करावे कर-समाधान / प्रवीण देशपांडे
मागील आठवड्यातील ‘टीडीएस तरतुदींचा वाढता व्याप’ (अर्थ वृत्तान्त, २७ फेब्रुवारी २०२३) या लेखात करदात्यांना लागू असणाऱ्या उद्गम कराच्या (टीडीएस) तरतुदी आपण बघितल्या. या लेखात उद्गम कर कोणाला, कधी आणि किती प्रमाणात कापावा लागतो हे जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पूर्वी उद्गम कराच्या तरतुदी सर्वसामान्य करदात्याला किंवा नोकरदार वर्गाला लागू नव्हत्या. फक्त बँक, कंपनी, संस्था, उद्योग-व्यवसाय करणारे (ठरावीक उलाढाल मर्यादा ओलांडणारे) वैयक्तिक करदाते वगैरेंनाच लागू होत्या. आता काही व्यवहारांच्या बाबतीत सर्व करदात्यांना उद्गम कराच्या तरतुदी लागू आहेत. म्हणजेच उद्योग-व्यवसाय न करणाऱ्या नागरिकांनासुद्धा उद्गम कर कापून तो सरकारजमा करून तरतुदींचे अनुपालन करावे लागते. अशा नागरिकांना (ज्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाचा समावेश नाही) उद्गम कराच्या प्रामुख्याने खालील तरतुदी लागू होतात:
१. घर-भाड्यावर उद्गम कर:
वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) हे कोणत्याही व्यक्तीला दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे देत असतील तर त्यांना उद्गम कराच्या तरतुदी (कलम १९४-आयबी) लागू होतात. या उद्गम कराचा दर ५ टक्के इतका आहे. हा उद्गम कर वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात कापावा लागतो किंवा भाडे करारनामा वर्षाच्या आतमध्ये संपला तर करारनाम्याच्या शेवटच्या महिन्यात उद्गम कर कापावा लागतो. जर आपला भाडे करारनामा दोन आर्थिक वर्षांत विभागला गेला असेल तर आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात, म्हणजे मार्चमध्ये आणि दुसऱ्या आर्थिक वर्षात ज्या महिन्यात भाडे करारनामा संपेल त्या महिन्यात कापावा लागतो. ज्या महिन्यात उद्गम कर कापला आहे तो महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा उद्गम कर आपल्याला ‘फॉर्म २६ क्यूसी’मध्ये चलन भरून तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. उद्गम कर जमा करण्याच्या मुदतीनंतर १५ दिवसांत ‘फॉर्म १६ सी’ डाऊनलोड करावा लागतो आणि असे न केल्यास प्रति दिन ५०० रुपये इतका दंड भरावा लागतो. या घरभाडे उत्पन्नावर उद्गम कर भरताना ‘टॅन’ (टॅक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही. ‘पॅन’वरूनच तो भरता येतो.
हेही वाचा – संरक्षणमंत्री ते अर्थमंत्री : निर्मला सीतारामन
२. कंत्राटी देणी, कमिशन आणि व्यावसायिकांची देणी:
प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम १९४ एम’नुसार कंत्राटी देणी, कमिशन (विमा कमिशन सोडून) किंवा व्यावसायिकांना (वैद्य, वास्तुविशारद, सल्लागार, सीए वगैरे) एका वर्षात ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त देणी दिल्यास ५ टक्के या दराने उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. हे कलम वैयक्तिक स्वरुपाच्या खर्चासाठी किंवा धंदा-व्यवसायाच्या खर्चासाठीसुद्धा लागू आहे. ज्या महिन्यात उद्गम कर कापला आहे तो महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा उद्गम कर आपल्याला ‘फॉर्म २६ क्यूडी’मध्ये चलन भरून तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. उद्गम कर जमा करण्याच्या मुदतीनंतर १५ दिवसांत ‘फॉर्म १६ डी’ डाऊनलोड करावा लागतो आणि असे न केल्यास प्रति दिन ५०० रुपये इतका दंड भरावा लागतो. या खर्चावर कापलेला उद्गम कर सरकारकडे भरताना ‘टॅन’ (टॅक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही.
