वसंत कुलकर्णी
अर्थव्यवस्था ज्यावेळी गतिशील असते, त्यावेळी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड विस्तृत बाजार निर्देशांकापेक्षा अधिक परतावा देतो. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७.५ ते ८ टक्के राहील असा अंदाज वेगवेगळ्या अर्थसंस्थांनी वर्तविला असल्याने इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड नजीकच्या काळात चांगला परतावा देतील. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी ११.११ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ही तरतूद आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासात कोणत्याही आर्थिक वर्षात केलेली अर्थसंकल्पीय सर्वोच्च तरतूद आहे. मागील पाच वर्षांत निफ्टीने ५० टक्के वृद्धी नोंदविल्याच्या तुलनेत निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्देशांकाने १३० टक्के परतावा दिला आहे. पायाभूत सुविधा हा विकासाचा पाया मनाला जातो. पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धिदरात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते.

इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांच्या गुंतवणुकीत सिमेंट आणि पोलाद निर्माते, ऊर्जा (निर्मिती पारेषण आणि वितरण), रेल्वे नवीन रेल्वेमार्गांचे बांधकाम, केवळ मालवाहतुकीसाठी असलेले रेल्वे मार्ग, प्रवासी डब्यांची निर्मिती (वंदे भारतसारख्या प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशेष डब्यांची निर्मिती), रस्ते, बंदरे, विमानतळ, पाणीपुरवठा, सांडपाण्याची विल्हेवाट, नागरी विमान वाहतूक, शहरी विकास, दूरसंचार यांसारख्या विविध उद्योग क्षेत्रांचा समावेश आहे. भारताच्या पायाभूत सुविधांची गरज सरकारने ओळखली असून आणि हे प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत आणि येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विविध सुधारणा होत आहेत. नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआयआयएफ), नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गतिशक्ती मास्टर प्लान, नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, उडान, सागरमाला, भारतमाला, डिजिटल इंडिया योजना, टेलिकॉम टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड आणि उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेच्या (पीएलआय) माध्यमातून २०४७ पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आहे. जुलै महिन्यात सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्प २०१९-२०च्या तुलनेत जवळजवळ तिप्पट अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. जेव्हा सरकार पायाभूत सुविधा विकासासाठी मोठी तरतूद करते तेव्हा खासगी क्षेत्रातून वाढलेल्या मागणीमुळे खासगी क्षेत्र उत्पादन क्षमतेत वाढ केली जाते. पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांत गुंतवणूक करणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडांपैकी सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या फंडांपैकी बंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाची कामगिरी लक्षणीय आहे. गुंतवणूकदारांना पायाभूत सुविधा क्षेत्रात इंफ्रास्ट्रचर फंडांचे १८ पर्याय उपलब्ध आहेत. या १८ फंडांची ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी एकत्रित मालमत्ता ५०,८४० कोटी होती. हे फंड सरासरी १७ वर्षांपासून उपलब्ध आहेत. निप्पॉन इंडिया पॉवर ॲण्ड इंफ्रा हा सर्वात जुना फंड असून या फंडाला २० वर्षे झाली आहेत. एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड हा सर्वात तरुण फंड असून, हा फंड २०१३ पासून उपलब्ध आहे. या फंडांच्या मागील पाच वर्षातील कामगिरीचा अभ्यास करण्यासाठी दैनंदिन ५ वर्षांच्या चलत सरासरीची आकडेवारी काढली असता, १२६७ डेटा पॉइंट उपलब्ध झाले. या आकडेवारीच्या आधारावर निप्पॉन इंडिया पॉवर ॲण्ड इंफ्रा, फ्रँकलिन बिल्ड इंडिया, बंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, कॅनरा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, एचएसबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हे सर्वोत्तम कामगिरी असणारे पाच फंड आहेत. या सर्वच फंडांनी वेगवेगळ्या कालावधीत (१, ३, ५ वर्षे) निर्देशांकापेक्षा सरस कामगिरी केली आहे. हे एकमेव क्षेत्र असे आहे की, निष्क्रिय व्यवस्थापन फंडांच्या तुलनेत सर्वच सक्रिय व्यवस्थापन फंडांची कामगिरी चांगली झाली आहे. पाच वर्षे कालावधीत बंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाने एक रकमी गुंतवणुकीवर ३२.४३ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे, फंड गटात पाच वर्षांच्या एकरकमी गुंतवणुकीच्या कामगिरीवर फंड गटात फंड दुसऱ्या स्थानावर आहे. पाच वर्षे कालावधीत एसआयपीचा वार्षिक परतावा ४२.४६ टक्के असून फंड गटात फंड दुसऱ्या स्थानावर आहे.

