जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारताने गत दशकभरात स्थान कमावले आहे. २०४७ पर्यंत उच्च उत्पन्नाचा दर्जा प्राप्त करण्याची भारताची आकांक्षा ही सर्वसमावेशी अर्थात संपूर्ण लोकसंख्येसाठी लाभदायी असणे तितकेच आवश्यक आहे. इतर आशियाई देशांमध्ये लोकसंख्येतील वाढ स्थिरावत असताना भारताची लोकसंख्या अजूनही वाढती आहे. सध्या सुमारे ४० टक्के भारतीय २५ वर्षे वा त्यापेक्षा लहान वयाचे आहेत आणि देशातील लोकांचे सरासरी वयोमान २८ वर्षे आहे. सुशिक्षित, इंग्रजी भाषेचे ज्ञान असणारे, उद्योजकता क्षमता असलेल्या व डिजिटली साक्षर तरुणांच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्रांमध्ये वेगाने प्रगतीची देशासाठी ही महत्त्वपूर्ण वेळ आणि संधी आहे. मात्र या संधीचे सोने करण्यात आपण कमी पडलो तर सध्या एक तरुण असणारा देश येत्या काही दशकांत जगातील सर्वाधिक ज्येष्ठ नागरिक असणारा देश म्हणून ओळखला जाईल. तथापि मजबूत देशांतर्गत बाजारपेठ आणि उच्च ग्राहक मागणी, डिजिटल तंत्रज्ञानाधारित सार्वजनिक सुविधांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक आणि मजबूत थेट परकीय गुंतवणूक यांच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ सुरू राहणे अपेक्षित आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बँकिंग आणि विमा क्षेत्राच्या कामगिरीचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीशी घनिष्ठ संबंध असतो. ‘सर्वसमावेशी बँकिंग’ हे आता स्वप्न राहिले नसून ते प्रत्यक्षात आले आहे. सरकार अनेक क्षेत्रांत विकासाभिमुख सुधारणांना चालना देत आहे. ‘जन धन योजना’ या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाद्वारे सर्वंकष बँकिंग, देशात प्रत्येकाचे बँक खाते, इलेक्ट्रॉनिक बॅंकिंग अशा सर्व टप्प्यांवर प्रगती सुरू आहे. नवीन प्रकारच्या पेमेंट बँका आणि स्मॉल फायनान्स बँकांना परवान्याद्वारे हर प्रकारच्या बँकिंग गरजांच्या पूर्ततेच्या अंगाने मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर करून इंटरनेट बँकिंग, ई-वॉलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफर सिस्टीम आणि मोबाइल बँकिंग या नवीन पद्धती एकूणच पारंपरिक बँकिंग पद्धतींना झपाट्याने बदलत असून ग्राहकाला सोप्या आणि सहज बँकिंगचा अनुभव देत आहेत.
हेही वाचा – Money Mantra: Credit Card वापरताय की, त्याच्या विळख्यात अडकताय?
विमा क्षेत्र मात्र अजूनही सुधारणांच्या बाबतीत बँकिंग क्षेत्राच्या काहीसे मागे आहे. तथापि भारतीय विमा नियामक – ‘आयआरडीएआय’ने काही बदल प्रस्तावित केले आणि काही बदल लागूही केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. नवनव्या रुपात विपणन मध्यस्थ कार्यरत केले गेले आहेत. विमा कंपन्यांनी डिजिटल व्यवसाय प्रारूप सुरू केले आहेत. परकीय पुनर्विमा कंपन्यांच्या आणि लॉयड्स ऑफ लंडनच्या शाखा कार्यालयांच्या स्थापनेमुळे पुनर्विमा बाजाराचा विस्तार झाला आहे. शिवाय क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा दोनदा वाढवली गेली आहे; परंतु आंतरराष्ट्रीय वित्तीय अहवाल मानके (आयएफआरएस), जोखीम आधारित भांडवल (आरबीसी) आणि जोखीम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) या व अशा प्रकारच्या इतर सुधारणांच्या बाबतीत अन्य आशियाई देशांपेक्षाही भारतीय विमा क्षेत्र मागे आहे. विमा पॉलिसीच्या सरळीकरणाच्या हेतूने अलीकडच्या काळात विमा नियामकांनी किमानतम कवच असणारी आणि समजण्यास सोपी उत्पादने (स्टॅंडर्ड प्रॉडक्ट्स) सादर केली आहेत. करोना साथीच्या आजारादरम्यान विमा उद्योगातर्फे लोकांच्या आरोग्य विम्याच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या विमा योजना सादर केल्या.
