गुंतवणूक ही आर्थिक उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून केली जाते. प्रत्येक व्यक्तीनुसार गुंतवणुकीचे स्वरूप बदलते. व्यक्तीचं वय, उद्देश, कालावधी वगैरे विचारात घेऊन गुंतवणूक केली जाते. भविष्यातील महागडी स्वप्ने साकारण्यासाठी, वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, परदेश भ्रमण, निवृत्तीनंतरची सोय, पुढच्या पिढीसाठी, वगैरे कारणांसाठी गुंतवणूक करून त्यात वृद्धी करण्याकडे अनेकांचा कल असतो. गुंतवणूक ही अडथळ्याची शर्यत आहे. यात जागतिक तसेच देशातील अर्थव्यवस्था, युद्ध, देशातील राजकीय परिस्थिती, महागाई, व्याजदर, कररचना, इत्यादी अडथळे येत असतात. त्याचा परिणाम आपल्या गुंतवणुकीवर होत असतो. या अडथळ्यातून आपली गुंतवणूक टिकून राहिली पाहिजे आणि वाढली सुद्धा पाहिजे जेणेकरून आपले आर्थिक उद्दिष्ट पूर्ण झाले पाहिजे.
गुंतवणूक करताना कराचा सुद्धा विचार करणे गरजेचे आहे. काही गुंतवणूकदार केवळ प्राप्तिकरात सूट मिळते म्हणून गुंतवणूक करतात. या निमित्ताने त्यांची नकळत दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक होते. ही गुंतवणूक करताना किंवा गुंतवणुकीची विक्री करताना कर वाचविणे किंवा करदायित्व कमी करणे यासाठी करनियोजन करणे महत्वाचे आहे. प्राप्तिकर कायद्यात असा अनेक तरतुदी आहेत जेणेकरून करदाता आपले करदाइत्व कमी करू शकतो. या तरतुदींचा फायदा करदात्याने जरूर घेतला पाहिजे.
आणखी वाचा: Money Mantra: होमलोनवरील व्याजाने इन्कम टॅक्स कसा वाचवाल?
पारंपारिक करबचतीच्या गुंतवणूक
अशी काही गुंतवणूक आहे जी ईईई (EEE) या तत्वावर आहेत. म्हणजे गुंतवणूक करताना उत्पन्नातून वजावट, गुंतवणुकीचे उत्पन्न करमुक्त, गुंतवणुकीची विक्री केल्यानंतर किंवा गुंतवणूक रोख रकमेत बदलून घेताना सुद्धा करमुक्त. अशा या तिन्ही व्यवहारात कर सवलत मिळणाऱ्या गुंतवणूक केल्यास करदात्याचा कर वाचतो आणि गुंतवणुकीत वाढ होते. याचे उदाहरण म्हणजे “सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी” (पी.पी.एफ.), यात गुंतवणूक करताना कलम ८० सी नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उत्पन्नातून घेऊन कर वाचविता येतो. या खात्यावर मिळणारे व्याज करमुक्त आहे तसेच या खात्यातून पैसे काढल्यास कर भरावा लागत नाही. म्हणजे हे तिन्ही व्यवहार ईईई म्हणजे करमुक्त आहेत. काही अटींची पूर्तता केल्यास जीवन विमा, युलिप वगैरे गुंतवणूकसुद्धा तिन्ही व्यवहारासाठी करमुक्त आहेत.
काही गुंतवणुका आहेत ज्या ईईटी (EET) या तत्वावर आहेत. म्हणजे गुंतवणूक करताना उत्पन्नातून वजावट, गुंतवणुकीचे उत्पन्न करमुक्त, गुंतवणुकीची विक्री केल्यानंतर किंवा गुंतवणूक रोख रकमेत बदलून घेतांना कर भरावा लागतो. याचे उदाहरण म्हणजे पेन्शन स्कीम, यामध्ये गुंतवणूक करतांना ८० सी कलमानुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मिळते, या पेन्शनची वाढ होतांना मिळालेले उत्पन्न करमुक्त आहे, परंतु करदात्याला ठराविक कालावधीनंतर मिळालेले उत्पन्न हे करपात्र आहे.
आणखी वाचा: Money Mantra: घरभाड्यावर किती टीडीएस लागतो?
काही गुंतवणुका आहेत ज्या ईटीटी (ETT) या तत्वावर आहेत. म्हणजे गुंतवणूक करताना उत्पन्नातून वजावट, गुंतवणुकीचे उत्पन्न करपात्र, गुंतवणुकीची विक्री केल्यानंतर किंवा गुंतवणूक रोख रकमेत बदलून घेताना कर भरावा लागतो. याचे उदाहरण म्हणजे इक्विटी लिंक्ड म्युचुअल फंड. यामध्ये गुंतवणूक करताना कलम ८० सी कलमानुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतची वजावट मिळते, या फंडावर मिळालेला लाभांश करपात्र आहे आणि करदात्याला फंडातील युनिट्सची विक्री केल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा करपात्र आहे.
