ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर विकत घेणे, हा सहसा गुंतवणूकदारांचा पहिला पर्याय नसतो, पण तरीही कूर्मगतीने वाढणाऱ्या आणि योग्य वेळ येताच छान परतावा देणाऱ्या पर्यायांमध्ये अर्थव्यवस्थेतील क्षेत्रात ऊर्जा क्षेत्राचा समावेश होतो.
देशातील सर्व राज्यांत ‘लोड शेडिंग’चे दिवस अनुभवलेल्या भारतामध्ये आता परिस्थिती हळूहळू का होईना बदलू लागली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा वीजनिर्मिती आणि विजेचा वापर करणारा देश म्हणून पुढे येत आहे. अर्थातच वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण यामुळे ऊर्जेचा वापर वाढला आहे.
वीज उद्योग समजून घेण्यासाठी काही तांत्रिक बाबी माहिती असायला हव्यात, त्याकडे आधी लक्ष वेधतो. वीज उद्योग तीन प्रमुख उपव्यवसायांमध्ये विभागलेला आहे. विजेची निर्मिती, वीजनिर्मितीनंतर केंद्रातून ग्राहकापर्यंत पारेषण आणि प्रत्यक्ष ग्राहकापर्यंत विजेचा पुरवठा. अर्थातच यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील भांडवली गुंतवणूक या क्षेत्रासाठी अपरिहार्य असते.
हेही वाचा…Money Mantra : दिवाळीत सोन्याचे की हिऱ्याचे दागिने घ्यावेत?
u
\
भारतात निर्माण होणाऱ्या वीजनिर्मितीपैकी सर्वाधिक वाटा कोळशाच्या साहाय्याने केल्या जाणाऱ्या वीजनिर्मितीचा आहे. त्या खालोखाल जलविद्युत, अणुविद्युत आणि सर्वात शेवटी अपारंपरिक म्हणेजच अक्षय्य ऊर्जा स्रोतांचा समावेश होतो.
सरकारने सौर ऊर्जेच्या वापराला पाठबळ देण्याचे ठरवले असले तरीही, तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष सौर ऊर्जानिर्मितीतील ऋतूमुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी याचा थेट परिणाम वीजनिर्मितीवर होतो. म्हणून पुढील अनेक वर्षे कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती हाच भारतातील सर्वात मोठा वीजनिर्मितीचा आधार ठरणार आहे.
‘प्लांट लोड फॅक्टर’
कोणताही वीजनिर्मितीचा कारखाना सुरू झाला तर, त्या कारखान्याच्या यशाचे गमक म्हणजेच ‘प्लांट लोड फॅक्टर’ असतो. कारखाना सुरू झाल्यावर जेवढा कच्चा माल वीजनिर्मितीसाठी वापरला जातो याचा विचार केल्यावर जेवढी प्रकल्पाची क्षमता आहे, त्याच्या तुलनेत किती टक्के प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती होते? यावरून प्रकल्प किती फायद्यात काम करेल याचा अंदाज मिळतो. दगडी कोळशापासून सर्वाधिक वीजनिर्मिती केली जात असल्यामुळे कोळशाचा दर्जा व त्यातील कार्बनचे प्रमाण यावरून वीजनिर्मिती केंद्राची कार्यक्षमता ठरते. देशातील औष्णिक ऊर्जा केंद्राचा ‘प्लांट लोड फॅक्टर’ आर्थिक वर्ष २०२३ यावर्षी ६४.२% होता, तो यावर्षी वाढून ६९.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे.
वीजनिर्मिती कंपनीकडे स्वतःचे कोळशाचे साठे असणे आणि त्यातून अनिर्बंध कोळशाचा पुरवठा होणे हे वीजनिर्मिती केंद्रापुढील दुसरे मोठे आव्हान आहे. सर्व वीजनिर्मिती केंद्र हे कायमच कोळसा उत्पादन करणाऱ्या खाणींच्या जवळपास चालू करणे शक्य नसते. अशा वेळी रेल्वेद्वारे दगडी कोळशाचा पुरवठा कारखान्यांना करणे अत्यावश्यक ठरते. म्हणजेच ‘लॉजिस्टिक’ क्षेत्र आणि या क्षेत्राचा कसा जवळचा संबंध येतो ते लक्षात घ्या. वेळेवर वीजनिर्मिती न होण्यामागील कारण चांगल्या दर्जाचा कोळसा वेळेत न मिळणे हे असते. ‘कोळशाच्या अभावी राज्य अंधारात’अशा आशयाचे वृत्तसुद्धा तुम्ही वृत्तपत्रामधून वाचले असेलच भारतात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या तुलनेत कोळशाची आयात तुलनात्मकदृष्ट्या कमीच होते पण चांगल्या प्रतीच्या कोळशासाठी आपण आजही अन्य देशांवर अवलंबून आहोत. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांत चांगल्या दर्जाच्या कोळशाच्या खाणी आहेत. परदेशी कोळशावर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकारने परदेशी आणि भारतातील खाणींमधून मिळालेला कोळसा याच्या एकत्रीकरण करून वापरावर भर दिला आहे यामुळे कोळशाची आयात कमी होऊन देशांतर्गत कोळशाचे उत्पादन वाढवणे हा उद्देश साध्य होणार आहे.