३. स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवर उद्गम कर:
हा उद्गम कर सर्व प्रकारच्या करदात्यांसाठी लागू आहे. करदात्याने स्थावर मालमत्ता म्हणजे जमीन (शेत जमीन वगळता), इमारत किंवा दोन्हीही – निवासी भारतीयांकडून खरेदी केली आणि स्थावर मालमत्तेचे मूल्य किंवा मुद्रांक शुल्कानुसार मूल्य ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ‘कलम १९४ आयए’नुसार १ टक्का उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद फक्त निवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी केली तरच लागू आहे. हा उद्गम कर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला कापावा लागतो. खरेदी करणाऱ्याने पैसे हप्त्याने दिल्यास प्रत्येक हप्त्याच्या वेळेला उद्गम कर कापावा लागतो आणि पुढील महिन्याच्या ३० तारखेपर्यंत सरकारकडे ‘फॉर्म २६ क्यूबी’ चलनद्वारे जमा करावा लागतो. हा कर या मुदतीनंतर जमा केल्यास त्यावर व्याज भरावे लागते. उद्गम कर जमा करण्याच्या मुदतीनंतर १५ दिवसांत ‘फॉर्म १६ बी’ डाऊनलोड करावा लागतो आणि असे न केल्यास प्रति दिन ५०० रुपये इतका दंड भरावा लागतो. हा कर भरताना मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला ‘टॅन’ (टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही.
४. अनिवासी भारतीयांना देणी:
अनिवासी भारतीयांना कोणतेही उत्पन्न निवासी भारतीयाने (म्हणजेच घरभाडे, व्याज, व्यावसायिक रक्कम वगैरे) दिले असेल तर ‘कलम १९५’च्या तरतुदी लागू होतात. यानुसार त्यावर भारतात लागू असणाऱ्या कराच्या दरानुसार उद्गम कर कापून भरावा लागतो. निवासी भारतीयांना देणी देताना जशा किमान रकमेच्या मर्यादा आहेत अशा मर्यादा अनिवासी भारतीयांना लागू होत नाहीत. उदाहरणार्थ, निवासी भारतीयांना दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त घरभाडे दिले असेल तरच उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होतात, परंतु अशी मर्यादा अनिवासी भारतीयांना देणी दिल्यास लागू नाहीत. अनिवासी भारतीयांना देणी दिल्यास त्यासाठी टॅक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (टॅन) घेऊन त्यावर कापलेला उद्गम कर भरावा लागतो. आणि त्याचे त्रैमासिक विवरणपत्रदेखील दाखल करावे लागते. हे मुदतीत दाखल न केल्यास दंड भरावा लागतो. या दंडाची कमाल मर्यादा उद्गम कराच्या रकमेएवढी असते. तसेच अनिवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्यास त्यावर ‘कलम १९५’नुसार उद्गम कर कापावा लागतो आणि यासाठी ५० लाख रुपयांची मर्यादा नाही. म्हणजेच अनिवासी भारतीयाकडून ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेची स्थावर मालमत्ता खरेदी केली तरी त्यावर उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होतात.
हेही वाचा – मार्ग सुबत्तेचा: गुंतवणूक पर्याय कसे निवडावेत ?
बऱ्याच अनिवासी भारतीयांच्या बाबतीत त्यांचे उत्पन्न करपात्र नसते किंवा त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही, अशा वेळी त्यांचा उद्गम कर कापला जातो आणि त्यांना त्याचा परतावा त्यावर्षीचे विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर मिळतो. अनिवासी भारतीय जेव्हा एक घर विकून दुसरे घर घेतात तेव्हा त्यांना कर भरावा लागत नाही, जुन्या घराच्या विक्रीवर झालेल्या भांडवली नफ्यावर उद्गम कर कापल्यामुळे त्यांची रोकड-सुलभता कमी होते. किंवा हा त्रास कमी करावयाचा असेल तर प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडून शून्य किंवा कमी उद्गम कर कापण्याचे प्रमाणपत्र मिळू शकते.
करदात्याने वरील व्यवहार केले असतील तर त्यांनी उद्गम कर कापून तो सरकारकडे वेळेत दाखल करून कायद्याचे अनुपालन करावे आणि व्याज आणि दंडापासून सुटका करून घ्यावी.
