मुलं म्हणजे काळजाचा तुकडा आणि म्हणून त्यांच्यासाठी सगळं कसं चांगलं करता येईल, त्यांना किती देता येईल आणि आपल्यानंतर किती ठेवता येईल, ही गणितं सगळेच पालक आयुष्यभर मांडत असतात. आताच्या काळात बघायला गेलं तर मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याच्यासाठी तरतुदी करण्याची गरज भासू लागते. कारण अनेक शहरी आणि निम-शहरी भागांमध्ये मुलांना वाढवायचे, शिकवायचे खर्च खूप झपाट्याने वाढताना दिसून येत आहेत. अगदी पाळणाघरापासून ते उच्च शिक्षण आणि त्यानंतर लग्न-कार्य वगैरेपर्यंत सर्व बाबतीत पालक चांगल्याच प्रकारे खर्च करताना दिसतात. इतकंच नाही तर मुलांच्या आवडी-निवडी जोपासताना, त्यांच्या राहणीमानाच्या अपेक्षा पुरवताना अनेक पालकांची दमछाक होतानासुद्धा दिसते.
“मला मिळालं नाही ते मला मुलाला द्यायचं आहे”, “एकंच तर आहे”, “इतर मुलांच्या बरोबरीने त्याचं झालंच पाहिजे”, “तुम्ही माझ्यासाठी काय केलं हे माझ्या मुलाने मला विचारता कामा नये”,या आणि तत्सम सर्व भावनादेखील अनेक पालकांच्या मनात असतात. तेव्हा मुलांच्या बाबतीतले अनेक निर्णय अनेकवेळा भावनिक स्तरावर घेतले जाणं हे अतिशय स्वाभाविक आहे. परंतु आर्थिक आराखडे हे व्यावहारिक असतात आणि पैसे हे आकडे, तेव्हा यांचा समन्वय घडवणं ही एक कला आहे. कारण यातून आर्थिक आणि भावनिक दोन्ही गरजा पुरवायच्या आहेत आणि तेसुद्धा मुलं आणि पालक दोघांच्या. म्हणून आजच्या लेखातून या बाबतीत काही गोष्टींचा उलगडा करणार आहे. सर्वात प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेऊया की, मुलांच्या संदर्भातील खर्चाची तजवीज जेवढी लवकर सुरू करता येईल तेवढी चांगली. जशी मुलं वाढतात तशी त्यांच्यासाठी केलेली गुंतवणूकसुद्धा वाढली पाहिजे. म्हणून मी प्रत्येक पालकाला मूल झाल्याबरोबर नियमित गुंतवणूक सुरू करायचा सल्ला देते. इथे दोन प्रकारे आपण काम करू शकतो – एक तर मुलांच्या नावाने गुंतवणूक करावी किंवा पालकांच्या नावाने गुंतवणूक करून लागेल तशी मुलांसाठी वापरावी. मुलांच्या नावाने केलेली गुंतवणूक केल्याचे दोन फायदे असतात. एक तर अशी गुंतवणूक शक्यतो वेळेआधी मोडली जात नाही आणि दुसरं की यातून पुढे कर बचत करता येते.
हेही वाचा – Money Mantra : LIC कडून धन वृद्धी योजना लाँच, ‘या’ तारखेपर्यंत गुंतवणुकीची संधी
कर बचत कशी होते ते थोडं विस्ताराने सांगते. मुल १८ वर्षांची होईपर्यंत त्यांची मिळकत ही त्यांच्या आई किंवा वडिलांमध्ये (ज्याची मिळकत जास्त असेल) जोडली जाते. याला ‘इन्कम क्लबिंग’ असं म्हणतात आणि त्यानुसार पालकांना कर भरावा लागतो. परंतु १८ वर्षांचा टप्पा पार पडला की मुलं स्वतः करपात्र होतात आणि त्यांच्या मिळकतीवर कर भरतात. इथे त्यांना सगळेच कर नियम लागू पडतात आणि पालकांचा व पूर्ण कुटुंबाचा करभार कमी होतो. सर्वसाधारणपणे मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी केलेली गुंतवणूक जर त्यांच्या नावावर असेल तर त्यावर मिळणारा भांडवली नफा काही प्रमाणात करमुक्त होऊ शकतो.
