंवा संस्थेला लागू होत्या. म्हणून, आता कलम १०(२३सी) अंतर्गत मान्यता असलेल्या संस्थांनी देखील तक्ता ११५टीडी भरणे आवश्यक आहे.
७. कलम ११५बीबीआय अंतर्गत करपात्र उत्पन्नाचा खुलासा
वित्त कायदा २०२२ मध्ये एक नवीन कलम ११५बीबीआय समाविष्ट केले गेले आहे. त्या कलामांअंतर्गत कोणत्याही निर्दिष्ट धर्मादाय संस्थेच्या एकूण उत्पन्नामध्ये कोणतेही सदर कलमा अंतर्गत विवक्षित उत्पन्न समाविष्ट असेल, तेव्हा संस्था अशा निर्दिष्ट उत्पन्नाच्या एकूण उत्पन्नावर ३०% अधिक अधिभार आणि लागू उपकर एकत्रित करून देय प्राप्तिकर भरेल. विवक्षित उत्पन्नामध्ये पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक बाजूला काढलेली रक्कम, परदेशात विनियोग
केलेली रक्कम, प्राप्तीकर कायद्याअंतर्गत किंवा एका कलमा अंतर्गत गृहीत धरलेली किंवा पूर्णतः करमुक्त असलेली रक्कम, यांचा समावेश आहे. एक नवीन तक्ता कलम ११५बीबीआय मध्ये समविष्ट केला आहे ज्याद्वारे करपात्र संस्थांनी मिळविलेल्या विनिर्दिष्ट उत्पन्नाची ‘विशेष दराने’ करपात्र असावयाची माहिती देता येईल.