( लेखक सनदी लेखापाल आणि कर सल्लागार / pravindeshpande1966@gmail.com )
पूर्वी उद्गम कराच्या तरतुदी सर्वसामान्य करदात्याला किंवा नोकरदार वर्गाला लागू नव्हत्या. फक्त बँक, कंपनी, संस्था, उद्योग-व्यवसाय करणारे (ठरावीक उलाढाल मर्यादा ओलांडणारे) वैयक्तिक करदाते वगैरेंनाच लागू होत्या. आता काही व्यवहारांच्या बाबतीत सर्व करदात्यांना उद्गम कराच्या तरतुदी लागू आहेत. म्हणजेच उद्योग-व्यवसाय न करणाऱ्या नागरिकांनासुद्धा उद्गम कर कापून तो सरकारजमा करून तरतुदींचे अनुपालन करावे लागते. अशा नागरिकांना (ज्यांच्या उत्पन्नात उद्योग-व्यवसायाचा समावेश नाही) उद्गम कराच्या प्रामुख्याने खालील तरतुदी लागू होतात:
१. घर-भाड्यावर उद्गम कर:
वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) हे कोणत्याही व्यक्तीला दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे देत असतील तर त्यांना उद्गम कराच्या तरतुदी (कलम १९४-आयबी) लागू होतात. या उद्गम कराचा दर ५ टक्के इतका आहे. हा उद्गम कर वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात कापावा लागतो किंवा भाडे करारनामा वर्षाच्या आतमध्ये संपला तर करारनाम्याच्या शेवटच्या महिन्यात उद्गम कर कापावा लागतो. जर आपला भाडे करारनामा दोन आर्थिक वर्षांत विभागला गेला असेल तर आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात, म्हणजे मार्चमध्ये आणि दुसऱ्या आर्थिक वर्षात ज्या महिन्यात भाडे करारनामा संपेल त्या महिन्यात कापावा लागतो. ज्या महिन्यात उद्गम कर कापला आहे तो महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा उद्गम कर आपल्याला ‘फॉर्म २६ क्यूसी’मध्ये चलन भरून तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. उद्गम कर जमा करण्याच्या मुदतीनंतर १५ दिवसांत ‘फॉर्म १६ सी’ डाऊनलोड करावा लागतो आणि असे न केल्यास प्रति दिन ५०० रुपये इतका दंड भरावा लागतो. या घरभाडे उत्पन्नावर उद्गम कर भरताना ‘टॅन’ (टॅक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही. ‘पॅन’वरूनच तो भरता येतो.
हेही वाचा – संरक्षणमंत्री ते अर्थमंत्री : निर्मला सीतारामन
२. कंत्राटी देणी, कमिशन आणि व्यावसायिकांची देणी:
प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम १९४ एम’नुसार कंत्राटी देणी, कमिशन (विमा कमिशन सोडून) किंवा व्यावसायिकांना (वैद्य, वास्तुविशारद, सल्लागार, सीए वगैरे) एका वर्षात ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त देणी दिल्यास ५ टक्के या दराने उद्गम कर कापणे बंधनकारक आहे. हे कलम वैयक्तिक स्वरुपाच्या खर्चासाठी किंवा धंदा-व्यवसायाच्या खर्चासाठीसुद्धा लागू आहे. ज्या महिन्यात उद्गम कर कापला आहे तो महिना संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हा उद्गम कर आपल्याला ‘फॉर्म २६ क्यूडी’मध्ये चलन भरून तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. उद्गम कर जमा करण्याच्या मुदतीनंतर १५ दिवसांत ‘फॉर्म १६ डी’ डाऊनलोड करावा लागतो आणि असे न केल्यास प्रति दिन ५०० रुपये इतका दंड भरावा लागतो. या खर्चावर कापलेला उद्गम कर सरकारकडे भरताना ‘टॅन’ (टॅक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही.
