प्रवीण देशपांडे
गुंतवणुकीच्या पारंपरिक (म्हणजेच जमीन, घर, सोने, मुदत ठेव, वगैरे) पर्यायांपेक्षा आधुनिक पर्यायांमध्ये गुंतवणूक सोयीची आणि फायदेशीर ठरत आहे. आजच्या तरुण पिढीला ऑनलाइन पद्धतीने व्यवहार करणे सोपे वाटत आहे. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग, म्युच्युअल फंड, ई-सोने, आभासी चलन, वगैरे माध्यमाद्वारे गुंतवणूक करून आपली संपत्ती वाढविण्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल आहे. महागाई वाढीच्या दरापेक्षा जास्त परतावा मिळण्याच्या हेतूने गुंतवणूक केली जाते. प्रत्येक गुंतवणुकीच्या प्रकारात जोखीम वेगवेगळी आहे, त्यावर मिळणारा परतावा वेगवेगळा आहे. तसेच या गुंतवणुकीच्या उत्पन्नावर आणि विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर भरावा लागणारा कर वेगळा आहे. तसेच याच्या तोट्यावर इतर उत्पन्नातून घेण्यात येणारी वजावट किंवा पुढील वर्षी कॅरी-फॉरवर्ड करण्याच्या तरतुदी वेगळ्या आहेत. आर्थिक नियोजन करताना या सर्व बाबींचा विचार करणे खूप गरजेचे आहे. कराचे नियोजन आणि अनुपालन योग्य रीतीने केल्यास करबचत तर शक्य आहेच शिवाय व्याज आणि दंडसुद्धा भरावा लागणार नाही. गुंतवणुकीवरील करविषयीच्या तरतुदी जाणून त्यानुसार आर्थिक आणि कर नियोजन करणे हितावह आहे.
१. गुंतवणुकीच्या विक्रीसाठी कर नियोजन :
कोणत्याही गुंतवणुकीची विक्री केल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा हा करपात्र आहे. भांडवली नफा हा दोन प्रकारांत विभागला जातो. एक दीर्घ मुदतीचा आणि दुसरा अल्प मुदतीचा. या दोन्ही प्रकारच्या भांडवली नफ्यावर आणि त्याच्या कर आकारणीवर सवलती आणि कराचा दर वेगवेगळा आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेऊन करदायित्व कमी करणे हा कर नियोजनाचा भाग आहे. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर सवलतीच्या दराने कर भरावा लागतो आणि शिवाय घर, बाँड यामध्ये गुंतवणूक केल्यास करदायित्व कमी करता येते किंवा संपूर्ण वाचविता येऊ शकते. तर अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर करदात्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागतो आणि शिवाय घर किंवा बाँड यांत गुंतवणूक करून कर वाचविण्याचे पर्यायदेखील नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही संपत्तीची विक्री करताना ती दीर्घ मुदतीची झाल्यावर विकणे हे फायदेशीर आहे.
२, दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील सवलती :
संपत्ती दीर्घ मुदतीची कधी होते हे संपत्तीच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. साधारणतः संपत्ती खरेदी केल्याच्या तारखेपासून ३६ महिन्यांनंतर विकल्यास ती दीर्घ मुदतीची होते अन्यथा ती अल्प मुदतीची असते. याला काही अपवाद आहेत. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग आणि समभागसंलग्न अर्थात इक्विटी फंडातील युनिट्स यांच्यासाठी हा कालावधी १२ महिन्यांचा आहे. स्थावर मालमत्ता, खासगी कंपन्यांचे समभाग यांच्यासाठी हा कालावधी २४ महिन्यांचा आहे.
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी साधारणतः २० टक्के इतका कर आहे तर अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी त्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागतो. याला काही अपवाद आहेत. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग आणि समभागसंलग्न अर्थात इक्विटी फंडातील युनिट्स अशा दोन्ही प्रकारच्या भांडवली नफ्यासाठी सवलतीच्या दरात कर भरण्याची तरतूद आहे. शेअर बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग आणि इक्विटी फंडातील युनिट्सच्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील प्रथम १ लाख रुपयांवर कर भरावा लागत नाही आणि त्यापुढील रकमेवर १० टक्के इतक्या सवलतीच्या दराने कर भरावा लागतो. हेच समभाग किंवा युनिट्स अल्प मुदतीत विकले तर त्यावर १५ टक्के दराने कर भरावा लागतो. या तरतुदींचा फायदा घेऊन आर्थिक नियोजन केल्यास कर वाचू शकतो.
