आर्थिक नियोजनाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे विमा कवच. कुठल्याही आर्थिक ध्येयासाठी पैसे बाजूला करायच्या आधी विमा कवच घेणं म्हणजे युद्धाला जायच्या आधी आपल्या महत्त्वाच्या अंगांचे संरक्षण करण्यासारखं असतं. तसं म्हटलं तर महागाई नावाच्या शत्रूसमोर जर युद्धात टिकायचं असेल तर गुंतवणूक तर हवीच आणि मुळात गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्याचं काम हे विमा कवच करतं. म्हणून त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये विम्याबाबत बऱ्यापैकी जनजागृती केली गेलेली आहे. परंतु तरीसुद्धा कोणती विमा योजना (इन्शुरन्स पॉलिसी) घ्यावी याबाबत अनेक जणांना अजूनही संभ्रम आहे. कधी कधी गरज नसताना पॉलिसी घेतली जाते, कधी दबावाखाली, तर कधी गरज वेगळी असते तर पॉलिसी वेगळी घेतली जाते. म्हणून आजचा हा लेख.
विमा कशासाठी घ्यावा?
अचानक आलेल्या आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी विमा घ्यावा. अचानक येणारी आपत्ती म्हणजे – आजारपण, अपघात, मृत्यू, आग, चोरी किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारं मालमत्तेचं नुकसान! इथे नुकसान भरपाई हा शब्द महत्त्वाचा आहे. नुकसान किती होऊ शकतं याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार आपल्याकडे विमा कवच किती हवं हे ठरवावं लागतं. शिवाय एखादं नुकसान तेवढ्यापुरतं असतं. जसं की, वाहनाला झालेला अपघात, छोटंसं आजारपण, भटकंती करताना गमावलेलं सामान. परंतु काही नुकसानामुळे अनेक समीकरणं बदलतात आणि त्याचे पडसाद पुढे अनेक वर्षे राहू शकतात. उदाहरण घ्यायचं झालं तर अपघातामुळे आलेलं अपंगत्व किंवा अर्धांग वायूच्या झटक्याने निकामी झालेला एखादा अवयव. अशा शारीरिक दुर्बलतेमुळे एखाद्याची काम करून पैसे कमवायची क्षमता कमी होते किंवा उरतच नाही. तेव्हा विमा कवच घेताना आपण नक्की कोणतं नुकसान भरून काढायची अपेक्षा ठेवतोय हे समजून घ्यावं. आजारपणाच्या खर्चांची सोय व्हावी म्हणून आरोग्य विमा असतो. कुटुंबामध्ये जर गंभीर आजारांचा इतिहास असेल, तर गंभीर आजार विमा असतो. परदेशी प्रवास करण्यासाठी प्रवास विमा असतो. गृह कर्ज घेणाऱ्यांसाठी गृह-कर्ज विमा असतो. पिकांच्या नुकसानापासून वाचण्यासाठी शेतकरी पीक विमा घेतात. आर्थिक जबाबदाऱ्या असणाऱ्या व्यक्तीचा मुदत विमा काढला जातो.
विमा किती घ्यावा?
जेवढं नुकसान होऊ शकतं तेवढा विमा घ्यावा! वाचताना सोप्पं वाटलं तरी त्यामागचं समीकरण बऱ्यापैकी क्लिष्ट आहे. कारण विमा कवच आपण आज काढतो पुढे किती नुकसान होऊ शकतं या अंदाजानुसार. आज काढलेली १ लाखाची मेडिक्लेम पॉलिसी १० वर्षांनी नक्कीच अपुरी पडणार. आणि पुढे ३० लाख रुपये इतका कधीतरी खर्च येऊ शकतो म्हणून आज ३० लाख रुपये सुरक्षा कवच असलेली पॉलिसी घेतली तर तिचं प्रीमियम (हप्ता) भरपूर पडेल. जर मुदत विमा आज असलेल्या मिळकतीनुसार घेतला आणि पुढे मिळकत आणि महागाई झपाट्याने वाढली आणि त्याचबरोबर कर्ज घेणेही महागले तर गरजेच्यावेळी महागाईनुसार पुरेशी रक्कम विम्यातून मिळणार नाही. तेव्हा विमा घेताना याबाबत विचार करावा लागतो आणि तो घेतल्यानंतरसुद्धा किती व कधी वाढवावा यावर नीट लक्ष ठेवावं लागतं.
विमा कोणी घ्यावा?