हेही वाचा >>>माझा पोर्टफोलियो : भाव वधारलेल्या कोळंबीची अव्वल निर्यातदार

करोनाकाळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २०२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून पायाभूत सुविधा क्षेत्रावरील खर्चाची तरतूद वाढविल्याचा या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभागांना फायदा झाला आहे. पायाभूत सुविधा आवर्तन (इन्फ्रास्ट्रक्चर सायकल) ही सहा ते सात वर्षांची समजली जाते. गुंतवणूकदारांनी विकासाची गंगा अजून पाच सहा वर्षे वाहील हे लक्षात घेऊन वाहात्या गंगेत नफा कमाविण्यासाठी आपल्या गुंतवणुकीचा एक हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडात गुंतविला पाहिजे. या पाचही फंडांची शिफारस या आधी केली आहे.

सचिन रेळेकर, यांनी बंधन म्युच्युअल फंडाला अलविदा केल्यानंतर या फंडाची धुरा विशाल बिरैया यांच्याकडे आली. सध्या ते बंधन म्युच्युअल फंडाच्या बंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड आणि बंधन रिटायरमेंट फंड आणि ‘एनएफओ’ सुरू असलेल्या बंधन बिझनेस सायकल फंडचे नियुक्त निधी व्यवस्थापक आहेत. ते जून, २०२३ मध्ये बंधन म्युच्युअल फंडात दाखल झाले. यापूर्वी ते मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स (जून २०२१ ते मे २०२३ ) आणि अविवा लाइफ इन्शुरन्स (जुलै २०१८ ते नोव्हेंबर २०२१) मध्ये समभाग संशोधन विश्लेषक आणि साहाय्यक निधी व्यवस्थापक म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यापूर्वी, त्यांनी अँटिक स्टॉक ब्रोकिंग (जानेवारी २०१५ ते जुलै २०१८) दरम्यान समभाग संशोधन आणि विपणनाची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडली तसेच बाटलीवाला आणि करानी सिक्युरिटीज (जून २००७ ते जुलै २०१४) सहसमभाग संशोधक आणि विश्लेषक म्हणून कार्यरत होते. त्यांना समभाग संशोधन आणि गुंतवणुकीचा २० वर्षांचा अनुभव आहे. निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर हा या फंडाचा मानदंड आहे.

हेही वाचा >>>बाजार रंग: साखळी दुकाने ते ई कॉमर्स – रिटेल क्षेत्रातील बदलत्या संधी

गुंतवणुकीसाठी उद्योग क्षेत्रे निवडण्यासाठी ‘टॉप डाऊन’ रणनीती तर कंपन्यांच्या निवडीसाठी ‘बॉटम अप’ रणनीती वापरली जाते. फंड गटात हा फंड मालमत्ता क्रमवारीत बाराव्या स्थानी असला तरी हा फंड वेगवेगळ्या कालावधीतील परताव्याच्या क्रमवारीत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्थानी आहे. फंडाच्या गुंतवणुकीत उत्पादित वस्तू, ऊर्जा, जिन्नस, तंत्रज्ञान, विवेकाधीन खरेदी असलेल्या वस्तू ही आघाडीची उद्योग क्षेत्रे आहेत. किर्लोस्कर ब्रदर्स, जीपीटी इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स, पीटीसी इंडिया, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स या आघाडीच्या कंपन्या आहेत. ताज्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा विकासासाठी केलेली मोठी तरतूद, सरकारचे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय), रेल्वे आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील वाढ यासारख्या गोष्टींमुळे पायाभूत सुविधा पुढील काही काळात चांगला परतावा देण्याची शक्यता आहे. बंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचा गुंतवणूकदार एकरकमी किंवा ‘एसआयपी’मार्फत गुंतवणुकीचा विचार करू शकतात. ज्यांना अवाजवी जोखीम घ्यायची नाही, त्यांनी या फंडात केवळ ‘एसआयपी’चा विचार करायला हवा. थीमॅटिक फंड असल्याने, जर नजीकच्या काळात मोठा नफा झाला तर परिस्थितीचे अवलोकन करून गुंतवणुकीवरील नफा काढून घ्यायला हवा. मागील परतावा भविष्यातील परताव्याची खात्री देत नाही ही अस्वीकृती लक्षात ठेवावी.