विमा नियामक आता विमा कायदे आणि नियमांमध्ये मोठे बदल करून पुढील सुधारणांचा विचार करत आहे. विमा उत्पादने आणि वितरणामध्ये विविधता वाढवून विमा कसा अधिक सुलभ करता येईल आणि त्याद्वारे विम्याचा प्रसार कसा वाढेल यावर विमा नियामक लक्ष केंद्रित करत आहेत. प्रस्तावित सुधारणा या ‘व्यवसायात सुलभता’, ‘ग्राहकांचे सामाधान’, ‘जागतिक सर्वोत्कृष्ट बेंचमार्किंग’ आणि ‘सर्वांसाठी विमा’ या संकल्पनांच्या भोवती केंद्रित आहेत. जीवन विमा आणि साधारण विमा व्याख्येवर पुनर्विचार करणे, लघुवित्त कंपन्या आणि छोट्या बँका यांच्या धर्तीवर लहान विमा कंपन्यांच्या संदर्भात विचार सुरू आहे. विमा परवान्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या किमान भांडवलाची गरज सांगणाऱ्या कायद्यात बदल करून ही मर्यादा कमी करणे या आणि अशा सुधारणांबाबत विचार सुरू आहे. एकंदरीत, विमा संस्थांच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुलभ करणे, त्यांचे कार्य सुरळीत करणे आणि विमा प्रक्रिया सुलभ करून ग्राहकाच्या आवाक्यात आणणे यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यावर ‘आयआरडीएआय’चा भर आहे. विविध वितरण वाहिन्यांद्वारे ग्राहकाला विम्याचा विस्तृत पर्याय मिळावा आणि विमा देशाच्या कुठल्याही भागात राहणाऱ्या आणि कितीही कमी क्रयशक्ती असणाऱ्या ग्राहकापर्यंत पोहोचावा यासाठी विमा एजंट आणि विमा विपणन कंपन्यांचे जाळे वाढविणे प्रस्तावित आहे. नवकल्पना, सुदृढ स्पर्धा आणि उच्च दर्जाची वितरण क्षमता यांवर विमा विस्ताराच्या संकल्पना आधारित आहेत. जसे ‘सर्व देशवासीयांसाठी बँक खाते’ त्याचप्रमाणे ‘२०४७ पर्यंत सर्व जोखमींसाठी विमा संरक्षण’ ही घोषणा देण्यात आली आहे. ‘सर्वांसाठी विमा’ सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपक्रम प्रस्तावित आहेत. योग्य ग्राहकांसाठी योग्य उत्पादने उपलब्ध करून देणे आणि एक मजबूत व विश्वासार्ह तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणेदेखील प्रस्तावित आहे.
हेही वाचा – करावे कर समाधान : प्राप्तिकर विवरणपत्र – कोणी दाखल करावे?
‘आयआरडीएआय’तर्फे ‘बिमा सुगम’ हे पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा केली गेली आहे, जे सर्व विमासंबंधित प्रश्न, पॉलिसी खरेदी, दाव्याची पूर्तता आणि विमा सल्ल्यासाठी एक छत्र निदान केंद्र असेल. वेब ॲग्रिगेटर, ब्रोकर, विमा एजंट, बँक एजंट इत्यादी या व्यासपीठावर ‘सुविधा देणारे’ म्हणून काम करतील. ‘बिमा वाहक’ ही एक ‘महिला-केंद्रित विमा वितरण वाहिनी’ बनवणेदेखील प्रस्तावित आहे. ‘बिमा वाहक’ लोकांचा विम्याविषयी विश्वास वाढवून आणि मुख्यतः ग्रामीण भागात विमा उत्पादनांबद्दल जागरूकता निर्माण करून विम्याला देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यास मदत करेल. तसेच, ‘बिमा विस्तार’ नावाचे सामाजिक सुरक्षा विमा उत्पादन विकसित केले जाईल जे नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी ग्रामीण लोकसंख्येसाठी परवडणारे, सुलभ आणि सर्वसमावेशक कवच उपलब्ध करून देईल.
