आशीष पाटील, उत्पादन आणि धोरण विभाग प्रमुख, एलआयसी म्युच्युअल फंड
सध्याच्या अस्थिरता आणि अनिश्चितता असे दुहेरी संकट उभ्या राहिलेल्या कालावधीत पैसा कुठे गुंतवून कमावता येईल, या सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नावर एलआयसी म्युच्युअल फंड ॲसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडचे उत्पादन आणि धोरण विभागाचे प्रमुख आशीष पाटील यांच्याशी झालेला हा वार्तालाप…
नजीकच्या काळातील बाजारातील वाटचालीबद्दल नेमके काय भाकीत करता येईल?
– रशिया-युक्रेन युद्ध वर्ष सरले तरी अजून थांबलेले नाही आणि पुढे ते आणखी कोणते विपरीत रूप घेईल याबद्दल अनिश्चितता आहे. शिवाय याच्या परिणामाने टंचाई, महागाई, व्याजदर वाढ आणि जगभरावर महामंदीचे सावट घोंघावते आहे. म्हणजे एकंदर परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याबाबत जोवर अनिश्चितता आहे, तोवर भांडवली बाजारात अस्थिरता राहणे स्वाभाविकच आहे. तथापि पुढील दोन-तीन वर्षांचा दृष्टिकोन असणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांना मात्र येणारा काळ उज्ज्वलच आहे.
आपल्या गुंतवणूकदारांनी निश्चिंत व्हावे, असे काय घडणे अपेक्षित आहे?
– भारताची महाकाय लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत अनेक प्रकारच्या सेवा-उत्पादनांची ग्राहकांमधील प्रवेश पातळी आणि व्याप्ती आजही खूपच अल्प आहे. उदाहरण द्यायचे तर दुचाकी, कार, एसी व तत्सम उत्पादने जी चैन नव्हे तर आवश्यक सुविधा बनल्या आहेत, त्यांची भारतातील बाजारपेठ आजही खूप लहान आहे. त्यामुळे या सेवा-उत्पादनांना वाढीच्या शक्यता खूप प्रचंड आहेत. १४० कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशात म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक खात्यांचा (फोलियो) तपशील पाहिला, तर ‘पॅन’नुसार एकूण गुंतवणूकदारांची संख्या ही ‘ॲम्फी’कडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, केवळ ३ कोटी ७० लाख इतकीच भरते. हीच बाब डिमॅट खात्यांनाही लागू आहे. म्हणजे सध्या एका ‘पॅन’शी/ व्यक्तीशी संलग्न फोलियो आणि डिमॅट खात्यांची संख्या तुलनेने खूपच अत्यल्प आहे. म्युच्युअल फंड गंगाजळी ते जीडीपी हे गुणोत्तर भारतात १६ टक्के आहे, तर ते ७४ टक्के जागतिक सरासरीच्या तुलनेत फारच कमी आहे. रस्ते, महामार्ग, पायाभूत सोयीसुविधा यात विस्तार हे एकंदर अर्थव्यवस्थेला म्हणजेच बांधकाम, अभियांत्रिकी, सीमेंट, धातू, तंत्रज्ञान, बँकिंग, वित्तीय सेवा, औषध निर्माण, वाहन उद्योग वगैरे सर्वच क्षेत्रांना वाढीची यापुढे भरपूर मोठी संधी दिसून येते. त्यामुळे तीन वर्षे वा अधिक कालावधीसाठी गुंतवणुकीचे धोरण असणाऱ्यांना भारताचा समभाग बाजार अत्युत्तम संधीसह खुणावत आहे, असे निश्चितच म्हणता येईल.
सध्याच्या बाजाराच्या मूल्यांकनाबद्दल तुम्ही काय म्हणाल?
– मूल्यांकनाच्या अंगाने मुख्य निकष म्हणजे किंमत-उत्पन्न (पी/ई) अथवा किंमत-पुस्तकी मूल्य (पी/बीव्ही) पाहायचे झाल्यास, सध्याचा बाजार हा संतुलित पातळीवर आहे. तो फार महागही नाही किंवा एकदम स्वस्त आहे असेही म्हणता येणार नाही.
गुंतवणुकीला चांगली असणारी कोणती विशिष्ट क्षेत्रे सुचवाल?
– सर्वात प्रथम माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्र आकर्षक वाटते. निफ्टी आयटी टीआरआय इंडेक्सने मागील १० वर्षांत प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात सरासरी २२ टक्के दराने परताव्याचे माप गुंतवणूकदारांच्या पदरी दिले आहे. मात्र मागील एक वर्ष अपवादात्मक ठरले. या वर्षात निफ्टी आयटी टीआरआय इंडेक्समध्ये २४ टक्के घसरण दिसून आली. २००८ नंतर दिसून आलेली ही सर्वात मोठी वार्षिक घसरण आहे. त्यामुळे बाजारातील प्रत्येक पडझडीत चांगले आयटी समभाग गोळा करत जाण्याचे धोरण खूपच लाभकारक ठरेल.
व्याजदर वाढीचे चक्र कुठवर लांबेल आणि त्याचे परिणाम काय दिसून येतात?
– रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समितीसाठी (एमपीसी) व्याजाचे दर निश्चित करण्यासाठी चलनवाढ एक महत्त्वाचा निकष ठरतो. भारतातील चलनवाढ ही कमॉडिटी अर्थात बाहेरून आयात होणाऱ्या जिनसांच्या किमतीच्या परिणामाने आहे. देशात इंधनाची ८० टक्के गरज भागवण्यासाठी आपण खनिज तेलाची आयात करतो. गेल्या वर्षभरात त्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत उच्चांकावरून ३०-४० टक्क्यांनी खाली आल्या आहेत. त्या तुलनेत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ज्या वाढल्या होत्या, त्या कमी न होता त्याच पातळीवर आहेत. या परिणामी चलनवाढीला गती मिळण्याची शक्यता तूर्त तरी संपुष्टात येते. दुसरे म्हणजे, रेपो दर आणि अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हची दरवाढ यांचा तौलनिक पडताळा करूया. फेडने ०.२५ टक्के ते ४.७५ टक्के म्हणजे ४५० आधारबिंदूंनी व्याजदर वाढविले. मात्र अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचा परतावा दर ०.६ टक्के ते ४.०० टक्के असा म्हणजे केवळ ३४० आधारबिंदूंनी वाढला. याचा अर्थ फेडच्या निरंतर सुरू असलेल्या दरवाढीचे प्रतिबिंब तेथील रोख्यांच्या परतावा दरात पुरेपूर पडलेले दिसत नाही. म्हणजे येथून पुढे व्याजाचे दर वाढण्याची शक्यता नाही, अशीच तेथील बाजाराची सर्वसामान्य भावना बनत असल्याचे हे द्योतक आहे. आपल्याकडेही रेपो दर २५० आधारबिंदूंनी वाढला पण त्याचे प्रत्यंतर १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या परतावा दरात केवळ १८० आधारबिंदूपर्यंतच दिसून आले. पहिल्या दरवाढीचे वेळी चित्र याच्या अगदी विपरीत होते. गेल्या वर्षी मेमध्ये पहिली रेपो दरवाढ ०.४० टक्के इतकी पण त्या कालावधीत रोख्यांच्या परतावा दराने ०.७५ टक्क्यांची झेप घेतल्याचे दिसले होते. म्हणजेच त्या वेळी येथून पुढे रेपो दर वेगाने वाढणार याबाबत बाजारात मतैक्य होते. मात्र सध्या अमेरिकेत आणि भारतातही रोख्यांच्या परतावा दरात वाढ स्थिरावली अथवा मंदावलेली आहे. याचा अर्थ व्याजदरांनी कळस पातळी गाठली अथवा येथून पुढे ही वाढ थांबेल आणि झाली तरी वर्षभरात एक अथवा दोनदा अल्पशी वाढ संभवेल, असे बाजाराचे गृहीतक बनले आहे. त्यामुळे येथून पुढे रोखेसंलग्न (डेट) गुंतवणुकीसाठी अत्यंत अनुकूल वेळ आहे, असे ठामपणे सांगावेसे वाटते.
रोखेसंलग्न गुंतवणूक नेमकी कशी करावी, हे विस्ताराने सांगू शकाल?
– बहुतांश रोखेसंलग्न (डेट) फंडांतील लाभ (यील्ड) हे ७.२५ ते ७.७५ टक्क्यांच्या मध्येच रेंगाळताना दिसत आहे. याला आपण सध्याचा काळ हा ‘फ्लॅट यील्ड कर्व्ह’चा आहे असे म्हणूया. अशा परिस्थितीत गुंतवणुकीचा उपलब्ध कालावधी काय त्यानुसार, गुंतवणूकदारांनी फंडाची निवड करायला हवी. केवळ तीन महिने व कमी कालवधीसाठी पैसा ठेवायचा असल्यास अशा गुंतवणूकदारांनी लिक्विड अथवा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंडाचा पर्याय स्वीकारावा. मात्र तीन वर्षे व त्याहून अधिक काळ गुंतवणुकीत राहण्याचा दृष्टिकोन असणाऱ्या गुंतवणूकदाराने लाँग ड्युरेशन फंडाचा पर्याय स्वीकारला पाहिजे. दीर्घावधीचा दृष्टिकोन असणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी बॅलन्स्ड अँडव्हान्टेज फंडात ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून गुंतवणुकीचा पर्यायही सुचवावासा वाटतो.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा गुंतवणुकीवरील परिणाम कसा दिसून येतो?
– पुढचे निवडणुकीचे वर्ष पाहता, लोकानुनय करणाऱ्या घोषणांचा सुकाळ यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसेल असे सुरुवातीला वाटत होते. यातून सरकारची वित्तीय तूट प्रचंड वाढेल अशी भीतीही होती. परंतु प्रत्यक्षात ५.९ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट राखून, भांडवली खर्चात वाढीच्या केल्या गेलेल्या तरतुदी खूपच दिलासादायी आणि आशावाद जागवणाऱ्या आहेत. तुटीला आवर घालण्यासाठी सरकारने बाजारातून मोठी कर्ज उचल करण्याची शक्यताही त्यामुळे संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे येथून पुढे व्याजदर आणखी वर जाण्याची चिन्हे नाहीत ही गोष्टदेखील यातून अधोरेखित होते, जी गुंतवणूकदारांसाठी स्वागतार्ह आहे. नवीन करप्रणालीला अर्थसंकल्पाने दिलेल्या प्रोत्साहनाने, करबचतीसाठी गुंतवणुका करण्याचा कलही कमी होईल, जो पैसा अन्य चांगल्या परताव्याच्या योजनांकडे वळेल. म्हणजे चांगल्या भविष्यासाठी लोकांना गुंतवणुका कराव्याच लागतील, मात्र त्यासाठी ‘ईएलएसएस’सारख्या पर्यायांकडे त्यांनी वळण्याची गरज नसेल. त्यामुळे दरसाल २५,००० कोटींच्या घरात होणाऱी ईएलएसएस फंडांतील गुंतवणूक येत्या वर्षांमध्ये लक्षणीय प्रभावित झालेली दिसून येईल.
sachin.rohekar@expressindia.com
