आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ जुलै, २०२३ आहे. ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत अशा करदात्यांना ३१ जुलैपूर्वी विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या वाढण्यासाठी सरकारने अनेक नवीन तरतुदी नव्याने प्राप्तिकर कायद्यात आणल्या. या तरतुदींमुळे विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची व्याप्ती वाढविली. ज्या करदात्यांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे, त्यांनी मुदतीत विवरणपत्र न भरल्यास त्यांना दंडात्मक परिणामांना सामोरे जावे लागते.
विवरणपत्र कोणी दाखल करावे :
१. ज्या वैयक्तिक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. जुन्या करप्रणालीनुसार कमाल करमुक्त मर्यादा खाली दर्शविली आहे :
- ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब यासाठी २,५०,००० रुपये
- ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय (जे निवासी भारतीय आहेत) आर्थिक वर्षामध्ये ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि ८० वर्षांपेक्षा कमी आहे यासाठी ३,००,००० रुपये
- ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय (जे निवासी भारतीय आहेत) आर्थिक वर्षामध्ये ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, यासाठी ५,००,००० रुपये
ही उत्पन्नाची मर्यादा कलम ८० सी, ८० डी, ८० जी, ८० टीटीए वगैरे कलमांच्या वजावटी घेण्यापूर्वीची आहे. संपत्तीची विक्री करून भांडवली नफा झाल्यानंतर नवीन घरात किंवा रोख्यांमध्ये जे करदाते गुंतवणूक करतात त्यांनासुद्धा ही ५४, ५४ एफ, ५४ ईसी कलमाद्वारे वजावट घेण्यापूर्वीचे उत्पन्नावरील मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. जे करदाते अनिवासी भारतीय आहेत त्यांच्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २,५०,००० रुपये इतकीच असेल, त्यांना वयानुसार मिळणाऱ्या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येत नाही.
हेही वाचा – Money Mantra Mutual Fund: म्युच्युअल फंड कशासाठी?
२. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यामुळे विवरणपत्र दाखल करावे लागत नाही अशांसाठीदेखील काही निकष लावण्यात आले आहेत. जेणेकरून त्यांनासुद्धा विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने काही मोठ्या रकमेचे व्यवहार आहेत. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न वर दर्शविलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांना विवरणपत्र भरणे अनिवार्य नाही आणि त्यांनी आर्थिक वर्षात खालील व्यवहार केलेले असतील तर त्यांना विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे.
- एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बॅंकेच्या चालू खात्यात रोखीने जमा केली असल्यास, किंवा
- दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या परदेश प्रवासासाठी खर्च केले असल्यास (या प्रवासात सूचित केलेल्या शेजारी देशात किंवा तीर्थयात्रेसाठीच्या प्रवासाचा समावेश नाही), किंवा
- एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वीज बिलापोटी खर्च केली असल्यास.
- या वर्षीपासून यामध्ये खालील व्यवहारांची भर पडली :
-. उद्योगाची एकूण विक्री, जमा, उलाढाल आर्थिक वर्षात ६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल.
- व्यवसायाची एकूण जमा आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल.
- उद्गम कर (टीडीएस) आणि गोळा केलेला कर (टीसीएस) आर्थिक वर्षात २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. (निवासी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये असेल.)
- एका किंवा जास्त बचत खात्यात आर्थिक वर्षात ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल.
जे करदाते केवळ या निकषानुसार विवरणपत्र भरणार असतील त्यांना विवरणपत्रात या व्यवहाराची रक्कमदेखील भरावी लागेल. करदाता जर उत्पन्नाच्या निकषानुसार विवरणपत्र भरत असेल, म्हणजे त्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, तर त्याला या व्यवहारांची रक्कम विवरणपत्रात भरणे गरजेचे नाही.
शिवाय ज्या निवासी भारतीयांची भारताबाहेर संपत्ती असेल किंवा भारताबाहेरील संपत्तीत फायदेशीर मालकी असेल किंवा भारताबाहेरील खात्यात सही करण्याचा अधिकार असेल तर त्या करदात्याला विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतूद :
७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या करदात्यांना काही अटींची पूर्तता केल्यास विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. ही अट म्हणजे अशा नागरिकांच्या उत्पन्नात फक्त निवृत्तिवेतन आणि ज्या बँकेतून निवृत्तिवेतन मिळते त्या बँकेतील व्याजाचा समावेश असला पाहिजे. ही सूट फक्त विवरणपत्र भरण्यासाठीच आहे, त्यांचे उत्पन्न करमुक्त नाही. त्यांचा देय कर बँक उद्गम कराद्वारे वसूल करेल.
विवरणपत्र वेळेत दाखल न केल्यास :
ज्या करदात्यांना वर सांगितल्याप्रमाणे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे आणि त्यांनी ते मुदतीत दाखल न केल्यास काय परिणाम होतात हे जाणून घेतले पाहिजे.
१. विलंब शुल्क : विवरणपत्र मुदतीत दाखल न केल्यास ५,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. ज्या करदात्यांचे एकूण उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना फक्त १,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल.
२. व्याजामध्ये नुकसान : करदात्याने विवरणपत्र मुदतीत दाखल केल्यास करदात्याच्या करपरताव्यावर (रिफंड) १ एप्रिल (२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी १ एप्रिल, २०२३ पासून) पासून ते परतावा मिळण्याच्या तारखेपर्यंत, वार्षिक ६ टक्के या दराने व्याज मिळते. करदात्याचा कर देय असेल तर त्यांना कलम २३४ ए आणि २३४ बी नुसार दरमहा प्रत्येकी १ टक्का या दराने व्याज भरावे लागते.
३. तोटा पुढील वर्षासाठी ‘कॅरी-फॉरवर्ड’ करता येत नाही : भांडवली तोटा, उद्योगधंदा-व्यवसायातील तोटा हा विवरणपत्र मुदतीत भरले तरच ‘कॅरी-फॉरवर्ड’ करता येतो आणि पुढील ८ वर्षांपर्यंत (सट्टा व्यवहारातील तोट्यासाठी ४ वर्षे) उत्पन्नातून वजा करता येतो. “घरभाडे उत्पन्न” या सदरातील तोटा हा मात्र विवरणपत्र वेळेत दाखल केले नसले तरी ‘कॅरी-फॉरवर्ड’ करता येतो.
हेही वाचा – Money Mantra: Credit Card वापरताय की, त्याच्या विळख्यात अडकताय?
ज्या करदात्यांच्या उत्पन्नावर उद्गम कर कापला गेला आहे आणि त्यांना कर देय नाही अशांनासुद्धा त्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास किंवा वर सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी व्यवहार केलेले असतील तर विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे.
ज्या करदात्यांनी नवीन करप्रणालीचा पर्याय स्वीकारला असेल, त्यांच्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यांचे उत्पन्न ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी असले आणि कर देय नसला तरी उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यामुळे विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे.
(pravin3966@rediffmail.com)