हेही वाचा…Money Mantra : दिवाळीसाठी सोने वा दागिने घेण्याचे किती पर्याय आहेत?
पारेषण आणि वितरण
ऊर्जा क्षेत्रापुढील दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे पारेषण (ट्रान्समिशन) आणि वितरण यामध्ये विजेचा ऱ्हास होतो. सोप्या शब्दात वीजनिर्मिती ज्या ठिकाणी होते, तेथून जेवढे जास्त अंतर पारेषण वाहिन्यांद्वारे कापून वीज आपल्या घरापर्यंत पोहोचते तेवढाच त्यामध्ये तोटा असतो. थोडक्यात वीज वाहून नेणे हेसुद्धा खर्चीक काम आहे आणि त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करून पारेषण वाहिन्यांचे जाळे उभे करावे लागते. याला गती मिळाल्याने आपल्याकडे ग्रामीण भागात पुरेसा वीजपुरवठा होणे आता शक्य झाले आहे.
वीज निर्मिती क्षेत्राला आणखी एका क्षेत्राची मदत लागते, ती म्हणजे अभियांत्रिकी क्षेत्र. वीजनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यातील टर्बाइन, त्याची पाती, जनित्र, रोहित्र, यंत्रांचे सुटे भाग यांचा दर्जेदार पुरवठा व्हावा लागतो.
या क्षेत्रातील भारताची प्रगती कूर्मगतीने का होईना पण सुरू आहे. वर्ष २०१७ ते २०२४ या वर्षात एकूण वीजनिर्मितीची क्षमता ३२७ गिगावाॅटपासून वाढून ४४२ गिगावाॅट इतकी पोहोचली आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडू ही भारतातील सर्वाधिक वीजनिर्मिती केंद्र असणारी राज्ये आहेत.
या क्षेत्रातील आणखी एक नव्याने आकाराला येत असलेला व्यवसाय म्हणजे औष्णिक ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यातून बाहेर पडणारी कोळशाची राख वापरून सिमेंट, काँक्रीट आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी त्याचा उपयोग करणे होय. प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने हा परिणामकारक व्यवसाय ठरत आहे.
हेही वाचा…Money Mantra: फंडांचा फंडा- एसबीआय मिडकॅप फंड
गुंतवणूक संधी
नॅशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी भारतातील आकाराने सर्वात मोठी वीजनिर्मिती करणारी कंपनी आहे. लार्ज कॅप प्रकारात मोडणाऱ्या या कंपनीमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक फायद्याचे ठरते. याच बरोबरीने टाटा पॉवर, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन या कंपन्या गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूक संधी म्हणून विचारात घेता येतील. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, या क्षेत्राला तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या अभियांत्रिकी क्षेत्रातील सिमेन्स आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एबीबी इंडिया या कंपन्या आघाडीच्या आहेत. या क्षेत्रातील एनएलसी इंडिया, एसजेव्हीएन, अदानी पॉवर या कंपन्यांचे परतावे अभूतपूर्व होते. यामुळे याच क्षेत्रातील आकाराने छोट्या कंपन्यांमध्येही उसळी दिसून आली. एचपीएल इलेक्ट्रिक, आयनॉक्स विंड, एचबीएल पॉवर अशा कंपन्यांमध्ये ‘मल्टीबॅगर’ म्हणावेत असे परतावे दिसले आहेत.
या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास नियमितपणे वाढणारे शेअर म्हणून याकडे बघता येणार नाही. वीजनिर्मिती कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी सतत गुंतवणूक करावी लागते या गुंतवणुकीमध्ये बऱ्याचदा कंपनीवर कर्ज उभारण्याची वेळ येते. यामुळेच कंपनीच्या ताळेबंदाकडे नीट लक्ष देऊनच गुंतवणुकीचा विचार करायला हवा. या क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेपही असल्याने वीज निर्मितीचा दर हा कळीचा मुद्दा आहे या उद्योगाचे सार्वत्रिक खासगीकरण एवढ्यात होईल, असे वाटत नाही तोपर्यंत या उद्योगावर सरकारचा वरचष्मा राहणार हे निश्चितच. निप्पॉन इंडिया पॉवर अँड इन्फ्रा फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एनर्जी अपॉर्च्युनिटी फंड, डीएसपी नॅचरल रिसोर्सेस अँड न्यू एनर्जी फंड या सेक्टरल फंडांचा विचार शेअर विकत घ्यायचे नसतील तर करता येईल.