३. ‘बोनस स्ट्रिपिंग’पासून सावधान :
सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग किंवा म्युच्युअल फंडातील युनिट्स यांची विक्री करताना ‘बोनस स्ट्रिपिंग’चासुद्धा विचार आर्थिक नियोजन करताना केला पाहिजे. ‘बोनस स्ट्रिपिंग’ म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे. बोनस युनिट्स किंवा बोनस समभाग जाहीर झाल्यानंतर युनिट्सचे किंवा समभागाचे बाजार मूल्य वाढते आणि बोनस प्रत्यक्ष मिळाल्यानंतर त्याचे बाजार मूल्य कमी होते. अशा कमी झालेल्या मूल्यावर विक्री केल्यास तोटा होतो. हा तोटा इतर भांडवली तोट्यातून वजा करून करदायित्व कमी केले जाते. यावर आळा घालण्यासाठी कलम ९४ मध्ये म्युच्युअल फंडावरील युनिट्ससाठी आणि १ एप्रिल २०२२ पासून समभागासाठी ही तरतूद आहे. जेणेकरून अशा ‘बोनस स्ट्रिपिंग’द्वारे कराची टाळाटाळ रोखली जाते.
म्युच्युअल फंडातील युनिट्सची किंवा समभागाची रेकॉर्ड तारखेच्या पूर्वी तीन महिन्यांत खरेदी केली असेल आणि त्यावर बोनस युनिट्स किंवा समभाग रेकॉर्ड तारखेला मिळाले असतील आणि या रेकॉर्ड तारखेनंतर ९ महिन्यांत बोनस मिळालेले युनिट्स किंवा समभाग ठेवून, मूळ खरेदी केलेले काही किंवा सर्व युनिट्स किंवा समभाग विकले आणि त्यावर तोटा झाला असेल तर तो गणला जाणार नाही आणि त्याचा फायदा घेता येणार नाही. हा विचारात न घेतला जाणारा तोटा बोनस युनिट्सचे किंवा समभागाचे खरेदी मूल्य म्हणून समजले जाईल.
उदा. एका कंपनीच्या समभागाचा बाजारभाव, बोनस जाहीर करण्यापूर्वी, प्रत्येकी १,००० रुपये आहे आणि गुंतवणूकदाराकडे ३०० समभाग आहेत त्यावर १:१ बोनस दिल्यानंतर त्याच्याकडे ६०० समभाग होतील आणि त्याचे बाजार मूल्य बोनस दिल्यानंतर प्रत्येकी ५०० रुपयांवर येईल. जर गुंतवणूकदाराने २०० समभाग प्रत्येकी ५०० रुपयास विकल्यास (जे १,००० रुपयांना खरेदी केले होते असे, प्रथम खरेदी प्रथम विक्री या तत्त्वानुसार) त्यावर प्रत्येकी ५०० रुपये असा एकूण १,००,००० रुपयांचा तोटा दाखवून तो इतर भांडवली नफ्यातून वजा करून कर वाचविता येत होता, आता १ एप्रिल २०२२ नंतर असे करता येणार नाही.
४. बोनस समभागांची विक्री :
बोनस समभागासाठी गुंतवणूकदाराला पैसे द्यावे लागत नाहीत. जे बोनस समभाग १ फेब्रुवारी २०१८ नंतर मिळाले आहेत त्यांच्यासाठी त्याच्या विक्रीवर भांडवली नफा गणताना खरेदी मूल्य शून्य समजावे लागते. बोनस समभाग मिळाल्यानंतर ते १२ महिन्यांनंतर विकल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा दीर्घ मुदतीचा असेल आणि १२ महिन्यांच्या आत विकल्यास होणारा भांडवली नफा अल्प मुदतीचा असेल. जे बोनस समभाग ३१ जानेवारी २०१८ पूर्वी जाहीर झाले असतील त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद आहे. अशा बोनस समभाग विक्रीवरील भांडवली नफा गणताना त्याचे खरेदी मूल्य पुढील (१) आणि (२) मधील जे जास्त आहे ते मानले जाते.