ज्याचं नुकसान होण्याची शक्यता असेल त्याने विमा घ्यावा. गाडीच्या मालकाने, गृह कर्ज देणाऱ्या बँकेने, आर्थिक जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्तीने, उद्याोग-व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीने, ज्याचा अपघात होऊ शकतो अशा व्यक्तीने. मग पुढचा प्रश्न असा येतो की लहान मुलांचा, घरातील न कमावणाऱ्या व्यक्तीचा विमा का बरं काढावा? आरोग्य विमा ठीक आहे, पण आयुर्विमा अशा लोकांचा का काढावा? अनेकदा लहान मुलांचा विमा काढताना असं सांगितलं जातं की, त्याच्या पुढील शिक्षणासाठी योग्य वेळी पैसे मिळतील आणि तेसुद्धा करपात्र नसतील. परंतु त्यासाठी त्या मुलाचा विमा का काढायचा? शिस्तीत गुंतवणूक का नाही करायची? आईवडील जर दोघेही कमावते असतील तर दोघांचाही मुदत विमा काढावा, कारण त्यांच्यापैकी एकालाही काही झालं तर त्यांच्या मुलांची आर्थिक चणचण होऊ नये म्हणून. परंतु मुलाचं वय कमी, म्हणून प्रीमियम कमी आणि म्हणून त्याच्या नावाने पॉलिसी घेतली तर पुढे जर त्याच्या आईवडिलांना काही झाल्यास प्रीमियम नाही भरलं तर पॉलिसीतून पैसे कसे मिळणार? आणि मुलांना जर लाभार्थी ठेवून विमा घेतला तर त्यासाठी आपल्याला नक्की किती विमा कवच आणि त्यासाठी किती प्रीमियम भरायचं याचा विचार नक्कीच झाला पाहिजे.
किती काळासाठी घ्यावा?
जे नुकसान दरवर्षी होऊ शकतं त्यासाठी दरवर्षी विमा घ्यावा. उदा. आरोग्य विमा, अपघात विमा, पीक विमा. मुदत विमा घेताना आपल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या कधी संपणार हे लक्षात घ्यावं. अनेकदा वयाच्या साठीपर्यंत जबाबदाऱ्या संपलेल्या असतात, म्हणून तिथपर्यंत मुदत विमा पुरतो. परंतु जेव्हा मोठ्या जबाबदाऱ्या किंवा निवृत्तीनंतरसुद्धा डोक्यावर कर्ज असेल आणि पुरेशी मालमत्ता नसेल तर मुदत विमा ७० ते ७५ वयापर्यंतसुद्धा घ्यावा.
विमा कोणत्या कंपनीकडून घ्यावा?
मुदत विमा घेताना ज्या कंपनीचा ‘क्लेम सेटलमेंट रेशो’ जास्त असेल (९० टक्क्यांपेक्षा जास्त) आणि आरोग्य विमा घेताना ज्या कंपनीचा ‘इंकर्ड क्लेम रेशो’ ६५ टक्के ते ८५ टक्क्यांमध्ये असेल, अशा कंपन्यांकडून पॉलिसी घ्यावी. ही माहिती गूगलवरून मिळू शकते.
विमा ‘एजंट’कडून घ्यावा की नाही?
जर तुम्हाला कोणता विमा घ्यायचा आणि त्याचा क्लेम कसा मिळवायचा हे नीट कळत असेल तर तुम्ही थेट विमा कंपनीकडून विमा पॉलिसी घेऊ शकता. तिथे तुम्हाला प्रीमियम थोडं कमी बसेल. परंतु ज्यांना हे कळत नाही, त्यांनी एखाद्या चांगल्या एजंटकडून नीट समजून पॉलिसी घ्यावी.
पॉलिसीमध्ये काय आहे ते नीट समजून घ्यावं!
विमा पॉलिसी घ्यायच्या आधी आपल्याला काही गोष्टी माहीत असतात – किती सुरक्षा कवच मिळणार, प्रीमियम किती भरायचं, किती वर्ष भरायचं, ते दरवर्षी तेवढंच राहणार की, पुढे वाढू शकतं. परंतु अनेक गोष्टी फक्त पॉलिसी मिळाल्यावर कळतात आणि तेसुद्धा नीट वाचली तर. विशेषत: प्रत्येक पॉलिसीमध्ये लाभार्थी कोण, त्याला कधी आणि किती पैसे मिळणार, पैसे मिळवण्यासाठी क्लेम कसा करावा हे नीट वाचावं. अनेकदा असा अनुभव येतो की, एवढे पैसे मिळणार सांगून पॉलिसी विकली जाते. मात्र त्यात कोणतीही हमी नसते. विमा नियामक इर्डाच्या नियमानुसार प्रत्येक पॉलिसीमध्ये कोणाला, कधी आणि किती पैसे दिले जाणार हे नीट दर्शवावं लागतं. त्यात नक्की किती मिळणार आणि ४ टक्के -८ टक्के परतव्यानुसार किती मिळणार हे उदाहरण द्यावं लागतं. उदाहरणात लिहिलंय म्हणून ते मिळणार असं होत नाही. जिथे कुठे ‘गॅरंटीड’ हा शब्द असेल तिथे एखादी रक्कम आहे, की कुठलातरी व्याजदर आहे हे समजून घ्यावं. जर विमा कंपनीने ‘बोनस’ जाहीर केला तर तो मिळणार हे वाक्य असेल तर तो ‘बोनस’सुद्धा नक्की नाही, हे लक्षात घ्या.