इथे एक उदाहरण घेऊया. जर प्रतिमहा २,५०० रुपये वार्षिक १० टक्के परताव्याने १८ वर्षे समभाग निगडीत म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवले तर मुलाच्या १८व्या वाढदिवसाला, ५,४०,००० रुपयांच्या मूळ गुंतवणुकीचे १५ लाख रुपये होतील. यातील भांडवली नफा ९,६०,००० रुपयांचा असून, कर मात्र ६,१०,००० रुपयांवर (१ लाख रुपये दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त आहे आणि २.५ लाख रुपये मिळकतीवर कर भरावा लागत नाही) वर १० टक्के आणि १५ टक्के दराने भरावा लागेल. अर्थात हे आताच्या कर नियमानुसार मी सांगत आहे. पुढे जाऊन नियम जर बदलले तर हे परत सगळं तपासावं लागेल. आता हेच पैसे जर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (पीपीएफ) जमा झाले तर त्यावर कर लागत नसल्याने ही गुंतवणूक कुणाच्याही नावाने केल्याने कर व्यवस्थापनावर काही फरक पडत नाही. ‘सुकन्या समृद्धी’सारखी योजना ही मुलीच्या नावाने होते आणि तीसुद्धा करमुक्त असल्याने काही फरक पडत नाही.
मुलांच्या नावाने थेट समभाग गुंतवणूक करताना मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते – मुल १८ वर्षांचे होईपर्यंत त्यांना ट्रेडिंग खातं उघडता येत नाही. त्यांच्यासाठी घेतलेले समभाग त्यांच्या डिमॅट खात्यामध्ये ट्रान्सफर करावे लागतात. अशी गुंतवणूक सक्रिय पद्धतीने हाताळताना थोडी क्लिष्ट वाटते. यावर एक चांगला पर्याय म्हणजे म्युच्युअल फंड असतात. ही गुंतवणूक सक्रिय पद्धतीने हाताळता येते, परंतु भांडवली नफ्यावर लागणारा कर हा पालकांना भरावा लागतो.
मुलांच्या नावाने स्थावर मालमत्तासुद्धा घेता येते. परंतु त्यावर मिळणारं भाडं हे पालकांसाठी करपात्र असतं. सजाण झालेल्या मुलाने अशी मालमत्ता विकल्यास त्यावर लागणारा कर (इंडेक्सेशनपश्चात २० टक्के) त्याला भरावा लागतो.
अनेकदा असं लक्षात येतं की, काही गुंतवणूक पर्याय खास मुलांसाठी म्हणून मार्केट केले जातात – म्युच्युअल फंडांचे चिल्ड्रन गिफ्ट प्लान, काही विशिष्ट नावाच्या विमा पॉलिसी (युलिप, मनी बॅक, वेल्थ बिल्डर, इत्यादी). इथे गुंतवणूक करताना मुळात ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, आपण नक्की कशामध्ये पैसे घालत आहोत. अनेकदा कर सवलत ध्यानात घेऊन किंवा गुंतवणूकदारांची भावनिक गरज लक्षात घेऊन अशा प्रकारची गुंतवणूक विकली जाते. आपलं लक्ष हे मुलांना लागणाऱ्या पुढील खर्चाची सोय याकडे ठेवून मग योग्य गुंतवणूक पर्याय शोधावा. शिक्षणाची वाढती महागाई बघताना आणि गुंतवणूक कालावधी जास्त असताना दीर्घकालीन समभाग गुंतवणूक पर्याय हेच मला जास्त योग्य वाटतात. अर्थात यातील जोखीम समजून मग याचा अवलंब केला पाहिजे.
हेही वाचा – Money Mantra: प्राप्तिकराची E-Appeal योजना आहे तरी काय? (उत्तरार्ध)
मुलांच्या नावाने गुंतवणूक केल्याचा एक दुष्परिणामसुद्धा आहे. सजाण झाल्यावर मुलं त्यांची गुंतवणूक कशी सांभाळतात किंवा वापरतात यावर पालकांना नीट लक्ष ठेवावं लागतं. अचानक भरपूर पैसे आपल्याला हाताळायला मिळतात हे बघून त्यांना संस्कारांचा विसर पडला नाही तरंच हे सर्व केल्याचं चीज होईल. यावर एक अजून तोडगा असू शकतो. मुलांच्या भविष्यातील गरजांसाठी ट्रस्ट बनवता येऊ शकते. परंतु हे करण्यासाठी तेवढी मालमत्तासुद्धा असावी लागते आणि ट्रस्टचं व्यवस्थापन सोपं नसतं. गिफ्ट माध्यमातूनसुद्धा मुलांपर्यंत मालमत्ता पोहोचविता येते. याचेसुद्धा नियम, खर्च आणि उपयोगिता तपासून मग पालकांनी निर्णय घ्यावा.
हे सर्व करायच्या आधी मात्र प्रत्येक पालकाने स्वतःची सोय सर्वप्रथम केली पाहिजे. आयुर्विमा, आरोग्य विमा, अपघात विमा, निवृत्ती नियोजन करून मग पुढे मुलांच्या खर्चाची सोय करावी. कारण शिक्षणासाठी कर्ज मिळू शकतं, परंतु निवृत्तीपश्चात जीवनाच्या तरतुदीसाठी नाही.
trupti_vrane@yahoo.com
(प्रकटीकरण: हा लेख फक्त मार्गदर्शनपर आहे. इथे लेखिका कोणतीही जाहिरात करत नाही.)