राष्ट्रीय विमा जागरूकता दिवस दरवर्षी २८ जून रोजी साजरा केला जातो. विमा ग्राहक आणि विमा संरक्षणाच्या संभाव्य खरेदीदारांना विमा उत्पादने, संरक्षण कवच या क्षेत्रांत कार्यरत कंपन्या, मध्यस्थ, नियामक प्राधिकरण आणि तक्रार निवारण यंत्रणेबद्दल माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. सोबतच ग्राहकांनीही काही गोष्टींची स्वत:हून काळजी घेतली पाहिजे. ग्राहकांनी विमा संरक्षण खरेदी करण्यापूर्वी त्यांच्या गरजांशी अनुरूप उत्पादन असल्याची खात्री करावी. ग्राहकांनी त्यांच्या विमा पॉलिसींची योग्य नोंद ठेवली पाहिजे. पॉलिसींचे तपशील नॉमिनीसोबत शेअर केले जावे, विशेषत: जीवन आणि अपघात विमा संरक्षणाच्या बाबतीत. प्रीमियम पेमेंट शेड्यूल बनवणे आणि न चुकता विमा प्रीमियम भरणे ही कायमची सवय बनवली पाहिजे. एजंट, ब्रोकर आणि ॲग्रिगेटरदेखील उपयुक्त माहिती आणि विम्याविषयी सल्ला देतात, त्यांची मदत घेतली पाहिजे. मुख्यत्वे काही विमा संरक्षण जसे की टर्म लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स जीवनाच्या प्रारंभिक टप्प्यात लवकर विकत घेतले पाहिजेत हे नवीन पिढीवर बिंबवणे जरुरीचे आहे. नो क्लेम बोनस, ग्रुप इन्शुरन्स आणि इन्शुरन्स पोर्टेबिलिटी या संकल्पना समजून घेणे हिताचे आहे. दिवसेंदिवस जोखिमा वाढत जात आहेत. विमा हे एक जोखीम व्यवस्थापन तंत्र आहे. विम्याचा विषय व्यवस्थित समजून घेऊन सर्वांनी त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पुनर्विमा तज्ज्ञ आणि शैक्षणिक सल्लागार)
(deengee@gmail.com)
बँकिंग आणि विमा क्षेत्राच्या कामगिरीचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीशी घनिष्ठ संबंध असतो. ‘सर्वसमावेशी बँकिंग’ हे आता स्वप्न राहिले नसून ते प्रत्यक्षात आले आहे. सरकार अनेक क्षेत्रांत विकासाभिमुख सुधारणांना चालना देत आहे. ‘जन धन योजना’ या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाद्वारे सर्वंकष बँकिंग, देशात प्रत्येकाचे बँक खाते, इलेक्ट्रॉनिक बॅंकिंग अशा सर्व टप्प्यांवर प्रगती सुरू आहे. नवीन प्रकारच्या पेमेंट बँका आणि स्मॉल फायनान्स बँकांना परवान्याद्वारे हर प्रकारच्या बँकिंग गरजांच्या पूर्ततेच्या अंगाने मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर करून इंटरनेट बँकिंग, ई-वॉलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफर सिस्टीम आणि मोबाइल बँकिंग या नवीन पद्धती एकूणच पारंपरिक बँकिंग पद्धतींना झपाट्याने बदलत असून ग्राहकाला सोप्या आणि सहज बँकिंगचा अनुभव देत आहेत.
हेही वाचा – Money Mantra: Credit Card वापरताय की, त्याच्या विळख्यात अडकताय?