कर कार्यक्षमता
आपल्याकडे विमा पॉलिसीतून मिळणाऱ्या रकमेवर कर लागत नाही. पण यालासुद्धा नियम आहेत. सगळ्याच विमा पॉलिसी कर कार्यक्षम आहेत असं नाहीये. जिथे नुकसान भरपाई म्हणून विम्याचे पैसे मिळतात तिथे अजिबात कर बसत नाही, परंतु काही ठिकाणी जेव्हा पॉलिसी कालावधी संपल्यावर पैसे मात्र ‘annuity’ म्हणून मिळतात तिथे कर लागू शकतो. तेव्हा प्रत्येक पॉलिसी घेताना हे नक्की तपासा आणि शक्यतो विमा कंपनीकडून लेखी घेऊन ते परत एकदा तुमच्या सनदी लेखापालाकडून त्याची पुष्टी करून घ्या. कुणाच्या तरी सांगण्यावर विश्वास ठेवून हे करू नका. जे काही प्रीमियम तुम्ही भरणार त्यावर तुम्हाला किती कर सवलत मिळणार हे आधीच विचारून घ्या. तुम्ही जर नवीन कर प्रणाली वापरत असाल तर त्यात हे काही उपयोगाची नाही.
‘फ्री लुक’ कालावधी, ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ आणि ‘पेड-अप पॉलिसी’
कोणतीही पॉलिसी तुम्हाला मिळाली की, त्यात किती दिवसात ती परत करता येऊ शकते हे जाणून घ्या. चुकीची पॉलिसी परत देऊन, तुम्हाला तुम्ही भरलेलं प्रीमियम परत मिळू शकतं. परंतु ते सगळं या ‘फ्री लुक’ कालावधीमध्येच करता येतं. एकदा का ही वेळ गेली की, तुम्हाला पॉलिसी एक तर नुकसान घेऊन बंद करावी लागते किंवा ती तशीच चालू ठेवावी लागते. गुंतवणूकसंलग्न पॉलिसीमध्ये काही ठरावीक प्रीमियम भरल्यास ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ मिळते. ही ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ बऱ्याचदा तोवर भरलेल्या सर्व प्रीमियमपेक्षा कमी असते. भांडवली बाजाराशी निगडित पॉलिसी (यूलीप) असेल तर कदाचित जास्त पैसेसुद्धा मिळू शकतात. अशा पॉलिसीमध्ये शेअर बाजारानुसार परतावे मिळतात, तेव्हा त्या जोखमीकडेसुद्धा लक्ष ठेवावं लागतं. पॉलिसीच्या मुदतीआधी जर ती बंद करायची वेळ आली तर ही ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ कशी काढली जाते हेसुद्धा पॉलिसीमध्ये लिहिलेलं असतं. ते नीट वाचून आणि समजून घ्या. एखादी पॉलिसी जर अनेक वर्षे चालू आहे, परंतु आता उरलेल्या थोड्या काळासाठी जर प्रीमियम भरता नाही आले, तर तिला ‘पेड-अप’ करता येतं. त्यामुळे भरलेल्या प्रीमियमनुसार त्या पॉलिसीतून मिळणारी रक्कम ठरवून उरलेल्या काळासाठी पॉलिसी चालू ठेवली जाते आणि लाभार्थ्याला कमी नुकसानीत पैसे मिळू शकतात. हे सर्व वेळीच वाचून घेतलं की, पुढे पॉलिसी सांभाळणं सोप्पं होतं.
मुळात विमा आणि गुंतवणूक हा फरक समजून मग व्यवहार करा. भरपूर प्रीमियम असणाऱ्या अपुऱ्या पडणाऱ्या पॉलिसी घेताना जर नक्की आपण कशासाठी ही पॉलिसी घेतोय हे लक्षात आणा. आपलं ध्येय काय आहे आणि त्यानुसार आपला विमा पर्याय आणि गुंतवणूक पर्याय आहे का हे प्रत्येक वेळी तपासा. ‘फ्री लुक’ कालावधीचा संपूर्ण वापर करा.
लेखिका सेबी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार
trupti_ vrane@yahoo. com