(१) शेअरचे खरेदी मूल्य (बोनस समभागासाठी शून्य), आणि (२) (अ) ३१ जानेवारी २०१८ रोजीचे वाजवी बाजार मूल्य (खरेदी केलेल्या व बोनस समभाग धरून), आणि (ब) विक्री मूल्य, या (अ) आणि (ब) मधील जे कमी आहे ते. यानुसार खरेदी मूल्य गणून दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा गणावा लागेल. या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कलम ११२ अ नुसार कर भरावा लागेल. १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर १० टक्के इतक्या सवलतीच्या दराने (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक अधिभार) कर भरावा लागेल.
प्रवीण देशपांडे
लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार
pravindeshpande1966@gmail.com
१. गुंतवणुकीच्या विक्रीसाठी कर नियोजन :
कोणत्याही गुंतवणुकीची विक्री केल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा हा करपात्र आहे. भांडवली नफा हा दोन प्रकारांत विभागला जातो. एक दीर्घ मुदतीचा आणि दुसरा अल्प मुदतीचा. या दोन्ही प्रकारच्या भांडवली नफ्यावर आणि त्याच्या कर आकारणीवर सवलती आणि कराचा दर वेगवेगळा आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेऊन करदायित्व कमी करणे हा कर नियोजनाचा भाग आहे. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर सवलतीच्या दराने कर भरावा लागतो आणि शिवाय घर, बाँड यामध्ये गुंतवणूक केल्यास करदायित्व कमी करता येते किंवा संपूर्ण वाचविता येऊ शकते. तर अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर करदात्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागतो आणि शिवाय घर किंवा बाँड यांत गुंतवणूक करून कर वाचविण्याचे पर्यायदेखील नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही संपत्तीची विक्री करताना ती दीर्घ मुदतीची झाल्यावर विकणे हे फायदेशीर आहे.
२, दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील सवलती :
संपत्ती दीर्घ मुदतीची कधी होते हे संपत्तीच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. साधारणतः संपत्ती खरेदी केल्याच्या तारखेपासून ३६ महिन्यांनंतर विकल्यास ती दीर्घ मुदतीची होते अन्यथा ती अल्प मुदतीची असते. याला काही अपवाद आहेत. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग आणि समभागसंलग्न अर्थात इक्विटी फंडातील युनिट्स यांच्यासाठी हा कालावधी १२ महिन्यांचा आहे. स्थावर मालमत्ता, खासगी कंपन्यांचे समभाग यांच्यासाठी हा कालावधी २४ महिन्यांचा आहे.
दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी साधारणतः २० टक्के इतका कर आहे तर अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी त्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागतो. याला काही अपवाद आहेत. शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग आणि समभागसंलग्न अर्थात इक्विटी फंडातील युनिट्स अशा दोन्ही प्रकारच्या भांडवली नफ्यासाठी सवलतीच्या दरात कर भरण्याची तरतूद आहे. शेअर बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग आणि इक्विटी फंडातील युनिट्सच्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील प्रथम १ लाख रुपयांवर कर भरावा लागत नाही आणि त्यापुढील रकमेवर १० टक्के इतक्या सवलतीच्या दराने कर भरावा लागतो. हेच समभाग किंवा युनिट्स अल्प मुदतीत विकले तर त्यावर १५ टक्के दराने कर भरावा लागतो. या तरतुदींचा फायदा घेऊन आर्थिक नियोजन केल्यास कर वाचू शकतो.