विमा क्षेत्र मात्र अजूनही सुधारणांच्या बाबतीत बँकिंग क्षेत्राच्या काहीसे मागे आहे. तथापि भारतीय विमा नियामक – ‘आयआरडीएआय’ने काही बदल प्रस्तावित केले आणि काही बदल लागूही केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत स्वतंत्र आरोग्य विमा कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. नवनव्या रुपात विपणन मध्यस्थ कार्यरत केले गेले आहेत. विमा कंपन्यांनी डिजिटल व्यवसाय प्रारूप सुरू केले आहेत. परकीय पुनर्विमा कंपन्यांच्या आणि लॉयड्स ऑफ लंडनच्या शाखा कार्यालयांच्या स्थापनेमुळे पुनर्विमा बाजाराचा विस्तार झाला आहे. शिवाय क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा दोनदा वाढवली गेली आहे; परंतु आंतरराष्ट्रीय वित्तीय अहवाल मानके (आयएफआरएस), जोखीम आधारित भांडवल (आरबीसी) आणि जोखीम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) या व अशा प्रकारच्या इतर सुधारणांच्या बाबतीत अन्य आशियाई देशांपेक्षाही भारतीय विमा क्षेत्र मागे आहे. विमा पॉलिसीच्या सरळीकरणाच्या हेतूने अलीकडच्या काळात विमा नियामकांनी किमानतम कवच असणारी आणि समजण्यास सोपी उत्पादने (स्टॅंडर्ड प्रॉडक्ट्स) सादर केली आहेत. करोना साथीच्या आजारादरम्यान विमा उद्योगातर्फे लोकांच्या आरोग्य विम्याच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या विमा योजना सादर केल्या.
विमा नियामक आता विमा कायदे आणि नियमांमध्ये मोठे बदल करून पुढील सुधारणांचा विचार करत आहे. विमा उत्पादने आणि वितरणामध्ये विविधता वाढवून विमा कसा अधिक सुलभ करता येईल आणि त्याद्वारे विम्याचा प्रसार कसा वाढेल यावर विमा नियामक लक्ष केंद्रित करत आहेत. प्रस्तावित सुधारणा या ‘व्यवसायात सुलभता’, ‘ग्राहकांचे सामाधान’, ‘जागतिक सर्वोत्कृष्ट बेंचमार्किंग’ आणि ‘सर्वांसाठी विमा’ या संकल्पनांच्या भोवती केंद्रित आहेत. जीवन विमा आणि साधारण विमा व्याख्येवर पुनर्विचार करणे, लघुवित्त कंपन्या आणि छोट्या बँका यांच्या धर्तीवर लहान विमा कंपन्यांच्या संदर्भात विचार सुरू आहे. विमा परवान्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या किमान भांडवलाची गरज सांगणाऱ्या कायद्यात बदल करून ही मर्यादा कमी करणे या आणि अशा सुधारणांबाबत विचार सुरू आहे. एकंदरीत, विमा संस्थांच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुलभ करणे, त्यांचे कार्य सुरळीत करणे आणि विमा प्रक्रिया सुलभ करून ग्राहकाच्या आवाक्यात आणणे यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यावर ‘आयआरडीएआय’चा भर आहे. विविध वितरण वाहिन्यांद्वारे ग्राहकाला विम्याचा विस्तृत पर्याय मिळावा आणि विमा देशाच्या कुठल्याही भागात राहणाऱ्या आणि कितीही कमी क्रयशक्ती असणाऱ्या ग्राहकापर्यंत पोहोचावा यासाठी विमा एजंट आणि विमा विपणन कंपन्यांचे जाळे वाढविणे प्रस्तावित आहे. नवकल्पना, सुदृढ स्पर्धा आणि उच्च दर्जाची वितरण क्षमता यांवर विमा विस्ताराच्या संकल्पना आधारित आहेत. जसे ‘सर्व देशवासीयांसाठी बँक खाते’ त्याचप्रमाणे ‘२०४७ पर्यंत सर्व जोखमींसाठी विमा संरक्षण’ ही घोषणा देण्यात आली आहे. ‘सर्वांसाठी विमा’ सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपक्रम प्रस्तावित आहेत. योग्य ग्राहकांसाठी योग्य उत्पादने उपलब्ध करून देणे आणि एक मजबूत व विश्वासार्ह तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणेदेखील प्रस्तावित आहे.