नवीन करप्रणालीचा पर्याय
करदाता अशा करबचतीची गुंतवणूक अनेक वर्षे करत आला आहे. करबचत होत असल्यामुळे त्याने अनिवार्य गुंतवणूक करून संपत्तीत वाढ करून घेतली. करदात्याला २०२० मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात नवीन करप्रणालीचा पर्याय देण्यात आला. नवीन प्रणालीमध्ये करदात्याला वजावटी न घेता सवलतीने कर भरण्याचा पर्याय देण्यात आला. प्राप्तिकर कायद्यात वजावटीच्या आणि सवलतीच्या अनेक तरतुदी आहेत. या प्रत्येक तरतुदीमध्ये निरनिराळ्या अटींची पूर्तता करावी लागते. करदात्यासाठी या तरतुदी समजून घेणे आणि त्याचे पालन करणे अवघड आहे. तसेच प्राप्तिकर खात्याला अशा वजावटीची सत्यता पडताळणे सुद्धा कठीण आहे. करदात्याच्या दृष्टीने किचकट वजावटी न घेता कमी दराने कर भरणे सोयीस्कर व्हावे आणि सल्लागाराशिवाय विवरणपत्र भरता यावे यासाठी ही नवीन करप्रणाली प्राप्तिकर कायद्यात आणली गेली. या नवीन करप्रणालीनुसार पारंपारिक करबचतीच्या वजावटी करदात्याला घेता येणार नाहीत. अशा न घेता येणाऱ्या लोकप्रिय वजावटीमध्ये कलम ८० सी (भविष्य निर्वाह निधी, जीवन विमा, गृहकर्जाची मुद्दल परतफेड, यूलिप, शैक्षणिक शुल्क, वगैरे), कलम ८० डी नुसार मेडिक्लेम, ८० जी नुसार देणगी, ८० ई. नुसार शैक्षणिक कर्जावरील व्याजाची वजावट, कलम २४ नुसार राहत्या घरावर मिळणारी २ लाख रुपयांची वजावट, तसेच नोकरदार करदात्याला मिळणारी घरभाडे भत्त्याची (एच.आर.ए.) वजावट, व्यवसाय कर, वगैरेचा समावेश होतो.
आता करदात्यांच्या मनात असा प्रश्न येतो की करप्रणालीचा कोणता पर्याय निवडावा. करबचतीची गुंतवणूक करून पारंपारिक करप्रणाली नुसार कर भरावा की करबचतीच्या गुंतवणुका न करता नवीन करप्रणाली नुसार कर भरावा? करदात्याला हा पर्याय निवडण्याचा अधिकार आहे. मागील वर्षापर्यंत नवीन करप्रणाली ही स्वीकारावी लागत होती, ही प्रणाली स्वीकारावयाची असल्यास विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत ती स्वीकारणे बंधनकारक होते. नवीन करप्रणाली न स्वीकारल्यास किंवा विवरणपत्र मुदतीत दाखल न केल्यास जुन्या पारंपारिक पद्धतीने कर भरावा लागत होता. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून नवीन करप्रणाली ही “मुलभूत” करप्रणाली म्हणून करण्यात आली आहे. म्हणजेच करदात्याला जुनी करप्रणाली स्वीकारावी लागणार आहे. ही जुनी प्रणाली स्वीकारावयाची असल्यास विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत ती स्वीकारणे बंधनकारक आहे. जुनी करप्रणाली न स्वीकारल्यास किंवा विवरणपत्र मुदतीत दाखल न केल्यास करदात्याला नवीन करप्रणाली नुसारच कर भरावा लागेल.
करबचतीची गुंतवणूक करावी का?
करदात्याला करबचतीची गुंतवणूक न करता सवलतीच्या दराने कर भरण्याचा पर्याय दिल्यानंतर करदात्यांचा गुंतवणूक करण्याकडे कल कमी होईल का? भविष्याचा विचार न करता उत्पन्न खर्च केले जाईल का? असे अनेक प्रश्न आपल्या मनात येतात. करदात्याने आपल्या आर्थिक आणि कर नियोजनाचा भाग म्हणून त्याला जी करप्रणाली फायदेशीर आहे याचे नियोजन करून आणि त्यानुसार गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. ही गुंतवणूक करून कर वाचत असेल तर करदाता त्यानुसार आपली करप्रणाली निवडू शकतो. करबचतीच्या गुंतवणुका करतांना त्यामागे फक्त कर वाचविणे हा उद्देश नसून ती गुंतवणूक आपल्याला फायदेशीर आहे का हे सुद्धा बघितले पाहिजे. उदा. कर वाचविण्यासाठी शेवटच्या दिवशी घेतलेली विमा पॉलिसी, जी आर्थिक उद्दिष्टांना अनुसरून नसू शकते.