३. स्थावर मालमत्तेच्या खरेदीवर उद्गम कर:
हा उद्गम कर सर्व प्रकारच्या करदात्यांसाठी लागू आहे. करदात्याने स्थावर मालमत्ता म्हणजे जमीन (शेत जमीन वगळता), इमारत किंवा दोन्हीही – निवासी भारतीयांकडून खरेदी केली आणि स्थावर मालमत्तेचे मूल्य किंवा मुद्रांक शुल्कानुसार मूल्य ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ‘कलम १९४ आयए’नुसार १ टक्का उद्गम कर कापण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद फक्त निवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी केली तरच लागू आहे. हा उद्गम कर मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला कापावा लागतो. खरेदी करणाऱ्याने पैसे हप्त्याने दिल्यास प्रत्येक हप्त्याच्या वेळेला उद्गम कर कापावा लागतो आणि पुढील महिन्याच्या ३० तारखेपर्यंत सरकारकडे ‘फॉर्म २६ क्यूबी’ चलनद्वारे जमा करावा लागतो. हा कर या मुदतीनंतर जमा केल्यास त्यावर व्याज भरावे लागते. उद्गम कर जमा करण्याच्या मुदतीनंतर १५ दिवसांत ‘फॉर्म १६ बी’ डाऊनलोड करावा लागतो आणि असे न केल्यास प्रति दिन ५०० रुपये इतका दंड भरावा लागतो. हा कर भरताना मालमत्ता खरेदी करणाऱ्याला ‘टॅन’ (टॅक्स डिडक्शन अकाऊंट नंबर) घेणे गरजेचे नाही.
४. अनिवासी भारतीयांना देणी:
अनिवासी भारतीयांना कोणतेही उत्पन्न निवासी भारतीयाने (म्हणजेच घरभाडे, व्याज, व्यावसायिक रक्कम वगैरे) दिले असेल तर ‘कलम १९५’च्या तरतुदी लागू होतात. यानुसार त्यावर भारतात लागू असणाऱ्या कराच्या दरानुसार उद्गम कर कापून भरावा लागतो. निवासी भारतीयांना देणी देताना जशा किमान रकमेच्या मर्यादा आहेत अशा मर्यादा अनिवासी भारतीयांना लागू होत नाहीत. उदाहरणार्थ, निवासी भारतीयांना दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त घरभाडे दिले असेल तरच उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होतात, परंतु अशी मर्यादा अनिवासी भारतीयांना देणी दिल्यास लागू नाहीत. अनिवासी भारतीयांना देणी दिल्यास त्यासाठी टॅक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (टॅन) घेऊन त्यावर कापलेला उद्गम कर भरावा लागतो. आणि त्याचे त्रैमासिक विवरणपत्रदेखील दाखल करावे लागते. हे मुदतीत दाखल न केल्यास दंड भरावा लागतो. या दंडाची कमाल मर्यादा उद्गम कराच्या रकमेएवढी असते. तसेच अनिवासी भारतीयांकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्यास त्यावर ‘कलम १९५’नुसार उद्गम कर कापावा लागतो आणि यासाठी ५० लाख रुपयांची मर्यादा नाही. म्हणजेच अनिवासी भारतीयाकडून ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेची स्थावर मालमत्ता खरेदी केली तरी त्यावर उद्गम कराच्या तरतुदी लागू होतात.
हेही वाचा – मार्ग सुबत्तेचा: गुंतवणूक पर्याय कसे निवडावेत ?
बऱ्याच अनिवासी भारतीयांच्या बाबतीत त्यांचे उत्पन्न करपात्र नसते किंवा त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही, अशा वेळी त्यांचा उद्गम कर कापला जातो आणि त्यांना त्याचा परतावा त्यावर्षीचे विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर मिळतो. अनिवासी भारतीय जेव्हा एक घर विकून दुसरे घर घेतात तेव्हा त्यांना कर भरावा लागत नाही, जुन्या घराच्या विक्रीवर झालेल्या भांडवली नफ्यावर उद्गम कर कापल्यामुळे त्यांची रोकड-सुलभता कमी होते. किंवा हा त्रास कमी करावयाचा असेल तर प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडून शून्य किंवा कमी उद्गम कर कापण्याचे प्रमाणपत्र मिळू शकते.
करदात्याने वरील व्यवहार केले असतील तर त्यांनी उद्गम कर कापून तो सरकारकडे वेळेत दाखल करून कायद्याचे अनुपालन करावे आणि व्याज आणि दंडापासून सुटका करून घ्यावी.
( लेखक सनदी लेखापाल आणि कर सल्लागार / pravindeshpande1966@gmail.com )