हेही वाचा – करावे कर समाधान : प्राप्तिकर विवरणपत्र – कोणी दाखल करावे?
‘आयआरडीएआय’तर्फे ‘बिमा सुगम’ हे पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा केली गेली आहे, जे सर्व विमासंबंधित प्रश्न, पॉलिसी खरेदी, दाव्याची पूर्तता आणि विमा सल्ल्यासाठी एक छत्र निदान केंद्र असेल. वेब ॲग्रिगेटर, ब्रोकर, विमा एजंट, बँक एजंट इत्यादी या व्यासपीठावर ‘सुविधा देणारे’ म्हणून काम करतील. ‘बिमा वाहक’ ही एक ‘महिला-केंद्रित विमा वितरण वाहिनी’ बनवणेदेखील प्रस्तावित आहे. ‘बिमा वाहक’ लोकांचा विम्याविषयी विश्वास वाढवून आणि मुख्यतः ग्रामीण भागात विमा उत्पादनांबद्दल जागरूकता निर्माण करून विम्याला देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यास मदत करेल. तसेच, ‘बिमा विस्तार’ नावाचे सामाजिक सुरक्षा विमा उत्पादन विकसित केले जाईल जे नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी ग्रामीण लोकसंख्येसाठी परवडणारे, सुलभ आणि सर्वसमावेशक कवच उपलब्ध करून देईल.
राष्ट्रीय विमा जागरूकता दिवस दरवर्षी २८ जून रोजी साजरा केला जातो. विमा ग्राहक आणि विमा संरक्षणाच्या संभाव्य खरेदीदारांना विमा उत्पादने, संरक्षण कवच या क्षेत्रांत कार्यरत कंपन्या, मध्यस्थ, नियामक प्राधिकरण आणि तक्रार निवारण यंत्रणेबद्दल माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. सोबतच ग्राहकांनीही काही गोष्टींची स्वत:हून काळजी घेतली पाहिजे. ग्राहकांनी विमा संरक्षण खरेदी करण्यापूर्वी त्यांच्या गरजांशी अनुरूप उत्पादन असल्याची खात्री करावी. ग्राहकांनी त्यांच्या विमा पॉलिसींची योग्य नोंद ठेवली पाहिजे. पॉलिसींचे तपशील नॉमिनीसोबत शेअर केले जावे, विशेषत: जीवन आणि अपघात विमा संरक्षणाच्या बाबतीत. प्रीमियम पेमेंट शेड्यूल बनवणे आणि न चुकता विमा प्रीमियम भरणे ही कायमची सवय बनवली पाहिजे. एजंट, ब्रोकर आणि ॲग्रिगेटरदेखील उपयुक्त माहिती आणि विम्याविषयी सल्ला देतात, त्यांची मदत घेतली पाहिजे. मुख्यत्वे काही विमा संरक्षण जसे की टर्म लाइफ इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स जीवनाच्या प्रारंभिक टप्प्यात लवकर विकत घेतले पाहिजेत हे नवीन पिढीवर बिंबवणे जरुरीचे आहे. नो क्लेम बोनस, ग्रुप इन्शुरन्स आणि इन्शुरन्स पोर्टेबिलिटी या संकल्पना समजून घेणे हिताचे आहे. दिवसेंदिवस जोखिमा वाढत जात आहेत. विमा हे एक जोखीम व्यवस्थापन तंत्र आहे. विम्याचा विषय व्यवस्थित समजून घेऊन सर्वांनी त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेतला पाहिजे.
(लेखक ज्येष्ठ पुनर्विमा तज्ज्ञ आणि शैक्षणिक सल्लागार)
(deengee@gmail.com)