३. ‘बोनस स्ट्रिपिंग’पासून सावधान :
सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग किंवा म्युच्युअल फंडातील युनिट्स यांची विक्री करताना ‘बोनस स्ट्रिपिंग’चासुद्धा विचार आर्थिक नियोजन करताना केला पाहिजे. ‘बोनस स्ट्रिपिंग’ म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे. बोनस युनिट्स किंवा बोनस समभाग जाहीर झाल्यानंतर युनिट्सचे किंवा समभागाचे बाजार मूल्य वाढते आणि बोनस प्रत्यक्ष मिळाल्यानंतर त्याचे बाजार मूल्य कमी होते. अशा कमी झालेल्या मूल्यावर विक्री केल्यास तोटा होतो. हा तोटा इतर भांडवली तोट्यातून वजा करून करदायित्व कमी केले जाते. यावर आळा घालण्यासाठी कलम ९४ मध्ये म्युच्युअल फंडावरील युनिट्ससाठी आणि १ एप्रिल २०२२ पासून समभागासाठी ही तरतूद आहे. जेणेकरून अशा ‘बोनस स्ट्रिपिंग’द्वारे कराची टाळाटाळ रोखली जाते.
म्युच्युअल फंडातील युनिट्सची किंवा समभागाची रेकॉर्ड तारखेच्या पूर्वी तीन महिन्यांत खरेदी केली असेल आणि त्यावर बोनस युनिट्स किंवा समभाग रेकॉर्ड तारखेला मिळाले असतील आणि या रेकॉर्ड तारखेनंतर ९ महिन्यांत बोनस मिळालेले युनिट्स किंवा समभाग ठेवून, मूळ खरेदी केलेले काही किंवा सर्व युनिट्स किंवा समभाग विकले आणि त्यावर तोटा झाला असेल तर तो गणला जाणार नाही आणि त्याचा फायदा घेता येणार नाही. हा विचारात न घेतला जाणारा तोटा बोनस युनिट्सचे किंवा समभागाचे खरेदी मूल्य म्हणून समजले जाईल.
उदा. एका कंपनीच्या समभागाचा बाजारभाव, बोनस जाहीर करण्यापूर्वी, प्रत्येकी १,००० रुपये आहे आणि गुंतवणूकदाराकडे ३०० समभाग आहेत त्यावर १:१ बोनस दिल्यानंतर त्याच्याकडे ६०० समभाग होतील आणि त्याचे बाजार मूल्य बोनस दिल्यानंतर प्रत्येकी ५०० रुपयांवर येईल. जर गुंतवणूकदाराने २०० समभाग प्रत्येकी ५०० रुपयास विकल्यास (जे १,००० रुपयांना खरेदी केले होते असे, प्रथम खरेदी प्रथम विक्री या तत्त्वानुसार) त्यावर प्रत्येकी ५०० रुपये असा एकूण १,००,००० रुपयांचा तोटा दाखवून तो इतर भांडवली नफ्यातून वजा करून कर वाचविता येत होता, आता १ एप्रिल २०२२ नंतर असे करता येणार नाही.
४. बोनस समभागांची विक्री :
बोनस समभागासाठी गुंतवणूकदाराला पैसे द्यावे लागत नाहीत. जे बोनस समभाग १ फेब्रुवारी २०१८ नंतर मिळाले आहेत त्यांच्यासाठी त्याच्या विक्रीवर भांडवली नफा गणताना खरेदी मूल्य शून्य समजावे लागते. बोनस समभाग मिळाल्यानंतर ते १२ महिन्यांनंतर विकल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा दीर्घ मुदतीचा असेल आणि १२ महिन्यांच्या आत विकल्यास होणारा भांडवली नफा अल्प मुदतीचा असेल. जे बोनस समभाग ३१ जानेवारी २०१८ पूर्वी जाहीर झाले असतील त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद आहे. अशा बोनस समभाग विक्रीवरील भांडवली नफा गणताना त्याचे खरेदी मूल्य पुढील (१) आणि (२) मधील जे जास्त आहे ते मानले जाते.
(१) शेअरचे खरेदी मूल्य (बोनस समभागासाठी शून्य), आणि (२) (अ) ३१ जानेवारी २०१८ रोजीचे वाजवी बाजार मूल्य (खरेदी केलेल्या व बोनस समभाग धरून), आणि (ब) विक्री मूल्य, या (अ) आणि (ब) मधील जे कमी आहे ते. यानुसार खरेदी मूल्य गणून दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा गणावा लागेल. या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कलम ११२ अ नुसार कर भरावा लागेल. १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर १० टक्के इतक्या सवलतीच्या दराने (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक अधिभार) कर भरावा लागेल.
प्रवीण देशपांडे
लेखक सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार
pravindeshpande1966@gmail.com
